- (प्रतिनिधी)

नाशिक जिल्ह्यात पीक पेरा नोंदीसाठी तलाठ्यांकडून चालढकल

नाशिक - पाणी टंचाईच्या स्थितीतही पुढील आशेवर शेतकऱ्यांनी पेरणीचा लक्ष्यांक पुरा करीत आणला आहे. अपुरा पाऊस असल्याने संकट टळलेले नाही. यात पीक विम्याचे प्रस्ताव देण्यासाठी शासनाने 14 ऑगस्टपर्यंतच मुदत दिलेली आहे. दोन महिन्यांपासून खरिपाच्या पेरण्या सुरू असताना गावपातळीवरील महसुली यंत्रणेकडून मात्र प्रत्यक्ष पीक पेऱ्याच्या नोंदीबाबत चालढकल केली जात आहे.

पीक विम्यासाठी पीक पेरा नोंदीसाठी तलाठी कार्यालयात गर्दी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना "शासनाकडून आदेशच नसल्याचे' सांगत हात झटकले जात आहेत. एकीकडे पीक विम्याची दोन दिवसांवर आलेली मुदत आणि दुसरीकडे तलाठ्यांकडून असहकार्य, यात शेतकरी भरडला जात आहे. टंचाईमुळे अगोदरच होरपळलेल्या जिल्ह्यातील लाखो शेतकऱ्यांना नोंदीअभावी विम्यापासून वंचित राहण्याची वेळ आल्यास शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या नुकसानीस कोण जबाबदार राहील? असा प्रश्‍नही उपस्थित होत आहे.

दरवर्षी 15 ऑगस्टनंतरच पीक पेऱ्याची नोंद केली जाते, कारण त्या वेळी खरिपात पेरलेले पीक प्रत्यक्षात उगवून आलेले असते. त्यामुळे पीक परिस्थितीची वास्तव नोंदणी करता येते, असे महसुली सूत्रांचे म्हणणे आहे. मात्र, टंचाई स्थिती पाहता खरिपाच्या पेरण्यांपासून प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन पिकाची माहिती घेऊन नोंद करणे शक्‍य आहे. प्रत्येक वेळी निवडणुका आदी कामांचा बाऊ महसुली यंत्रणेकडून करून प्रत्यक्ष महसुली कामात चालढकल करण्याकडे कर्मचाऱ्यांचा कल असतो. मात्र, गेल्या दोन महिन्यांपासून कुठल्याही निवडणुकीच्या कामाचा बोजा तलाठी, मंडल अधिकारी आदी अधिकाऱ्यांवर नव्हता, यात अत्यल्प पावसामुळे शेतीची अवस्था बिकट झाली आहे. यात महसुली यंत्रणेने गती घेऊन खरीप पेरणीच्या महिन्यानंतर का होईना पीक पेऱ्याची शेतावर येऊन नोंदणी करणे आवश्‍यक होते. बहुतांश वेळा पीक पेऱ्याची नोंद ही तलाठी कार्यालयात बसूनच होत असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.

नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी तालुक्‍यात 36 हजार हेक्‍टर, तर जिल्ह्यात सहा लाख 30 हजार हेक्‍टर क्षेत्र खरिपाचे आहे. एकट्या दिंडोरी तालुक्‍यात 2010-11 च्या हंगामात 5500 शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेत सहभाग घेतला होता. तोच गतवर्षी 2011-12च्या हंगामात 2000 शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला. ही संख्या यंदाच्या 2012-13च्या हंगामात आतापर्यंत अवघी 350 इतकी कमी झाली आहे. याच प्रमाणात जिल्हाभरातही पीक विमा योजनेत यंदा मोठी घट झाली असल्याचे कृषी विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.

ही तर शासनाकडून क्रूर चेष्टा!
दिंडोरी येथील शेतकरी दिलीप बोरस्ते म्हणाले, की एकीकडे शासनाने पीक विम्याचे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी 14 ऑगस्टची मुदत दिली आहे. या मुदतीत प्रस्ताव जास्तीत जास्त सादर करा, असे आवाहनही कृषी विभाग करीत आहे. मात्र, त्या प्रस्तावातील सात-बारा उताऱ्यात चालू वर्षाच्या पीक पेऱ्याची नोंद अपेक्षित आहे आणि तलाठी नेमके तशी नोंद करून देत नाहीत. "15 ऑगस्टनंतर 22 ऑगस्टपर्यंत आम्हाला पीक पेरा पाठविण्याची मुदत आहे. 15 तारखेनंतर बघू, असे म्हणत तलाठी तात्या शेतकऱ्यांच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावीत आहेत. शासनच जर शेतकऱ्यांची अशी क्रूर चेष्टा करीत असेल, तर अशा टंचाईच्या परिस्थितीत आम्ही जावे तरी कुणीकडे?' असा उद्विग्न सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

""टंचाईच्या स्थितीत शासकीय योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे. पीक विम्याची अंतिम मुदत आणि महसूल यंत्रणेच्या कामकाजाबाबत अधिक माहिती घेऊन संबंधितांना सूचना देण्यात येतील.''
विलास पाटील, जिल्हाधिकारी, नाशिक

""महसुली विभागाच्या वार्षिक नियोजनानुसार दरवर्षी ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्येच पीक पेऱ्याच्या नोंदी घेतल्या जातात. असे असले तरी, यंदा टंचाईची स्थिती असल्याने विशेष बाब म्हणून द्राक्ष, डाळिंब अशा फळबागांची नोंद करण्यात यावी, अशा सूचना मंडल अधिकारी व तलाठी स्तरावर देण्यात आल्या आहेत.'' 
गणेश राठोड, तहसीलदार, दिंडोरी, जि. नाशिक

""अद्याप जिल्हा बॅंकेकडे एकही पीक विम्याचा प्रस्ताव सादर झालेला नाही. 14 ऑगस्ट ही अंतिम मुदत दिली असल्याने त्या दिवशीच सर्व प्रस्ताव जमा होतील अशी अपेक्षा आहे.'' 
वाय. आर. शिरसाठ, कार्यकारी संचालक, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी जिल्हा बॅंक, नाशिक