Last Update:
 
संपादकीय
मुंबईसह राज्यातील इतरही बाजार समित्यांमध्ये हत्ता पद्धतीसह विविध कुप्रथा चालू आहेत. त्यांची चौकशी पणन विभागाने हाती घ्यायला हवी. चौकशीत काही गैरप्रकार, कुप्रथा आढळून आल्यास त्या तत्काळ आणि कायमच्याच हद्दपार करायचे आदेश बाजार समितीला द्यावेत . बाजार समित्यांमधील पिळवणुकीतून शेतकऱ्यांची सुटका न होता ती वाढतच असल्याचे वास्तव वारंवार समोर येत आहे. राज्यातील बहुतांश बाजार समित्यांमध्ये अनेक कुप्रथा राबवून शेतकऱ्यांची अक्षरशः लूट चालते.

Monday, September 22, 2014 AT 05:45 AM (IST)

पाणलोट क्षेत्र आधारित जिरायती शेतीचा विकास, वैविध्यपूर्ण पीक पद्धतीचा अवलंब, शेतीस पूरक व्यवसायाची जोड याद्वारे राज्यातील शेतकऱ्याला उत्पन्न सुरक्षा लाभेल. यादृष्टीने अधिक प्रयत्न मात्र व्हायला हवेत. डॉ. जयंतराव पाटील २००४ मध्ये तत्कालीन भारत सरकारने ज्येष्ठ कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन त्यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकरी आयोग नियुक्त केला होता. या आयोगाने देशभर फिरून शेतकऱ्यांचा सखोल अभ्यास केला.

Monday, September 22, 2014 AT 05:30 AM (IST)

पारंपरिक बियाण्याचा संग्रह करणारे काही मोजके शेतकरी आजही आहेत. मात्र त्यांचा हा मौल्यवान संग्रह त्यांच्यापुरताच सीमित राहत आहे. त्याचा प्रसार राज्यभर व्हायला हवा. वारीच्या माध्यमातून पारंपरिक बियाण्याचा प्रसाद पडल्यास महाराष्ट्रातील शेकडो गावांमध्ये या पिकांचे अंकुर फुटू शकतात. डॉ. नागेश टेकाळे सप्टेंबरचा पहिला आठवडा पौष्टिक आहार सप्ताह म्हणून केंद्र शासनातर्फे प्रति वर्षी साजरा होतो.

Saturday, September 20, 2014 AT 05:30 AM (IST)

उच्च मूल्यांकित तंत्रज्ञान हे इस्राईलच्या शेती आणि पूरक व्यवसायाचे वैशिष्ट्य आहे. यातूनच त्यांनी कृषिक्रांती साधली. हे नव तंत्रज्ञान त्यांनी राज्यात पोचविण्याची दाखविलेली तयारी हे आपल्याकरिता सुवर्णसंधी असून, त्याचे सोने करण्यात कोणताही कसूर ठेवू नये. प्रतिकूल हवामान अत्यंत कमी पाऊसमान असतानाही संसाधनाचे काटेकोर व्यवस्थापन आणि अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या बळावर इस्राईलने फळे, फुले, भाजीपाला अशा अनेक पिकांतील उत्पादकतेत वाढ साधली.

Saturday, September 20, 2014 AT 05:30 AM (IST)

मागील काही वर्षांपासून परतीचा मॉन्सून लांबतोय, असे चित्र आहे. यामुळे खरिपातील काही पिकांचे नुकसान होते. मात्र रब्बी हंगामासाठी हा पाऊस अत्यंत पोषक मानला जातो, तेव्हा गरज आहे ती योग्य नियोजनाची. ईशान्य मॉन्सूनलाच देशात परतीचा मॉन्सून म्हणतात. अर्थात ही पावसाची दिशा बदल आहे. परतीचा मॉन्सून सर्वसाधारणपणे सप्टेंबरच्या दुसऱ्या पंधरवाड्यापासून आपली वाटचाल चालू करतो. राजस्थानमधून बाहेर पडणारा मॉन्सून ईशान्य दिशेने मध्य भारतातून दक्षिणेकडे जातो.

Friday, September 19, 2014 AT 06:00 AM (IST)

सामान्य ग्राहकापेक्षा श्रीमंत ग्राहक आणि जास्त कर्जे मागणाऱ्या कार्पोरेट क्षेत्रातील कंपन्यांनाच सहजपणे कर्जे देण्यास बँका तत्पर असतात. पूर्वीच्या सरकारच्या ‘शून्य-खाते’ योजनेसंदर्भात हा अनुभव आलेला आहे आणि ग्रामीण ग्राहकांना सावकारांकडे धाव घेतल्यावाचून पर्याय उरत नाही. - प्रभाकर कुलकर्णी केंद्र सरकारने ‘जन-धन’ योजना जाहीर केली आहे. या योजनेची तत्परतेने कार्यवाही करावी, असा आदेश रिझर्व्ह बँक आणि सर्व बँकांना दिला आहे.

Friday, September 19, 2014 AT 05:15 AM (IST)

येत्या गळीत हंगामाकरिता साखर कारखान्यांच्या हिताचे सरकार पातळीवर काही निर्णय होतील, असे वाटत नाही. त्यामुळे पर्यायी, पूरक मार्गाने उत्पन्न वाढविणे, खर्च-उत्पन्नाचा योग्य ताळमेळ साधणे आणि खुल्या बाजारपेठेचा अभ्यास करूनच अडचणींचा डोंगर कारखान्यांना पार करावा लागेल. साखर उद्योगाला अडचणीतून बाहेर काढण्याकरिता मागील दोन-तीन वर्षात केंद्र-राज्य पातळीवर काही निर्णय झालेत. मात्र या उद्योगापुढील अडचणीचा डोंगर काही कमी होताना दिसत नाही.

Thursday, September 18, 2014 AT 05:45 AM (IST)

चांगल्या गोष्टीची सुरवात आपल्यापासूनच करावी. घरातील ओला व कोरडा कचरा वेगवेगळा करून त्याची शास्त्रीय व अतिशय सोप्या पद्धतीने विल्हेवाट लावणे ही देशसेवाच आहे पण लक्षात कोण घेतो, असेच म्हणावे लागते. डॉ. दि. मा. मोरे जो नियम पुण्याला लागू होईल तोच नियम राज्यातील इतर शहरांना लागू करणे हितकारक राहणार आहे. काही संस्था मोठ्या असतील व जागा कमी असेल त्यांना सूट द्यावी पण अन्य सर्वांना स्वतःचा प्रश्न स्वतः सोडविणे बंधनकारक व्हावे.

Thursday, September 18, 2014 AT 05:15 AM (IST)

एमएसपी हा देशातील जिरायती शेतकऱ्यांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. राज्यनिहाय होणारे अभ्यास त्यातून पुढे येत असलेल्या त्रुटी दूर करून शेतकऱ्यांच्या कष्टाचा सन्मान होईल, अशा दराचा आधार त्यास मिळायलाच हवा. शेतीतून शाश्वत मिळकतीकरिता वीज, पाणी, दर्जेदार निविष्ठा आणि पुरेशे भांडवल या किमान गरजा आहेत. कृषिप्रधान देशात या किमान गरजांची पूर्तता ही शासनाची प्राथमिकता हवी. सोबत वास्तववादी उत्पादन खर्चावर शेतमालास बाजारभावाचा आधारही हवा.

Wednesday, September 17, 2014 AT 05:45 AM (IST)

पुणे शहरातील बहुतांश संस्थांकडे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी लागणारी सर्व साधने आहेत. त्यांच्याकडे तंत्रज्ञान आहे, मनुष्यबळ आहे. अल्पशी जागा व थोडेसे आर्थिक पाठबळ उभे करण्यात कसलीही अडचण नसावी. डॉ. दि. मा. मोरे सीओइपी हे देशातील एक जुने अभियांत्रिकी महाविद्यालय आहे. मुळा व मुठा या दोन नद्यांच्या संगमावर हे वसलेले आहे. जवळचा रस्ता व रेल्वेलाईन ओलांडल्यानंतर याच महाविद्यालयाचे वसतिगृहही आहे.

Wednesday, September 17, 2014 AT 05:30 AM (IST)

पाणी हा पर्यावरणाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. नद्या या पाण्याचे वाहक आहेत. दुर्दैवाने गेल्या ३०-४० वर्षांपासून मानवाच्या चुकीच्या कृतीमुळे देशातील बऱ्याच नद्यांचे नदीपण आपण गमावून बसलो आहोत. डॉ. दि. मा. मोरे देशातील जवळपास सर्वच नद्यांची स्थिती घाण सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या गटाराची झालेली आहे. सर्व जण याला जबाबदार आहेत. मोठ्या शहरांनी सांडपाणी सरळपणे नद्यांच्या प्रवाहात मिसळले. लहान-मोठ्या कारखान्यांनीही अत्यंत विषारी पाणी नदीपात्रात सोडले.

Tuesday, September 16, 2014 AT 05:30 AM (IST)

मराठवाड्यातील शेतकरी मोसंबी फळपिकांपासून शाश्‍वत मिळकतीची आस लावून बसला होता. मात्र फळगळीने त्यांच्या तोंडचा घास हिरावण्याचे काम केले. झालेले नुकसान मोठे आहे, त्याचे गांभीर्य जाणून तत्काळ मदतकार्य मार्गी लागायला हवे. मराठवाड्याच्या कमी पाऊसमान आणि टंचाईग्रस्त भागात केसर आंब्याच्या पाठोपाठ चांगलं रुजलेलं फळपिक म्हणजे मोसंबी. खासकरून औरंगाबाद, जालना आणि बीड जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी अतिशय कष्टाने मोसंबीच्या बागा उभ्या केल्या आहेत.

Tuesday, September 16, 2014 AT 05:30 AM (IST)

अविकसित, विकसनशील सर्व देशांनी आपल्या अडचणींवर कायम तोडगा काढण्याची ही वेळ आहे. या दिशेने योग्य पावले उचलून गरीब देशांची डब्लूटीओमध्ये होत असलेली घुसमट दूर करण्याच्या कामात भारताने पुढाकार घ्यायला हवा. जागतिक महागाई दरामुळे मागील दशकात देशात किमान आधारभूत किमती सुमारे दुपटीने वाढल्या अाहेत. भारताने अन्नसुरक्षा उपक्रमाद्वारे गरिबांना स्वस्तात धान्य पुरविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Monday, September 15, 2014 AT 05:45 AM (IST)

भारताचा ‘स्वर्ग’ काश्मीरला जलप्रलयामुळे स्मशानकळा आली आहे. गेल्या काही वर्षांतील निसर्गातील बदल, हा चिंतेचा विषय बनला आहे. तापमानवाढ, चक्रीवादळं, अतिवृष्टी, हिमवर्षाव, गारपीट, महापूर, भूस्खलन, अवर्षण.. अशा आपत्ती म्हणजे निसर्गाने भविष्यातील विनाशाचा मानवाला दिलेला इशाराच मानला पाहिजे.

Monday, September 15, 2014 AT 05:15 AM (IST)

पूरग्रस्त भागातील प्राथमिक माहिती अहवाल असो की पंचनामे करणे असो, कृषी आणि महसूल विभागाकडून टोलवाटोलवीची उत्तरे मिळताहेत. सुस्त प्रशासन आणि आलबेल शासन अशा राज्याच्या कारभारात शेतकरी मात्र भरडला जात आहे. मागील पाच वर्षांपासून सातत्याने शेतकऱ्यांना अनियमित पावसाचा तडाखा बसत आहे. वर्षागणिक शेतकऱ्यांचे हंगामापाठोपाठ हंगाम वाया जात आहेत.

Saturday, September 13, 2014 AT 05:30 AM (IST)

स्वप्नातील गावाच्या कार्यकर्त्यांनी निवडून द्यावयाच्या उमेदवाराबद्दल अधिक सखोल मूल्यमापन करायला हवे. आपले प्रश्‍न माहीत असताना, ते प्रश्‍न प्रभावीपणे मांडू शकेल आणि विकासाची स्वत:ची दृष्टी असणारे उमेदवार कोण हेच गावकऱ्यांनी ठरवायला हवे. - लहू कानडे निवडणुकांचे दिवस आले, की गाव मोहरून जाते. निवडणुका गावातीलच असतील तर गावातील माणसे चिडीचूप होतात.

Saturday, September 13, 2014 AT 05:00 AM (IST)

चेन्नई येथे आयोजित पारिवारिक शेती आणि भूकमुक्त परिषदेत ज्येष्ठ कृषिशास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन म्हणाले, की यापुढे आपणास धान्यसुरक्षेबरोबर पोषणसुरक्षाही साध्य करावी लागेल, त्याद्वाराच आपण कुपोषण दूर करू शकू. डॉ. जयंतराव पाटील मनुष्याला आहारांत तृणधान्ये, डाळी, खाद्यतेले. फळे, भाजीपाले व दूध यासारखे पदार्थ लागतात. हा सकस आहार समजला जातो. हे पदार्थ मिळाले नाहीत तर त्याला कुपोषण होते. कुपोषणामुळे अनेक आजार होतात.

Friday, September 12, 2014 AT 05:45 AM (IST)

कोंबडीपालनासारखे ग्रामीण अर्थकारणात मोलाची भूमिका बजावणारे व्यवसाय बंद पडून चालणार नाहीत. राज्य आणि केंद्र सरकारने मिळून या व्यवसायाला संजीवनी मिळेल, अशी ध्येय-धोरणे आता राबवायला हवीत. दुग्ध व्यवसायापाठोपाठ कोंबडीपालन हा दुसरा महत्त्वाचा शेतीपूरक व्यवसाय आहे. अंडी उत्पादनासाठीच्या कोंबडीपालनास मोठी गुंतवणूक लागते, त्यामुळे त्यात बहुतांश मोठे शेतकरी अथवा उद्योजक आहेत. मात्र मांसोत्पादनासाठीच्या कोंबडीपालनात सर्वसामान्य शेतकरीवर्ग आहे.

Friday, September 12, 2014 AT 05:45 AM (IST)

सत्तेत आल्यानंतर महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यात मोदी सरकारला यश आले नाही, यामुळे त्यांनी एफसीआयची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयातून उत्पादक आणि ग्राहक, दोन्ही सुखावतील, हे सरकारने पाहावे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण झाल्यावर भारत सरकारपुढे ‘सर्वांना अन्नसुरक्षा’ हे दुसरे मोठे आव्हान होते.

Thursday, September 11, 2014 AT 05:45 AM (IST)

मोदी सरकारने जुना केंद्रीय नियोजन आयोग बखास्त करून नवीन नियोजन आयोगाचे सूतोवाच केले आहे. याचाच अर्थ नियोजन आयोगाची आवश्यकता त्यांनी मान्य केली आहे. आता पुढचा प्रश्न म्हणजे नवा नियोजन आयोग कसा असावा, हा आहे. डॉ. रमाकांत पितळे स्पष्ट बहुमत मिळालेल्या पक्षाचे सरकार केंद्रात आहे. सर्व मुख्य निर्णय पंतप्रधानकेंद्रित आहेत, हे गेल्या १०० दिवसांत स्पष्ट झाले आहे. अशा शासकीय वातावरणात नवीन नियोजन आयोगाचे स्वरूप कसे असेल, याचा अंदाजच केल्या जाऊ शकतो.

Thursday, September 11, 2014 AT 05:15 AM (IST)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या १५ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात नियोजन आयोग बरखास्त करण्याचा निर्णय मांडला. खासगीकरण व जागतिकीकरणाच्या बाजारी अर्थव्यवस्थेत नियोजन आयोगाची गरज या सरकारला वाटत नाही. खरोखरच नियोजन आयोगाची गरज नाही का, किंवा असावा तर तो कसा, याची चर्चा व्हायलाच हवी. - डॉ. रमाकांत पितळे स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी स्थापन केलेल्या नियोजन आयोगाचा प्रवास निरनिराळ्या वळणांवरून गेला.

Wednesday, September 10, 2014 AT 12:56 PM (IST)

बॅंकांच्या सहकार्यातून निर्माण झालेल्या स्वतंत्र समितीच्या माध्यमातून राज्यातील शेती विकासाची कामे मार्गी लागायला हवीत. असे झाल्यास सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या मनात बॅंकांबाबत निर्माण झालेली प्रतिमा सुधारण्यास हातभार लागेल. रस्ते, पाणी आणि वीज या मूलभूत सुविधांची अाजही राज्याच्या ग्रामीण भागात प्रामुख्याने वानवा आहे. तसेच कृषी व पणनसह फलोत्पादन, मत्स्य व्यवसाय, पर्यटन या विभागांत विकासाला मोठा वाव आहे.

Wednesday, September 10, 2014 AT 12:55 PM (IST)

काही आरोग्यविषयक समस्यांमुळे कष्टकरी वयोवृद्ध शेतकरी यांचे शेतीमधील योगदान कमी होते किंवा बंद पडते. आर्थिक उत्पन्नाचा स्रोत कुंठित झाल्यास त्या शेतकऱ्यांची परवड होते. अशा शेतकऱ्यांना दरमहा आर्थिक मदत, विमा कंपन्या, शासन किंवा शासनपुरस्कृत संस्था यांनी सकारात्मक धोरणांचा विचार करणे संयुक्तिक ठरू शकेल. सुधीर फडके भारतामध्ये सुमारे ६० टक्के लोकसंख्या ही शेती आणि तत्सम उद्योगावर अवलंबून आहे.

Monday, September 08, 2014 AT 05:45 AM (IST)

नैसर्गिक आपत्ती आणि कीड-रोगांच्या वाढत्या आक्रमणातही नियंत्रित वातावरणातील शेती शाश्वत मिळकतीची हमी देते. असे असताना प्रत्येक शेतकऱ्याकडे एक गुंठा तरी पॉलिहाउस असायला हवे, असे तज्ज्ञ सांगतात. कमी पाणी आणि कमी क्षेत्रातून अधिक आणि दर्जेदार शेतमाल उत्पादनाचा मार्ग नियंत्रित शेतीतून जातो. बदलत्या हवामानामुळे शेतकऱ्यांच्या हंगामापाठोपाठ हंगाम अडचणीत येत आहेत.

Monday, September 08, 2014 AT 05:45 AM (IST)

राज्यात वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनी वैद्यकीय महाविद्यालयीन शिक्षण आणि कारभाराचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रशासनिक आणि शैक्षणिक प्राचार्य नियुक्तीचा स्तुत्य उपक्रम प्रस्तावित केला अाहे. हाच आदर्श कृषी, कृषिपूरक आणि सर्व व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालयांत राबविला जाणे अपेक्षित आहे. प्रा. डॉ.

Saturday, September 06, 2014 AT 05:45 AM (IST)

संत्रा या फळपिकाला मागील सुमारे दोन दशकांपासून सातत्याने हादरे बसताहेत. मात्र संशोधन, तसेच काढणीपश्चात प्रक्रिया सोई-सुविधेच्या बाबतीत हे फळपीक दुर्लक्षितच असून, त्यातून शेतकऱ्यांचे नुकसान वाढत आहे. विदर्भात एकमेव चांगले रुजलेले फळपीक म्हणजे संत्रा. आकर्षक रंग, अवीट चवीने ‘नागपूर संत्री’ हा ब्रॅंड जगभर पसरला. मात्र स्वातंत्र्यप्राप्तीपूर्वीपासून या मातीत रुजलेल्या या फळपिकाला दर्जेदार, रोग-कीड प्रतिकारक खुंट मिळत नाही.

Saturday, September 06, 2014 AT 05:45 AM (IST)

पूर्वी सणवार, उत्सवानिमित्त घरोघरी जोडगव्हाची पोळी, खीर असे पदार्थ हमखास करीत असत. जोडगव्हाच्या मैद्यापासून वळवट, शेवया केल्या जात. उन्हाळ्यात घरोघर हे अन्नप्रक्रिया उद्योग महिलांच्या समूहाने चालत. हरितक्रांती झाली आणि देशातील पाैष्टिक जोडगहू अदृश्य झाला. डॉ. नागेश टेकाळे जोडगहू हा पारंपरिक पिकांच्या माळेतील हरवलेला दुसरा मणी. १९७० पर्यंत जोडगहू हे मुख्य पीक म्हणून अनेक शेतकरी घेत असत.

Friday, September 05, 2014 AT 06:00 AM (IST)

आधीच ‘डंपिंग ग्राऊंड’ म्हणून आपल्या देशाकडे निर्यातदार देश पाहतात. कांदा आयातीत शिथिलता देऊन त्यास पुष्टी देण्याचे काम केंद्र सरकारने करू नये. खुल्या अर्थव्यवस्थेचे धोरण आपण दोन दशकांपूर्वी स्वीकारले. या धोरणांनुसार नियम, अटी, शर्तींची पूर्तता करीत आपण शेतमालाची निर्यात जगाच्या पाठीवर कुठेही करू शकतो. तसेच योग्य ती खबरदारी घेत गरजेनुसार शेतमालाची आयातही करता येते.

Friday, September 05, 2014 AT 05:45 AM (IST)

राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागात मुळातच रिक्त पदे अधिक आहेत. त्यात अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या प्रमाणात मोठी विसंगती आहे. त्यामुळे सर्व सोईंनी युक्त चिकित्सालये आहेत, मात्र इलाज होत नाही, अशी लंगडी अवस्था या विभागाची झाली आहे. प शुसंवर्धन हा शेती व्यवसायाचा कणा मानला जातो. आज राज्यात एकूण सुमारे चार कोटी पशुधन आहे. पाच हजार पशुधनामागे एक पशुवैद्यक अधिकारी असावा, असे राज्य शासनाचेच धोरण आहे.

Thursday, September 04, 2014 AT 02:30 AM (IST)

बचत गटांच्या महिलांना जर फळप्रक्रिया उद्योगाचे अत्याधुनिक प्रशिक्षण दिले, तर त्या स्थानिक पातळीवरच निर्यातक्षम फळप्रक्रिया उत्पादने बनवू शकतील. याद्वारा मोठ्या उद्योगावर जो आस्थापनाचा खर्च असतो, तो टाळता येईल. म्हणून देशात फळप्रक्रिया उद्योग हा लघुउद्योग म्हणून मानण्यात आला पाहिजे. डॉ. जयंतराव पाटील आज देशात ६० लाख हेक्टर क्षेत्रावर फळझाडांची लागवड असून, त्यातून ७५ दशलक्ष टन फळांचे उत्पादन होते.

Tuesday, September 02, 2014 AT 05:45 AM (IST)

उपग्रहाद्वारा जमिनीची पुनर्मोजणी करतानाच कंटूर मॅपिंगचे कामही होऊ शकते, असे यातील तज्ज्ञ सांगतात. तेेव्हा याबाबतही राज्य सरकारने जरूर विचार करायला हवा. भारतात १०० वर्षांपूर्वी इंग्रजांनी भूमापन केलेले आहे. आजही त्याच नोंदी महसूल व भूमिअभिलेख विभागाकडे आहेत. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर एकदाही शासन पातळीवर आपण जमिनीचे मोजमाप करू शकलो नाही. भूमापनाच्या पारंपरिक पद्धतीमुळे हे शक्य झाले नाही.

Tuesday, September 02, 2014 AT 05:45 AM (IST)

 
 
About Us | Contact Us | Ad Rate Card | RSS
© Copyrights 2014 Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: