Last Update:
 
मुख्य पान

शंभर कोटींच्या औजार अनुदानाविषयी पेच
-
Wednesday, January 11, 2017 AT 06:00 AM (IST)
Tags: pune,   maharashtra,   farmers
पुणे - कृषी उद्योग विकास महामंडळामार्फत राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी वाटल्या जाणाऱ्या 100 कोटी रुपयांच्या औजार खरेदीवरून पेच निर्माण झालेला आहे. याबाबत कृषी मंत्रालयाकडून कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे आता अधिकाऱ्यांचे लक्ष लागून आहे. 

शेतकऱ्यांना वस्तूंऐवजी थेट बॅंक खात्यात आधार क्रमांकाच्या नावाने अनुदान जमा करण्याचे आदेश राज्य शासनाच्या नियोजन मंत्रालयाने दिले आहेत. मात्र, कृषी खात्याच्या पारंपरिक धोरणानुसार शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारातून औजार खरेदीची मुभा देण्यात आलेली नाही. आधीच्या करारानुसार कृषी उद्योग विकास महामंडळामार्फत खरेदीची सक्ती केली जाते. 
 
सध्याच्या धोरणानुसार कृषी उद्योग महामंडळाने मान्यता देताच शेतकऱ्याला आम्ही अनुदान देतो. आता, नियोजन विभागाच्या सुधारित धोरणानुसार शेतकऱ्याला वस्तू रूपात अनुदान देता येणार नाही. औजारांची शेतकऱ्याकडून खुल्या बाजारातून खरेदी केल्यानंतर त्याची पावती कृषी विभागाकडे त्याने सादर केल्यावर थेट बॅंक खात्यात आधार क्रमांकाच्या नावाने अनुदान रक्कम वर्ग करावी, असे नियोजन विभागाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कृषी उद्योग महामंडळाबाबत नेमकी काय भूमिका घ्यायची, असा पेच तयार झाला आहे, अशी माहिती एका जिल्हा कृषी विकास अधिकाऱ्याने दिली. 

औजार खरेदीची प्रक्रिया आमच्या मार्फतच झाली पाहिजे, असा आग्रह कृषी उद्योग महामंडळाने अजूनही कायम ठेवला आहे. औजार अनुदानवाटपाची सर्व प्रक्रिया आता डीबीटी व आधार क्रमांकाशी संलग्न करण्याचे आदेश जरी नियोजन विभागाने दिले असले, तरी आमचा करार कृषी विभागाशी झालेला आहे. त्यामुळे आम्हाला वगळून बाजारातून औजार खरेदी होऊ शकत नाही. तसेच, शेतकऱ्यांना निकृष्ट दर्जाची औजारे मिळाल्यास जबाबदार कोण राहील, असा सवाल महामंडळाच्या सूत्रांनी उपस्थित केला आहे.

कृषी विभागासाठी यांत्रिकीरणातील विविध योजनांसाठी शेतकऱ्यांना किमान 100 कोटी रुपयांचे अनुदान दर वर्षी वाटले जाते. त्यासाठी औजारांची तपासणी, दरनिश्‍चिती, औजार उत्पादनातील कंपन्यांबाबत अनेक वेळा संशयास्पद व्यवहार झालेले आहेत. काही कंपन्यांनी थेट मंत्रालयातदेखील तक्रारी केल्या आहेत. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना या सर्व जाचातून मोकळे करावे व खुल्या बाजारातून हव्या त्या कंपनीचे उत्तम बनावटीची औजारे खरेदी करण्याची मुभा द्यावी, अशी अपेक्षा कृषी विभागाने घेतल्याचे सांगितले.

पेच लवकर सुटण्याची चिन्हे
कृषी उद्योग विकास महामंडळाशी निगडित हा वाद आहे. कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार, तसेच कृषी आयुक्त विकास देशमुख हे स्वतः महामंडळाचे संचालक आहेत. याशिवाय, कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर हेच महामंडळाचे अध्यक्ष असल्यामुळे हा पेच लवकर सुटेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जातेय. कृषी मंत्रालयाने कोणताही निर्णय घेताना पारदर्शकता व शेतकऱ्यांना चांगल्या दर्जाचे औजारे कशी मिळतील, याचाच विचार प्राधान्याने करावा, असेही मत जिल्हा परिषदांमधील कृषी अधिकारी व्यक्त करीत आहेत. 


 
 
About Us | Contact Us | Advertise With Us | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: