Last Update:
 
संपादकीय
या वर्षीच्या कमी पाऊसमानानंतर उन्हाळ्यात भीषण चाराटंचाईचे संकेत शासनाला ऑक्‍टोबर-नोव्हेंबरमध्येच मिळाले होते. वेळीच जागे होऊन चारानिर्मिती प्रकल्प हाती घेतले असते, तर आतापर्यंत राज्यात मोठ्या प्रमाणात हिरव्या चाऱ्याची निर्मिती झाली असती. आपल्या देशात मागणीच्या सुमारे 50 टक्केच हिरवा चारा उपलब्ध होतो. त्यामुळे जनावरांचे योग्य पोषण होत नाही. देशात प्रतिजनावर दूध उत्पादकता कमी असण्यामागे हे एक महत्त्वाचे कारण मानले जाते.

Thursday, February 11, 2016 AT 06:45 AM (IST)

यंत्र-औजाराची गरजेनुसार उपलब्धता, तसेच मागणी व पुरवठा यामध्ये तारतम्य राखण्यासाठी भविष्यात कृषी यांत्रिकीकरण हा विषय मुख्य प्रवाहात व उच्चतम प्राथमिकता या सदरात आणावा लागेल.  डॉ. व्यंकट मायंदे    काटेकोर पेरणी, टोकन, भातरोपण, अंतर मशागत, काढणी, प्राथमिक प्रक्रिया यासाठी पुरेसे पर्याय अजूनही उपलब्ध नाहीत.

Thursday, February 11, 2016 AT 06:15 AM (IST)

भारताची सरासरी प्रति हेक्‍टर अश्‍वशक्ती 2025 पर्यंत 2.5 किलोवॅटपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे. सध्या देशात प्रति वर्षी सहा लाख ट्रॅक्‍टरची निर्मिती होते. भारत जगातील सर्वांत जास्त ट्रॅक्‍टरनिर्मिती करणारा देश झाला आहे परंतु त्या प्रमाणात अवजारे निर्माण करण्याची गरज आहे.  डॉ.

Wednesday, February 10, 2016 AT 06:30 AM (IST)

शेतमाल प्रक्रिया ही काळाची गरज ठरत असताना अनेक उद्योजक यात पुढे येत आहेत, ही जमेची बाजू म्हणावी लागेल. मात्र त्याच वेळी "अभियान बंद'ने राज्यात शेतमाल प्रक्रिया उद्योगाला खीळ बसणे, योग्य ठरणार नाही. शेतमाल प्रक्रियेचे महत्त्व आणि त्यातील आपली पिछाडी हेरून 12 व्या वित्त आयोगांतर्गत 2013 ते 17 साठी केंद्र पुरस्कृत "अन्नप्रक्रिया राष्ट्रीय अभियान' राबविण्यात येत होते. केंद्र आणि राज्य यांचा अनुक्रमे 75 आणि 25 टक्के निधीचा हिस्सा यात होता.

Wednesday, February 10, 2016 AT 06:30 AM (IST)

न्यायालयीन निर्णयाची अंमलबजावणी न केल्याने मागितले उत्तर पुणे - गेल्या वर्षीच्या एफआरपी दराचा वेळेत प्रश्न न सोडविल्यामुळे साखर आयुक्तांनी सहा आठवड्यात लेखी उत्तर देण्यासंबधी गुरुवारी (ता.४) औरंगाबादच्या हायकोर्टाने नोटीस बजावली आहे, अशी माहिती याचिकाकर्ते प्रल्हाद इंगोले यांनी दिली.

Tuesday, February 09, 2016 AT 06:15 AM (IST)

अकोला - शेतात विहिरीचे खोदकाम झालेले नसतानाही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी संगनमताने एक लाख ३८ हजारांचे अनुदान काढल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. बार्शिटाकळी तालुक्‍यातील देवधरी येथील शकुंतला भुसारी यांनी याबाबत शनिवारी (ता. ६) अकोला जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांच्याकडे तक्रार केली. त्यानंतर रविवारी (ता. ७) चौकशी समितीने देवधरी गाठून पाहणी केली.

Tuesday, February 09, 2016 AT 06:15 AM (IST)

तातडीच्या टंचाई निवारणार्थ उपलब्ध पाण्याचे केवळ पिण्यासाठी आरक्षण व काटकसरीने समन्यायी वापर, याकरिता समाज व शासनाने कसोशीने प्रयत्न केले पाहिजे. निर्धाराने हे केले तर आपण या आपत्तीचे रूपांतर इष्टापत्तीत करू शकू. हताश व हतबल न होता हा संकल्प करूया!  प्रा. एच. एम. देसरडा  पाऊस हुलकावणी देतो, दगा नक्कीच देत नाही. मागील पावसाळ्यातदेखील मराठवाड्याच्या सर्व 76 तालुक्‍यांत किमान 200 ते 300 मिलिमीटर पाऊस पडला आहे.

Tuesday, February 09, 2016 AT 06:15 AM (IST)

रिक्त जागांचे पडलेले भगदाड आंतरविद्यापीठ बदल्यांनी बुजवता येणार नाही. त्याकरिता कृषी विद्यापीठातील कर्मचारी-अधिकारी यांची भरती-बदली प्रक्रिया सुरळीत करून ती गतिमान करावी लागेल. अतिरिक्त मनुष्यबळाचा सुयोग्य वापर आणि कृषी संशोधन केंद्रांना चालना देण्यासाठी आंतरविद्यापीठ बदल्यांना मान्यता देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेने घेतला आहे. याकरिता कृषी विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीचा आधार घेण्यात येणार आहे.

Tuesday, February 09, 2016 AT 06:00 AM (IST)

आपल्या शासनकर्त्यांनी आजवर राबविलेली चुकीची धोरणे, अनागोंदी व भ्रष्टाचार हेच दारिद्य्र व दुष्काळ्याच्या कुचक्रास कारणीभूत आहेत. तात्पर्य, हे संकट शासननिर्मित आहे. समाजातील सर्व सुबुद्ध लोकांनी अंतर्मुख होऊन याचा गांभीर्याने विचार केल्याखेरीज या गर्तेतून बाहेर पडता येणे शक्‍य नाही. प्रा. एच. एम.

Monday, February 08, 2016 AT 06:15 AM (IST)

2050 मध्ये देशाची भूक भागविण्यासाठी 380 ते 400 दशलक्ष टन अन्नधान्याची गरज भासणार आहे. त्याकरिता दरवर्षी सुमारे आठ ते दहा दशलक्ष टन अन्नधान्य उत्पादन वाढवावे लागेल. मागील पंधरा दिवसांत भारताचे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी दोन वेगवेगळ्या प्रसंगांत देशातील घटत्या धान्योत्पादनाबाबत चिंता व्यक्‍त केली आहे.

Monday, February 08, 2016 AT 06:00 AM (IST)

चंद्रपूर दारूबंदी आंदोलनाच्या पारोमिता गोस्वामी यांना ७ फेब्रुवारी २०१६ (रविवार) ला मुक्तांगण संस्थेच्या वतीने पुण्यात अनिता अवचट स्मृती संघर्ष सन्मान पुरस्कार दिला जात आहे. त्यानिमित्ताने चंद्रपूरच्या दारूबंदी चळवळीचा परिचय करून देणारा हा लेख... हेरंब कुलकर्णी    . बिहारमध्ये दारूबंदीची घोषणा झाल्यावर महाराष्ट्रात दारूबंदी करावी का, यावर वादळी चर्चा झाली. त्यातच मालवणी येथील दारूने १०० पेक्षा अधिक जीव गेले.

Saturday, February 06, 2016 AT 06:30 AM (IST)

फडणवीस सरकारने प्रस्तावित पणन सुधारणांना तत्काळ अंतिम मान्यता देऊन त्यांच्या अंमलबजावणीचा ठाम निर्धार घ्यायला हवा. पणन सुधारणांसाठी राज्य सरकार ठाम असून नियमनमुक्तीबरोबर बाजार समित्यांनी शेतकरी हिताच्या पायाभूत सुविधा उभारणीवर भर द्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच दिले आहेत. पणन कायद्यातील प्रस्थापित बदलांबाबत सर्वपक्षीय बैठक आणि सादरीकरण झाले.

Saturday, February 06, 2016 AT 06:15 AM (IST)

"युनिसेफ'ने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, भारतात पाच ते 14 या वयोगटांतील बालमजुरांचा आकडा 13 लाख इतका आहे. त्यांतील बहुसंख्य हे दलित, आदिवासी व अल्पसंख्याक असल्याचे आढळते.  सुरेखा खरे  सरकारला उपेक्षित मुलांच्या शिक्षणातील अडचणी व त्यांना शिक्षणापासून दूर करणारी शिक्षण क्षेत्रातील पद्धती यांची जाणीव झाली आहे.

Friday, February 05, 2016 AT 06:00 AM (IST)

राज्यात शेतीसाठीच्या पायाभूत सुविधांची उभारणी व्हावी. त्याचे लाभ शेतकऱ्यांना मिळावेत, हा पीपीपी मॉडेलचा हेतू आहे. या मॉडेलमध्ये काही दोष, अनियमितता असेल तर त्या तत्काळ दूर व्हायला हव्यात. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आजतागायत भारतात शेती हा घटक दुर्लक्षितच राहिला आहे. या दरम्यान काळाची पावले ओळखत अनेक विकसित, विकसनशील देशांनी शेती संशोधन, मूल्यवर्धन आणि विक्री व्यवस्थेत गुंतवणूक वाढविली.

Friday, February 05, 2016 AT 06:00 AM (IST)

प्राथमिक शाळेत मुलांची नावनोंदणी झाली तरी बहुसंख्य मुले शाळेत गैरहजर असतात. याचे कारण जातीयता, रूढी-परंपरा, आर्थिक मागासलेपण, धर्म व लिंगभेद इत्यादी गोष्टी इथे त्यांच्या शिक्षणातील अडथळे ठरतात. मानव हक्क पाहणी अहवालातून सक्तीच्या शिक्षणाचे समोर आलेले हे भीषण वास्तव...

Thursday, February 04, 2016 AT 06:30 AM (IST)

पूर्वी आणि आजही दुग्ध व्यवसायाकडे शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून पाहिले जाते. मात्र डोके यांनी या व्यवसायातील उत्पन्नक्षमता ओळखून त्यास स्वतंत्र व्यवसायाचे रूप देऊन ते यशस्वी करून दाखविले आहे. भीषण चारा-पाणी टंचाई, चारा-पशुखाद्याचे गगनाला भिडलेले दर, मजूरटंचाई, वाढलेली मजुरी अशा अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमुळे राज्यातील दुग्ध व्यवसाय अडचणीत सापडला आहे. खर्च वाढत असताना कोसळलेल्या दुधाच्या दराने या व्यवसायाचे अर्थकारण पूर्णतः कोसळले आहे.

Thursday, February 04, 2016 AT 06:30 AM (IST)

वाढते प्रदूषण कमी करण्याबरोबरच सातत्याच्या दुष्काळावर मात करण्यासाठी पर्यावरणपूरक दीर्घकालीन शेती धोरण आखण्याची हीच वेळ आहे. याकरिता सर्व पक्षांतील नेत्यांनी एकत्र येऊन गांभीर्याने विचार करायला हवा.  - वि. रा. गव्हाणे  राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात जंगल नष्ट करण्यात आले आहे. शेताच्या बांधावरील झाडांवरही अनेकांनी कुऱ्हाड चालवून तेही बोडखे केले आहेत. अनियंत्रित पाणी उपशामुळे जमिनी कोरड्या पडल्या आहेत.

Wednesday, February 03, 2016 AT 06:30 AM (IST)

हाताला काम आणि पोटाला अन्न देणाऱ्या मनरेगा आणि अन्नसुरक्षा या दोन्ही योजनांत दुष्काळी परिस्थितीतही ग्रामीण भागातून होणारे स्थलांतर रोखण्याची ताकद आहे. मात्र तसे होताना दिसत नाही. नेमके यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बोट ठेवले, ते बरे झाले. दोन महिन्यांपूर्वीच राज्यातील आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाचा पुढे चरितार्थ चालावा याकरिताच्या राज्य सरकारच्या उपाययोजनांबाबत उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.

Wednesday, February 03, 2016 AT 06:30 AM (IST)

हाताला काम आणि पोटाला अन्न देणाऱ्या मनरेगा आणि अन्नसुरक्षा या दोन्ही योजनांत दुष्काळी परिस्थितीतही ग्रामीण भागातून होणारे स्थलांतर रोखण्याची ताकद आहे. मात्र तसे होताना दिसत नाही. नेमके यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बोट ठेवले, ते बरे झाले. दोन महिन्यांपूर्वीच राज्यातील आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाचा पुढे चरितार्थ चालावा याकरिताच्या राज्य सरकारच्या उपाययोजनांबाबत उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.

Wednesday, February 03, 2016 AT 06:30 AM (IST)

गेल्या सुमारे 35 वर्षांपासून राज्यातील प्रदेशनिहाय पारंपरिक नैसर्गिक पीक पद्धती मोडीत काढून सरसकट ऊस व कापूस या दोन नगदी पिकांवर शेतकऱ्यांचा भर आहे. हवामान बदलाच्या काळात उसामुळे पाण्यासाठी भटकंती वाढली, तर कापूस पिकाने शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था उद्‌ध्वस्त केली आहे. - वि. रा. गव्हाणे  चाळण केली वावराची, भोके पाडून पाडून. शोधत आहेत कोठे, दिसते का ओल...? कोरड घशाची, भूक पोटाची शमविण्यासाठी चालले आहेत पाताळात खोल खोल.

Tuesday, February 02, 2016 AT 06:30 AM (IST)

जैवविविधतेबाबत संपन्नता हे आपल्या देशाचे खरे वैभव आहे परंतु काळाच्या ओघाच ही संपन्नता आपण गमावून बसत आहोत. हवामानबदलाच्या काळात भयंकर अवर्षण, भीषण महापूर, भयावह वादळे ही संकटे आता नित्याचीच झाली आहेत. वाढत्या नैसर्गिक आपत्तीने वित्त व जीवितहानी तर वाढली, शिवाय नैसर्गिक संसाधनाचाही ऱ्हास होतोय. याचा विपरीत परिणाम भविष्यात अन्नधान्य उपलब्धतेवरही होणार हे नक्की.

Tuesday, February 02, 2016 AT 06:15 AM (IST)

एकतर पशुधनाला लागणाऱ्या वर्षभर चारा- पशुखाद्याचे शासन पातळीवर काही नियोजन नाही, दुसरीकडे पशुखाद्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या साठेबाजीवरही शासनाचे काहीच नियंत्रण दिसत नाही. महाराष्ट्रामध्ये दुष्काळाची दाहकता आता खऱ्या अर्थाने पुढे येताना दिसत आहे. मागील खरीप, रब्बी हंगाम हातचा गेला. चारा पिकाखालील क्षेत्र घटल्याने हिरवा आणि कोरडा चाराटंचाईचे संकट नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्येच ओढवले होते. ते आता अधिक गडद झाले आहे.

Monday, February 01, 2016 AT 06:15 AM (IST)

आपल्या नशिबाला जो दुष्काळ आला तो सर्वांच्या नशिबाला येऊ नये आणि दुष्काळाचे कायमचे उच्चाटन व्हावे या कल्पनेने वि. ग. राऊळ पछाडलेले होते. पीक पद्धतीतील बदलाने दुष्काळाशी दोन हात करता येऊ शकतात, हे त्यांनी अभ्यासाअंती ताडले, आणि कमी पाण्यावर येणारी बोर, आवळा, सीताफळ आदी फळपिके शेतकऱ्यांच्या शेतात कशी पोचतील, याकरिता शेवटपर्यंत प्रयत्न केले.  - अरविंद जोशी  काही सरकारी अधिकारी फार निष्ठेने काम करतात.

Monday, February 01, 2016 AT 05:45 AM (IST)

स्वतंत्र भारताच्या 67 व्या प्रजासत्ताकदिनी प्रथमच एका शेतकऱ्याचा आणि त्याच्या "झीरो बजेट' नैसर्गिक शेतीचा गौरव करण्यात आला. सुभाष पाळेकर यांना मिळालेला पद्मश्री पुरस्कार हा विषमुक्त कृषी चळवळीचा गौरवच म्हणावा लागेल. रासायनिक शेतीकडून निसर्गशेतीकडे वळणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांना यामुळे मोठे प्रोत्साहन मिळणार आहे.  - डॉ. नागेश टेकाळे    वय वर्ष 67 असलेले सुभाष पाळेकर हे विदर्भामधील अमरावती जिल्ह्यातील बेलोरा या गावचे रहिवाशी आहेत.

Saturday, January 30, 2016 AT 06:15 AM (IST)

कृषी कर्जवाटपातील प्रादेशिक असमतोल हा काही नवा विषय नाही. यावर डॉ. केळकर समितीनेही प्रकाश टाकला होता. असे असताना हा असमतोल दूर का होत नाही, हे पहावे लागेल. 2016-17 वर्षासाठी सुमारे दोन लाख 96 हजार कोटी रुपयांचा पत आराखडा "नाबार्ड'ने राज्य शासनाला सादर केला होता. त्यात मुंबई, उपनगरे 51 टक्के, पश्‍चिम महाराष्ट्राकरिता सुमारे 22 टक्के, तर विदर्भ, मराठवाड्यासह उर्वरित महाराष्ट्राकरिता केवळ 27 टक्के कर्जाची तरतूद होती.

Saturday, January 30, 2016 AT 06:15 AM (IST)

शेतकऱ्यांची पुढची पिढी रोजगाराच्या शोधात शहरात स्थलांतरित होऊन शहरातील झोपडपट्टीत भर घालत आहे. शासनाकरवी झोपडपट्टी निर्मूलनाचा एक स्वतंत्र कार्यक्रम गेल्या अनेक वर्षांपासून राबविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हा उफराटा व्यवहार आहे आणि यातून नियोजनातील टोकाची विसंगती समोर येत आहे.  डॉ. दि. मा. मोरे  ग्रामीण भागाला केवळ शेतीवरच अवलंबून ठेवणे चुकीचे ठरते. शेतीचा व्यवसाय बिनभरवशाच्या पावसावर अवलंबून असतो. हवामान बेभरवशाचे असते.

Friday, January 29, 2016 AT 06:30 AM (IST)

वि. ग. राऊळ यांनी आपले कार्यक्षेत्र शेतकऱ्यांचे शेत मानले होते. शेतकऱ्यांच्या अडचणी, गरजा ते समजून घेत. त्यावर आधारित अनेक योजना, उपक्रम ते राबवित असत. कृषिभूषण वि. ग. राऊळ यांचे वयाच्या 84 व्या वर्षी सोलापूरमध्ये नुकतेच निधन झाले. अलीकडे वृद्धापकाळाने त्यांची तब्येतही फारशी साथ देत नव्हती, तरी त्यांचे शेतकऱ्यांच्या थेट शेतावर जाऊन मार्गदर्शन करणे काही थांबले नव्हते. आपले अखंड आयुष्य त्यांनी कृषी विस्तार सेवेला वाहिले होते.

Friday, January 29, 2016 AT 06:30 AM (IST)

अडचणीच्या काळात आधुनिक तंत्रज्ञानाने शेतकऱ्यांसाठी समर्पक उत्तरे उपलब्ध करून दिलेली आहेत. या साधनांची जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना उपलब्धी होण्याच्या दृष्टीने धोरणे आखली पाहिजेत. ही साधने समर्थपणे हाताळण्याचे कसबपण शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण होण्याची गरज आहे.  डॉ. दि. मा. मोरे    कमी पावसामुळे जलाशये पूर्ण क्षमतेने भरलेली नाहीत. भूजलपातळीही खालावली आहे.

Thursday, January 28, 2016 AT 06:15 AM (IST)

शेतकरी उत्पादक कंपन्या म्हणजे संघटितकडून समृद्धीकडे नेण्याचा मार्ग आहे. ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण आणि सहकार्य यातूनच हा मार्ग प्रशस्त होईल. हवामान बदलाच्या काळातील वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती आणि बाजारपेठेची आव्हाने पाहता शेती करणे अत्यंत जिकिरीचे काम झाले आहे. शेती व्यवसायात अडचणी पूर्वीही होत्या, मात्र गावातील एकोपा, सहकार्याच्या भावनेने अडचणींवर मात केली जात होती.

Thursday, January 28, 2016 AT 06:00 AM (IST)

"कापूस ते कापड' अशा परिपूर्ण प्रक्रिया साखळीबाबत राज्य सरकार अनेकदा गप्पा मारते. अशावेळी कापूस उत्पादक आणि वस्त्रोद्योग यातील दुवा समजल्या जाणाऱ्या जिनिंग, प्रेसिंग मिल्सला लागलेली घरघर राज्याला परवडणारी नाही. नवनवीन उद्योग-व्यवसाय उभारणीस केंद्र-राज्य सरकार उद्योजकांपुढे रेड कार्पेट अंथरत आहे. नवउद्योजकांना प्रोत्साहनाकरिता अनेक सोयी-सुविधा-सवलती पुरविल्या जात आहेत.

Saturday, January 23, 2016 AT 06:15 AM (IST)

मलेशिया, फिलीपाइन्स देशामध्ये 78 टक्के मालावर प्रक्रिया होते तर अमेरिकेसारख्या प्रगत देशात 70 टक्के मालावर प्रक्रिया होते. तर आपल्या देशात केवळ दहा टक्के शेतमालावर प्रक्रिया होते. मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप या योजनांचा फायदा घेत कृषी पदवीधरांनी ही टक्केवारी 50 पर्यंत पोचवावी.  डॉ. शंकरराव मगर  कृषी प्रशिक्षित मनुष्यबळाची वाटचाल बिकट आहे नव्हे तर आव्हानात्मक आहे.

Saturday, January 23, 2016 AT 06:00 AM (IST)

 
 
About Us | Contact Us | Advertise With Us | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: