Last Update:
 
मुख्य पान

सहकारी सूतगिरण्यांच्या मुदत कर्जावरील व्याज सरकार देणार
-
Tuesday, January 10, 2017 AT 06:00 AM (IST)
Tags: mumbai,   maharahstra,   farmers
राज्य मंत्रिमंडळ निर्णय

मुंबई - राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्था किंवा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यांच्याकडून पाच वर्षे मुदतीसाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याज सरकारकडून देण्याच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सोमवारी (ता. ९) मंजुरी देण्यात आली. सूतगिरण्यांना मिळालेल्या शासकीय भागभांडवलावरील व्याज पुन्हा शासकीय भागभांडवलात समावेश न करण्याचा निर्णयही या वेळी घेण्यात आला आहे.

सप्टेंबर २०१५ मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भात निर्देश देण्यात आले होते. त्यानंतरच्या हिवाळी अधिवेशनात याबाबत आश्वासन देण्यात आले होते. राज्य सरकारकडून एकूण १३० सहकारी सूतगिरण्यांना अर्थसाह्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यात सर्वसाधारण १०९ आणि मागासवर्गीय प्रवर्गातील २१ सहकारी सूतगिरण्यांचा समावेश आहे. सरकारने गेल्या वर्षीच्या फेब्रुवारीमध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार जळगाव, यवतमाळ, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बुलडाणा, नांदेड, अमरावती व बीड या मोठ्या प्रमाणावर कापूस उत्पादन होणाऱ्या जिल्ह्यांतील ८० टक्के, तर उर्वरित कापूस उत्पादक क्षेत्रातील २० टक्के सहकारी सूतगिरण्यांना शासकीय अर्थसाह्य देण्यात येणार आहे.

कापूस आणि सुताच्या दरातील असमतोल, तसेच मागील तीन वर्षांतील मंदीच्या वातावरणामुळे सहकारी सूतगिरण्या आर्थिक अडचणीत आल्या आहेत. आर्थिक अडचणी दूर व्हाव्यात यासाठी सहकारी सूतगिरण्यांना प्रतिचाती तीन हजार रुपये याप्रमाणे वित्तीय संस्था किंवा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यांच्याकडून त्यांच्या स्तरावर ५ वर्षे मुदतीसाठी कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या कर्जावरील ५ वर्षांचे व्याज सरकार देणार आहे.
सूतगिरण्यांना शासकीय भागभांडवल प्राप्त झाल्यानंतर त्याचा विहित मुदतीत वापर होणे आवश्यक असते. मात्र, काही कारणास्तव असा वापर न होता सूतगिरण्यांकडून बँक खात्यामध्ये शासनाचा निधी जमा करण्यात येतो. या निधीवर प्राप्त झालेले व्याज शासनाचे उत्पन्न गृहीत धरण्यात येते.

बँक खात्यात जमा असलेल्या शासकीय भागभांडवलावरील व्याजाचे शासकीय भागभांडवलात समाविष्ट करण्यात येऊ नये, अशी मागणी होती आणि ज्या सहकारी सूतगिरण्यांच्या शासकीय भागभांडवलावर प्राप्त झालेले व्याज शासकीय भागभांडवलात समाविष्ट करण्यात आले आहे, ते परत करण्यात यावे, अशी मागणी होती. या दोन्ही मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेताना शासकीय भागभांडवलावर प्राप्त होणारे व्याज शासकीय भागभांडवलात समाविष्ट न करण्यासाठी, तसेच समाविष्ट व्याज शासकीय भागभांडवल स्वरूपात परत करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.

वस्त्रोद्योग विभागाकडून सहकारी सूतगिरण्यांना वीजबिलात प्रतियुनिट तीन रुपये या दराने सवलत देण्याबाबतही मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली व याबाबत सखोल अभ्यास करण्यासाठी हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीसमोर ठेवावा, असे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले. 


 
 
About Us | Contact Us | Advertise With Us | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: