Last Update:
 
संपादकीय
शेतीवरील संकट दूर करून ग्रामीण भागाचा शाश्‍वत विकास करण्याकरिता सरकार, उद्योग क्षेत्र, सेवाभावी संस्था यांच्या एकत्रित प्रयत्नांची आता गरज आहे. कोणताही कारखाना अन्ननिर्मिती करू शकत नाही. कारखान्यात केवळ एका पदार्थाचे रूपांतर दुसऱ्या पदार्थात होते. अन्ननिर्मिती ही प्रक्रिया केवळ शेतीत होते. याकरिता शेतकऱ्याला शेतात अहोरात्र राबावे लागते. शेतकऱ्यांच्या कष्टावरच जगाची भूक भागते. शेतीला देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जाते.

Tuesday, March 31, 2015 AT 05:30 AM (IST)

शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या या नैसर्गिक आपत्तीबरोबरच खुल्या अर्थव्यवस्थेचा एकंदरीत परिपाक आहे. हे लज्जास्पद चित्र बदलायचे असेल समाजातील आर्थिक विषमता दूर करावी लागेल. शेती आणि ग्रामीण क्षेत्रात गुंतवणूक वाढण्याकरिता केंद्र-राज्य सरकारला काही ठोस निर्णय आता घ्यावेच लागतील. विदर्भात अनेक धरणे बांधण्यात आली.

Tuesday, March 31, 2015 AT 05:15 AM (IST)

हंगामनिहाय पिकांच्या नोंदी असो, फळबाग लागवडीखालील क्षेत्र असो अथवा नैसर्गिक आपत्तीत नुकसानग्रस्त क्षेत्र, खरी प्रमाणित आकडेवारीच मिळतच नाही. याचा फटका शासनाला आणि शेतकऱ्यालाही बसतो. देशात दुष्काळ, अवकाळी पाऊस आणि गारपीट अशा तिहेरी नैसर्गिक आपत्तीचे थैमान सुरू आहे. महाराष्ट्रासह 14 राज्यांमध्ये फेब्रुवारीपासून वादळी पाऊस आणि गारपीट सुरू आहे.

Monday, March 30, 2015 AT 05:45 AM (IST)

शासकीय किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात झालेली दहा पटींची महागाईभत्ताधिष्ठित वाढ आणि कृषी उत्पादनांना कृषिमूल्य आयोगाकडून मिळणारी वार्षिक केवळ पाच-दहा टक्‍क्‍यांची वाढ, याचा मेळ कोठेही बसत नाही. चांगले पीक आले, त्यास चांगले मूल्य मिळाले, तरी चतुर्थश्रेणी शासकीय कर्मचाऱ्यांएवढे सामान्य जीवनमान बहुसंख्य समृद्ध शेतकरी वर्गही जगू शकत नाहीत.

Monday, March 30, 2015 AT 05:30 AM (IST)

गावातील तंटे हे शेतकऱ्यांच्या मानवी स्वभावाशी संबंधित असतात, तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या मानवी मनाशी जोडलेल्या असतात. त्याचबरोबर ज्या आर्थिक कोंडीने शेतकरी टोकाची भूमिका घेतो, ती कोंडीही सुटायला पाहिजे. कृषिप्रधान भारत देशात एकाही शेतकरी आत्महत्येचे समर्थन होऊ शकत नाही. असे असताना शेती क्षेत्रात आघाडीवर समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अधिक होत आहेत. वर्षागणिक हजारो शेतकरी आपले आयुष्यमान संपवत आहेत.

Friday, March 27, 2015 AT 05:45 AM (IST)

फलोत्पादनाचा सर्वात मोठा परिणाम जर कोणता झाला असेल, तर ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या हंगामी पिकांना फळझाडांची जोड दिली त्यांना फळांच्या विक्रीद्वारे चांगले उत्पन्न मिळू लागले. कुटुंबाची क्रयशक्ती वाढली व त्यांना आपल्या शेतीत आर्थिक स्थैर्य प्राप्त झाले. डॉ. जयंतराव पाटील महाराष्ट्र शासनाने 1981 यावर्षी स्वतंत्र फलोत्पादन विभागाची स्थापना केली. त्यानंतर 1990 यावर्षी शासनाने फलोत्पादन कार्यक्रम रोजगार हमी योजनेअंतर्गत घेण्याचा निर्णय घेतला.

Friday, March 27, 2015 AT 05:30 AM (IST)

भारताने 1990 नंतर तथाकथित नवे आर्थिक धोरण स्वीकारले. शेतीप्रधान म्हणवल्या जाणाऱ्या देशाच्या विकासाची धोरण दिशा प्राधान्यक्रम हे औद्योगीकरणाच्या दिशेने झुकले. त्यातही बडी औद्योगिक घराणे, बहुराष्ट्रीय कंपन्या यांच्याकडे पारडे अधिकच झुकले आहे. सुभाष काकुस्ते आज संशोधनाअंती अनेक अत्याधुनिक यंत्रे-तंत्रे उपलब्ध आहेत, त्यामुळे वेळ, पैसा वाचतो. मानवी चुका टाळून अचूक नुकसानाचे चित्रीकरणही करता येते.

Thursday, March 26, 2015 AT 05:45 AM (IST)

आर्थिक अडचणीतील शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहून, गरजेनुसार त्यांना मार्गदर्शन आणि आर्थिक पाठबळ दिल्यास बदल घडू शकतो. हा मोलाचा संदेश "नॅचरल शुगर'च्या गटशेतीच्या माध्यमातून भाजीपाला उत्पादन आणि त्याची विक्री या उपक्रमातून मिळतो. मराठवाडा तीन-चार वर्षांपासून दुष्काळाने होरपळून निघत आहे. बीड, लातूर, उस्मानाबाद जिल्ह्यात तीव्र पाणीटंचाईमुळे ऊस शेतीस मर्यादा आलेल्या आहेत.

Thursday, March 26, 2015 AT 05:30 AM (IST)

निसर्गाची विध्वंसकारी चक्र बदलण्याचा, त्यांचा लहरीपणा थोपविण्यास, किमान त्याची तीव्रता कमी करणे शक्‍य आहे. असे जगभरचे विचारवंत, शास्त्रज्ञ सांगताहेत. त्या दिशेने आपल्या शासनकर्त्यांची कुठलीच पाऊले पडत नाहीत. सुभाष काकुस्ते दुष्काळ हा निसर्गाचाच प्रकोप, असा आपला परंपरागत पक्का समज, त्यामुळे पावसाने डोळे वटारले किंवा झोडपले तर तक्रार कोणाकडे करायची? आपलेच भोग समजून निमूट सहन करायचे ही रित बनून गेली आहे.

Wednesday, March 25, 2015 AT 05:45 AM (IST)

आपल्या देशातील हवामान बदल, त्याद्वारे येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती, त्यांचे परिणाम कमी करण्याची यंत्रणा हे सर्व अगदी प्राथमिक स्तरावर आहे. यात अधिक प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब तसेच गतिमानताही हवी. तेव्हा कुठे नैसर्गिक आपत्तीत वाढती वित्त- जीवितहानी आपण कमी करू शकू. हवामान बदलाची चर्चा देशात मागील एक- दीड दशकापासून सुरू आहे. हवामान बदलाचे सर्वाधिक चटके या देशातील शेतीक्षेत्राला बसत आहेत. पाऊसमान अनियमित झाले आहे.

Wednesday, March 25, 2015 AT 05:45 AM (IST)

अन्नधान्यांपासून आटा, रवा, कडधान्यांपासून डाळी, तेलबियांपासून तेल करून विकले तरी या पिकांच्या सध्याच्या कमी बाजारभावाचा प्रश्‍न मिटेल. शिवाय अशा प्रकारचे प्रक्रिया उद्योग शेतकरी, शेतकऱ्यांचे गट कमी भांडवली खर्चात, गावपातळीवर उभारू शकतो. - सुधीर फडके. कृषिप्रधान भारत देशात पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासून शेतीला अग्रक्रम दिला गेला आहे.

Tuesday, March 24, 2015 AT 05:30 AM (IST)

खरेतर दुसऱ्या महायुद्धानंतर जग पूर्णपणे भूक-उपासमारीच्या खाईत गेले होते. त्या वेळी शेती शास्त्रज्ञांच्या आंतरराष्ट्रीय सहकार्यातूनच अन्नधान्य उत्पादन वाढले, हे विसरून चालणार नाही. आता हवामान बदल रोखणे आणि या बदलाशी समायोजन साधण्याकरिता पुन्हा एकदा सर्व देशांचे सहकार्य आवश्‍यक आहे. हवा, पाणी आणि माती हे पर्यावरणाचे घटक मानवच नाही तर संपूर्ण सजीव सृष्टीकरिता अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

Tuesday, March 24, 2015 AT 05:15 AM (IST)

राज्यातील वाइन उद्योग स्वतः अडचणीत आहे. मात्र अशाही परिस्थितीत गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांची खाण्याची द्राक्ष विकत घेण्याचा वायनरींचा निर्णय म्हणजे एक स्तुत्य उपक्रम म्हणावा लागेल. जागतिक मंदीच्या काळात देशातील वाइन उद्योगाला घरघर लागली होती. आता कुठे हा उद्योग पुन्हा आपली पाळेमुळे रुजवू पाहत आहे. राज्यातील काही वाइन उत्पादक अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीला तोंड देत इतर प्रगतिशील देशांच्या तोडीस तोड वाइनची निर्मिती करीत आहेत.

Monday, March 23, 2015 AT 05:15 AM (IST)

आज चैत्र शुद्ध प्रतिपदा म्हणजेच नवीन वर्षाची शुभ सुरवात. प्रभुरामचंद्राच्या विजयी रथाचे याच दिवशी प्रातःकाळी अयोध्यानगरीमध्ये आगमन झाले. प्रजेने त्यांचे स्वागत गुढ्या-तोरणे उभारून, विविध रंगाच्या रांगोळ्या घरासमोर व रथ पथावर घालून केले. म्हणून हा गुढी पाडवा.... - डॉ. नागेश टेकाळे पाडवा हा संस्कृत शब्द म्हणजे शुद्ध प्रतिपदा. नवीन वर्षातील हा पहिला सण. या दिवसाचे दुसरे विशेष महत्त्व म्हणजे ब्रह्मपूजा. याच दिवशी ब्रह्माने विश्‍वनिर्मिती केली.

Saturday, March 21, 2015 AT 05:45 AM (IST)

अन्नसुरक्षा आणि सुरक्षित अन्न या दोहोंमध्ये संतुलन साधण्याकरिता मातीचे आरोग्य जपावेच लागेल. याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये व्यापक प्रबोधन हवे. शासकीय स्तरावरील योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणीही करावी लागेल. भारताची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. वाढत्या लोकसंख्याचा भार मर्यादित शेती क्षेत्रावरच पडत आहे. त्यातच वाढते शहरीकरण, उद्योग-व्यवसायाकरिता मोठ्या प्रमाणात जमिनी जात असल्याने लागवड योग्य क्षेत्रात घट होत आहे.

Saturday, March 21, 2015 AT 05:30 AM (IST)

आचार्य विनोबा भावे हे या युगातले महान विचारवंत होते. त्यांनी दीर्घकाल भारतभर पदयात्रा करून भारतातील शेती व शेतकरी यांचा सखोल अभ्यास केला होता. भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशाला कृषी क्षेत्राद्वाराच रोजगार पुरविता येईल, असे त्यांचे विचार होते. - डॉ. जयंतराव पाटील मी एकदा विनोबांना प्रश्‍न विचारला, की जमिनीचा कसा उपयोग करावा? ते म्हणाले, की रस्ते व रेल्वे यांच्या दुतर्फा जी मोकळी जमीन असते, त्यांतही धान्याची लागवड करा.

Friday, March 20, 2015 AT 05:45 AM (IST)

विकासासाठीची साधने आणि संपत्ती मर्यादित असताना त्यातून मार्ग काढीत विकासाचा पल्ला गाठणे कठिण असले तरी राज्यातील अडचणीतील शेतीकरिता अधिक घसघशीत तरतुदींची गरज होती. महाराष्ट्रात तब्बल 15 वर्षांनंतर भाजप- शिवसेनेचे सरकार सत्तेत आले आहे. केंद्राप्रमाणे राज्यातही सत्तेत येण्यापूर्वी जनतेला दिलासा देण्याच्या घोषणा झाल्या. त्यामुळे या राज्य सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाविषयी सर्व स्तरातून मोठी उत्सुकता होती.

Friday, March 20, 2015 AT 05:45 AM (IST)

बदललेल्या परिस्थितीत कमी पाणी, कमी जमीन, कमी खर्चात शेतीतून अधिकाधिक उत्पन्न काढणे ही काळाची गरजच ठरते आहे. याकरिता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घ्यायलाच हवा. मध्यस्थ हटवून उत्पादक ते ग्राहक अशी विक्री व्यवस्था उभारावी लागेल. डॉ. दि. मा.

Thursday, March 19, 2015 AT 05:45 AM (IST)

शेती क्षेत्रात सध्या आणीबाणीची परिस्थिती आहे. अशावेळी केंद्र सरकारने विविध योजनांच्या माध्यमातून या क्षेत्रासाठी भरघोस निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा होता. उलट कृषी विकासाच्या योजनांत कपातीचे धोरण केंद्र सरकार राबवीत आहे, हे उचित नाही. राज्यघटनेप्रमाणे कृषी हा राज्याच्या अखत्यारीतला विषय आहे. राष्ट्रीय हिताचा विचार करता राज्याच्या शेतीला मदत करणे, पाणीपुरवठा योजनेस मदत करणे, राष्ट्रीय पतव्यवस्थेला मदत करणे, ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे.

Thursday, March 19, 2015 AT 05:30 AM (IST)

आपल्या राज्यात कृषी क्षेत्रात व्यवसाय-उद्योग उभारणीस अनेक संधी आहेत. मात्र, उद्योग व्यवसाय उभारणीत सर्वसामान्य शेतकऱ्याच्या मुलाला अनंत अडचणी येतात. शिवाय या वर्गात उद्योग-व्यवसाय हा जोखीमयुक्त मानला जातो. त्यापेक्षा नोकरी सुरक्षित वाटते. केंद्रीय कृषी विश्‍वविद्यालय, इंफाळचे कुलपती डॉ. आर. बी. सिंग यांनी डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाच्या पदवीदान समारंभात वर्तमान कृषी शिक्षण पद्धतीत व्यावसायिक दृष्टिकोनातून आवश्‍यक बदल केले पाहिजेत.

Wednesday, March 18, 2015 AT 05:30 AM (IST)

कमी पावसाच्या वर्षात दुष्काळी पट्ट्यात पिण्यासाठी पाणी मिळत नाही, मात्र शिवारामध्ये खोल विंधन विहिरीतून पाणी उपसून ऊस जगविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला जातो. गावात टॅंकर आणि शिवारात ऊस हे राज्याला परवडणारे नाही, याचा विचार कोणी करणार की नाही? डॉ. दि. मा. मोरे 2008 पासून सलगपणे महाराष्ट्रात पावसाचा अनियमितपणा प्रकर्षाने जाणवत आहे.

Wednesday, March 18, 2015 AT 05:15 AM (IST)

16 वी महाराष्ट्र सिंचन परिषद 2015, नेरे, ता. मुळशी, जि. पुणे येथे दि. 7 व 8 मार्च 2015 रोजी संपन्न झाली. या परिषदेचा मुख्य विषय उन्नत कृषी व्यवस्था हा होता. पर्जन्याधारित एक हंगामी शेती उन्नत कृषी व्यवस्थेला प्रतिकूल ठरते. डॉ. दि. मा. मोरे सिंचन सहयोग या सेवाभावी संस्थेची स्थापना 1992 साली करण्यात आली.

Tuesday, March 17, 2015 AT 05:45 AM (IST)

शेतीकडे दुर्लक्ष करून उद्योग क्षेत्रापुढे पायघड्या घालण्याचे काम मोदी सरकारकडून चालू आहे. हे कमी की काय आपलेच घर गळके असताना ते आधी सांधायचे सोडून इतरांना दानशौर्य दाखविणे कितपत उचित ठरेल, याचा विचार व्हायला हवा. राज्यात अवकाळी पाऊल आणि गारपिटीचा कहर चालू आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, जळगाव तसेच औरंगाबाद आणि नगर जिल्ह्यांत द्राक्ष, डाळिंब, केळी या फळपिकांसह उन्हाळी पिके, भाजीपाल्याचे अतोनात नुकसान झाले आहे.

Tuesday, March 17, 2015 AT 05:45 AM (IST)

दुष्काळाच्या दाढेत असलेल्या मराठवाडा विभागातील शेतकऱ्यांनी मृद-जलसंवर्धन, उपलब्ध पाण्याचा समजून उमजून वापर, आपल्या भौगोलिक परिस्थितीनुरूप पीक पद्धती त्यात फळपिकांवर भर द्यायला हवा, तसेच काटेकोर पीक व्यवस्थापनातून या भागातील शेतीचा शाश्‍वत विकास होऊ शकतो. डॉ. नागेश टेकाळे भूतकाळास मागे सोडून, वर्तमानास विसरून येणाऱ्या भविष्याकडे पाहण्यासाठी मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी आता सकारात्मक होण्याची गरज आहे.

Monday, March 16, 2015 AT 05:45 AM (IST)

ज्वारीपासून धान्याबरोबर कडब्याचेही उत्पादन मिळते. त्यामुळे अन्नसुरक्षेबरोबर चारा सुरक्षेतही महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या या पिकाला शासनाने बळ द्यायला हवे. ठिबकद्वारे ज्वारीची उत्पादकता वाढली आणि शेतकऱ्यांना परवडेल असा किमान आधारभूत किमतीचा आधार या पिकास मिळाल्यास शेतकरी पुन्हा ज्वारीकडे वळू लागतील. ज्वारी हे आपल्या राज्याचे मुख्य अन्नधान्य पीक आहे.

Monday, March 16, 2015 AT 05:45 AM (IST)

जैवविविधतेचा ऱ्हास म्हणजेच शेतीची अधोगती हे सर्व आज मराठवाड्यातील शेतकरी अनुभवीत आहे. या भागातील भौगोलिक परिस्थितीशी एकरूप झालेली पारंपरिक पिके लयास गेली आणि त्यांची जागा अनेक संकरित, जनुकीय व विदेशी पिकांनी बळकावली आहे. यावर रासायनिक खते आणि कीडनाशकांच्या वाढत्या वापराने शेतकरी कर्जबाजारी होत आहे. 1965 पासून भारतात हरितक्रांतीस सुरवात झाली. पंजाब, हरियाना यासारखी राज्ये या क्षेत्रात प्रयोगशील झाली. मात्र महाराष्ट्र बऱ्यापैकी वंचितच राहिला.

Saturday, March 14, 2015 AT 06:00 AM (IST)

ई-लिलाव पद्धतीने प्रचलित बाजार व्यवस्थेतील अनेक कुप्रथा, अनागोंदीला आळा बसू शकतो. देशभरातील बाजार व्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलणारी ही पद्धती आहे. याबाबत केंद्र सरकारने केवळ सूचना करून चालणार नाही, तर कायदा करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करायला हवी. शेतमालास रास्त दर आणि बाजार व्यवस्थेत सुधारणा हे दोन विषय भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात अग्रक्रमावरचे विषय होते.

Saturday, March 14, 2015 AT 05:45 AM (IST)

राज्यात हवामान बदल चरम सिमेवर असताना याच्या अभ्यासास विलंब योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे स्वतंत्र कृषी हवामान संशोधन केंद्राच्या प्रस्तावाबाबतच्या अधिकृत औपचारिकता तत्काळ पूर्ण करून शासनाने मंजुरी द्यायला हवी. महाराष्ट्रात दुष्काळ, गारपीट, अवकाळी पाऊस या नैसर्गिक आपत्ती आता नित्याच्याच झाल्या आहेत. वाढत्या नैसर्गिक आपत्तीचा सर्वाधिक फटका हा शेती क्षेत्राला बसत आहे. हवामान बदलाचाच हा परिणाम म्हणता येईल.

Friday, March 13, 2015 AT 05:45 AM (IST)

तिन्हीही ऋतूंचा आशीर्वाद, सुदृढ पर्यावरण, पारंपरिक पिकांची सेंद्रिय शेती करणारा मराठवाड्यातील शेतकरी पाच दशकांपूर्वी खूपच सुखी होता. आरोग्यसंपन्न होता. रब्बीमध्ये त्याच्या शेतात अनेक पक्ष्यांच्या शाळा भरत. हुरडा खाण्यापेक्षाही पक्षी निरीक्षणाची भूक त्या काळात न मिटणारी होती. डॉ. नागेश टेकाळे शेती आणि ती कसणारा शेतकरी यांचा एकत्रित विचार करता, महाराष्ट्राचे भौगोलिक परिस्थितीनुसार पाच विभाग पडतात.

Friday, March 13, 2015 AT 05:30 AM (IST)

जळगाव जिल्ह्यात कुकुंबर मोझॅक व्हायरसची हजारो हेक्‍टरवरील लागण सर्वांपुढेच मोठे आव्हान म्हणावे लागेल. शेतकरी, संशोधक, खासगी कंपन्या आणि शासनपातळीवरील योग्य खबरदारीच घातक विषाणूजन्य रोगास रोखू शकते. राज्यातील केळी उत्पादक करपा आणि चरका या रोगांच्या वाढत्या प्रादुर्भावाने त्रस्त आहेत. त्यातच भर म्हणजे लहान केळी झाडांवर "कुकुंबर मोझॅक व्हायरस' या विषाणूजन्य रोगाची लागण आणि प्रसार वाढत आहे.

Thursday, March 12, 2015 AT 05:45 AM (IST)

गोवंश हत्याबंदी कायद्याबाबत सध्या उलट-सुलट विचारप्रवाह सुरू आहेत. शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी 1995 ला या कायद्याचे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर "शेतकरी संघटक'मध्ये लिहिलेल्या प्रदीर्घ लेखातील संपादित भाग येथे त्यांच्या परवानगीने पुनर्मुद्रित करीत आहोत. - शरद जोशी गोवंशाचे संरक्षण म्हणजे केवळ कसाई-कत्तलीवर बंदी नाही. कसाईबंदीचा उपयोग कोणा जमातीला खिजविण्यासाठी होत असेल, पण त्यामुळे गाईंना मारण्याचे थांबणार नाही.

Wednesday, March 11, 2015 AT 05:30 AM (IST)

 
 
About Us | Contact Us | Ad Rate Card | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: