- (प्रतिनिधी)

रघुनाथ पाटलांचा हल्ला - तिमाही व्याज आकारणीला तीव्र विरोध

सांगली - "नाबार्ड'चे नाव पुढे करून जिल्हा बॅंकेने सोसायट्यांमार्फत तिमाही व्याज आकारणी सुरू केली आहे. हे धोरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध आहे. अशाने बॅंक "गब्बर' होईल; मात्र सोसायट्यांना "टीबी' होईल, हे विसरू नका, अशा शब्दांत शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथ पाटील यांनी जिल्हा बॅंकेच्या सभेत हल्लाबोल केला. सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना कायद्यावर बोट ठेवून याच प्रश्‍नावर प्रशासन उत्तर देत होते. श्री. पाटील यांनी घेतलेला पवित्रा आणि सभासदांनी दिलेल्या पाठिंब्यामुळे प्रशासक शैलेश कोतमिरे यांनी चर्चेचा सूर बदलला. शिष्टमंडळासह सहकार आयुक्त आणि नाबार्ड अधिकाऱ्यांना पुढील आठवड्यात भेटू, असे आश्‍वासन त्यांनी दिले.

जिल्हा बॅंक 1986 पासून सोसायट्यांकडून तिमाही व्याजाची नोंद करते; मात्र वसुली होत नव्हती. नाबार्डने दोन लेखापरीक्षण अहवालात ताशेरे ओढले. प्रशासकांनी व्याज वसुली सुरू केली. सोसायट्यांनी विरोध करून सोसायट्या मोडून पडतील, अशी भीती व्यक्त केली. व्यवस्थापकीय संचालक जयवंत कडू-पाटील यांनी कायद्यावर बोट ठेवले. त्यांना थांबवत रघुनाथ पाटील म्हणाले, ""सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुदत संपल्याशिवाय दिलेले कर्ज किंवा व्याज वसूल करता येत नाही. नाबार्डसाठीही हा आदेश लागू आहे. सहकार आयुक्तांची भेट घेतली, त्यांनाही मान्य आहे. तरीही, जिल्हा बॅंकेने तिमाही व्याज वसुली सुरू ठेवून सोसायट्यांना "टीबी' दिला आहे. संचालकांनी सहकार्य केले नाही, प्रशासकांनी तरी करावे. सोसायट्या संपवू नका, धोरण बदला.''
श्री. कोतमिरे म्हणाले, ""सभासदांतील दोन प्रतिनिधी आणि रघुनाथदादा पाटील यांच्या शिष्टमंडळासह सहकार आयुक्त, नाबार्डच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊ, त्यांनी मान्य केले तर हरकत नाही.''