माती आणि पाणी या दोन्ही घटकांचे मोल करता येत नाही. त्याची जपणूकच झाली पाहिजे, याच उद्देशाने मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने शासनास अधिक बियाणे उत्पादनासाठी "सिंचन स्रोत विकास प्रकल्प' ही योजना सादर केली होती. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेत या प्रकल्पास विशेष महत्त्व देऊन शासनाने हा प्रकल्प सन 2012-2013 या आर्थिक वर्षात तीन वर्षे कालावधीसाठी मंजूर केलेला आहे. डॉ.

युरोपसारख्या मोठ्या बाजारपेठेची भारतीय शेतीमालावर वरचेवर बंदी आणि आयात-निर्यातीबाबत आपल्या सततच्या बदलत्या धोरणामुळे भविष्यात आपली निर्यात अधिक अडचणीत येऊ शकते. याचा सर्वांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा. द्राक्ष, भेंडीनंतर आता भारतीय कारल्यावरही युरोपीय महासंघाने बंदी घातली आहे. वेगवेगळ्या पिकात विविध कारणांमुळे लादल्या जात असलेल्या बंदीचा थेट फटका या देशातील निर्यातदार व शेतकऱ्यांना बसत आहे.

दुष्काळी, टंचाई स्थितीत पशुधन जगवण्यासाठी राज्य शासनाने व्यापक उपाययोजना राबवल्या आहेत. मात्र हवामानास संवेदनशील असलेल्या कुक्कुटपालनाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. पशुपालनाप्रमाणेच कुक्कुटपालनासही दुष्काळी सवलती द्यायला हव्यात. कोंबडीपालन हा एक महत्त्वाचा शेतीपूरक व्यवसाय. दुग्धोत्पादनाप्रमाणेच या क्षेत्रातही संघटितपणा वाढत असल्याने छोट्या शेतकऱ्यांना कुक्कुटपालनातून हक्काचे उत्पन्न मिळण्याची खात्री वाढत आहे.

जगातील वनस्पती शोधून काढून त्या अमेरिकेत आणून रुजविणे या ध्येयाने डेव्हिड व त्यांची पत्नी मेरियन प्रेरित झाले होते. त्यामुळे समुद्रातील तुफाने, बोटीला आग लागणे, काही देशांत गुन्हेगारी अशी येणारी संकटे ही त्यांनी आव्हाने मानली व अमेरिकेत हजारो नवीन फळझाडे फुलझाडे व पिके आणून रुजविली. डॉ. जयंतराव पाटील अमेरिकेतील कॅनसस कृषी विद्यापीठात डॉ. जॉर्ज केअरचाईल्ड नावाचे कुलगुरू होते. अमेरिकेत विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना अध्यक्ष म्हणून संबोधले जाते.

दुष्काळामुळे बहुतांश पेयजल पुरवठ्याचे स्रोत कोरडे आहेत. ज्या योजना कार्यान्वित आहेत, त्यामध्येही अनेक त्रुटी- अडथळे आहेत. त्यामुळे टॅंकरद्वारे पेयजल पुरवठ्याशिवाय अनेक गाव- शहरांना पर्याय नाही. भविष्यात टॅंकरमुक्तीकरिता पेयजल योजनांचे सक्षमीकरण शासनस्तरावर होणे गरजेचे आहे. यात लोकसहभागही महत्त्वाचा आहे.

मृद्‌-जलसंधारणाच्या सर्व शासकीय योजनात राज्यभर "शिरपूर पॅटर्न' राबविला जाणार आहे. यात लोकसहभागही निर्णायक ठरणार आहे. आपल्या गाव- परिसरात शिरपूर पॅटर्नची प्रभावी अंमलबजावणी करून दुष्काळाला कायम हद्दपार करण्याची नामी संधी आपल्यापुढे आहे. यंदाच्या दुष्काळातील तीव्र पाणीटंचाई व शिरपूर पॅटर्न हे दोन मुद्दे प्रामुख्याने प्रामुख्याने चर्चिले गेले.

यंदाच्या दुष्काळात पाण्याच्या टंचाईने रौद्र स्वरूप धारण केले आहे. सरकार म्हणते, की टॅंकरने पाणी देऊ, वेळ पडली तर रेल्वेने पाणी आणू, कोणीही तहानलेला राहणार नाही. तसे ते करतीलही पण तीव्र टंचाईत उपलब्ध आणि पुरवले जाणारे पाणी पुरेसे, स्वच्छ व आरोग्यदायी आहे काय, असा प्रश्‍न आहे. सुभाष काकुस्ते झारखंड राज्याच्या धनबाद जिल्ह्यातील टर्कीतांड गावातल्या कतरी नावाच्या नदीला आग लागण्याची बातमी नुकतीच वाचण्यात आली.

भविष्यातील शेती आणि बाजारपेठेची आव्हाने ही समूह शेती किंवा गटशेतीतूनच पेलली जाऊ शकतील. कृषी विभाग आत्माने गट सक्षमीकरणाचे उचललेले पाऊल हे योग्यच म्हणावे लागेल. भारतातील 70 टक्‍क्‍यांहून अधिक शेतकरी अल्प, अत्यल्प भूधारक व असंघटित आहेत. नेमकी हीच बाब देशातील कृषी तंत्रज्ञान विस्तारातील महत्त्वाचा अडसर ठरत आहे. शासकीय योजना, तंत्रज्ञान प्रसारातील अडसराबरोबरच वैयक्तिक पातळीवरही या शेतकऱ्यांस शेतीमध्ये बऱ्याच मर्यादा येतात.

भारतातील शेती चाळीस शतके टिकून राहण्याचे एक महत्त्वाचे कारण आपल्या शेतकऱ्यांनी पर्यावरणाचे रक्षण करून शेती केली आहे. भारतीय शेती संस्कृतीने वनस्पती, पशू-पक्षी व जीवजंतू या सर्वांना जगण्याचा हक्क आहे, असे मानले आहे. आज जगभर अशा शाश्‍वत टिकाऊ शेतीचाच पुरस्कार केला जात आहे. डॉ. जयंतराव पाटील    भारतीय शेतकऱ्यांनी जमीन व गाय यांना मातेसमान मानले. जमीन मानवाला लागणारे अन्न निर्माण करते, तर गाईपासून दूध व शेतीकरिता शेणखत मिळते.

बोगस निविष्ठा कंपन्यांकडे आपल्या विरोधातील तक्रारीतून वाचण्यासाठी अनेक पळवाटा असतात. न्यायालयात दाव्यांप्रसंगी लेखी पुराव्यांचा मुख्य आधार घेतला जातो, अशा वेळी नुकसानग्रस्तांसह सर्व शेतकऱ्यांनी अति दक्ष राहायला हवे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने यंदाच्या खरिपात 98 टक्के पावसाचा अंदाज दिला. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या खरीप हंगामाकरिता आशा निश्‍चितच पल्लवित झाल्या.

भारतामध्ये नैसर्गिक संपदा विपुल प्रमाणात उपलब्ध असूनही विजेची 12.7 टक्के इतकी प्रचंड तूट आहे. अनेक प्रगत देश पवन, जल, जैविक, सौर, अणुऊर्जेच्या जोरावर वीजनिर्मितीत स्वयंपूर्ण झालेत. अपारंपरिक ऊर्जा संशोधन व निर्मितीस प्राधान्य देऊन भारतही वीजनिर्मितीत स्वयंपूर्णता साधू शकते, मात्र त्यासाठी गरज आहे ती इच्छाशक्ती व योग्य नियोजनाची. शिवाजीराव पाटील- कव्हेकर विकासामध्ये विजेचे अत्यंत महत्त्व आहे हे जगाने मान्य केले आहे.

शेतीमालास किमान आधारभूत किंमत हा देशातील शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्‍न आहे. बऱ्याच वर्षांनंतर त्यात सुधारणा होणार आहेत. त्या अधिक प्रामाणिक आणि प्रभावीपणे व्हाव्यात, हा हेतू ठेवून समितीने काम करायला हवे. शेतीमाल खरेदीत व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची होणारी पिळवणूक लक्षात घेऊनच "कृषी मूल्य आयोगा'ची संकल्पना पुढे आली. कृषी मूल्य आयोग हंगामापूर्वी शेतीमालाच्या किमान आधारभूत किमती (एमएसपी) जाहीर करते.

भौगोलिक रचनेप्रमाणे जमिनीच्या आतील पाण्याचे ओहोळ कसे वाहतात, कुठे एकत्र मिळतात, पाणी कुठे - कसे साठविले जाते, हे विहीर - कूपनलिका खोदताना शोधणे महत्त्वाचे आहे. या साठवणुकीतच विहीर - कूपनलिका खोदली, तर हमखास पाणी लागते. पाणाडे अशा पाण्याचा शोध पारंपरिक पद्धती वापरून घेत असतात. - डॉ. शंकर उमाळे जमिनीवर पडलेले पाणी प्रथम जमिनीत जिरते. मातीच्या मगदूर व जमिनीच्या उताराप्रमाणे अतिरिक्त पाण्याला गती मिळते.

हापूस, केसर आंब्याला जगभर मागणी वाढत आहे. या मागणीच्या पूर्ततेत आपण कमी पडत आहोत. ही तर भारतीय आंबा उत्पादकांसाठी चांगली संधीच म्हणावी लागेल. यंदाचे वर्ष दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतीसाठी फारसे चांगले म्हणता येणार नाही. अशाही परिस्थितीत द्राक्ष, आंबा या फळपिकांची निर्यात मात्र वाढली. कष्टकरी शेतकऱ्यांनी प्रतिकूल नैसर्गिक परिस्थितीतही या दोन्ही फळपिकांच्या निर्यातक्षम उत्पादनात काही कसूर ठेवली नाही.

अण्णासाहेब देवेगौडा पाटील खरीप किंवा रब्बी हंगामातील पिके वाया गेल्यानंतर शेतकऱ्यांना नवीन बी-बियाणे खरेदी, इतर शेती कामांसाठी किंवा काही प्रमाणात घरगुती खर्च करण्यासाठी एक तातडीची मदत म्हणजे "किसान तत्काळ कृषिकर्ज योजना' होय. ज्या शेतकऱ्यांची सर्व कृषिकर्ज खाते मागील दोन वर्षांपासून नियमित असतील अशा शेतकऱ्यांनी गरजेनुसार आपल्या कर्ज असलेल्या बॅंक शाखांमध्ये जाऊन अर्ज करावेत.

"मनरेगा'च्या कामांतील पारदर्शकता हा नेहमीच चर्चेचा, वादाचा विषय राहिला आहे. यासाठी महाराष्ट्राने आता केंद्रापेक्षा एक पाऊल पुढे टाकत दरमहा एक ऐवजी दोन रोजगार दिन आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा उपक्रम केवळ आरंभशूर ठरू नये, ही अपेक्षा आहे. राज्यात 1972 मध्ये पडलेल्या भीषण दुष्काळात ग्रामीण जनतेला रोजगाराचे साधन मिळावे म्हणून रोजगार हमी योजनेचा जन्म झाला.

जांभूळ हे झाड अत्यंत काटक असून, ते केवळ पावसाच्या पाण्यावर होऊ शकते. या झाडाला 100 वर्षांपेक्षा अधिक आयुष्य आहे. जांभूळ हे फळ अत्यंत औषधी आहे, जांभळास बाजारभाव चांगला मिळतो. डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने "कोकण- बहाडोली' नावाची जांभळाची सुधारित जात विकसित केली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांनी या जातीची व्यावसायिक स्तरावर लागवड केल्यास त्यांना ते फायदेशीर ठरेल. - डॉ.

  लोकसेवा आयोगाने बनविलेल्या परीक्षा पद्धतीनुसार, सरकारी अधिकारीपदी निवड झाली म्हणजे त्या उमेदवाराकडे संबंधित पदाची जबाबदारी पेलण्याची क्षमता, योग्यता आणि पात्रता आहे, असे सिद्ध होते. मग संबंधित पदाची जबाबदारी पेलणार नाही, असे म्हणून या नव्या अधिकाऱ्यांना नियुक्तच न करणे योग्य ठरते का? खरीप हंगामाच्या सुरवातीस कृषी विभागाच्या नियोजनाला फार महत्त्व आहे.

यंदाच्या दुष्काळात पाण्याचे- भूजलाचे महत्त्व उमगू लागले आहे. भूजलाकडे राखीव साठा म्हणूनच पाहिले गेले पाहिजे, त्या दृष्टीनेच त्याचा वापर झाला पाहिजे. जेवढा उपसा होईल, तेवढे भरण झालेच पाहिजे, अन्यथा वाळवंटीकरणाचा गाडा सर्वदूर फिरायला वेळ लागणार नाही. निसर्गचक्रातील, जलचक्रातील भूजल हा एक महत्त्वाचा घटक आहे पण गत चार- पाच दशकांत मानवी वापरासाठी वारेमाप व अवैज्ञानिक प्रकारे भूजलाचा उपसा झाला. आता त्याचे गंभीर परिणाम ठिकठिकाणी दिसत आहेत.

यंदाचा दुष्काळ आपल्या डोळ्यांत अंजन घालणारा ठरत आहे. पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष केले तर विकास नाही तर भकास स्थिती येईल याची झलक यंदा पाहायला मिळाली आहे. यापासून धडा घेत आता सरकारने शेतीविषयक धोरण आखताना त्याला पर्यावरण संवर्धनाची जोड द्यायला हवी. - विद्याधर गव्हाणे अनादिकालात कधीही या धरतीवर जल, जंगल, जमीन या नैसर्गिक साधनांचा नाश झाला नसेल इतका नाश गेल्या 50 ते 60 वर्षांमध्ये झालेला आहे. यापूर्वी कधीही आजच्या इतकी तापमानात वाढ झालेली नव्हती.

बड्या कंपन्यांना अमर्याद कर्जे दिल्यानंतर त्यांना कर्जमाफी, करमाफी, अनुदाने, निर्यातीसाठी मिळणाऱ्या सवलती या रोखल्या जातात का? कर्जाची मर्यादा जास्त आहे, हा आक्षेप बड्या कंपन्यांना सवलती देताना येत नसेल, तर शेतकऱ्यांना कर्जमर्यादेने कारण पुढे करून कर्जमाफीची सवलत नाकारणे कितपत रास्त आणि समानतेच्या न्यायाशी सुसंगत आहे? प्रभाकर कुलकर्णी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्याची घोषणा केल्यानंतर या माफीसंबंधी रिझर्व्ह बॅंकेने जे निकष स् ...

कपाशीच्या स्थानिक वाणांपासून "बी.टी.'पर्यंतच्या प्रवासाने काही प्रमाणात विकास झाला मात्र शेतकरी कृषी निविष्ठांसाठी कंपन्यांच्या दावणीला बांधला गेला. "ब्राझील पॅटर्न' राबविण्याच्या केंद्राच्या निर्णयामुळे कोरडवाहू कापूस उत्पादकांसमोर विकासाचा नवा अल्पखर्चिक मार्ग खुला होणार आहे. निम्म्या महाराष्ट्राचे आणि महाराष्ट्रातील निम्म्या शेतकऱ्यांचे अर्थकारण कापसाभोवती फिरते.

राज्य शासनाने पशुसंवर्धन खात्याच्या पुढाकारातून महत्त्वाकांक्षी पशुअनुवंश सुधारणा योजना सुरू केली आहे. दुसरी धवलक्रांती साकारणारी ही योजना आता पशुपालकांनी यशस्वी करणे अपेक्षित आहे, त्यासाठी राज्यातील पशुपालकांचा भरभरून प्रतिसाद आवश्‍यक आहे. - प्रा. डॉ. नितीन मार्कंडेय    पशुसंवर्धन म्हणजे दुर्लक्ष, अडचणींचा पाढा आणि तोटा, हाच समज राज्यभर असल्याने नेमक्‍या त्रुटी, दोष, कारणांची मांडणी गेल्या 25 वर्षांत झाली नाही.

भारताइतकी वनस्पतींची विविधता अन्य देशांत नाही. भारताइतक्‍या वनस्पतींच्या जाती- प्रजाती पाश्‍चात्त्य देशांत नाहीत. म्हणून त्या क्षेत्रात परदेशी लोक फारसे संशोधन करू शकलेले नाहीत. आता आपण हे काम जोमाने केले तर त्याचा औषधनिर्मिती आणि शेतीलाही चांगला उपयोग होईल. - अ. वि. सहस्रबुद्धे गेल्या काही वर्षांपासून रासायनिक खते व कीटकनाशके यांचे धोके चांगलेच जाणवू लागले आहेत.

सुगीपूर्वी चढलेला बाजार शेतीमाल खळ्यावर येताच खालची दिशा पकडतो. बाजाराच्या या खेळीचे मूळ साठवणक्षमतेत दडलेले आहे, हे ओळखून व्यापाऱ्यांनी आजवर सरकारी गोदामांवर मक्तेदारी मिळवली आहे. शेतकऱ्याला त्याचा हक्क मिळवून देण्यासाठी गोदामे सर्वार्थाने शेतकऱ्यांची झाली पाहिजेत. राबराब राबून शेतकरीराजा मोठ्या कष्टाने पीक घेतो, पण बाजाराकडून मात्र अपेक्षित साथ मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

पॅकेजची मदत मिळण्यासाठी मे-जून उजाडणार असेल तर फळबागा जगण्याची अपेक्षा तरी कशी धरणार? कृषी विभागाने अडचणींचा बाऊ करण्यापेक्षा ठोस निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना जलद गतीने मदत देऊन फळबागा जगविण्याची काळजी घ्यावी. ---------- कोरड्या दुष्काळाच्या अस्मानी संकटाने आज निम्मा महाराष्ट्र होरपळतो आहे. पाण्याचा थेंब न्‌ थेंब साठवून, वापरून फळबागा व पशुधन जगविण्यासाठी शेतकऱ्यांचा आटापिटा सुरू आहे.

चटके दुष्काळाचे ः उत्तरार्ध पशुपालक शेतकऱ्यांनी शेतपातळीवर, गावपातळीवर निकृष्ट वैरणीपासून उत्कृष्ट वैरण आणि मूरघासातून 12 महिने हिरवी वैरण अशी चळवळ उभी केल्यास कोरड्या दुष्काळात पशुधन जगवण्यासाठी चारा छावणी हा महाराष्ट्रास लागलेला कलंक कायमचा पुसला जाईल. - डॉ. श्रीकांत सरदेशपांडे ............

भारतातील नदीजोड प्रकल्प हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पावर उलटसुलट चर्चा सुरू असते. आता मात्र न्यायालयानेच नदीजोड प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यास सुचविले आहे. भारतात नैसर्गिक पाण्याची उपलब्धता चार हजार अब्ज घनमीटर आहे. त्यापैकी उपलब्ध चार हजार अब्ज घनमीटर पाणी वाया जाते. नदीजोड प्रकल्पामुळे अशा वाया जाणाऱ्या पायाचा उपयोग करता येईल. देशातील पर्जन्यमान विषम आहे.

दुष्काळग्रस्त भागातील लोकांना पाणी आणि जनावरांना चारा उपलब्ध करून देण्याचे काम सरकार, प्रशासन सध्या प्राधान्याने करते आहे, ते रास्तही आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्याला त्याच्या पायावर उभे करायचे असेल, तर त्याला आगामी खरिपासाठी आर्थिक साह्य आणि तेही वेळेत कसे उपलब्ध होईल याकडे तातडीने लक्ष दिले पाहिजे. आज महाराष्ट्र दिन! राज्याच्या निर्मितीला अर्धशतक उलटून गेले आहे. अनेक क्षेत्रांत आपण प्रगतीची झेप घेतली आहे, ती अनेकांना थक्कही करत असते.

- डॉ. जयंतराव पाटील अमेरिकेतील एक लेखिका श्रीमती रॅचेल कारसन यांनी 1962 मध्ये एक पुस्तक लिहिले. त्या पुस्तकाचे नाव होते, "सायलेंट स्प्रिंग'...म्हणजे "शांत वसंत ऋतू'. "ऍग्रोवन'मध्ये अलीकडेच या पुस्तकाविषयीची प्रदीर्घ मालिका प्रसिद्ध झाली आहे. लेखिका म्हणते तिच्या बालपणी जे पक्षी गात असत ते आता पाहावयास मिळत नाहीत. नदी-नाल्यांत जे मासे व इतर जलचर असत तेही दिसत नाहीत. जमिनीत असणारी गांडुळे, खेकडे, मुंग्या व साप हे प्राणीही दिसत नाहीत.

उत्पादित साखर पाहिजे तेव्हा विक्री करण्याचे अधिकार कारखान्यांना नियंत्रणमुक्तीतून मिळणार आहेत मात्र साखर विक्रीच्या खुल्या बाजार साखळीवर कोणाचेच नियंत्रण नाही. देशांतर्गत अथवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ही व्यवस्था बड्या वित्तीय भांडवलदारांच्या ताब्यात आहे. त्यांच्याशी टक्कर द्यायला सहकारी साखर कारखानदारीची कुठलीही समर्थ व्यवस्था नाही.