Last Update:
 
संपादकीय
सत्य, अहिंसा, त्याग यांचा आग्रह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी शेवटपर्यंत केला. वस्तूंचा काटेकोर वापर आणि बचत याबाबत त्यांनी लोकांना आदर्श घालून दिलेत. गरिबांची सेवा हा त्यांचा भाव होता. समाजाला अनुकूल तंत्रज्ञानासाठी त्यांचा अट्टाहास होता. बापूंचे विचार आजही समाजाला प्रेरणादायी आणि मार्गदर्शक ठरतात. त्यांच्या जयंतीनिमित्त यावर टाकलेला हा दृष्टिक्षेप... डॉ. जयंतराव पाटील गांधीजी पाण्याचा अत्यंत काळजीपूर्वक उपयोग करीत.

Thursday, October 02, 2014 AT 05:45 AM (IST)

जैविक कीडनाशकांचे संशोधन, व्यावसायिक निर्मितीकरिता प्रयत्न आणि त्यांचा शेतकऱ्यांमध्ये प्रसार, यांत महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने नवा आदर्श घालून दिला. विद्यापीठाच्या या सीमोल्लंघनाची खासगी कंपन्यांसह सर्वांनीच दखल घ्यायला हवी. कीडनाशके, संजीवके आणि तणनाशके यांचा शेतीत प्रमाणित वापर, ही वर्तमान आणि भविष्याची गरज ठरतेय. यांच्या नियंत्रित वापराद्वाराच प्रभावी रोग-कीड-तण नियंत्रण होऊन अपेक्षित उत्पादनवाढ शक्य आहे.

Thursday, October 02, 2014 AT 05:30 AM (IST)

खरेतर कापूस खरेदीची शाश्वत यंत्रणा देशात हवी. कापूस ते कापड असे प्रक्रिया उद्योगाचे जाळे कापूसपट्ट्यात उभे राहायला हवे, तरच पांढऱ्या सोन्याची झळाळी कायम राहील. अन्यथा, ते काळवंडेल. मागील काही वर्षांत शेतकऱ्यांच्या पातळीवर कापसाची उत्पादकता जेमतेम स्थिरावली आहे. उत्पादन खर्चात मात्र प्रचंड वाढ झाली आहे. ‘किमान आधारभूत किमती’त (एमएसपी) अपेक्षित वाढ नाही, त्यामुळे कापूस उत्पादक अर्थशास्त्र कोसळले अाहे.

Wednesday, October 01, 2014 AT 05:30 AM (IST)

देशातील दारिद्र्यरेषेखालील बहुसंख्य लोक मांस, दूध, कडधान्य आदी प्रथिनयुक्त अन्नधान्य विकत घेऊ शकत नाहीत. या सर्वांना त्यांच्या खिशाला परवडेल अशा दरात प्रथिने, पिष्टमय पदार्थ, क्षार आदी पोषक घटक सोयाबीनच्या माध्यमातून उपलब्ध होऊ शकतात. देशात सोयाबीन प्रक्रियेत ९० टक्के मोठे उद्योजक आहेत. त्यांच्याकडून मुख्यत्वे खाद्यतेलनिर्मिती केली जाते. यातून उत्पादित होणारे ६५ ते ७० टक्के सोयामिल निर्यात होते.

Tuesday, September 30, 2014 AT 05:45 AM (IST)

शेतकऱ्यांसाठी ज्या तुटपुंज्या योजना असतात, त्यातूनही शेतकऱ्यांचे हित साधले जात नाही. शासनाचा पैसा मात्र अमाप खर्च होतो. हा पैसा सर्वसामान्य जनता, बळिराजाचाच असतो. त्यामुळे शासनाची ध्येयधोरणे, व्यवहाराबाबत बळिराजाने दक्ष राहायलाच हवे. मी सुमारे 55 वर्षांपूर्वी प्राथमिक शाळेमध्ये असताना शिकलो आहे, की भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. आजही निवडणुकांच्या तोंडाशी, राजकारणी मंडळी आपल्याला या वस्तुस्थितीची आठवण करून देतात.

Tuesday, September 30, 2014 AT 05:30 AM (IST)

या देशातील गरिबी दूर करायची असेल, लोकांची क्रयशक्ती वाढवायची असेल, तर शेती विकासावर भर हवीच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’त शेती क्षेत्र कुठे आहे? मेड इन चायनाचा भारतासह संपूर्ण जगात सुळसुळाट झाला आहे. चीनने तरुणांना कौशल्यपूर्ण बनवून नवनिर्मितीला प्राधान्य दिले. घराघरांतून स्वस्तात बनलेल्या या वस्तूला जगाच्या बाजारपेठांत उतरविले. तरुणांच्या मोकळ्या हाताला काम देऊन उद्योग विकासात या देशाने आघाडी घेतली आहे.

Monday, September 29, 2014 AT 06:00 AM (IST)

निवडणुकीमध्ये कोण काय स्वप्न बघतो किंवा गुणगुणतो, हे मतदारांनी नीट समजून घ्यायला हवे. स्वप्नातला गाव सर्वांनी साकारायची गोष्ट असते. त्यासाठी आपल्या सुरांशी सूर मिळतील आणि आपलेच गाणे गाणारा आपला लोकप्रतिनिधी असेल, केवळ अशी निवड आपण करायला हवी. - लहू कानडे मी कवी असल्याने स्वप्नाळू आहे. मी खूप स्वप्न पाहतो. किंबहुना स्वप्न बघणे हे माझे वेडच आहे. "स्वप्नातला गाव' हे असेच एक स्वप्न अर्थात स्वप्नाबद्दलची माझी एक धारणा आहे.

Saturday, September 27, 2014 AT 06:00 AM (IST)

खतांची उपलब्धता, खते देण्याची पद्धत यासह खतांबाबत शेतकऱ्यांना काहीही शंका असल्यास कंपनीला थेट दूरध्वनीद्वारा विनामूल्य संपर्क साधण्याची सुविधा चीन शासनाने उपलब्ध करून दिली आहे. आपल्याकडील संभाव्य सर्वसमावेशक खत धोरण शेतकरी आणि कंपन्यांनाही पूरक असायला हवे. आपल्या देशात कमी पीक उत्पादकतेच्या अनेक कारणांपैकी दर्जेदार आणि पुरेशा निविष्ठा शेतकऱ्यांना वेळेवर उपलब्ध होत नाहीत, हेही एक कारण आहे.

Saturday, September 27, 2014 AT 05:45 AM (IST)

राज्यातील बहुतांश बाजार समित्यांत अनेक पारंपरिक कुप्रथांद्वारा शेतकऱ्यांची पिळवणूक वाढत आहे. अशा कुप्रथांसह इतरही सर्वच समस्यांवर एकच उपाय म्हणजे ई-ट्रेडिंग. उत्तर प्रदेश सरकारने या दिशेने पाऊल उचलले, तेेव्हा आपला नंबर कधी, हा प्रश्न पडतो. उत्तर प्रदेशातील सर्वच बाजार समित्यांमध्ये ई-ट्रेडिंग सुरू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी केला. प्रगत, तसेच माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात आपण जगत आहोत.

Friday, September 26, 2014 AT 06:00 AM (IST)

चीनच्या कृषी शास्त्रज्ञांनी विकसित केलेली संकरित बियाणे निर्माण करण्याची पद्धत अत्याधुनिक आहे, असे प्रशस्तीचे उद्‌गार नॉरमन बोरलॉग यांनी काही वर्षांपूर्वी काढले होते. तेव्हा हे तंत्रज्ञान भारताला मिळावे, यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे गरजेचे होते. मात्र, तसे झाले नाही. रमेश पाध्ये चीन या देशाचे भौगोलिक क्षेत्रफळ भारतापेक्षा खूप जास्त आहे. मात्र, चीनमधील लागवडीखालील क्षेत्रफळ भारताच्या 60 टक्के एवढे कमी आहे.

Friday, September 26, 2014 AT 05:45 AM (IST)

मनमोहनसिंग सरकार असो की मोदी सरकार, भारत सरकारने जाहीर केलेले शेतमालाचे भाव हे परवडणारे नाहीत पण डब्ल्यूटीओचे मत आहे, की भारत सरकारच्या हमीभावाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मर्यादेपेक्षा जास्त अनुदान देण्यात येत आहे. याचाच अर्थ असा, की आज जे हमीभाव जाहीर झाले आहेत, तेच जास्त आहेत. विजय जावंधिया जागतिक व्यापार संघटनेची (डब्ल्यूटीओ) स्थापना एक जानेवारी १९९५ मध्ये झाली होती. ‘डब्ल्यूटीओ’त व्यापारासंबंधात अनेक करार करण्यात आले आहेत.

Thursday, September 25, 2014 AT 06:00 AM (IST)

अद्यापही अनेक शेतकरी आंतरमशागतीसाठी पारंपरिक कृषी अवजारांचा वापर करीत आहेत मात्र, शेतमजुरांची कमतरता, वाढते मजुरीचे दर सामान्य शेतकऱ्याच्या अवाक्‍याबाहेर जात आहेत. तसेच शेतीचे काम वेळेवर होत नाही. त्यामुळे आंतरमशागतीसाठी यंत्रे व सुधारित अवजारांचा वापर केल्यास वेळेत, खर्चात व कष्टामध्ये बचत होते. डॉ. जीवन रामभाऊ कतोरे आंतरमशागतीसाठी यांत्रिकीकरणाचे फायदे - 1. वेळेवर शेतीची कामे पार पडतात. 2. उत्पादन खर्चात बचत होते. 3.

Thursday, September 25, 2014 AT 05:45 AM (IST)

महाराष्ट्रात सुमारे दीड वर्षापूर्वी धडाक्यात सेंद्रिय शेती धोरणाची घोषणा झाली. मात्र समित्या स्थापन करण्यापलीकडे फारसे काम झाले नाही. केंद्राने सेंद्रिय शेती योजना जाहीर केली तरी प्रत्येक राज्याने हा विषय गंभीरतेने घेतल्याशिवाय यात यश मिळणार नाही. रासायनिक शेतीने उत्पादन खर्च वाढला त्या तुलनेत उत्पादन वाढीस मर्यादा आल्याने शेतकऱ्यांचे अर्थशास्त्रही बिघडत चालले आहे.

Thursday, September 25, 2014 AT 05:45 AM (IST)

सतत तीन वर्षे शेतजमिनीत पिके घेतली नाहीत, तर अशी जमीन शर्तभंग झाल्याचे कारण दाखवून ती सरकारजमा होते. परंतु, कुठलेही पीक न पेरता अशा शेतजमिनीवर पीकपाहणी नियमित नोंदविली जाते, हे काही आपसूकच घडत नाही. सुभाष काकुस्ते बिनशेती (एन.ए.) परवानग्यांसंबंधात सरकारचे नवे धोरण नुकतेच जाहीर झाले आहे.

Wednesday, September 24, 2014 AT 05:45 AM (IST)

वर्षानुवर्षे बोगस व्यापाऱ्यांकडून द्राक्ष उत्पादकांची फसवणूक वाढत अाहे. यास आळा घालायचा असेल तर बोगस व्यापाऱ्यांवर आळा घालण्याकरिता सक्षम संरक्षण यंत्रणा शासनाला उभारावी लागेल. बदलत्या हवामानात शेतमालाचे उत्पादन घेताना शेतकऱ्यांची कसोटी पणाला लागत आहे. द्राक्षासारखे पीक असेल तर त्यास तळहातावरील फोडाप्रमाणे जपावे लागते. यात शेतकऱ्यांचा खर्चही खूप होतो. शेतकऱ्यांच्या कष्टावर द्राक्ष उत्पादन आणि निर्यातीत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे.

Wednesday, September 24, 2014 AT 05:30 AM (IST)

शेतकऱ्यांना ऊर्जितावस्था आणून द्यावयाची असल्यास त्यांच्यासाठीच्या अनुदान प्रक्रियेतील अनावश्‍यक अटी कमी करून यात सुलभता आणावी. अनुदानासाठी प्रस्ताव आले असता त्यात काही त्रुटी असल्यास प्रस्ताव नाकारण्याऐवजी संबंधित शेतकऱ्याला कळवून त्याची पूर्तता करवून घ्यावी. - डॉ. सुरेश पाटील गेल्या 8-10 वर्षांत अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या पण शासनाने पुरेशा उपाययोजना केल्या नाहीत.

Tuesday, September 23, 2014 AT 06:00 AM (IST)

बदलत्या हवामानात डाळिंब बहार व्यवस्थापनेबाबत अद्ययावत माहिती शास्त्रज्ञांकडून मिळायला हवी, मात्र तसे होत नाही. दर्जेदार डाळिंब उत्पादनाबाबत प्रशिक्षणाची नितांत गरज असताना याबाबतही शास्त्रज्ञ तसेच शासन पातळीवर गंभीरता दिसत नाही. डाळिंब हे हलकी जमीन आणि कमी पाण्यावर येणारे फळपिक आहे, तसेच या फळपिकास देशांतर्गत तसेच विदेशी बाजारपेठेत मिळणाऱ्या चांगल्या दरामुळे शेतकऱ्यांमध्ये हे फळपिक अधिकच लोकप्रिय ठरत आहे.

Tuesday, September 23, 2014 AT 05:45 AM (IST)

मुंबईसह राज्यातील इतरही बाजार समित्यांमध्ये हत्ता पद्धतीसह विविध कुप्रथा चालू आहेत. त्यांची चौकशी पणन विभागाने हाती घ्यायला हवी. चौकशीत काही गैरप्रकार, कुप्रथा आढळून आल्यास त्या तत्काळ आणि कायमच्याच हद्दपार करायचे आदेश बाजार समितीला द्यावेत . बाजार समित्यांमधील पिळवणुकीतून शेतकऱ्यांची सुटका न होता ती वाढतच असल्याचे वास्तव वारंवार समोर येत आहे. राज्यातील बहुतांश बाजार समित्यांमध्ये अनेक कुप्रथा राबवून शेतकऱ्यांची अक्षरशः लूट चालते.

Monday, September 22, 2014 AT 05:45 AM (IST)

पाणलोट क्षेत्र आधारित जिरायती शेतीचा विकास, वैविध्यपूर्ण पीक पद्धतीचा अवलंब, शेतीस पूरक व्यवसायाची जोड याद्वारे राज्यातील शेतकऱ्याला उत्पन्न सुरक्षा लाभेल. यादृष्टीने अधिक प्रयत्न मात्र व्हायला हवेत. डॉ. जयंतराव पाटील २००४ मध्ये तत्कालीन भारत सरकारने ज्येष्ठ कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन त्यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकरी आयोग नियुक्त केला होता. या आयोगाने देशभर फिरून शेतकऱ्यांचा सखोल अभ्यास केला.

Monday, September 22, 2014 AT 05:30 AM (IST)

पारंपरिक बियाण्याचा संग्रह करणारे काही मोजके शेतकरी आजही आहेत. मात्र त्यांचा हा मौल्यवान संग्रह त्यांच्यापुरताच सीमित राहत आहे. त्याचा प्रसार राज्यभर व्हायला हवा. वारीच्या माध्यमातून पारंपरिक बियाण्याचा प्रसाद पडल्यास महाराष्ट्रातील शेकडो गावांमध्ये या पिकांचे अंकुर फुटू शकतात. डॉ. नागेश टेकाळे सप्टेंबरचा पहिला आठवडा पौष्टिक आहार सप्ताह म्हणून केंद्र शासनातर्फे प्रति वर्षी साजरा होतो.

Saturday, September 20, 2014 AT 05:30 AM (IST)

उच्च मूल्यांकित तंत्रज्ञान हे इस्राईलच्या शेती आणि पूरक व्यवसायाचे वैशिष्ट्य आहे. यातूनच त्यांनी कृषिक्रांती साधली. हे नव तंत्रज्ञान त्यांनी राज्यात पोचविण्याची दाखविलेली तयारी हे आपल्याकरिता सुवर्णसंधी असून, त्याचे सोने करण्यात कोणताही कसूर ठेवू नये. प्रतिकूल हवामान अत्यंत कमी पाऊसमान असतानाही संसाधनाचे काटेकोर व्यवस्थापन आणि अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या बळावर इस्राईलने फळे, फुले, भाजीपाला अशा अनेक पिकांतील उत्पादकतेत वाढ साधली.

Saturday, September 20, 2014 AT 05:30 AM (IST)

मागील काही वर्षांपासून परतीचा मॉन्सून लांबतोय, असे चित्र आहे. यामुळे खरिपातील काही पिकांचे नुकसान होते. मात्र रब्बी हंगामासाठी हा पाऊस अत्यंत पोषक मानला जातो, तेव्हा गरज आहे ती योग्य नियोजनाची. ईशान्य मॉन्सूनलाच देशात परतीचा मॉन्सून म्हणतात. अर्थात ही पावसाची दिशा बदल आहे. परतीचा मॉन्सून सर्वसाधारणपणे सप्टेंबरच्या दुसऱ्या पंधरवाड्यापासून आपली वाटचाल चालू करतो. राजस्थानमधून बाहेर पडणारा मॉन्सून ईशान्य दिशेने मध्य भारतातून दक्षिणेकडे जातो.

Friday, September 19, 2014 AT 06:00 AM (IST)

सामान्य ग्राहकापेक्षा श्रीमंत ग्राहक आणि जास्त कर्जे मागणाऱ्या कार्पोरेट क्षेत्रातील कंपन्यांनाच सहजपणे कर्जे देण्यास बँका तत्पर असतात. पूर्वीच्या सरकारच्या ‘शून्य-खाते’ योजनेसंदर्भात हा अनुभव आलेला आहे आणि ग्रामीण ग्राहकांना सावकारांकडे धाव घेतल्यावाचून पर्याय उरत नाही. - प्रभाकर कुलकर्णी केंद्र सरकारने ‘जन-धन’ योजना जाहीर केली आहे. या योजनेची तत्परतेने कार्यवाही करावी, असा आदेश रिझर्व्ह बँक आणि सर्व बँकांना दिला आहे.

Friday, September 19, 2014 AT 05:15 AM (IST)

येत्या गळीत हंगामाकरिता साखर कारखान्यांच्या हिताचे सरकार पातळीवर काही निर्णय होतील, असे वाटत नाही. त्यामुळे पर्यायी, पूरक मार्गाने उत्पन्न वाढविणे, खर्च-उत्पन्नाचा योग्य ताळमेळ साधणे आणि खुल्या बाजारपेठेचा अभ्यास करूनच अडचणींचा डोंगर कारखान्यांना पार करावा लागेल. साखर उद्योगाला अडचणीतून बाहेर काढण्याकरिता मागील दोन-तीन वर्षात केंद्र-राज्य पातळीवर काही निर्णय झालेत. मात्र या उद्योगापुढील अडचणीचा डोंगर काही कमी होताना दिसत नाही.

Thursday, September 18, 2014 AT 05:45 AM (IST)

चांगल्या गोष्टीची सुरवात आपल्यापासूनच करावी. घरातील ओला व कोरडा कचरा वेगवेगळा करून त्याची शास्त्रीय व अतिशय सोप्या पद्धतीने विल्हेवाट लावणे ही देशसेवाच आहे पण लक्षात कोण घेतो, असेच म्हणावे लागते. डॉ. दि. मा. मोरे जो नियम पुण्याला लागू होईल तोच नियम राज्यातील इतर शहरांना लागू करणे हितकारक राहणार आहे. काही संस्था मोठ्या असतील व जागा कमी असेल त्यांना सूट द्यावी पण अन्य सर्वांना स्वतःचा प्रश्न स्वतः सोडविणे बंधनकारक व्हावे.

Thursday, September 18, 2014 AT 05:15 AM (IST)

एमएसपी हा देशातील जिरायती शेतकऱ्यांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. राज्यनिहाय होणारे अभ्यास त्यातून पुढे येत असलेल्या त्रुटी दूर करून शेतकऱ्यांच्या कष्टाचा सन्मान होईल, अशा दराचा आधार त्यास मिळायलाच हवा. शेतीतून शाश्वत मिळकतीकरिता वीज, पाणी, दर्जेदार निविष्ठा आणि पुरेशे भांडवल या किमान गरजा आहेत. कृषिप्रधान देशात या किमान गरजांची पूर्तता ही शासनाची प्राथमिकता हवी. सोबत वास्तववादी उत्पादन खर्चावर शेतमालास बाजारभावाचा आधारही हवा.

Wednesday, September 17, 2014 AT 05:45 AM (IST)

पुणे शहरातील बहुतांश संस्थांकडे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी लागणारी सर्व साधने आहेत. त्यांच्याकडे तंत्रज्ञान आहे, मनुष्यबळ आहे. अल्पशी जागा व थोडेसे आर्थिक पाठबळ उभे करण्यात कसलीही अडचण नसावी. डॉ. दि. मा. मोरे सीओइपी हे देशातील एक जुने अभियांत्रिकी महाविद्यालय आहे. मुळा व मुठा या दोन नद्यांच्या संगमावर हे वसलेले आहे. जवळचा रस्ता व रेल्वेलाईन ओलांडल्यानंतर याच महाविद्यालयाचे वसतिगृहही आहे.

Wednesday, September 17, 2014 AT 05:30 AM (IST)

पाणी हा पर्यावरणाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. नद्या या पाण्याचे वाहक आहेत. दुर्दैवाने गेल्या ३०-४० वर्षांपासून मानवाच्या चुकीच्या कृतीमुळे देशातील बऱ्याच नद्यांचे नदीपण आपण गमावून बसलो आहोत. डॉ. दि. मा. मोरे देशातील जवळपास सर्वच नद्यांची स्थिती घाण सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या गटाराची झालेली आहे. सर्व जण याला जबाबदार आहेत. मोठ्या शहरांनी सांडपाणी सरळपणे नद्यांच्या प्रवाहात मिसळले. लहान-मोठ्या कारखान्यांनीही अत्यंत विषारी पाणी नदीपात्रात सोडले.

Tuesday, September 16, 2014 AT 05:30 AM (IST)

मराठवाड्यातील शेतकरी मोसंबी फळपिकांपासून शाश्‍वत मिळकतीची आस लावून बसला होता. मात्र फळगळीने त्यांच्या तोंडचा घास हिरावण्याचे काम केले. झालेले नुकसान मोठे आहे, त्याचे गांभीर्य जाणून तत्काळ मदतकार्य मार्गी लागायला हवे. मराठवाड्याच्या कमी पाऊसमान आणि टंचाईग्रस्त भागात केसर आंब्याच्या पाठोपाठ चांगलं रुजलेलं फळपिक म्हणजे मोसंबी. खासकरून औरंगाबाद, जालना आणि बीड जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी अतिशय कष्टाने मोसंबीच्या बागा उभ्या केल्या आहेत.

Tuesday, September 16, 2014 AT 05:30 AM (IST)

अविकसित, विकसनशील सर्व देशांनी आपल्या अडचणींवर कायम तोडगा काढण्याची ही वेळ आहे. या दिशेने योग्य पावले उचलून गरीब देशांची डब्लूटीओमध्ये होत असलेली घुसमट दूर करण्याच्या कामात भारताने पुढाकार घ्यायला हवा. जागतिक महागाई दरामुळे मागील दशकात देशात किमान आधारभूत किमती सुमारे दुपटीने वाढल्या अाहेत. भारताने अन्नसुरक्षा उपक्रमाद्वारे गरिबांना स्वस्तात धान्य पुरविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Monday, September 15, 2014 AT 05:45 AM (IST)

भारताचा ‘स्वर्ग’ काश्मीरला जलप्रलयामुळे स्मशानकळा आली आहे. गेल्या काही वर्षांतील निसर्गातील बदल, हा चिंतेचा विषय बनला आहे. तापमानवाढ, चक्रीवादळं, अतिवृष्टी, हिमवर्षाव, गारपीट, महापूर, भूस्खलन, अवर्षण.. अशा आपत्ती म्हणजे निसर्गाने भविष्यातील विनाशाचा मानवाला दिलेला इशाराच मानला पाहिजे.

Monday, September 15, 2014 AT 05:15 AM (IST)

 
 
About Us | Contact Us | Ad Rate Card | RSS
© Copyrights 2014 Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: