Last Update:
 
मुख्य पान

सात-बारा लवकरच 'ऑनलाइन' मिळेल!
संतोष डुकरे
Sunday, August 05, 2012 AT 12:00 AM (IST)
Tags: agrowon,   7/12,   online,   internet,   chandrakant dalvi,  
राज्य महसूल विभागाची संपूर्ण संगणकीकरणाच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ई-महाभूमी कार्यक्रमातून मोजणी, फेरफार, तलाठी दप्तर, अभिलेख, नकाशे, नोंदणी व भूलेख येत्या दोन वर्षांत ऑनलाइन होणार आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना फक्त काही मिनिटांत अत्यल्प खर्चात हवी ती कागदपत्रे उपलब्ध होणार आहेत, सांगताहेत राज्याचे जमाबंदी आयुक्त आणि भूमी अभिलेख संचालक चंद्रकांत दळवी...

- शेतकऱ्यांपुढील मुख्य समस्या कोणत्या, त्या सोडविण्यासाठी काय करण्याची गरज आहे?
राज्यभरातील शेती व शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न वेगवेगळे आहेत. मात्र पाणीटंचाई हे सर्वांचे समान दुखणे आहे. यंदाचे वर्ष दुष्काळी आहे. कोरडवाहू शेतीला पाणी नाही. सध्या पिण्याच्या पाण्याचीच समस्या एवढी बिकट आहे, की शेतीसाठी पाणी ही फार दूरची गोष्ट. पाणलोट, जलसंधारणाच्या माध्यमातून पाणी वाढवणे व पाणी आहे तेथे त्याचा अतिरेकी वापर न करता शक्‍य तेवढी बचत करणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. याच पद्धतीने आम्ही लोकसहभागातून आमच्या निढळ (सातारा) गावातील पिढ्यान्‌पिढ्यांचा दुष्काळ संपवला.

पाणी वाचवून कमी खर्चात अधिक उत्पादन घेण्यासाठी ठिबक व तुषार सिंचनाशिवाय पर्याय नाही. दारे व खोरे बंद केल्याशिवाय पाण्याची समस्या सुटणार नाही. शेतीसाठी मजूर मिळत नाहीत. त्यासाठी यांत्रिकीकरणाशिवाय पर्याय नाही. पूर्वी बैलांचा वापर मोठ्या प्रमाणात व्हायचा. आता बैल परवडत नाही. उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. उत्पादन खर्च कमी करून बाजारपेठेचा फायदा उठविण्यासाठी सामूहिक शेती हा चांगला पर्याय ठरू शकतो.

शासनाच्या एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रमातून (वसुंधरा) थेट गावपातळीवर खूप मोठा निधी उपलब्ध होणार आहे. यातून पाच वर्षांत संपूर्ण गावाचा पाणलोट व जलसिंचन विकास करण्याचे उद्दिष्ट आहे. जलसमृद्ध होण्यासाठी हा उत्कृष्ट कार्यक्रम आहे. फक्त त्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्याची गरज आहे. अधिकारी व गावकऱ्यांनी हातात हात घालून काम केल्यास हे सहज शक्‍य होईल. पाणलोटाची कामे अतिशय गुणवत्तापूर्ण होण्याकडे सर्वाधिक लक्ष द्यायला हवे.

- सद्यःस्थितीत बहुसंख्य शेतकरी कुटुंब बांधाच्या, भावकीच्या वादात अडकलेली दिसतात. याबाबत तुमचे मत काय?
- बहुसंख्य शेतकरी बांधाच्या भावकीच्या भांडणात अडकली आहेत, हे खरे आहे. प्रत्यक्षात तंटे मिटविण्यासाठी आलेले अर्ज किंवा कोर्टात दाखल दाव्यांपेक्षा कितीतरी अधिक पट वाद गावागावांत, बांधाबांधांवर धुमसत आहेत. थोड्याशा लालसेपोटी कुटुंबेच्या कुटुंबे उद्‌ध्वस्त होतात. कुटुंबात वारशाने आलेल्या मालमत्तेवर ज्याचा कुणाचा हक्क आहे, त्याला तो विनासायास मिळालाच पाहिजे. यात कुटुंबप्रमुखाने किंवा खातेदाराने आठमुठेपणाऐवजी सामंजस्याची भूमिका घ्यायला हवी. तुम्ही कोणाचा हक्क हिरावून घेऊ शकत नाही. मग नाहक वाद घालून भावाभावांनीच एकमेकांचे आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक नुकसान का करायचे. प्रत्येकाचा हक्क निश्‍चित करून वहिवाट करणे महत्त्वाचे आहे.

सर्वसाधारणपणे काय होते, की एकत्र कुटुंबात दोन- तीन भाऊ असतात. एक जण शेतीवर थांबतो, बाकीचे नोकरी-धंद्यात जातात. सुरवातीला चांगलं चालतं, नंतर वाद सुरू होतात. शेती ज्याच्या ताब्यात असते त्याला सर्वाधिक शेती आपल्यालाच मिळावी असं वाटू लागतं. तो सर्व जमिनीवर दावा करतो आणि मग वाद वाढत जातात. अनेकदा शेतजमिनीचे तोंडी वाटप होते. आई- वडील कुठला मुलगा किती सक्षम आहे त्यानुसार वाटप करतात. हे वाटप समान असेलच असे नाही. सुरवातीला सर्वजण ते स्वीकारतात. मात्र 10-15 वर्षांनंतर वाटपाविषयीचे वाद उभे राहतात. कोर्ट-कचेऱ्या सुरू होतात.

सध्या शेतकऱ्यांमधील सर्वाधिक तंटे अशा वारसाहक्काच्या मालमत्तेबाबतच आहेत. खरेदी खत असेल तेथे फारसे वाद नाहीत. हे वाद आपापसांतच सामंजस्याने मिटायला हवेत. आपापल्या हक्कानुसार सात बाराला नावे लावून घ्यावीत. आणेवारीत नोंदी कराव्यात. वहिवाट सांभाळून शेती करावी. असे तंटे गावातच मिटविण्यासाठी 2007 मध्ये तंटामुक्त गाव मोहीम ही कायमस्वरूपी योजना सुरू करण्यात आली. गावातले सर्व प्रकारचे तंटे सामंजस्याने गावातच सोडवावेत ही त्यामागे भूमिका. यातून सध्या बऱ्यापैकी वाद गावातच तत्काळ विनाखर्च निकाल निघतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी प्रथम गावातच आपले तंटे मिटविण्यासाठी प्राधान्य द्यावे. येथेही सामंजस्याने तोडगा निघाला नाही तर मग कोर्टात जाण्यास हरकत नाही.

- जमिनींच्या कागदपत्रांबाबत मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागते. याबाबत काय सुधारणा सुरू आहेत?
शेतकऱ्यांच्या सोईसाठी महसूल विभागाचे संपूर्ण संगणकीकरण करण्याचा "ई-महाभूमी' प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. हे काम अतिशय अवघड व किचकट आहे. संबंधित सर्वांना यंत्रसामग्री (हार्डवेअर) उपलब्ध करून देणे, ते वापरासाठीच्या आज्ञावली (सॉफ्टवेअर) विकसित करणे व या सर्वांसह राज्यभरातील यंत्रणेची एकमेकांशी जोडणी (नेटवर्क) करणे या तीन गोष्टी सर्वांत महत्त्वाच्या आहेत. सध्या याबाबत युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. चालू वर्षापासून प्रत्यक्ष संगणकीकृत कामकाज सुरू होईल.

ई-मोजणी, ई-पुनर्मोजणी, ई-फेरफार, ई-चावडी, ई-अभिलेख, ई-नकाशा, ई-नोंदणी, ई-भूलेख हे आठ प्रमुख प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. यातील मोजणीचे ऑनलाइन कामकाज सुरू झाले आहे. पुनर्मोजणीचा पथदर्शक प्रकल्प सुरू आहे. तर उर्वरित फेरफार, चावडी, अभिलेख, नकाशे, भूलेख इत्यादी ऑनलाइन सुविधा शेतकऱ्यांना येत्या दोन ते तीन वर्षांत पूर्ण क्षमतेनिशी उपलब्ध होणार आहेत. सध्या याबाबतचे कामकाज युद्धपातळीवर सुरू आहे. आतापर्यंत राज्यातील सर्व सात-बारांचे संगणकीकरण झाले आहे. जुने रेकॉर्ड, नकाशे, फाळणीपासूनची कागदपत्रे आदी सर्व रेकॉर्ड स्कॅनिंग करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. लवकरच सर्व नोंदी ऑनलाइन करण्यात येणार आहेत. फेरफारही तत्काळ अद्ययावत करण्याचे नियोजन आहे. खरेदीखत केल्यानंतर तेथूनच नोंदीची सुरू होतील. तलाठ्यांकडेही लॅपटॉप असतील. शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारचे रेकॉर्ड कमीत कमी खर्चात कमीत कमी वेळेत विनासायास उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे.

- जमीनविषयक कागदपत्रांबाबत कोणती खबरदारी घ्यावी?
जागरूक शेतकऱ्यांनी एक-दोन वर्षांतून सात-बारा व खाते उतारा काढला पाहिजे. भूमी अभिलेखच्या संकेतस्थळावर संगणकीकृत सात-बारा उपलब्ध आहेत. जिल्हा, तालुका व गावपातळीवरील सेतू केंद्र व तलाठी कार्यालयामार्फत शेतकरी ते घेऊ शकतात. लवकरच सात-बाराची ऑनलाइन छापील प्रत घेता येईल व ती सर्वत्र ग्राह्य धरली जाईल अशी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे.

- अनेक शासकीय विभागांत शासकीय कर्मचाऱ्यांनीच संगणकीकरणाला हरताळ फासल्याची स्थिती आहे. महसूलमध्ये याबाबत काय स्थिती?
या विभागातील सर्व कर्मचारी संगणकीकरणासाठी आग्रही आहेत. यामुळे सर्वांत जुन्या व काहीशा किचकट असलेल्या भूमी अभिलेखमधील मोजणीचे संपूर्ण संगणकीकरण अवघ्या एका वर्षात करणे शक्‍य झाले. विशेष म्हणजे पूर्वी यातील 70 टक्के लोकांना संगणकीकरणाचा गंधही नव्हता. आता सर्वांनी तंत्रज्ञान आत्मसात करून कामकाज सुलभ केले आहे. आता महसूल विभागाच्या तिन्ही शाखांचे म्हणजेच तलाठी ते जिल्हाधिकारी कार्यालयाची यंत्रणा, भूमी अभिलेख आणि निबंधक कार्यालयांचे संपूर्ण कामकाज संगणकीकृत होणार आहे. यामुळे महसूल विभागात येत्या दोन- तीन वर्षांत आमूलाग्र बदल होणार आहे. याबाबत सध्या अतिशय योग्य दिशेने व वेगाने वाटचाल सुरू आहे. शेतकऱ्यांना त्याचा निश्‍चितपणे मोठा फायदा होईल.


 
 
About Us | Contact Us | Ad Rate Card | RSS
© Copyrights 2012 Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: