Last Update:
 
संपादकीय
जनतेला सदासर्वकाळ गृहित धरण्याच्या सरकारच्या वृत्तीला चाप लागला आहे. बहुमत असले म्हणून सहमती निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेला फाटा देऊन चालत नाही. वादग्रस्त भूसंपादक विधेयकाच्या मुद्यावर केंद्र सरकारने अखेर पांढरे निशाण फडकवले आहे. या विधेयकासंदर्भात नव्याने अध्यादेश काढणार नसल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे. विधेयकाबद्दल विरोधकांनी खोटा प्रचार केला आणि शेतकऱ्यांच्या मनात भय निर्माण केले, अशी कारणमीमांसा त्यांनी त्यासाठी दिली.

Tuesday, September 01, 2015 AT 06:30 AM (IST)

सातारा - येथील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील बळिराजा सभागृहात जिल्हास्तरावरील शेतकरी दिन कार्यक्रम जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष रवी साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखाली व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जितेंद्र शिंदे यांच्या उपस्थितीत साजरा करण्यात आला. त्याप्रसंगी श्री. साळुंखे म्हणाले की, विखे पाटील हे एक उत्तम शेतकरी होते.

Tuesday, September 01, 2015 AT 04:30 AM (IST)

यंदा दुष्काळी स्थितीमुळे जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. त्यावर केवळ तात्पुरते उपाय योजणे हा दरवर्षीचा खेळ आता थांबविला पाहिजे. त्याऐवजी चारा कुट्टी यंत्रांचा वापर वाढविणे हा पर्याय सक्षमपणे राबविल्यास चाराटंचाईच्या प्रश्‍नावर शाश्‍वत मार्ग निघू शकतो.  डॉ. नितीन मार्कंडेय  दर तीन-चार वर्षांनी दुष्काळ आणि अवर्षणाची स्थिती उद्‌भवते, हे गेल्या 15-20 वर्षांतले वास्तव असताना, आपण त्यापासून फारसं काही शिकत नाही.

Saturday, August 29, 2015 AT 06:30 AM (IST)

आपल्याकडील बुद्धिमंतांच्या चुकीच्या धारणांमुळे शेती आणि शेतकरी यांचे अतिशय नकारात्मक चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे शेतीक्षेत्राचं खरं दुखणं दुर्लक्षित राहिलं आहे. हस्तिदंती मनोऱ्यातील शहरी विचारवंत, बुद्धिमंत आणि मुख्य प्रवाही प्रसारमाध्यमांतील अर्धवटराव यामुळे भारतातील शेती आणि शेतकऱ्यांबद्दल इतके नकारात्मक चित्र निर्माण झाले आहे की, या क्षेत्रात चांगले काही घडले नाही, घडत नाही आणि घडणारही नाही, असा ठाम विश्‍वास वाटावा.

Saturday, August 29, 2015 AT 06:00 AM (IST)

राज्यात "जलयुक्त शिवार' अभियानाबरोबरच धरणांच्या पाण्याचे वितरण आणि पाणी वळवण्याच्या योजनांनाही प्राधान्य दिले जावे, अशी मांडणी करणारा हा लेख.  सतीश देशमुख  राज्यातील सिंचनाचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी "जलयुक्त शिवार' अभियान राबविले जात आहे. मुख्यमंत्री त्यासाठी विशेष आग्रही आहेत. परंतु राज्य शासन पाण्याच्या समस्येवर सर्वांगीण जलव्यवस्थापनाचा विचार न करता केवळ या अभियानाला प्राधान्य देत असल्याचे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे.

Friday, August 28, 2015 AT 06:30 AM (IST)

गुजरातमधील पटेल समाजाचे आंदोलन केवळ जातीय अस्मितेच्या संदर्भात पाहणे योग्य ठरणार नाही. शेतीची दुरवस्था हेच त्या दुखण्याचे मूळ आहे. त्यावर उपाय केल्याशिवाय हा प्रश्‍न सुटणार नाही. गुजरातमध्ये पटेल (पाटीदार) समाजाने आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू केलेले आंदोलन चांगलेच पेटले आहे. वरवर पाहता हा पराकोटीच्या भडकलेल्या जातीय अस्मितेचा मुद्दा वाटतो. परंतु, शेतीक्षेत्राची झालेली दुरवस्था हे या सगळ्या समस्येचे मूळ आहे.

Friday, August 28, 2015 AT 06:15 AM (IST)

प्रा. मोहन बारी ज्यांना दुसरं काहीच जमत नाही, त्यांनी किंवा अडाणी-अशिक्षित व्यक्तींनीच शेती करावी, ही मानसिकता आता जुनी झाली आहे. शेती व्यवसायाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत आहे. केवळ वयाने नव्हे, तर मनाने तरुण असणारी मंडळी शेतीकडे वळत आहेत. आजचा नवा शेतकरी शिक्षित, विज्ञाननिष्ठ, कष्टाळू आणि अनुभवी आहे. शेती व्यवसायात येणाऱ्या अडचणींची त्याला कल्पना आहे. त्याचे निरसन कसे करावे, याचा अभ्यास आहे.

Thursday, August 27, 2015 AT 06:00 AM (IST)

यंदा सोयाबीनचे उत्पादन घटण्याची चिन्हे आहेत. पण बाजारात पुरवठ्याची स्थिती काय राहते, ते सप्टेंबर अखेरीस स्पष्ट होईल. सोयाबीनच्या दराचे आडाखे त्यावर ठरतील. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन प्रमुख राज्यांत पावसाचा मोठा फटका बसल्याने सोयाबीनचे पीक अडचणीत आले आहे. राज्यात मराठवाड्यात सोयाबीन हे खरिपातील प्रमुख पीक आहे. तिथे यंदा एक जून ते 19 ऑगस्ट या कालावधीत सरासरीच्या तब्बल 46 टक्के कमी पाऊस झाला. तर मध्य प्रदेशात पावसाची 36 टक्के तूट आहे.

Thursday, August 27, 2015 AT 05:30 AM (IST)

यंदा सोयाबीनचे उत्पादन घटण्याची चिन्हे आहेत. पण बाजारात पुरवठ्याची स्थिती काय राहते, ते सप्टेंबर अखेरीस स्पष्ट होईल. सोयाबीनच्या दराचे आडाखे त्यावर ठरतील. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन प्रमुख राज्यांत पावसाचा मोठा फटका बसल्याने सोयाबीनचे पीक अडचणीत आले आहे. राज्यात मराठवाड्यात सोयाबीन हे खरिपातील प्रमुख पीक आहे. तिथे यंदा एक जून ते 19 ऑगस्ट या कालावधीत सरासरीच्या तब्बल 46 टक्के कमी पाऊस झाला. तर मध्य प्रदेशात पावसाची 36 टक्के तूट आहे.

Wednesday, August 26, 2015 AT 06:30 AM (IST)

जल आणि सिंचन आयोगाच्या अहवालानुसार राज्यातील आज कामे सुरू असलेली सर्वच्या सर्व धरणे बांधून पूर्ण झाली, तरी आपण जास्तीत जास्त 50 टक्केच शेतजमीन सिंचनाखाली आणू शकतो. 100 टक्के जमीन सिंचनाखाली आणण्यासाठी मोठी धरणे बांधण्यापेक्षा गावा-गावांत जलसंधारणाचे छोटे-मोठे प्रयोग राबविणे आवश्‍यक आहेत. यासाठी जलयुक्त शिवारसारख्या योजनांच्या आधारे विकेंद्रित जलसाठे निर्माण करण्यावर अधिक भर द्यावा लागेल.

Wednesday, August 26, 2015 AT 06:15 AM (IST)

वाढत्या लोकसंख्येची अन्नधान्याची गरज भागविण्याचे आव्हान मोठे आहे. आज पिकांची उत्पादकता गोठली आहे. त्यासाठी "उपयुक्त तंत्रज्ञाना'चा विकास व अवलंब करणे हाच उपाय आहे.  डॉ. व्यंकट मायंदे  वातावरणातील बदलामुळे पावसाचे चक्र बिघडले आहे. कोरडवाहू पिकांच्या उत्पादकतेवर त्याचा अनिष्ट परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत कोरडवाहू व बागायती पिकांची उत्पादकता टिकवून ठेवणे व वाढविणे हे मोठे आव्हान आहे. भारताच्या लोकसंख्यावाढीचा वार्षिक दर 1.

Monday, August 24, 2015 AT 06:30 AM (IST)

केंद्र आणि राज्य सरकारने कांदा साठवणूक आणि पुरवठ्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करावी. केवळ कोरड्या सहानुभूतीने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणे कठीण आहे. कांद्याचे भाव 50 रुपये किलो झाले, की बोंबाबोब होते, पण कांद्याला पाच रुपये किलो दर मिळतो तेव्हा शेतकऱ्यांचे काय हाल होत असतील, याचा विचार होतो का, असा प्रश्‍न कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी उपस्थित केला आहे.

Monday, August 24, 2015 AT 04:15 AM (IST)

सेंद्रिय शेती उत्पादने थेट ग्राहकांपर्यंत पोचविणारी ठोस व्यवस्था अद्याप विकसित झालेली नाही. खासगी क्षेत्राच्या सहभागातून सेंद्रिय उत्पादने बाजारपेठेपर्यंत पोचविणे हा एक चांगला पर्याय आहे. त्याची चर्चा करणारा हा लेख दीपक चव्हाण गेल्या आठवड्यात सेंद्रिय शेतीविषयक दोन बातम्यांनी लक्ष वेधून घेतलेय. एक बातमी सेंद्रिय शेतीबाबत आश्वासक वातावरणनिर्मिती करतेय, तर दुसरी या शेतीतील आव्हानांवर नेमके बोट ठेवतेय. पहिली बातमी आलीय केरळमधून.

Saturday, August 22, 2015 AT 06:45 AM (IST)

तुरीचे वरकड उत्पादन जास्त असणारे आणि माल साठवणुकीची क्षमता असणारे शेतकरीच मार्केट फोर्सेसचा फायदा घेऊ शकतात. त्यांची संख्या नगण्य आहे. सरकारने धोरणे बदलून शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याची गरज आहे.

Saturday, August 22, 2015 AT 06:30 AM (IST)

वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायती मोठे काम उभे करू शकतात पण त्यासाठी मेंढा गावाचा दृष्टिकोन स्वीकारण्याची गरज आहे. मेंढा हे गडचिरोली जिल्ह्यातले लहानसे आदिवासी गाव. या गावाने सर्वसहमतीच्या लोकशाहीची राजकीय प्रक्रिया राबवली आहे. प्रामुख्याने जंगलांवरचा हक्क मिळवण्याचा तो लढा आहे परंतु शेती आणि ग्राम विकासातही त्यांचे मोठे काम आहे. "आमच्या गावात आम्हीच सरकार' ही घोषणा या गावाने वैचारिक प्रक्रियेचे सत्त्व म्हणूनच स्वीकारली आहे.

Friday, August 21, 2015 AT 05:45 AM (IST)

तुरीचे सर्वाधिक उत्पादन आणि सेवन भारतातच होते. भारतच तूरडाळीचा सर्वांत मोठा आयातदार आहे. वेगवेगळ्या राज्यांतून वेगवेगळ्या वेळी सुरू होणारी आवक आणि आयात यामुळे तूर नगदी पीक होऊ शकत नाही, त्यामुळे अर्थातच तुरीचे उत्पादन वाढत नाही. हरित क्रांती होण्याअगोदर तूर आणि गव्हाच्या उत्पादनांत फारसा फरक नव्हता. हरित क्रांतीनंतर गव्हाचे उत्पादन झपाट्याने म्हणजे जवळपास पाच पटीने वाढले.

Thursday, August 20, 2015 AT 06:00 AM (IST)

भारतासारख्या देशात मॉन्सून फेल जाण्याइतकी भयप्रद गोष्ट अन्य कोणती नसेल पण हवेतील वाढत्या प्रदूषणाचाही विपरीत परिणाम मॉन्सूनवर होत आहे, असा एक अभ्यास पुढे आला आहे. मॉन्सून अनिश्‍चित राहील, एवढाच निश्‍चित अंदाज आता वर्तवता येईल, अशी मल्लीनाथी "दि इकॉनॉमिस्ट' या प्रख्यात नियतकालिकाने "भारतीय मॉन्सून' या विषयावरील विशेष वार्तांकनात केली आहे.

Thursday, August 20, 2015 AT 04:00 AM (IST)

दुष्काळाच्या परिस्थितीत तातडीने उपाययोजना करण्याऐवजी सरकार राजकीय हिशेब चुकते करण्यात मश्‍गूल आहे, असे चित्र निर्माण होणे शोभादायक नाही. मराठवाड्यात सलग चौथ्या वर्षी निसर्गाने अवकृपा केल्यामुळे भीषण दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे. पाण्याअभावी पिके करपून गेली आहेत. पिण्याच्या पाण्याची रेल्वेने वाहतूक करण्याची वेळ येण्याची शक्‍यता आहे. मराठवाड्यातून लोकांचे जथ्थेच्या जथ्थे पोटापाण्याची सोय करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड परिसरात दररोज दाखल होत आहेत.

Wednesday, August 19, 2015 AT 06:15 AM (IST)

मॉन्सूनमुळेच भारतामध्ये विविध प्रकारची शेती आणि पिके आहेत. युरोप वा अमेरिकेसारखी केवळ चार-दहा पिकांची शेती भारतात होत नाही. धान्य, डाळी, तेलबिया, भाज्या, फळे, दूध, मांस, मासे अशा कोणत्याही खाद्यान्नामध्ये भारतात जेवढी विविधता आहे, तेवढी क्वचितच अन्य कोणत्या देशात असेल. मॉन्सूनच्या नैसर्गिक वेळापत्रकाप्रमाणे जगण्याच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी विविध पिके आणि खाद्यान्न भारतातल्या समूहांनी विकसित केली.

Wednesday, August 19, 2015 AT 05:45 AM (IST)

अवजारांचे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करण्याचा केंद्राचा निर्णय स्तुत्य आहे. राज्यात सर्वच योजनांसाठी त्याचा अवलंब केला पाहिजे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियानातून दिल्या जाणाऱ्या अवजारांचे अनुदान थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर हा भ्रष्टाचाराच्या समस्येवर परिणामकारक उपाय ठरू शकतो.

Tuesday, August 18, 2015 AT 06:30 AM (IST)

शेतीत पीक उत्पादनाबरोबरच समांतर सेंद्रिय कर्ब निर्माण करणे हेसुद्धा उद्दिष्ट ठेवणे गरजेचे आहे. सेंद्रिय कर्ब हाच शेतीचा आत्मा आहे. प्र. र. चिपळूणकर    पहिल्या हरितक्रांतीचे अपयश केवळ चुकीच्या सेंद्रिय खत व्यवस्थापनाशी संबंधित आहे. मी 1970 च्या कृषी विद्यापीठाच्या पहिल्या बॅचमधून पदवी घेऊन शेती करण्यास प्रारंभ केला. सुरवातीला भरघोस उत्पादन मिळत होते. पुढे उत्पादन पहिल्यासारखे मिळेना, शेतीचे अर्थशास्त्र जुळेना.

Tuesday, August 18, 2015 AT 03:30 AM (IST)

राज्याच्या अवर्षणग्रस्त भागात 79 टक्के ऊसशेती आहे. हे चिंताजनक आहे. केंद्रीय महालेखापालांनी (कॅग) याबाबत गंभीर ताशेरे ओढूनसुद्धा उसाच्या उत्पादनावर नियंत्रण आणण्याचे कोणतेही प्रयत्न केलेले अजून दिसून आलेले नाहीत.  - सुरेश कोडीतकर  "ऊस गोड लागला म्हणून मुळासकट खाऊ नये' आणि "गुळाचा गणपती' या दोन म्हणी मराठी भाषेत आणि प्रांतात महत्त्वाच्या आहेत. तसेच त्या ऊस आणि गुळाचे आपल्या संस्कृतीतील स्थानदेखील अधोरेखित करणाऱ्या आहेत.

Monday, August 17, 2015 AT 06:30 AM (IST)

शेतकऱ्यांना कुंठितावस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी सरकारला शेतकरीविरोधी धोरणाचा त्याग करावा लागेल. मूलभूत समस्या सोडवाव्या लागतील. केवळ मंत्रालयाचं नाव बदलून काही साध्य होणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी मंत्रालयाचे नाव बदलून ते "कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय' करण्याची घोषणा केली. गेल्या साठ वर्षांत कृषी क्षेत्राचा विकास होत असताना शेतकऱ्यांचे कल्याण मात्र झाले नाही, अशी संदर्भचौकट त्यांनी मांडली. ती योग्यच आहे, पण नवीन मुळीच नाही.

Monday, August 17, 2015 AT 06:00 AM (IST)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागील वर्षीच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात शेतकरी आत्महत्या, बेकारी, गरिबी, सांप्रदायिकता आदी समस्या सोडविण्याचे वचन जनतेला दिले होते. एक वर्षात चमत्कार घडणार नाही, हे मान्य मात्र सरकार स्थापन करतेवेळी जी परिस्थिती होती त्यापेक्षा खराब तर होऊ नये, ही अपेक्षा चुकीची नक्कीच नाही. भारताचे पंतप्रधान, प्रथम सेवक नरेंद्र मोदी 15 ऑगस्ट 2015 रोजी दुसऱ्यांदा लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करणार आहेत.

Saturday, August 15, 2015 AT 07:00 AM (IST)

अतिवृष्टी आणि अनावृष्टी अशा दोन्ही भागांत एकाच वर्षी शासनाला आर्थिक मदत करावी लागते. याकरिता करोडो रुपये खर्च होतात. हे टाळता येणे शक्‍य असल्याचे जलतज्ज्ञ वारंवार सांगतात. महाराष्ट्रात एकीकडे मराठवाडा दुष्काळाने होरपळतोय, तर दुसरीकडे दोन दिवसांच्या अतिवृष्टीने विदर्भ जलमय झाले आहे. राज्याच्या एका भागावर दुष्काळाचे सावट, तर काही भागांत महापूर हे दृष्टचक्र दरवर्षीचे आहे.

Saturday, August 15, 2015 AT 06:30 AM (IST)

नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे या अभिनेत्यांनी कुणाला किती मदत केली, यापेक्षा आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना "तुम्ही एकटे नाहीत' हा दिलेला आधार मोठा वाटतो. या मदतीस नाना गुंतवणूक समजतो. शेतीवरील संकटे ही काही नवीन बाब नाही. मात्र त्यावर मात करण्यासाठी पूर्वी गाव समाजात एकोपा होता. एकावर आलेले संकट हे समाजावर आलेले संकट आहे, ही भावना लोकांमध्ये होती. सर्वांनी मिळून संकटाचा सामना करावयाचा हा भाव जीवंत होता.

Thursday, August 13, 2015 AT 06:45 AM (IST)

गावाला वर्षभर पुरेल एवढे पाणी जलकुंडात भरून ठेवणे हा ग्रामीण पाणीप्रश्‍न कायमचा सोडवण्याचा एकमेव मार्ग आहे, केळकर समितीने ही कल्पना स्वीकारली असून खेड्यात घरगुती वापरासाठी जलकुंडात पाणीसाठा करायची शिफारस केली आहे. ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची गंभीर टंचाईची प्रमुख कारणे सर्वांना माहीत आहेत. एकूण सिंचित क्षेत्राच्या 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त क्षेत्र विहिरीखाली आहे.  - पुराचे पाणी समुद्राला मिळण्याचे प्रमाण मोठे आहे.

Thursday, August 13, 2015 AT 06:30 AM (IST)

भूजल वाढवायचे असेल तर केवळ निसर्गावर अवलंबून न राहता कृत्रिम पद्धतीने पुनर्भरण करावे लागेल. याबद्दल कोणाचेही दुमत असायचे कारण नाही. पुनर्भरण व्यवहार्यतेने कसे करायचे, हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे.  बापू अडकीने  आगाशे यांचा अहवाल पडताळून पाहिला आणि तो खरा ठरला तर नैसर्गिक पावसात आणि सध्याच्या पाणी व्यवस्थापनात माणसाला हस्तक्षेप करायची गरजच उरत नाही.

Wednesday, August 12, 2015 AT 06:30 AM (IST)

माफसू अंतर्गत कर्मचारी पीएच.डी.च्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणार नाहीत, ही अट म्हणजे "गावजेवणाचे आमंत्रण, घरचे मात्र उपाशी' अशीच म्हणावी लागेल. "महाराष्ट्र पशू व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठा'ची (माफसू) स्थापना 2000 ला झाली. मागील 15 वर्षांत "पीएच.डी.'ची प्रक्रिया कधीच नियमित झाली नाही. आत्तापर्यंत केवळ तीन-चार वेळा ही प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, प्रत्येक वेळी वादाच्या भोवऱ्यात राहिली आहे.

Wednesday, August 12, 2015 AT 06:15 AM (IST)

जगभर प्रगत तंत्र आणि अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीच्या बळावर विभागनिहाय अचूक पावसाचे अंदाज तसेच वादळ, गारपिटीचे तात्काळ संदेश नागरिकांपर्यंत पोचविले जातात. यातून मानवीवस्ती, शेतमालाचे नुकसान टाळून जीवित, वित्त हानी टाळणे शक्‍य झाले आहे. आपल्याकडेही अशा अद्ययावत यंत्रणेची गरज आहे. भारतीय शेती ही हवामानाशी खेळलेला जुगार आहे, असे म्हटलं जातं. अलीकडील काही वर्षांत हवामानाचे बदल पहाता त्यास अधिकच पुष्टी मिळते.

Tuesday, August 11, 2015 AT 06:30 AM (IST)

पावसाच्या पाण्यावर पूर्ण नियंत्रण मिळवल्याशिवाय पाणीप्रश्‍न सुटणार नाहीत. ग्रामीण भागासाठी सहसा भूगर्भजलाचा वापर होतो. बांध-बंदिस्ती आणि मूलस्थानी जलसंधारणाचे तंत्र वापरून पावसाचे 60-70 टक्के पाणी शेतातल्या शेतात मुरवणे शक्‍य आहे. धो-धो कोसळून वाहून पळून जाणाऱ्या पाण्याच्यासुद्धा मुसक्‍या बांधून त्याला थोपवता येते. थोपवलेले पाणी जमिनीत झिरपून भूगर्भजलात वाढ होते.

Tuesday, August 11, 2015 AT 06:00 AM (IST)

 
 
About Us | Contact Us | Advertise With Us | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: