Last Update:
 
संपादकीय
आम्ही या न त्या कारणाने भूतलावरल्या बहुतांश वृक्षांची कत्तल करीत आहोत. पण नव्याने कोणी वृक्ष लावीत नसल्याने वनाचे क्षेत्र दहा टक्क्यांपर्यंत खाली आलेले आहे. त्यामुळे हवेचे, पाण्याचे, मातीचे, आवाजाचे प्रदूषण वाढले आहे.

Saturday, June 25, 2016 AT 09:15 AM (IST)

एक दिवसाच्या वृक्ष लागवड या कार्यक्रमाकडे केवळ इव्हेंट म्हणून न पाहता हे काम एक मिशन म्हणून सातत्याने करावे लागेल. लावलेल्या झाडांच्या संगोपनाची जबाबदारी किमान पाच वर्षे संबंधित संस्था आणि व्यक्तींची असायला हवी. मागील एका दशकापासून आपण ‘ग्लोबल वार्मिंग’ची चर्चा एेकतो. तापमान वाढीची ही एक वैश्विक समस्या बनली आहे. वाढते प्रदूषण आणि अनियंत्रित वृक्षतोडीतून घटते वनक्षेत्र ही यामागील प्रमुख कारणे सांगता येतील.

Saturday, June 25, 2016 AT 05:45 AM (IST)

मानवाला निसर्गाचे नियम जसे कळू लागले तसतसे त्या नियमांचा वापर करून तो आपली आर्थिक व इतर उन्नती कशी करता येईल व निसर्गाला कसे राबविता येईल, याचा तो विचार करू लागला. मानवाने पृथ्वीवर पदार्पण केल्यापासून मानव निसर्ग यामधील संबंध बदलत गेले. दशलक्ष वर्षांपूर्वी मानवाने पृथ्वीवर आगमन केले असले तरी त्यातील बराचसा काळ त्याने निसर्गाच्या सान्निध्यात व निसर्गावर पूर्णतः अवलंबून काढला.

Friday, June 24, 2016 AT 06:00 AM (IST)

राज्यातील सर्व नागरिकांसह शेतकऱ्यांना सेवेची हमी देणाऱ्या फडणवीस सरकारमध्येही प्रशासनातील लाल फितशाही बळावते आहे. ही बाब गंभीर असून, त्यास वेळीच आळा घालायला हवा. तीन वर्षे दुष्काळाने होरपळलेल्या मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्रासह राज्यातील बहुतांश भागांतील दुष्काळ अजून मोडलेला नाही. जूनचा शेवटचा आठवडा तोंडावर आला, तरी राज्यात अजूनही पावसाने दमदार हजेरी लावलेली नाही.

Friday, June 24, 2016 AT 05:45 AM (IST)

परकीय गुंतवणूकदार देशात येतील म्हणजे ते इथे काही मुक्त उधळण करणार नाहीत. त्यामुळे त्यांना किती उदारता दाखवायची यालाही काही मर्यादा हव्यात. भ्रष्टाचारास आळा, महागाईवर नियंत्रण आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती अशी आश्वासने देत दोन वर्षांपूर्वी मोदी सरकार सत्तारूढ झाले. यातील भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यात आणि महागाईवरही नियंत्रण ठेवण्यात मोदी सरकारला यश आलेले नाही. रोजगारनिर्मितीसाठी, तर केंद्र सरकारचे प्रयत्न सत्ताग्रहणापासूनच सुरू आहेत.

Thursday, June 23, 2016 AT 05:45 AM (IST)

भारताने साखरेवरील निर्यातीवर २० टक्के निर्यातकर लावला आहे, जेणेकरून निर्यातच होऊ नये. जेव्हा जागतिक स्तरावर साखरेच्या दरात चढती कमान आहे. पांढऱ्या साखरेचा आजचा दर डॉलर ५३५ व कच्च्या साखरेचा दर २० सेंटच्या पातळीवर पोचला आहे. त्यात भारताच्या या अयोग्य वेळी घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयामुळे इतर निर्यातदार देशांचा फायदा झाला आहे.

Thursday, June 23, 2016 AT 04:30 AM (IST)

पंजाब आणि हरियानातील पाणीवाटपाचा वाद केंद्र सरकारने मिटविला नाही, तर राष्ट्रीय स्तरावरील अनेक राज्याला झळ पोचविणाऱ्या महाकाय नदीजोड प्रकल्पाचा पाठपुरावा करण्याचा कसलाही नैतिक अधिकार या शासनाला राहणार नाही. पंजाब सरकार तुमचे ऐकत नाही तर इतरांनी का ऐकावे, असे बेदिलीचे सूर अनेक राज्यांतून बाहेर पडतील.  - डॉ. दि. मा. मोरे  म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही, पण काळ सोकावू नये, याचे भान ठेवण्याची गरज आहे.

Wednesday, June 22, 2016 AT 08:45 AM (IST)

पंतप्रधान पीकविमा योजनेची व्याप्ती तर शासनाने वाढविली. मात्र, अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा तीच आहे. त्यामुळे अंमलबजावणीच्या पातळीवर त्रुटी राहून शेतकऱ्यांच्या तक्रारी वाढू शकतात. ‘कमी हप्ता अधिक भरपाई’ अशी वैशिष्ट्ये असलेली नवीन पंतप्रधान पीकविमा योजना चालू खरिपासून देशभर लागू करण्यात आली आहे. मागील संक्रातीच्या मुहूर्तावर जाहीर केलेल्या या योजनेचा केंद्र सरकारने भारतभर जोरदार प्रचार करून याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये प्रबोधन केले.

Wednesday, June 22, 2016 AT 05:15 AM (IST)

सतलज आणि यमुना या दोन नद्यांना जोडणाऱ्या कालव्याच्या मुद्यावरून पंजाब आणि हरियाणा या दोन राज्यांत गेल्या अनेक वर्षांपासून टोकाचा वाद चालू आहे. पंजाब सरकार केंद्र सरकारचेही ऐकत नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालालाही दाद देत नाही, अशीच काही अडचणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे  - डॉ. दि. मा.

Tuesday, June 21, 2016 AT 06:15 AM (IST)

कृत्रिम पावसाचे प्रयोग खर्चिक आहेत, मात्र दुष्काळ पडल्यानंतर हजारो कोटी रुपये खर्च करण्यापेक्षा कृत्रिम पावसावर काही कोटी खर्च करणे कधीही फायद्याचेच ठरेल. कृत्रिम पावसाच्या क्षेत्रातील जगातील सर्वांत प्रगत तंत्रज्ञान चीनकडे उपलब्ध आहे. विशेष म्हणजे हे तंत्रज्ञान महाराष्ट्राला देण्यासाठी चीनने हातही पुढे केला आहे. याबाबत चिनी शास्त्रज्ञांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेटही घेतली असल्याचे कळते.

Tuesday, June 21, 2016 AT 05:45 AM (IST)

मागील सुमारे चार महिन्यांपासून कांदा विक्रीतून उत्पादन खर्च तर सोडा वाहतूक भाडेही निघत नसल्याने संतप्त शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या ज्वालांनी देशभर पेट घेतला आहे. मात्र, कुंभकर्णी शासनाला अद्यापही जाग आली नाही. सत्तेवर आलेल्या साऱ्याच राज्यकर्त्यांनी हा कांद्याचा खेळ चालू ठेवला आहे.  चिमणदादा पाटील  कांदा उत्पादनात जगात चीन प्रथम क्रमांकावर, तर भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. चीनमध्ये जगाच्या २७ टक्के, तर भारतात १६.

Monday, June 20, 2016 AT 06:15 AM (IST)

शासनाला ग्राहकांचा खरेच कळवळा असेल तर १५ टक्के साखर चालू भावात विकत घेऊन ती त्यांना पाहिजे त्या दरात विकावी आणि उर्वरित साखरेवर कोणतेही निर्बंध न लादता त्यास चांगला दर मिळू द्यावा. सध्या कारखान्यांना ३२०० ते ३३०० रुपये प्रतिक्विंटल साखरेला दर मिळतोय. या दरामध्ये नफा तर सोडाच, मात्र साखर उत्पादन खर्चाची कशीबशी तोंडमिळवणी होते आहे. साखरेचे निर्यातीचे दर ३३०० ते ३३५० रुपये प्रतिक्विंटलचे आहेत.

Monday, June 20, 2016 AT 05:30 AM (IST)

सध्याची पाणी व्यवस्थापन व कॅनॉल वितरण व्यवस्था लाभ क्षेत्रासाठी कुचकामी ठरली आहे. यापुढे धरणातील पाणीसाठ्याचा सिंचनासाठी कार्यक्षम पद्धतीने वापर करून लाभक्षेत्रातील शेवटच्या टोकापर्यंत जास्तीत जास्त शेतीला लाभ देण्यासाठी कॅनॉलऐवजी पाइपलाइन अथवा कॅनॉल + पाइपलाइन अशा प्रकारे नवीन पद्धतीचा अवलंब करण्याची गरज आहे.  डॉ.

Friday, June 17, 2016 AT 06:30 AM (IST)

लोक सदृढ असतील तर ते अधिक कार्यक्षम असतात आणि कार्यक्षम लोकांचे राज्य हे समृद्ध असते. त्यामुळे चांगल्या आरोग्याकडून राज्याला समृद्धीकडे नेणाऱ्या महात्मा जोतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला हवी. बदलती खाद्य (बर्गर) संस्कृती, वाढता कामाचा ताण, नियमित व्यायामाचा अभाव आदी कारणांमुळे शहरी भागात आरोग्याच्या गंभीर समस्या पुढे येत आहेत. ग्रामीण भागातील आजारांची कारणे थोडी वेगळी आहेत.

Friday, June 17, 2016 AT 06:15 AM (IST)

अर्धा जून महिना कोरडा गेल्यानंतरही मॉन्सूनच्या स्थितीत प्रगती दिसत नाही, आणि तो नेमका राज्यात कधी पोचेल, याबाबत हवामान विभागालाही निश्चित असे सांगता न येणे, ही मात्र विलक्षण घटना नक्कीच म्हणावी लागेल. महाराष्ट्रातील सलग तीन वर्षांच्या दुष्काळानंतर सर्वांचे लक्ष यंदाच्या पाऊसपाण्याकडे होते. भारतीय हवामान विभागाच्या सरासरीपेक्षा अधिक पावसाच्या पहिल्याच अंदाजाने शेतकऱ्यांमध्ये चैतन्याचे वातावरण पसरले होते.

Thursday, June 16, 2016 AT 06:15 AM (IST)

महाराष्ट्र शासनाने विभागीय समतोलविषयी नेमलेल्या केळकर समितीच्या कृषी तसेच जलसंपत्ती या प्रभागात धरणातील पाण्याचा वितरणदरम्यान होणारा व्यय कमी करण्यासाठी पाइपलाइनद्वारे पाण्याचे वितरण करण्याचा उल्लेख केला आहे. याबाबतच्या पंतप्रधानांच्या संदेशामुळे या सूचनांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.  डॉ.

Thursday, June 16, 2016 AT 06:00 AM (IST)

‘धर्ममित्र’ या शाश्वत विकासाकरिताच्या पर्यावरण तंत्रज्ञान संशोधन केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. तारक काटे यांचे दोन लेख ‘ॲग्रोवन’मध्ये २३ व २४ मे २०१६ ला प्रसिद्ध झाले आहेत. ‘जीएमओ विरोधात युरोपात एकवटतेय जनमत’ आणि ‘कायद्याच्या चौकटीतच जीएमओचा वापर’ अशी लेखांची शीर्षके आहेत. या दोन्ही लेखांत अनेक विसंगती दिसतात. नेमक्या अशा विसंगतीवर बोट ठेवण्याचा प्रयत्न मी या लेखातून केला आहे.

Wednesday, June 15, 2016 AT 06:15 AM (IST)

राज्यामध्ये कृषी विद्यापीठांच्या अंतर्गत राजहट्टापायी अनेक महाविद्यालयांची स्थापना झाली असून, त्याची पुढची आवृत्ती युती शासनाने पुढे सुरू ठेवली असल्यामुळे कृषी आणि कृषिपूरक शिक्षणाचा तोबरा बसणार यात शंका नाही. राज्यात तीन कृषी महाविद्यालये स्थापन झाल्यानंतर दोन पशुवैद्यक महाविद्यालये स्थापन्याचा निर्णयही याच वर्षी अंमलात येणार आहे.

Wednesday, June 15, 2016 AT 05:45 AM (IST)

सरकार पीककर्जासाठी ठोस आणि कठोर पावले उचलणार, की केवळ कागदी घोडे नाचविण्याचा सोपस्कार पार पाडणार, यावर सरकारची पत ठरणार आहे. यंदाच्या खरीप हंगामासाठी आतापर्यंत केवळ 32 टक्केच पीककर्ज वाटप पूर्ण झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. बॅंका आणि सरकार शेतकऱ्यांच्या या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाबद्दल बेफिकीर आहेत. एकूण 51 हजार 235 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यापैकी केवळ 12 हजार 64 कोटींचे कर्जवाटप आतापर्यंत पूर्ण झाले आहे.

Tuesday, June 14, 2016 AT 06:15 AM (IST)

हवामानातील बदलाचा सामना करण्यासाठी पीकपद्धती आणि पीक लागवडीच्या तंत्रात नेमके कोणते बदल करणे आवश्‍यक आहे याचा शास्त्रीय सल्ला शेतकऱ्यांपर्यंत प्रभावी रीतीने पोचविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा परिणामकारक वापर करता येऊ शकतो. त्यामुळे यशस्वी संशोधन उपक्रमातील व्यवहार्य बाबी शेतकरी प्रत्यक्षात उतरवू शकतील. संवाद साधनांचा कल्पक वापर केला तर शास्त्रीय संदेश नेमकेपणाने शेतकऱ्यांपर्यंत पोचू शकतात.  उदय अ.

Tuesday, June 14, 2016 AT 05:45 AM (IST)

यंदा मॉन्सून चांगला बरसला तरी शेतीमालाच्या हमी भावातील वाढ, सरकारचे सामाजिक क्षेत्रावरील खर्चाचे धोरण (मनरेगा), शेतीला अनुदानाचे धोरण व खासगी गुंतवणुकीचे धोरण आशादायी नाही, असे धोक्याचे इशारेही आहेत. दोन वर्षांच्या दुष्काळानंतर यंदा मॉन्सूनचा पाऊस मुबलक पडणार, असा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला आहे. त्यानंतर भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे प्रमुख रघुराम राजन यांनीही असे विधान केले आहे, की मॉन्सून चांगला बरसला तर देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.

Saturday, June 11, 2016 AT 05:45 AM (IST)

‘ट्री क्रेडिट’ या योजनेमुळे झाडे लावणारा आणि त्याचे संगोपन करणारा शेतकरी अथवा कोणीही व्यक्ती, संस्था, संघटना यांना क्रेडिटच्या रूपात तत्काळ फायदा होणार आहे. विशेष म्हणजे झाडे लावणारा, त्याचे संगोपन करणारा पन्नास वर्षांनंतर अशी झाडे तोडून विक्रीही करू शकतो. जागतिक बॅंकेच्या एका अर्थतज्ज्ञाने वातावरण बदलाचे दुष्परिणाम हे आतापर्यंत झालेल्या दोन जागतिक महायुद्धापेक्षाही भयंकर असतील, असे म्हटले होते. त्याचा प्रत्यय भारतासह अनेक देशांना येत आहे.

Saturday, June 11, 2016 AT 05:30 AM (IST)

दूध खरेदीदर वाढीचे संकेत मिळाल्यामुळे राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना संकटात काहीसा आधार मिळणार असला तरी प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पूर्णपणे पिचलेला पशुपालक गाळातून वर येऊ शकेल का, हा लाख मोलाचा प्रश्न आहे. राज्यातील दुग्ध व्यवसाय नियमित चढत्या गतीने ग्रामीण विकासासाठी आधार ठरलेला आहे.

Friday, June 10, 2016 AT 06:30 AM (IST)

कृषी विद्यापीठांचे सक्षमीकरण करणे सोडून त्यांचे तुकडे पाडण्याचा घाट घालीत शेती विकासाला एकप्रकारे खीळ घालण्याचा प्रयत्न चालविल्याचे काम ‘एमसीएईआर’ सध्या करीत असून, राज्यातील जनता या मागील डाव न समजण्याइतकी दूधखुळी नाही.  डॉ. सी. डी. मायी    दैनिक अॅग्रोवनमधील ७ जून रोजी प्रकाशित संपादकीय कृषी क्षेत्राशी ज्यांची नाळ जोडली गेली आहे, त्या सर्वांना अंतर्मुख करणारे तर होतेच याशिवाय आपणा सर्वांची हतबलता प्रदर्शित करणारेदेखील होते.

Friday, June 10, 2016 AT 05:15 AM (IST)

सध्या शेतमाल विक्री हे शेतकऱ्यांसाठी सर्वाधिक डोकेदुखी ठरत अाहे. अशावेळी त्यास विक्री साखळीतील सोईसुविधांची साथ मिळाली, तर शेतमालाची नासाडी कमी होऊन योग्य दरही मिळू लागेल.

Thursday, June 09, 2016 AT 06:00 AM (IST)

कृषी विद्यापीठांच्या वाताहतीचे धनी कोण हे राज्य शासनाने शोधून त्यांना धान्यातील खड्यासारखे दूर करायला हवे. तरच विद्यापीठांची गाडी रुळावर येईल. राज्याच्या चारही कृषी विद्यापीठांतील रिक्त जागा, खासगी कृषी महाविद्यालयांच्या शिक्षणाचा खालावलेला दर्जा आणि त्यातील तोकड्या पायाभूत सुविधा हे विषय मागील अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहेत.

Tuesday, June 07, 2016 AT 08:30 AM (IST)

एकीकडे रस्ते, घरे, कारखानदारी, उद्योगधंदे, बेसुमार वाढणारी शहरे यामुळे वहितीखालील जमिनीचे प्रमाण कमी झाले. दुसरीकडे पाणीउपसा वाढला अन् भूगर्भात पाणी मुरण्याचे सर्व मार्ग बंद होत गेल्याने पडणाऱ्या पावसाचा प्रत्येक थेंब मातीच्या कणासह वाहत थेट समुद्राला जातो आहे.

Monday, June 06, 2016 AT 06:00 AM (IST)

चालू आर्थिक वर्षात राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात गोशाळेस भरीव आर्थिक अनुदानाची तरतूद करण्यात आली असली, तरी अतिउत्साही अभिनिवेश, सदोष निवडीचे निकष आणि विनाअट आर्थिक मदत झाल्यास गोवंश संवर्धन धोरणास खीळ पडू शकेल. प्रा. डॉ. नितीन मार्कंडेय    शासकीय अनुदान वाटप ही संकल्पना लोकशाहीत थांबविता येणे अशक्य असून, निर्बंधाशिवाय खिरापत वाटण्याची अपेक्षा समाजाकडून कमी झालेली दिसत नाही.

Saturday, June 04, 2016 AT 06:30 AM (IST)

चाऱ्याची कमतरता हा मुख्य विषय दुर्लक्षित करता येणार नसल्यामुळे चारा उत्पादनात आग्रही सहभाग घेतलेल्या मंडळींनाच कडबाकुट्टी यंत्रांचा लाभ मिळावा, अशी अपेक्षा रास्त ठरेल. चारा हा पशुसंवर्धनात आणि पशुपालनात अत्यंत महत्त्वाचा आहार घटक आहे. चारा नियोजन आणि चारा उत्पादन यात कमतरता आढळल्यास किती चटके बसतात, याबाबत मागील तीन वर्षांचे दुष्काळाचे उदाहरण आपल्यासमोर आहे.

Saturday, June 04, 2016 AT 06:15 AM (IST)

‘एमएसपी’ने केवळ शेतमालाचे दरच नाही, तर शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे मोलही ठरते. याचा गांभीर्याने विचार करून त्यांच्या कष्टाला उचित न्याय मिळेल असे दर ठरवावे लागतील. मोदी सरकारचा द्वितीय वर्षपूर्ती सोहळा मोठ्या धुमधडाक्यात नुकताच पार पडला. याचाच एक भाग म्हणून केंद्रीय मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री सरकारचे दोन वर्षांतील निर्णय, योजनांची जाहिरात देशभर करीत सुटले आहेत.

Friday, June 03, 2016 AT 05:45 AM (IST)

भारतीय संस्कृतीच्या खुणा जपणारी आत्मप्रौढी बाळगत राज्यात अनेक गोशाळा पशुविज्ञानापासून दूर आहेत. सदोष गोशाळा व्यवस्थापनात गो अत्याचार वाढत असून, सामान्यपणे या विषयाकडे यंत्रणेचे अक्षम्य दुर्लक्ष आहे.  प्रा. डॉ. नितीन मार्कंडेय    देशी गायीचा सांभाळ करणारी अनेक मंडळी स्वतःला धन्य मानत गोसंवर्धनाची पताका श्रीकृष्णाकडून माझ्याच हाती आली आहे, अशा आविर्भावात असतात.

Friday, June 03, 2016 AT 05:30 AM (IST)

 
 
About Us | Contact Us | Advertise With Us | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: