Last Update:
 
संपादकीय

भारतात बीटीचे सरळ वाण का नाहीत?
-
Tuesday, July 31, 2012 AT 01:45 AM (IST)
Tags: editorial

अनेक देशांत बीटी कापसाचे सरळ वाण उपलब्ध आहेत. भारतात ज्या कंपन्या संकरित वाण तयार करतात, त्याच कंपन्या विदेशांत सरळ वाण उपलब्ध करून देतात. असे असताना भारतात बीटीचे सरळ वाण का उपलब्ध केले जात नाहीत, हा प्रश्‍न समोर येतो...

2006मध्ये एका कंपनीच्या बीटी कापूस बियाणे पाकिटाची आकारलेली किंमत ही अवास्तव आहे. त्यात शेतकऱ्यांचे नुकसानच झाले आहे, असा निष्कर्ष अन्वेषण व नोंदणी विभागाच्या महासंचालनालयाने (डीजीटीआर) काढला; तसेच याबाबत "जीन कॅम्पेन' व अन्य स्वयंसेवी संस्थांनी आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीचा अभ्यास केला. त्यावर सरकारचा विश्‍वास नसेल तर सरकारने स्वतंत्र चौकशी समिती नेमून त्या आधारे संबंधित कंपनीवर कारवाई करावी, अशी मागणी "जीन कॅम्पेन'च्या सदस्या व जनुकशास्त्रज्ञ डॉ. सुमन सहाय यांनी केली होती. त्याचप्रमाणे बियाणे परवाना रॉयल्टी किती असावी, हे ठरविण्याचा अधिकार एकाच कंपनीला असू नये, असे त्या म्हणाल्या होत्या.

जगात चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील आदी देशांत संबंधित कंपनीने कापूस बियाणे किमती कमी ठेवल्या असताना भारतात जास्त किंमत कोणत्या आधारावर ठरविण्यात आली; तसेच जगातील इतर देशांत बीटी पिकाचे सरळ वाण उपलब्ध असताना केवळ भारतातच ही कंपनी संकरित बीटी वाणाचा आग्रह का धरत आहे? असे प्रश्‍न समोर येतात. या संकरित वाणांमुळे शेतकऱ्याला दर वर्षी बीटी कॉटनचे नवीन बियाणे विकत घ्यावे लागते. हा शेतकऱ्यांना लुटण्याचा उघड डाव आहे. बीटी कॉटन बियाण्याबाबत भारतभर तक्रारी येत असताना "जेनेटिक इंजिनिअरिंग ऍप्रूव्हल कमिटी' (जीईएसी)ने याबाबत तपशीलवार चौकशी न करता नवीन बीटी कॉटन वाणांना परवानगी देण्याचा धमाका का सुरू ठेवला? हाही प्रश्‍न पुढे येतो.

2004मध्ये जीईएसीच्या कारभाराची चौकशी केंद्रीय दक्षता पथकाकडून करण्याची मागणी "जीन कॅम्पेन'ने केली होती; पण त्याची दखल घेण्यात आली नाही. या साऱ्या घटनांचा परामर्श घेऊन भारत सरकारने बीटी कॉटन बियाण्याच्या सरळ वाणांची निर्मिती करावी, असा आदेशच संबंधित कंपनीला द्यावयास पाहिजे होता; पण त्या गोष्टीकडे हेतुपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. बियाणे चांगले की वाईट, हे शेवटी शेतकऱ्यांच्या अनुभवांवर ठरते. म्हणून या प्रश्‍नाकडे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताच्या व स्वातंत्र्याच्या भूमिकेतूनच पाहिले गेले पाहिजे. बीटी तंत्रज्ञानाच्या कापूस बियाण्यांमुळे अमेरिकन बोंडअळी, ठिपक्‍याची बोंडअळी, गुलाबी बोंडअळी, उंट अळी या साऱ्या अळ्यांचा बंदोबस्त झाल्याचा अनुभव शेतकऱ्यांना आला; तसेच कापूस उत्पादनातही वाढ झाल्याचे दिसून आले. तशात कापसाच्या वाढीव किमतीमुळे आर्थिक उत्पन्नात भर पडल्यामुळे शेतकरी बीटी बियाण्याच्या पाकिटामागे धावाधाव करू लागला.
त्यामुळेच बीटी वाणांखालील क्षेत्र वाढू लागले. 2006मध्ये बीटी कॉटनचे 95 लाख एकर क्षेत्र होते. त्याच्या पुढच्याच वर्षी, म्हणजे 2007मध्ये देशातील नऊ राज्यांतील 20 लाख शेतकऱ्यांनी बीटी वाणांना पसंती दिली, त्यामुळे बीटी वाणांखालील क्षेत्र तब्बल 160 लाख एकरांवर गेले. शेतकऱ्यांनी या पांढऱ्या सोन्याच्या उत्पादनात क्रांती करून ते उत्पादन 280 लाख गाठींवर नेले; तर 2007-08मध्ये जगातील प्रमुख कापूस उत्पादक देशांना मागे टाकून भारताने 300 लाख गाठींचे उत्पादन काढून जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा देश म्हणून स्थान प्राप्त केले. हा चमत्कार बीटी तंत्रज्ञानाला शेतकऱ्यांच्या कष्टांची जोड मिळाल्यामुळेच घडून आला.

ही बाब बीटी कॉटन बियाण्यांच्या कंपन्यांच्या लक्षात आली. त्यांनी मग शेतकऱ्यांच्या शोषणाचे षड्‌यंत्र रचले. महाराष्ट्रात खानदेश, मराठवाडा व विदर्भ हा खास कापूस उत्पादक भाग. तसेच, इतर जिल्ह्यांतही कापूस कमी - अधिक प्रमाणात घेतला जातो. त्यात बीटी वाणांखालील क्षेत्र अधिक आहे. 2007 पासून बीटी बियाणे विपणनाची जबाबदारी "महाबीज'ने घेतली. महाराष्ट्रात बीटी कॉटन क्षेत्र सुमारे 62 लाख एकरांवर जाऊन पोचले, ते लक्षात घेऊन देशातील 125 कापूस बियाणे कंपन्यांनी महाराष्ट्रातच तळ ठोकला. त्यांनी महाराष्ट्रातील 69 हजार कृषी सेवा केंद्रांमार्फत बियाणे व्यापार सुरू केला. कंपन्यांनी "जास्त विक्री, नफा कमी' हे धोरण न स्वीकारता लुटीचे धोरण स्वीकारले. याबाबत बीटी कपाशीवर नियंत्रण ठेवता यावे म्हणून या बियाण्याचा समावेश जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यात करावा, त्यानुसार देशात बीटीचे दर समान ठेवता येतील, असे मत केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी सन 2008मध्ये व्यक्त केले होते.
नैसर्गिक परिस्थितीमुळे एका कंपनीच्या "बीटी 2' वाणाचे उत्पादन जास्त आल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये या वाणाचे आकर्षण वाढले. जळगाव जिल्ह्यात सन 2007मध्ये या वाणाच्या 4.18 लाख पाकिटांची मागणी होती; मात्र कंपनीने 2.80 लाखच पाकिटे दिली. 2008मध्ये या वाणाच्या साडेपाच लाख पाकिटांची आगाऊ मागणी (ऍडव्हान्स बुकिंग) केलेली असताना कंपनीने फक्त तीन लाखच पाकिटे उपलब्ध करून दिली. हे कंपनीचे षड्‌यंत्र लक्षात घेऊन, 2009मध्ये जळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या वाणाचे बियाणे वाटप रेशनिंग पद्धतीने करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्याप्रमाणे 18 ते 20 मे 2009 या कालावधीत शासकीय प्रतिनिधींसमोर या वाणाच्या बियाणे वितरणाचे नियोजन केले. त्याला विक्रेत्यांनी जिल्हा संघटनेमार्फत संघटित विरोध केला. त्यातूनच पुढे पारोळा गोळीबार प्रकरण घडले.

संपर्क - 9158647110
(लेखक शेतीप्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)


 
 
About Us | Contact Us | Ad Rate Card | RSS
© Copyrights 2012 Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: