Last Update:
 
संपादकीय
55 वर्षांपूर्वी आजच्याच दिवशी म्हणजे 18 एप्रिल 1951 ला विनोबांच्या पदरी पहिले भूदान पडले, त्यामुळे आजचा दिवस या महान कार्याचा वाढदिवस. लोक आपला जन्मदिवस धूमधडाक्‍याने साजरा करतात पण एखाद्या समाजसेवकाने कार्यास केलेली सुरवात, त्याचे चळवळीत होणारे रूपांतर हा दिवस त्या कार्याचा वाढदिवस का समजू नये? डॉ. नागेश टेकाळे नागपूरला जाण्याच्या मार्गावरील माझा दोन तासांचा वास्तव्याचा टप्पा म्हणजे वर्धा या शहरातील संत विनोबा भावे यांचे गीताई मंदिर.

Saturday, April 18, 2015 AT 06:00 AM (IST)

पाऊस कोठे, किती, कसा पडेल हे आपल्या हाती नाही. परंतु तो कोठे, किती, कसा अडवायचा हे तर आपल्या हाती आहे ना! जमिनीत थेंब थेंब पाणी पेरल्याशिवाय भूगर्भातील पाणीपातळी वाढणार नाही. मराठवाड्यातील 9 तालुक्‍यांत भूजलाने धोक्‍याची पातळी ओलांडली आहे. ही धक्कादायक माहिती मार्चअखेर भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या निरीक्षणातून पुढे आली आहे. राज्यात एकीकडे अवकाळीचा कहर चालू असताना दुष्काळाच्या झळाही अनेक गावांना बसत आहेत.

Saturday, April 18, 2015 AT 05:45 AM (IST)

वीज ही ऊर्जा आहे, तिला निर्मितिमूल्य आहे. अशावेळी विजेचा गैरवापर होणे उचित नाही तसेच ती वायाही जाता कामा नये. विजेचा घरगुती, औद्योगिक वापर असो की शेतीसाठी, ती मोजूनच वापरली गेली पाहिजे. पाणी आपल्याला नैसर्गिकरीत्या उपलब्ध होत असले तरी वाढत्या टंचाईमध्ये पाणी बचत हीच निर्मिती मानली जाते. वीज तर आपल्याला मोठ्या प्रमाणात कोळसा आणि पाण्याचा वापर करून निर्माण करावी लागते. या वेळी बाहेर फेकल्या जाणाऱ्या उष्णतेने पर्यावरणाची हानी होते.

Friday, April 17, 2015 AT 06:00 AM (IST)

कार्पोरेट शेतीच्या तुलनेत सहकारी शेतीचे फायदे अधिक आहेत. मात्र भांडवलाची कमतरता, रुढीप्रिय शेतकरी, नेतृत्वाचा अभाव, व्यावहारिक अडचणी, समन्वयाचा अभाव अशा अनेक कारणांमुळे देशात स्वातंत्र्यानंतर तीन-चार दशकांत सहकारी शेती संस्थेचा अंत झाला. आता पुन्हा एकदा सहकारी शेतीची गरज देशात जाणवू लागली आहे. प्रा. कृ. ल. फाले अलीकडे शहरातील तथाकथित स्वयंसेवी संस्थांकडून कॉर्पोरेट शेतीचे मोठ्या प्रमाणात कौतुक केले जाऊ लागले आहे.

Friday, April 17, 2015 AT 05:45 AM (IST)

डॉ. माधवराव गाडगीळ यांच्या निसर्ग आणि माणूस यांना एकत्र जोडण्याच्या प्रयत्नाचे आपल्याकडे अजून तरी चीज झाले नाही पण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मात्र त्यांच्या पश्‍चिम घाटावरील निसर्ग आणि लोकसहभाग या अभ्यासाची एक वेगळीच नोंद झाली आणि त्यांना प्रतिष्ठित असा "टायलर' पुरस्कार जाहीर झाला आहे. डॉ. नागेश टेकाळे डॉ. माधवराव गाडगीळ हे जैवविविधता क्षेत्रामधील आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे शास्त्रज्ञ.

Thursday, April 16, 2015 AT 05:45 AM (IST)

नैसर्गिक आपत्तीत केंद्र-राज्य सरकारमध्ये कमालीचा समन्वय हवा. तसेच सरकारी यंत्रणेला युद्ध पातळीवर कामाला लावूनही संकटग्रस्तांना दिलासा देता आला असता. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. महाराष्ट्रात यावर्षी फेब्रुवारीपासून सुरू झालेला अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीचा कहर एप्रिलच्या दुसऱ्या पंधरवड्यातही चालूच आहे. याचा फटका राज्यातील सुमारे 10 लाख हेक्‍टरला (33 टक्केपर्यंत नुकसान) बसल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.

Thursday, April 16, 2015 AT 05:30 AM (IST)

राजेंनी स्थापन केलेल्या आणि उत्तमपणे चालविलेल्या कागलच्या शाहू साखर कारखान्याकडे बोट दाखविण्याची हिंमत त्यांच्या कोणत्याही विरोधकांची झाली नाही. राजेंचा हा आदर्श अन्य साखर कारखान्यांनी किंवा सहकारातील धुरिणांनी घेतला असता, तर शेतकऱ्यांच्या कष्टातून उभी राहिलेली कोट्यवधींची दौलत आज खासगी क्षेत्राच्या दावणीला बांधली गेली नसती. ज्यांच्याकडे पाहिलं की मन आदरानं भरून यावं, अशी खूप कमी माणसं राजकारणात आणि सहकारात उरली आहेत.

Wednesday, April 15, 2015 AT 05:45 AM (IST)

ग्रामीण भागात शेतीमालाचे उत्पादन होते. त्या ठिकाणीच शेतमाल प्रक्रिया व इतर उद्योगांची उभारणी केली गेली पाहिजे. अन्यथा, ग्रामीण भागात बेकारी वाढेल. बेकार कामगार हा न वापरलेल्या भांडवलापेक्षा अधिक धोकादायक असतो. न वापरली गेलेली मनुष्यशक्ती ही खाद्यसामग्रीपासून सर्व साधनसामग्रीचा वापर करीत असते. त्यांच्या हाताला काम देण्यासाठी ग्रामीण भागात शेतीपेक्षाही फायदेशीर ठरतील, असे पर्यायी उद्योग निर्माण करावे लागतील. त्याशिवाय शेतीवरील भार कमी होणार नाही.

Wednesday, April 15, 2015 AT 05:00 AM (IST)

आज 14 एप्रिल देशभर भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती देश साजरा करीत आहे. अशा कार्यक्रमानिमित्य त्यांच्या कार्यावर प्रकाश टाकला जातो. त्यांच्या कृतिशील जीवनाची दखल घेतली जावी, हाही उद्देश असतो. देशातील असुरक्षित शेतकरीवर्गाला संरक्षण दिले पाहिजे, हा विचार त्यांनी स्वातंत्र्यापूर्वी मांडला. मात्र देशातील शेतकरी आजही असुरक्षित आहे, ही शोकांतिका नव्हे का? - चिमणदादा पाटील डॉ.

Tuesday, April 14, 2015 AT 05:30 AM (IST)

शेतमाल भाव समितीचे रूपांतर कृषिमूल्य आयोगात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने उशिरा का होईना घेतला, त्याचे स्वागतच करायला हवे. हा आयोग केवळ औपचारिकता ठरू नये, तर तो आदर्शवत ठरावा, याची काळजी घ्यायला हवी. शेतकऱ्याची नाडवणूक होऊ नये, तो तोट्यात जाऊ नये म्हणून "किमान आधारभूत किमती'ची (एमएसपी) संकल्पना राबवली गेली. खुल्या बाजारात भाव पडले, तर सरकारने किमान भाव देण्याची दिलेली हमी म्हणून एमएसपीकडे पाहिले जाते.

Tuesday, April 14, 2015 AT 05:15 AM (IST)

गुंतवलेल्या पैशातून सिंचननिर्मिती करून त्यातून ग्रामीण भागाचे आर्थिक परिवर्तन घडवून आणणे हे उद्दिष्ट असणे आवश्‍यक आहे. प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण करत असतानाच निर्मित सिंचन क्षेत्रातून संपत्ती आणि रोजगार निर्माण करण्यावर आपला भर असावयास हवा. डॉ. दि. मा. मोरे 2015-16 या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाला सिंचन प्रकल्पाच्या कामासाठी रु. 7272 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद तशी विभागाला नाउमेद करण्यासारखी नाही.

Monday, April 13, 2015 AT 05:30 AM (IST)

देशात कुटीरोद्योगात चालना मिळाली तर ग्रामीण बेरोजगारी कमी होऊ शकते. यातून शहरी आणि ग्रामीण दरी कमी होण्यास मदत होईल त्याकरिता या उद्योगास सरकारचे पाठबळ मात्र हवे. ईस्ट इंडिया कंपनीचे भारतात आगमन होण्याआधी येथील खेडी स्वयंपूर्ण होती. लोकांच्या गरजा मर्यादित होत्या. शेती, त्यावर आधारित छोटे छोटे उद्योग, बलुतेदारी, अलुतेदारीमुळे एकमेकांच्या गरजा भागत होत्या. पैशाऐवजी वस्तूंच्या देवाणघेवाणीतून होणाऱ्या व्यवहारामुळे स्पर्धा नव्हती.

Monday, April 13, 2015 AT 05:15 AM (IST)

कांद्यास क्विंटलला 2500 रुपये दर मिळाला तरच शेतकऱ्यांना तो परवडतो. एमईपीचा खोडा नसता तर याच्या आसपास शेतकऱ्यांना दर मिळाला असता, असे यातील जाणकार सांगतात. कमी कालावधीत, कमी पाण्यात हमी उत्पादन देणारे पीक म्हणून राज्यातील अल्पभूधारक शेतकरी कांदा लावतो. देशाच्या एकूण कांदा उत्पादनात राज्याचा जेमतेम 70 टक्के हिस्सा आहे, निर्यातीतही राज्याची आघाडी आहे. मात्र एकीकडे निसर्गाची साथ नाही, तर दुसरीकडे शासनाचे धोरणही कांदा शेतीस मारकच म्हणावे लागेल.

Wednesday, April 08, 2015 AT 05:45 AM (IST)

भूसंपादन कायद्याला शेतकऱ्यांकडून विरोध होतो आहे, याचे एक कारण म्हणजे केंद्र सरकारच्या प्रामाणिकपणाबद्दल त्यांच्या मनात निर्माण झालेला संशय. आज शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारबद्दल प्रचंड अविश्वास निर्माण व्हायला दोन महत्त्वाची कारणे आहेत आणि ती दोन कारणे शेतीक्षेत्राच्या संदर्भातील दोन प्रमुख मुद्यांबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या भूमिकेशी निगडित आहेत.

Wednesday, April 08, 2015 AT 05:30 AM (IST)

राज्यातील साखर उद्योग प्रचंड आर्थिक अडचणीत आहे. सरकार वरचेवर पॅकेज देऊन तात्पुरती वेळ मारून नेते. या उद्योगाला चांगले दिवस येण्याकरिता काही पर्याय सुचवित आहोत, त्यावर गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.

Tuesday, April 07, 2015 AT 05:15 AM (IST)

राज्यात सिंचनाची कार्यक्षमता वाढवायची असेल, तर जलव्यवस्थापनेत कृषी अधिकाऱ्याबरोबर कृषी अभियंताही हवा. याबाबत राज्य शासनाने विचार करायला हवा. गेल्या सहा-सात दशकांत सिंचनाचे लहान-मोठे हजारो प्रकल्प निर्माण करण्यात आलेत. मात्र, शासन नियंत्रित व्यवस्थेमध्ये सिंचनाची गुणवत्ता टिकून राहिली नाही. पाणीवाटपामध्ये टोकाची असमानता निर्माण झाली. सिंचनाची कार्यक्षमताही झपाट्याने घसरली.

Tuesday, April 07, 2015 AT 05:15 AM (IST)

खरे तर गरजेतून पुढे आलेले चाराटंचाईवर मात करण्याचे विविध प्रयोग म्हणजे पशुसंवर्धनात चारानिर्मितीबाबत परिवर्तनाची नांदीच म्हणावी लागेल. याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये प्रबोधन वाढायला हवे. मागील पावसाळ्यातील कमी आणि अनियमित पावसामुळे राज्यभर दुष्काळाच्या झळा वाढू लागल्या आहेत. अवर्षणप्रवण दुष्काळीपट्ट्यात दुष्काळाची तीव्रता अधिक आहे. 2012 च्या दुष्काळाचे अत्यंत वाईट अनुभव शेतकऱ्यांना आलेले आहेत.

Monday, April 06, 2015 AT 05:30 AM (IST)

अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांच्या अध्यक्षीय भाषणाचा हा संपादित अंश. मराठी साहित्याचा विचार करताना वाङ्‌मयेतिहासाची बाजू दुर्लक्षित करता येण्यासारखी नाही. उपलब्ध पुराव्यानुसार मराठी वाङ्‌मयाची सुरवात तेराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात झाली असे म्हणता येईल. या सुरवातीचे श्रेय महानुभाव आणि वारकरी या धर्मपंथांना द्यावे लागते. महानुभाव पंथात ईश्‍वरी अवतार मानल्या गेलेल्या श्रीचक्रधरस्वामींचे "लीळाचरित्र' म्हाइंभटांनी लिहिले.

Saturday, April 04, 2015 AT 05:30 AM (IST)

आपल्याकडील गरीब, शेतकरी वर्ग कर्जापासून वर्षानुवर्षे वंचित असताना पंतप्रधान मोदी यांनी या घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी बॅंकांना थेट आदेश द्यायला हवेत. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर केंद्र सरकारने पंचवार्षिक योजनांच्या माध्यमातून नियोजित आर्थिक विकासाचे धोरण अवलंबिले होते. त्या वेळीच समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासावर भर देणे गरजेचे आहे, हे सरकारने ताडून त्या दिशेने पावले उचलायला सुरवात केली होती.

Saturday, April 04, 2015 AT 05:30 AM (IST)

  कुठल्याही क्षेत्रात काम करताना सा. रे. पाटील यांनी त्याग, नैतिकता आणि निःस्वार्थीपणा शेवटपर्यंत जपला, त्यामुळेच सहकार, शेती, समाजकारण असो की राजकारण अशा विविध क्षेत्रांत आदर्शवत व्यक्तिमत्त्व म्हणून त्यांना नावलौकिक प्राप्त झाला होता. सा. रे. पाटील माणसाने सतत पळत राहिले पाहिजे, जेवढी बुद्धी आणि शक्ती आहे तेवढाच वापर केला पाहिजे, नाहीतर जीवनाला फार काही अर्थ राहत नाही, या विचारांनी सा. रे. पाटील भारावलेले होते.

Friday, April 03, 2015 AT 05:45 AM (IST)

विकासासाठी सिंचनाच्या लहान- मोठ्या अशा सर्व प्रकल्पांची गरज आहे. ते एकमेकांना स्पर्धक नाहीत तर पूरक आहेत. कोणत्या भागात कोणत्या प्रकारचे प्रकल्प उभारावेत हे त्या प्रदेशातील नैसर्गिक अनुकूलता, प्रतिकूलता यांच्याशी जोडलेले आहे. ही वास्तविकता समजून घेण्याची गरज आहे. डॉ. दि. मा. मोरे 1972 ला देशामध्ये मोठा दुष्काळ पडला. महाराष्ट्राला याची जास्त झळ बसली. पाण्याची चणचण भासली.

Friday, April 03, 2015 AT 05:30 AM (IST)

प्रवाही म्हणजेच कमी परतावा देणाऱ्या पद्धतीकडून सूक्ष्म सिंचन म्हणजेच अधिक लाभ देणाऱ्या सिंचन पद्धतीकडे जाण्याचा प्रवास हा या क्षेत्रातील परिवर्तनाची नांदी ठरत आहे. राज्याला आणि देशाला या दिशेने खूप मोठा टप्पा गाठावयाचा आहे. डॉ. दि. मा. मोरे आजतागायत राज्यामध्ये जवळपास 4500 पाणी वापर संस्था सुमारे 20 लक्ष हेक्‍टर क्षेत्रावर निर्माण होत आहेत. यापैकी 2500 संस्था 11 लक्ष हेक्‍टर सिंचन क्षेत्रावर कार्यरत आहेत.

Thursday, April 02, 2015 AT 05:45 AM (IST)

साखर हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि गांभीर्य केंद्र आणि राज्य सरकारला माहीत असूनही आत्तापर्यंत ठोस उपाययोजना केल्या गेल्या नाहीत. "बैल गेला नि झोपा केला' असेच सरकारचे या विषयाबाबतचे आजवरचे धोरण राहिले आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेला किफायतशीर आणि वाजवी भावही (एफआरपी) ऊस उत्पादकांना परवडत नाही आणि दुसरीकडे बहुतांश कारखाने एफआरपी देण्यासही असमर्थ ठरले आहेत.

Thursday, April 02, 2015 AT 05:30 AM (IST)

गेल्या 60-65 वर्षांत लहान-मोठ्या साठवणी हजारो, लाखोंमध्ये निर्माण झाल्या आहेत. सिंचनाचा व्यापही खूपच वाढलेला आहे. दुर्दैवाने या शासन नियंत्रित व्यवस्थेमध्ये सिंचनाची गुणवत्ता टिकून राहिली नाही. डॉ. दि. मा. मोरे देशाला स्वातंत्र्य 1947 ला मिळाले. 1960 ला महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. सिंचनाद्वारा शेतीची उत्पादकता वाढवून शेतकऱ्यांची म्हणजेच ग्रामीण भागाची उन्नती करणे हे सिंचनाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

Wednesday, April 01, 2015 AT 05:45 AM (IST)

बाजार समित्यांच्या आर्थिक व्यवहारावर अंकुश ठेवण्याकरिता विशेष समितीची स्थापना हे पणन संचालकाने उचललेले पाऊल योग्यच म्हणावे लागेल पण गैरव्यवहारात सराईत बहुतांश बाजार समित्यांना आर्थिक शिस्त लावण्याकरिता एवढ्यावरच थांबून चालणार नाही. महाराष्ट्रात 305 बाजार समित्यांचे जाळे पसरलेले आहे.

Wednesday, April 01, 2015 AT 05:45 AM (IST)

शेतीवरील संकट दूर करून ग्रामीण भागाचा शाश्‍वत विकास करण्याकरिता सरकार, उद्योग क्षेत्र, सेवाभावी संस्था यांच्या एकत्रित प्रयत्नांची आता गरज आहे. कोणताही कारखाना अन्ननिर्मिती करू शकत नाही. कारखान्यात केवळ एका पदार्थाचे रूपांतर दुसऱ्या पदार्थात होते. अन्ननिर्मिती ही प्रक्रिया केवळ शेतीत होते. याकरिता शेतकऱ्याला शेतात अहोरात्र राबावे लागते. शेतकऱ्यांच्या कष्टावरच जगाची भूक भागते. शेतीला देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जाते.

Tuesday, March 31, 2015 AT 05:30 AM (IST)

शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या या नैसर्गिक आपत्तीबरोबरच खुल्या अर्थव्यवस्थेचा एकंदरीत परिपाक आहे. हे लज्जास्पद चित्र बदलायचे असेल समाजातील आर्थिक विषमता दूर करावी लागेल. शेती आणि ग्रामीण क्षेत्रात गुंतवणूक वाढण्याकरिता केंद्र-राज्य सरकारला काही ठोस निर्णय आता घ्यावेच लागतील. विदर्भात अनेक धरणे बांधण्यात आली.

Tuesday, March 31, 2015 AT 05:15 AM (IST)

हंगामनिहाय पिकांच्या नोंदी असो, फळबाग लागवडीखालील क्षेत्र असो अथवा नैसर्गिक आपत्तीत नुकसानग्रस्त क्षेत्र, खरी प्रमाणित आकडेवारीच मिळतच नाही. याचा फटका शासनाला आणि शेतकऱ्यालाही बसतो. देशात दुष्काळ, अवकाळी पाऊस आणि गारपीट अशा तिहेरी नैसर्गिक आपत्तीचे थैमान सुरू आहे. महाराष्ट्रासह 14 राज्यांमध्ये फेब्रुवारीपासून वादळी पाऊस आणि गारपीट सुरू आहे.

Monday, March 30, 2015 AT 05:45 AM (IST)

शासकीय किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात झालेली दहा पटींची महागाईभत्ताधिष्ठित वाढ आणि कृषी उत्पादनांना कृषिमूल्य आयोगाकडून मिळणारी वार्षिक केवळ पाच-दहा टक्‍क्‍यांची वाढ, याचा मेळ कोठेही बसत नाही. चांगले पीक आले, त्यास चांगले मूल्य मिळाले, तरी चतुर्थश्रेणी शासकीय कर्मचाऱ्यांएवढे सामान्य जीवनमान बहुसंख्य समृद्ध शेतकरी वर्गही जगू शकत नाहीत.

Monday, March 30, 2015 AT 05:30 AM (IST)

गावातील तंटे हे शेतकऱ्यांच्या मानवी स्वभावाशी संबंधित असतात, तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या मानवी मनाशी जोडलेल्या असतात. त्याचबरोबर ज्या आर्थिक कोंडीने शेतकरी टोकाची भूमिका घेतो, ती कोंडीही सुटायला पाहिजे. कृषिप्रधान भारत देशात एकाही शेतकरी आत्महत्येचे समर्थन होऊ शकत नाही. असे असताना शेती क्षेत्रात आघाडीवर समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अधिक होत आहेत. वर्षागणिक हजारो शेतकरी आपले आयुष्यमान संपवत आहेत.

Friday, March 27, 2015 AT 05:45 AM (IST)

फलोत्पादनाचा सर्वात मोठा परिणाम जर कोणता झाला असेल, तर ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या हंगामी पिकांना फळझाडांची जोड दिली त्यांना फळांच्या विक्रीद्वारे चांगले उत्पन्न मिळू लागले. कुटुंबाची क्रयशक्ती वाढली व त्यांना आपल्या शेतीत आर्थिक स्थैर्य प्राप्त झाले. डॉ. जयंतराव पाटील महाराष्ट्र शासनाने 1981 यावर्षी स्वतंत्र फलोत्पादन विभागाची स्थापना केली. त्यानंतर 1990 यावर्षी शासनाने फलोत्पादन कार्यक्रम रोजगार हमी योजनेअंतर्गत घेण्याचा निर्णय घेतला.

Friday, March 27, 2015 AT 05:30 AM (IST)

 
 
About Us | Contact Us | Ad Rate Card | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: