Last Update:
 
राजकीय
- माजी केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदेंची सरकारला टोचणी सोलापूर - गेल्या सलग तीन वर्षांपासून शेतकरी दुष्काळामध्ये होरपळतो आहे. आम्ही आमच्या काळात शेतकऱ्यांना दुबार पेरणीसाठी मदत केली, वीजबील माफ केले. शेतकऱ्यांसाठी तिजोरीची परवा कधीच केली नाही. पण आता केंद्रातील व राज्यातील सरकारला शेतकऱ्यांचे काहीच देणेघेणे उरले नाही. राज्य सरकार तर असंवदेनशील झाले आहे. केवळ तिजोरीकडे बघत बसले आहे.

Tuesday, August 04, 2015 AT 06:15 AM (IST)

सर्वपक्षीय आमदारांची मागणी : मुख्यमंत्र्यांना भेटणार जळगाव - पावसाने दडी मारल्याने जिल्ह्यातील खरीप पिके पूर्णपणे उद्‌ध्वस्त झाली आहेत. धरणातील पाणीसाठाही कमी होत चालला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी जळगाव जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा, अशी मागणी जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय आमदारांच्या बैठकीत सोमवारी (ता. 3) करण्यात आली.

Tuesday, August 04, 2015 AT 05:45 AM (IST)

पावसाळी अधिवेशनात सरकारकडून निराशा मुंबई (प्रतिनिधी) : विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सत्ताधाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे जनतेसाठी निराशाजनक ठरले आहे. राज्यातील शेतकरी, कष्टकऱ्यांसह समाजातल्या कुठल्याच घटकाला या अधिवेशनातून दिलासा मिळू शकला नाही, अशी घणाघाती टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी शुक्रवारी (ता. ३१) केली. जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आपण आता लोकांमध्येच जाणार असल्याचे मुंडे यांनी या वेळी जाहीर केले.

Sunday, August 02, 2015 AT 12:30 AM (IST)

कृषिमंत्री एकनाथ खडसे : हेक्टरी १५०० रुपये मुंबई (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्रातील पावसाची असमाधानकारक परिस्थिती पाहता आगामी काळात चाराटंचाईवर मात करण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी योजनेंतर्गत गतिमान वैरण विकास कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली असल्याचे कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी शुक्रवारी (ता. ३१) विधानसभेत सांगितले.

Sunday, August 02, 2015 AT 12:15 AM (IST)

मुंबई (प्रतिनिधी) : सध्याच्या परीस्थितीत केवळ १० लाख हेक्टर क्षेत्रावर दुबार पेरणीचे संकट अाहे. पावसाचा अंदाज पाहता यामध्ये आणखी घट होईल, गेल्या आठ वर्षांत झाले नव्हते इतके विक्रमी १७ हजार कोटींचे पीककर्जवाटप झाले अाहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर शुक्रवारी (ता.

Sunday, August 02, 2015 AT 12:00 AM (IST)

३ लाखांपेक्षा जास्तीच्या खरेदीला ई-टेंडरिंग बंधनकारक मुंबई (प्रतिनिधी)ः रेट कंत्राटाच्या माध्यमातून खरेदीत घोटाळ्यांचे आरोप झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील विविध कार्यालये, शासकीय संस्था, स्वायत्त संस्थांना लागणाऱ्या वस्तूंची खरेदी ई-टेंडरिंगद्वारे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, तीन लाखांपेक्षा अधिक खरेदी असल्यास यापुढे ई-टेंडरिंगच करावे लागेल. या धोरणाची अंमलबजावणी १ ऑक्टोबर २०१५पासून करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

Sunday, August 02, 2015 AT 12:00 AM (IST)

औरंगाबादेत शेतकऱ्यांची निदर्शने औरंगाबाद (प्रतिनिधी) : गेवराई तालुक्‍यातील तलवाडा येथील पीकविमा काढण्यासाठी आलेल्या शेतकऱ्यांना पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीचा शेतकऱ्यांनी औरंगाबादच्या क्रांती चौकात आज (ता. 1) निदर्शने करून निषेध केला. याप्रकरणी शासनाने दोषी पोलिसांना सेवेतून मुक्‍त करण्याची मागणी या शेतकऱ्यांनी केली. गेवराई तालुक्‍यातील तलवाडा येथील जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक शाखेत 30 जुलै रोजी सायंकाळी 5 ते 5.

Sunday, August 02, 2015 AT 12:00 AM (IST)

विखे पाटील : लोकांचे प्रश्‍न सोडविले नाहीत मुंबई (प्रतिनिधी)ः विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी अनेक ज्वलंत समस्या सरकारसमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला. विधायक मार्गांनी अनेक मुद्यांकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला परंतु सरकारने लोकांचे प्रश्न सोडविण्याऐवजी विरोधी पक्षांचा आवाज दडपण्यातच धन्यता मानल्याची टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी शुक्रवारी (ता.

Sunday, August 02, 2015 AT 12:00 AM (IST)

कालिदास आपेट यांचा सरकारला सवाल औरंगाबाद - कारखानदारांनी राज्यातील ऊसउत्पादकांचे 3800 कोटी रुपये थकविले आहेत. ऊसबिल थकविणाऱ्यांवर सरकारने आजतागायत कोणतीच कारवाई केली नाही. आता हे 3800 कोटी रुपये शेतकऱ्यांनी सरकारला सोडून द्यायचे काय, असा सवाल शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट यांनी गुरुवारी (ता. 30) उपस्थित केला आहे.

Saturday, August 01, 2015 AT 06:30 AM (IST)

विधानसभेत पाच तास चर्चा शिवसेना, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे सदस्य संतप्त मुंबई - मराठवाड्याच्या सिंचन अनुशेष प्रश्‍नी विधानसभेत जोरदार घोषणाबाजी अाणि गदारोळ झाला. सत्ताधारी शिवसेना, विरोधी कॉंग्रेस- राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी सिंचनअनुशेष प्रश्नी आर्थिक तरतूद करण्याची जोरदार मागणी केली. पाच तास चाललेल्या या चर्चेनंतर या विषयावर केवळ बैठकीचे अाश्वासन मिळाल्याने सदस्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत सरकारचा धिक्कार केला.

Saturday, August 01, 2015 AT 06:00 AM (IST)

मुख्यमंत्र्यांकडून सचिवस्तरीय समितीची घोषणा मुंबई -   महिला व बालविकास विभागामार्फत गेल्या पंधरा वर्षांत जी खरेदी करण्यात आली आहे, त्या खरेदीची तपासणी करण्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (ता. ३०) विधान परिषदेत केली.

Saturday, August 01, 2015 AT 06:00 AM (IST)

मुंबई - अनेक वर्षे प्रशासकीय कारकीर्द संपवून बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेवर नवे संचालक मंडळ निवडले आहे. पीकविमा योजना आणि शेतकरी नुकसानभरपाई वाटपाच्या निधीवापराची चौकशी करून आवश्यकता वाटल्यास रिझर्व्ह बॅंकेच्या शिफारशीने प्रशासक नेमण्यात येईल, असे सहकारमंत्री चंद्रकात पाटील यांनी सांगितले. विधानसभेत सदस्य अॅड.

Saturday, August 01, 2015 AT 05:45 AM (IST)

श्‍यामराव देसाई यांची मागणी कोल्हापूर - राज्य आणि केंद्रातील भाजप सरकारने थेट उसापासून इथेनॉलनिर्मितीचे धोरण तत्काळ जाहीर करावे, अशी मागणी जैवइंधन शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष श्‍यामराव देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत केली. इथेनॉल धोरणास मान्यता दिल्यास उसाला 3 हजार 500 रुपये भाव मिळेल, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला. श्री. देसाई म्हणाले, ""देशातील अतिरिक्त साखरेमुळे साखरेचे दर प्रतिक्विंटल 1950 रुपयांपर्यंत ढासळले आहेत.

Friday, July 31, 2015 AT 06:00 AM (IST)

मुंबई - केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या कारणांमध्ये प्रेमसंबंध असल्याच्या निवेदनावरून गुरुवारी (ता. ३०) विधानसभेत चांगलाच गोंधळ झाला. माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांनीही अशाच प्रकारचे उत्तरे दिल्याचे निवेदन कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिल्याने सभागृहात गोंधळ वाढला.

Friday, July 31, 2015 AT 06:00 AM (IST)

जनता दलाची मागणी गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर - तालुक्‍यात पावसाने ओढ दिल्याने पिकांची अवस्था गंभीर होत आहे. पाटबंधारे प्रकल्पातील पाणीसाठाही आटलेला आहे. अजूनपर्यंत पावसाचा पत्ता नाही, अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट आले असून, तालुका दुष्काळी जाहीर करावा, अशी मागणी जनता दलाने केली आहे.

Friday, July 31, 2015 AT 05:45 AM (IST)

औरंगाबाद - औरंगाबादसह मराठवाड्यातील ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावर गुरुवारी (ता. 30) केले जाणारे आंदोलन आता सोमवारी (ता. 3) करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती शेतकरी नेते जयाजीराव सूर्यवंशी यांनी दिली. औरंगाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी जिल्ह्यासह जिल्ह्याबाहेरील कारखान्यांना ऊस गाळपासाठी दिला.

Friday, July 31, 2015 AT 05:45 AM (IST)

सुधारणा विधेयकाला विधानसभेची मंजुरी मुंबई - दुष्काळ, अतिवृष्टीसारख्या नैसर्गिक आपत्तीचे कारण सांगून सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ६ महिने ते एक वर्ष पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारने स्वतःकडे घेतला आहे. विधानसभेत सरकारने हे महत्त्वपूर्ण विधेयक गोंधळात मंजूर करून घेतले. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम -१९६० मध्ये सुधारणेचा प्रस्ताव सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मांडला होता.

Thursday, July 30, 2015 AT 05:45 AM (IST)

‘याकूब' विरुद्ध 'भ्रष्टमंत्री' घोषणाबाजीने विधानसभेत गोंधळ मुंबई - विरोधीपक्षाने भ्रष्ट मंत्र्यांवरील आरोपांवरील चर्चेची मागणी आणि मुंबई बाॅंबस्फोटातील आरोपी याकूब मेमनच्या फाशीच्या राजकारणावरून बुधवारी (ता. २९) विधानसभेतील वातावरण तापले. सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांच्या गोंधळामुळे सहा वेळा सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले.

Thursday, July 30, 2015 AT 04:45 AM (IST)

नाशिक - निफाड तालुक्‍यातील गारपीटग्रस्तांचे कर्जमाफ करावे. संकटातून सावरण्यासाठी पॅकेज मिळावे. या मागणीसाठी काल (ता. 29) हजारो शेतकऱ्यांनी निफाड बाजार समिती ते तहसीलदार कार्यालयावर मोर्चा नेला. सकाळी साडे दहाला मोर्चास प्रारंभ झाला. "गारपीटग्रस्तांची कर्जमाफी झालीच पाहिजे. शेतकरी तुपाशी, सरकार उपाशी.' या घोषणांनी परिसर दुमदुमला.

Thursday, July 30, 2015 AT 04:15 AM (IST)

मराठवाडा, पश्‍चिम विदर्भातील पाणीसाठा खालावला पुणे - मॉन्सून दाखल झाल्यानंतर जुलै महिन्यात पावसाने दिलेल्या मोठ्या खंडामुळे मराठवाडा आणि पश्‍चिम विदर्भातील धरणांचा पाणीसाठा खालावला आहे. मराठवाड्यातील पाणीसाठा 5 टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आला आहे, तर कोकण प्रदेश आणि घाटमाथ्यावर सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे कोकण, पुणे, नाशिक विभागांतील धरणांच्या पाणीसाठ्यात हळूहळू वाढ होत आहे.

Wednesday, July 29, 2015 AT 06:15 AM (IST)

नागपूर - अमरावती, यवतमाळ, गोंदिया जिल्ह्यात झालेल्या सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकांमध्ये अनेक प्रस्थापितांना हादरा बसला आहे. 25 जुलै रोजी मतदानाची प्रक्रिया पार पडत 27 जुलै रोजी निकाल जाहीर झाले. स्थानिक स्वराज संस्थांवर कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीचे अस्तित्व पुन्हा एकदा सिद्ध झाले असून, भाजपा बॅंकफुटवर आली आहे. अमरावती जिल्ह्यात 14 ग्रामपंचायतींकरिता सार्वत्रिक तर 78 ग्रामपंचायतींकरिता पोटनिवडणूक झाली.

Wednesday, July 29, 2015 AT 06:00 AM (IST)

कोल्हापूर स्थानिक आघाड्या, सांगलीत कॉंग्रेसला सर्वाधिक कल कोल्हापूर - कोल्हापूर सांगलीत चुरशीने झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत बहुतांशी गावांमध्ये संमिश्र आघाड्यांची सत्ता आली. पक्षांपेक्षा स्थानिक आघाड्यांमध्येच निवडणुका लढल्या गेल्या. अनेक ठिकाणी त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाल्याने आता गावागावांत सत्तेसाठी "सेटलमेंटला वेग येणार आहे. सोमवारी (ता. 27) सकाळी नऊ ते सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत प्रत्येक तालुक्‍याच्या ठिकाणी मतमोजणी सुरू होती.

Wednesday, July 29, 2015 AT 04:30 AM (IST)

खासदार शेट्टी यांचे कारखानदारांना आव्हान इचलकरंजी, जि. कोल्हापूर -: प्रत्येक वर्षी एफआरपीमध्ये 100 रुपयांची वाढ होते. 2300 रुपये दर देणे गरजेचे आहे परंतु कारखानदार कारखाना बंद ठेवण्याची भीती दाखवत आहेत. त्यांची हिंमत असेल तर कारखाने बंद करून दाखवाच. आम्ही आयएएस अधिकाऱ्याची नेमणूक करून कारखाना चालवून दाखवू व चांगला दर देऊ, असे आव्हान खासदार राजू शेट्टी यांनी येथे कारखानदारांना दिले.

Tuesday, July 28, 2015 AT 06:30 AM (IST)

शेतकऱ्यांना भरीव मदत आणि भ्रष्ट मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणार मुंबई -राज्यातील संकटातील शेतकऱ्यांना भरीव मदत आणि भ्रष्ट मंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आज (ता. 28) महाराष्ट्र प्रदेश युवक कॉंग्रेसच्या वतीने विधानभवनावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. अखिल भारतीय युवक कॉंग्रेसचे अध्यक्ष आ.

Tuesday, July 28, 2015 AT 06:00 AM (IST)

केंद्र-राज्याची धोरणे उद्योगपती धार्जिणी, विरोधकांची टीका मुंबई : साखर उद्योगाच्या संदर्भातील केंद्र आणि राज्य सरकारची ध्येय-धोरणे उद्योगपतीधार्जिणी, या उद्योगाला खासगीकरणाच्या दिशेने नेणारी असल्याची विरोधकांची भावना विधान परिषदेत गंभीर चर्चेचा विषय बनली. साखर उद्योगाच्या बाबतीत केंद्र-राज्य सरकारकडून निर्णय घेण्यात होत असलेली दिरंगाई आणि विलंब जाणीवपूर्वक आहे का, असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

Monday, July 27, 2015 AT 04:00 AM (IST)

मुंबई (प्रतिनिधी)ः अपूर्ण पेयजल योजना २०१७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे केंद्राचे निर्देश आहेत. ग्रामीण भागात पेयजलाची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी केंद्राची नवी योजना प्रस्तावित असून, तातडीची आवश्यकता असलेल्या भागात राज्याच्या निधीतून पेयजल प्रकल्प पूर्ण करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी (ता. २२) विधानसभेत दिली. किशोर पाटील, गुलाबराव पाटील आणि डॅा.

Sunday, July 26, 2015 AT 12:30 AM (IST)

औरंगाबाद (प्रतिनिधी) : केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांच्या वादग्रस्त वक्तव्याचा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी चांगलाच समाचार घेतला. "ज्यांनी इतकी वर्षे टीका केली, तेच आता सत्तेत बसून शेतकऱ्यांची चेष्टा करताहेत,' अशी टीका खासदार सुळे यांनी केली. औरंगाबादमध्ये तंबाखूमुक्‍त महाराष्ट्र अभियानाच्या निमित्ताने शनिवारी (ता.25) पदयात्रेत सहभागी होण्यासाठी आल्या असता त्यांनी प्रसार माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला.

Sunday, July 26, 2015 AT 12:15 AM (IST)

राज्य सरकारचा निर्णय मुंबई- बांबू धोरण व्यापक व सर्वसमावेशक होण्यासाठी उपाययोजना सूचविण्याच्या दृष्टीने ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी (ता.24) याबाबतची माहिती दिली.

Sunday, July 26, 2015 AT 12:00 AM (IST)

मुंबई - सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या सदस्यांमध्ये झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या धुमश्चक्रीनंतर विधान परिषदेचे कामकाज काल (ता. २४) सुरवातीला दोनदा आणि नंतर दिवसभरासाठी तहकूब झाले. सकाळच्या विशेष बैठकीचे सत्र संपल्यानंतर दुसरे सत्र सुरू होण्याआधीच दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी पुठ्ठे तसेच कापडी फलक सभागृहात आणून परस्परांवर कुरघोडी करण्याची तयारी केली.

Saturday, July 25, 2015 AT 04:45 AM (IST)

नियामक प्राधिकरणावर एमसीएईआरचे महासंचालक मुंबई - विनाअनुदानित, खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश आणि शुल्क आकारणी प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यारा कायदा बुधवारी विधानसभेत मंजूर झाला. शिक्षणाच्या नावाखाली नफेखोरी करणाऱ्यांना या कायद्यामुळे चाप बसेल, अशी अपेक्षा उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी व्यक्त केली.

Friday, July 24, 2015 AT 05:45 AM (IST)

- कृषिसंजीवनी योजनेला मार्च २०१६ पर्यंत मुदताढ - सौरकृषी पंपाचे वितरण जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत - वीज गळती कमी करण्याचे धोरण - भारनियमनाचे वेळापत्रक न पाळल्यास कारवाई ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांची घोषणा मुंबई - गेल्या पाच वर्षांत महावितरण कंपनीने कृषी ग्राहकांच्या जोडभारात बेकायदेशीर केलेली वाढ, तसेच शेतकरी वीज ग्राहक आणि शासनाच्या अनुदानाची अतिरिक्त वसुलीच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीच्या अहवालानंतर सदर वसुली कृषिपंपधारकांच्या बिलाप ...

Thursday, July 23, 2015 AT 04:45 AM (IST)

 
 
About Us | Contact Us | Ad Rate Card | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: