Last Update:
 
संपादकीय
बंधाऱ्यासाठी वापरत असलेले सिमेंट चांगले असावे. सहा महिन्यांपेक्षा जास्त जुने नसावे. चाचणी करूनच सिमेंट वापरावे. काँक्रीटिंग केल्यानंतर सिमेंट चांगले नाही असे आढळल्यास, फार अडचण निर्माण होते. काँक्रीटकाम दुरुस्त करणे कठीण जवळपास अशक्यच असते. डॉ. दि. मा. मोरे २०१२-१३ च्या दुष्काळाने काँक्रीटच्या साखळीबंधाऱ्याला जन्म दिला आहे.

Thursday, July 24, 2014 AT 05:15 AM (IST)

वर्षानुवर्षे वादाच्या भोवऱ्यात अडकून राहिलेला आडत प्रश्न निकालात काढण्याची हीच खरी वेळ आहे. राज्य सरकारने खंबीर भूमिका घेतली तर शेतकऱ्यांवरील आडतीचे जोखड उतरू शकते. बाजार समिती कामकाज यंत्रणेमध्ये खरेदीदार अाणि शेतकरी यांच्यातील दुवा म्हणून आडत्यांची भूमिका निश्चित केली आहे.

Thursday, July 24, 2014 AT 05:15 AM (IST)

महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिकेत असताना त्यांनी आपल्या आश्रमांना टॉलस्टॉय फार्मची जोड दिली व आपल्या सहकाऱ्यांना एक मंत्र दिला, की "जो कष्ट करील त्यालाच भाकरी खाण्याचा अधिकार आहे.' म्हणून त्यांनी त्याला "कष्टांची भाकरी' (लेबरब्रेड ) असे सुंदर नाव दिले. डॉ. जयंतराव पाटील गांधीजींचे सहकारी स्वामी आनंद हे आमच्या समवेत कोसबाड कृषी संस्थेत राहत होते. एकदा रात्री आम्ही संस्थेसमोरच्या अंगणात बसलो होतो.

Wednesday, July 23, 2014 AT 05:30 AM (IST)

गेल्या पंधरा वर्षांत सुमारे आठ वेळा या राज्याला दुष्काळाने ग्रासले आहे. त्यात अजून एका वर्षाची भर पडताना दिसते. वारंवार येणाऱ्या या संकटाचा सामना करण्यासाठी साखळी बंधारे, पाण्याचे टॅंकर आणि चारा छावण्या एवढेच पुरेसे नाही. महाराष्ट्रात बहुतांश भागात जून पाठोपाठ जुलै महिनाही कोरडा जात आहे. पावसाळ्याचे दोन महिने संपत आले, अजूनही तब्बल २६७ तालुक्यांत ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस आहे.

Wednesday, July 23, 2014 AT 04:45 AM (IST)

उसाला सूक्ष्म सिंचन सक्तीचे करण्याबाबत सरकार गंभीर असल्याच्या घोषणा दोन वर्षांपूर्वीच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी केल्या होत्या प्रत्यक्षात मात्र गाडे घोषणांच्या पुढे सरकलेच नाही. दुष्काळी चिन्हे ठळक झाली की साऱ्यांना सूक्ष्म सिंचनाची आठवण येते. दीर्घ काळाच्या नियोजनाकडे, विकासाकडे लक्ष न देता, येईल त्या परिस्थितीला तोंड देण्याच्या अवस्थेत पोचलेले आणि आला दिवस ढकलणारे धोरणकर्ते असले, की यापेक्षा वेगळे असे काही अपेक्षिताच येणार नाही.

Tuesday, July 22, 2014 AT 05:45 AM (IST)

बदलत्या शेतीमाल विपणन व्यवस्थेमुळे शेतकरी, आडते, हमाल, मापाडी, व्यापारी, दलाल यांच्यावर होणारे परिणाम लेखाच्या पूर्वार्धात पाहिले. विनियमन विरहित काळात बाजार समित्यांना अमूलाग्र बदलावे लागेल. त्यांना नियंत्रकाच्या भूमिकेला छेद देऊन स्पर्धकाच्या रूपामध्ये रूपांतरित व्हावे लागेल. संजीव खडके शेतीमालाचे खरेदी-विक्री विनियमन रद्द झाल्यास कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची शेतीमाल विपणनामधील एकाधिकारशाही संपुष्टात येईल.

Tuesday, July 22, 2014 AT 05:30 AM (IST)

केंद्र सरकारने कांदा व बटाट्यास कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या विनियमनातून एक वर्षासाठी काढून टाकण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. महाराष्ट्राने याअगोदरच प्रक्रियायुक्त शेतमाल, रवा, मैदा, आटा, तेल, तूप, सुकामेवा आदी वस्तू विनियमनातून काढून टाकल्या आहेत. सर्व प्रकारची फळे व भाजीपाला विनियमनातून काढून टाकण्याची प्रक्रियाही सुरू केली आहे. या बदलत्या शेतमाल विपणन व्यवस्थेमुळे विविध बाजार घटकांवर होणारे परिणाम पाहूया... संजीव खडके.

Monday, July 21, 2014 AT 05:45 AM (IST)

मागेल त्यास दर्जेदार कृषी शिक्षण मिळायलाच हवे, याचा विचार राज्य शासनाने करायला हवा. नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालये उघडणे हाच एक चांगला पर्याय सरकारपुढे आहे. मागील काही वर्षांपासून कृषी शिक्षणाकडे नव्या पिढीचा कल वाढत आहे. कृषी शिक्षणात मागणीनुसार नवनवे अभ्यासक्रम विकसित होत आहेत. या क्षेत्रातही नवनव्या करिअर संधी उपलब्ध होत आहेत. अनेक कृषी पदवीधर प्रत्यक्ष शेती कसण्याबरोबर पूरक व्यवसायाच्या मदतीने प्रगती साधण्यात आघाडीवर आहेत.

Monday, July 21, 2014 AT 05:15 AM (IST)

तमिळनाडूपाठोपाठ आता आंध्रनेही ठिबकवरील अनुदानात वाढ करायचे ठरविले आहे. शेतीला अखंडित वीजपुरवठ्याकरिता प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी दिली आहे. मागील काही वर्षांपासून राज्यातील पाऊसमान कमी आणि भलतेच अनिश्चित झाले आहे. भूजल पातळी खालावत चाललीय. भूपृष्ठसाठे कोरडे ठाक पडताहेत. एेन पावसाळ्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी महाराष्ट्रात टॅंकर फिरत आहेत. अनेक मोठ्या शहरांत पाणीकपात चालू आहे.

Saturday, July 19, 2014 AT 05:45 AM (IST)

देशातील शेतकरी कर्जातून मुक्त झाला पाहिजे. त्याकरिता कर्ज घेतले तर ते फेडण्याची ऐपत किंवा कर्ज घेण्याची त्यावर वेळच येणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण करण्याची गरज आहे. त्याबद्दल मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प कुठलाही साधा संकल्पही व्यक्त करत नाही. - सुभाष काकुस्ते पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीसाठी नरेंद्र मोदींच्या नावाची घोषणा करून ‘राष्ट्रीय लोकतांत्रिक आघाडी’ने लोकसभा निवडणूक लढविली.

Saturday, July 19, 2014 AT 05:15 AM (IST)

विकास आराखडे तयार असलेल्या गाव परिसरातील बहुतांश जमिनी हे मोठे बिल्डर, उद्योगपती आणि राजकारण्यांनी आपल्या घशात घातल्या आहेत. त्यामुळे बिगरशेती परवाना हद्दपार करण्याच्या निर्णयाने त्यांना ‘झाले मोकळे रान’ असेच म्हणावे लागेल. विकास आराखडे प्रसिद्ध झालेल्या महानगर अथवा नगरपालिका क्षेत्रात विकासाकरिता आता बिगरशेतीसाठी जिल्हाधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी (एनए) लागणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला आहे.

Friday, July 18, 2014 AT 05:45 AM (IST)

गर्भपात झालेल्या जनावराचे चटके अनेक पशुपालकांनी सहन केले आहेत. राज्यात रोगनियंत्रण मोहिमेतून ब्रुसोल्लोसीस अर्थात सांसर्गिक गर्भपात हद्दपार करण्याचे धोरण पशुपालकांच्या सहकार्यातून साकारणार आहे. प्रा. डॉ. नितीन मार्कंडेय पशुधनास घातक ठरणारे अनेक रोग आहेत. मात्र त्यापैकी काही संपर्कातील मानवास झाल्यास त्यांची दाहकता अधिक होते. सांसर्गिक गर्भपात अर्थात ब्रुसोल्लोसीस हा त्यापैकी एक पशुरोग होय.

Friday, July 18, 2014 AT 05:15 AM (IST)

शहराच्या बेढब वाढीवर अटकाव आणून खेडे व नगराचा सुनियोजित व पर्यावरणपूरक विकास घडविणे ही भविष्यातील दिशा असावयास हवी. मोदी सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पनातून मात्र अशा विचारांचा अाविष्कार झालेला नाही. डॉ. दि. मा. मोरे सरकारचा अर्थसंकल्प १० जुलै २०१४ ला लोकसभेत सादर करण्यात आला. १२५ कोटी लोकसंख्येचे ओझे वाहणारा हा देश २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात सुमारे १८ लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहे. १४ लाख कोटी रुपये उत्पन्नातून मिळवणार आहेत.

Thursday, July 17, 2014 AT 05:45 AM (IST)

ग्रामसेवक आणि सरकारच्या प्रतिष्ठेच्या लढाईत शेतकऱ्यांसह ग्रामीण नागरिक भरडला जात आहे, याचे भान दोन्ही पक्षांनी ठेवावे. सरकारने ग्रामसेवक संघटनाशी योग्य समन्वय साधून तत्काळ संप मिटवायला हवा. ग्रामविकास विभागाचा गावपातळीवरील कर्मचारी म्हणजे ग्रामसेवक. ग्रामपंचायतीचा सचिव या नात्याने सारं दफ्तर ग्रामसेवकाजवळ असते. मागील सुमारे १३ दिवसांपासून ग्रामसेवक संपावर आहेत.

Thursday, July 17, 2014 AT 05:15 AM (IST)

नैसर्गिक आपत्तीत रोजगार हमीचे दिवस वाढविल्याने शेतकऱ्यांसह शेतमजुरांना दिलासा मिळेल. तसेच शेती क्षेत्राशी ही योजना जोडण्याबरोबर मजुरीत वाढ केल्यास खऱ्या अर्थाने या योजनेची व्याप्ती झाली असे म्हणता येईल. ग्रामीण भागात बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळावे म्हणून ‘मनरेगा’ अर्थात ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी’ योजना देशात राबविण्यात येते. सध्या वर्षातील १०० दिवस या योजनेद्वारे एका मजुराला काम मिळते.

Wednesday, July 16, 2014 AT 05:45 AM (IST)

जुलै महिन्याचे पहिले दोन आठवडेही कोरडे गेल्याने दुष्काळी पट्ट्यात चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली. काही ठिकाणी पर्जन्यवृष्टी अवकाळी पावसासारखी झाली. अजूनही जमिनींच्या भेगा आणि नांगरटीची ढेकळे तशीच आहेत. शासन मोठमोठ्या जाहिरातींद्वारा कोरडा उपदेश देत आहे. गरज आहे मूलभूत सूक्ष्म नियोजनाची. - डॉ. शंकरराव मगर गेल्या वर्षी मॉन्सून महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा १२५ टक्के जास्त झाला.

Wednesday, July 16, 2014 AT 05:30 AM (IST)

भारतात अन्नधान्य, कडधान्ये, खाद्य तेले, भाजीपाला व फळे या जीवनावश्यक वस्तू आहेत. या वस्तूंचा नियमित पुरवठा व्हावयाचा असेल तर त्यांचे प्रादेशिक पातळीवर उत्पादन करावे लागेल. त्याप्रमाणे पिकांच्या लागवडीचे नियोजन करावे लागेल. डॉ. जयंतराव पाटील भारतात खरीप, रब्बी व उन्हाळी असे तीन हंगाम असल्यामुळे येथे पिकांत जेवढी विविधता आढळते तेवढी इतर देशांत आढळत नाही. म्हणून अशा प्रकारच्या कृषी हवामानाचा आपण उपयोग करून पिकांत विविधता आणली पाहिजे.

Tuesday, July 15, 2014 AT 05:45 AM (IST)

मोदी सरकारच्या अजेंड्यावर महागाईवर नियंत्रण आणि रोजगारनिर्मिती या दोन बाबी अग्रक्रमांकावर आहेतच. ग्रामीण भागात उपलब्ध शेतमालानुसार प्रक्रिया उद्योगास प्रोत्साहन दिल्यास हे दोन्ही हेतू काही प्रमाणात साध्य होऊ शकतात. अन्नधान्य नासाडीचे प्रमाण सरकारी आकडेवारीनुसार १८ टक्के असले तरी प्रत्यक्ष ते यापेक्षा अधिक असल्याची कबुली केंद्रीय अन्नप्रक्रिया मंत्री हरसिमरत कौर-बादल देतात.

Tuesday, July 15, 2014 AT 05:45 AM (IST)

देशात महागाईने कळस गाठला आहे. गरीब तर सोडा मध्यमवर्गही महागाईने त्रस्त आहे. अशा परिस्थितीत रंगराजन समितीच्या मर्यादाही गरिबीशी झुंजणाऱ्या कोट्यवधी लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळणाऱ्याच म्हणाव्या लागतील. रंगराजन समितीने गरिबीची नवीन व्याख्या ठरविणारा आपला अहवाल नुकताच केंद्रीय नियोजनमंत्र्यांना सादर केला.

Monday, July 14, 2014 AT 05:15 AM (IST)

गावातील प्रत्येक कुटुंबातील गरजू माणसाला विनासायास लाभ मिळवून देणारा कार्यकर्ताही गरिबांच्या आशीर्वादास पात्र ठरेल आणि स्वप्नातला गाव साकारण्यास विलंब लागणार नाही. - लहू कानडे एक एप्रिलला सुरू होऊन पुढील वर्षातल्या 31 मार्चला आपले आर्थिक वर्ष संपते. ग्रामविकासाचे नियोजनही त्यानुसारच करण्याची परंपरा निर्माण झाली आहे. हे केवळ कर्मकांड नाही, तर शासनाने त्या दृष्टीने नियम व कायदेही बनवले आहेत.

Saturday, July 12, 2014 AT 06:00 AM (IST)

‘सब का साथ, सब का विकास’ या नाऱ्याप्रमाणे आपल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात सर्वांनाच काही ना काही देण्याच्या नादात मोदी सरकारचे कृषी क्षेत्राकडे मात्र चांगलेच दुर्लक्षच झाले आहे. त्यामुळे या क्षेत्राचे ‘अच्छे दिन’ अजून दूरच म्हणावे लागतील. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याबरोबर रोजगारनिर्मितीबाबतही अनेक आश्वासने मोदी यांनी देशातील जनतेला दिली होती. कृषी आणि ग्रामीण भारताच्या कायापालटाची स्वप्नेही आपल्या प्रचारादरम्यानच्या भाषणांतून त्यांनी दाखविली होती.

Saturday, July 12, 2014 AT 05:45 AM (IST)

राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेच्या गुण-दोषांबाबत बहुतांश राज्ये जाणून आहेत. राज्यांचा अभ्यास आणि अनुभवातून आकाराला आलेली नवीन कृषी विमा योजना भविष्यात शेतकऱ्यांना वरदान ठरणारी असावी. सध्या अस्तित्वात असलेल्या राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेत अनेक त्रुटी- दोष आहेत. विम्याकरिताचे नियम- निकष किचकट आहेत. उंबरठा उत्पादन ठरविणे, तसेच नुकसानाचे मोजमाप करण्याच्या पद्धतीत अनेक सुधारणांची गरज आहे. योजनेची अंमलबजावणी नीट होत नाही.

Friday, July 11, 2014 AT 05:30 AM (IST)

मागील अनेक वर्षांपासून रेल्वेची आर्थिकस्थिती रुळावरून घसरलेली आहे. असे असतानाही रेल्वे अर्थसंकल्पात घोषणांचा वर्षाव खूप केला गेला. अनेक नव्या प्रकल्पांचा रोडमॅप नाही, त्याकरिताच्या तरतुदी, कालमर्यादा याबाबत स्पष्टीकरण नसल्यामुळे या घोषणा सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी मृगजळ ठरू नयेत. रेल्वेला स्वच्छता, सुविधा, सुरक्षितता आणि वेग देणारा मोदी सरकारचा पहिला रेल्वे अर्थसंकल्प रेल्वेमंत्री सदानंद गौड यांनी लोकसभेत सादर केला.

Thursday, July 10, 2014 AT 05:30 AM (IST)

भूगर्भातील पाणीसाठे पूर्णपणे लुप्त झाले, तर भविष्यात येणाऱ्या दुष्काळाची तीव्रता वाढत जाईल. मनुष्यप्राण्यासह इतर सर्व जीवसृष्टीचे रक्षण करणे दिवसेंदिवस अवघड होईल. यासाठी चराऊ कुरणे ओसाड पडली आहेत, ती पुन्हा समृद्ध बनवणे व जंगलाचे संरक्षण या गोष्टींकडे लक्ष दिले पाहिजे. मॉन्सूनचा पाऊस लांबला व महाराष्ट्र हवालदिल झाला, ही बातमी वृत्तपत्रात वाचली. मी १९४९ पासून शेती करत अाहे. प्रत्येक वर्षाच्या मॉन्सूनच्या पावसाच्या आगमनाकडे माझे लक्ष असते.

Thursday, July 10, 2014 AT 05:15 AM (IST)

आषाढी एकादशी आली तरी राज्यात पावसाचे आगमन नाही. पूर्ण वारी कोरडी गेल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. तेव्हा देवा विठ्ठला राज्यावरील दुष्काळाचे सावट दूर कर! आयुष्याचे खरे मर्म जाणून घ्यायचे असेल, तर एकदा तरी पंढरपूरला जावे, असे म्हटले जाते. संत नामदेव आपल्या एका अभंगात म्हणतात, जेव्हा नव्हते चराचर । तेव्हा होते पंढरपूर।। पंढरपूर हे पृथ्वीवरील वैकुंठ आहे. पंढरपूरची वारी म्हणजे भक्तिमय आनंदाची यात्रा.

Wednesday, July 09, 2014 AT 05:45 AM (IST)

सर्वस्व लुटणे आणि संपूर्ण शरणागत होणे हे अत्यंत कठीण असते. ते सहजपणे घडून येण्यासाठी आहे एक उपाय, वारी करणे. महाराज म्हणतात, ‘पंढरीचे वारकरी । ते मोक्षाचे अधिकारी ।।’ दीनांचा सोयरा सारे उदध्वस्त करतो. प्रा. अरविंद दोडे आषाढी एकादशी! आषाढ शुद्ध एकादशी हा पंढरीच्या वारीचा मुख्य दिवस. आषाढी, कार्तिकी, माघी आणि चैत्री अशा चार प्रमुख वाऱ्या मानल्या जातात. वारी ही वारकऱ्यांच्या जीवननिष्ठेची चालती-बोलती साक्ष आहे.

Wednesday, July 09, 2014 AT 05:15 AM (IST)

मोदी सरकारला विकास कामांकरिता असलेल्या मर्यादित प्रयोजनातूनच निरनिराळ्या विकास योजना- विभागाकरिता साधने, खर्च उपलब्ध करून द्यायचा आहे. शिक्षण, स्वास्थ्य व तत्सम विभागांवर केलेल्या खर्चातून काही मिळकत होत नाही. परंतु, तो सामाजिक विकासाकरिता करावाच लागताे. तेव्हा औद्योगिक क्षेत्र व शेतीवर खर्च वाढविला तर विकासाचा दर वाढू शकतो. - डॉ.

Tuesday, July 08, 2014 AT 05:30 AM (IST)

सरकारी कामकाज यंत्रणेत तोंडी आग्रहाला काहीच स्थान नसते, हे कृषी विभागातील काही अधिकाऱ्यांना कळायला हवे. त्यांनी आयुक्तांच्या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करावी. याकरिता कृषी सहायकांवर आंदोलनाची वेळ येऊ नये. जुलै महिन्याचा पहिला आठवडा उलटून गेला आहे. अजूनही राज्यात समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. राज्यातील बहुतांश भागांत अजूनही पेरण्याच झालेल्या नाहीत. गडबडीत पेरण्या केलेल्या शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट घोंगावत आहे.

Tuesday, July 08, 2014 AT 05:30 AM (IST)

नैसर्गिक आपत्तीत नुकसानीच्या पंचनाम्यापासून ते मदत वितरणापर्यंतच्या प्रक्रियेत अनेक सुधारणा हव्या आहेत. राज्यात दिवसेंदिवस नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण वाढत असताना राज्य शासनाने या सुधारणा तत्काळ करायला हव्यात. नैसर्गिक आपत्तीची व्याप्ती आणि कालावधी मोठा असेल, तर नुकसानही कैकपटीने अधिक असते. फेब्रुवारी, मार्च अशी सातत्याने दोन महिने तब्बल २९ जिल्ह्यांत गारपीट आणि अवकाळी पावसाने राज्यात थैमान घातले होते.

Monday, July 07, 2014 AT 06:00 AM (IST)

नवीन सत्तेत आलेल्या सरकारला मिळकत व खर्च याचा ताळमेळ बसविण्याकरिता कर वाढवावे लागतील. त्यामुळे किमती वाढतील. गॅस व केरोसिनची किंमतवाढ तीन महिन्यांकरिता रोखलेली आहे, पण नंतर त्यात वाढ होईलच. एकूणच मोदी सरकारला किंमतवाढीवर नियंत्रण ठेवणे कठीण जाणार आहे. - डॉ. रमाकांत पितळे साेळाव्या लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर संमिश्र सरकार येणार, असा अंदाज वर्तविण्यात येत होता. परंतु हा समज मतदारांनी खोटा ठरवला.

Monday, July 07, 2014 AT 05:30 AM (IST)

हवेतील प्रदूषण, त्यामुळे वाढत असलेली उष्णता आणि कोरडी पडत असलेली जमीन, तिला भिऊन भूगर्भात दूर पळालेले जल आणि या सर्वांचे साक्षीदार असलेले सपाट झालेले जंगल. हे सर्व पाहूनच मॉन्सूनने उशिरा येणे म्हणजे त्यानी छडी उगारून आपल्याला सावध तर केले नाही ना, याचाही विचार व्हावा. या वर्षीच्या मॉन्सूनने फारच मोठी ओढ दिली. जून संपला पण अजून जमीन ओलीसुद्धा झाली नाही. एल निनोचा परिणाम अजून बाकी आहे. नशिबाचे किती भोग बाकी आहेत, हेच मुळी समजत नाही.

Friday, July 04, 2014 AT 05:45 AM (IST)

 
 
About Us | Contact Us | Ad Rate Card | RSS
© Copyrights 2014 Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: