Last Update:
 
संपादकीय
पुढील चार वर्षांत सिंचनक्षमता दहा टक्क्यांनी वाढविण्याचे उद्दिष्ट केंद्रीय जल आयोगाने ठेवले आहे. प्राप्त परिस्थितीत हे काम अत्यंत कठीण वाटते, मात्र ते असंभव नाही. योग्य नियोजन आणि सर्व स्तरांतून प्रामाणिक प्रयत्न मात्र व्हायला हवेत. शेतीला सिंचनाची सोय झाली तर ती शाश्‍वत होते. शेतीचे उत्पादन आणि उत्पादकताही वाढीस लागते. कृषी विकास दर वाढण्यासही हातभार लागू शकतो. या सर्वमान्य बाबी आहेत.

Friday, April 18, 2014 AT 05:30 AM (IST)

संकटे, अडचणी देवांनाही चुकलेल्या नाहीत. लक्षात ठेवा, तुम्ही तुमच्या जीवनाचे मालक असलात तरी तुमच्या कुटुंबाचे एकमेव आधार आहात. आकाशातील तारा बनता आले नाही तरी चालेल पण घरातील दिवा बनून राहण्यात कसूर करू नका. रामचंद्र माळी मागील एक-दोन महिन्यांत महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत प्रचंड प्रमाणात गारांसह अवकाळी पाऊस पडला. या पावसाने हजारो गावांतील लाखो एकर शेतीचे अतोनात नुकसान केले.

Friday, April 18, 2014 AT 05:00 AM (IST)

राज्यात एकीकडे नैसर्गिक आणि कृत्रिम पुनर्भरण कमी झाले, दुसरीकडे पाण्याचा उपसा वाढला, त्यामुळे पाणीटंचाईचे संकट घोंघावत आहे. शासन प्रशासनाची गंभीरता, लोकप्रबोधन आणि कायद्याचा बडगा या त्रिसूत्रीद्वारे या संकटावर मात करता येऊ शकते. मोठ्या शहरांना पिण्याचे पाणी हे प्रामुख्याने भूपृष्ठावरील जलसाठ्यांद्वारे, अर्थात छोट्या मोठ्या धरणांतून होतो. बहुतांश ग्रामीण भाग मात्र पिण्याच्या पाण्याकरिता पूर्णपणे भूजलावर अवलंबून आहे.

Thursday, April 17, 2014 AT 06:00 AM (IST)

अन्नधान्याच्या बाबतीत मात्र भारतीय शेतीने दृष्ट लागण्यासारखी कर्तबगारी केली आहे. २०१२-१३ मध्ये भारतीय शेतमाल निर्यात ४१०० कोटी डॉलरची, तर शेतमालाची आयात २००० कोटी डॉलरची होती. म्हणजेच शेतमालाच्या संदर्भात आपला व्यापार तोल २१०० कोटी डॉलरच्या आधिक्याचा होता. प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील दहा वर्षांपूर्वी कुणालाही असे वाटले नसेल, की भारत हा जगातील तांदळाचा सर्वांत मोठा निर्यातदार होईल. बीफ व कापूस निर्यातीमध्येही भारताचा दुसरा क्रमांक आहे.

Thursday, April 17, 2014 AT 05:45 AM (IST)

ओझर येथील समाज परिवर्तन केंद्राचे भरतभाऊ कावळे आणि मोहाडी येथील वाघाड प्रकल्पस्तरीय पाणीवापर संस्थेचे शहाजी सोमवंशी यांनी सिंचन व पीक व्यवस्थापन क्षेत्रात हिरीरीने काम करून परिसरातील आठ हजारांवर शेतकऱ्यांचा कायापालट केला. त्यांच्या कर्तृत्वाच्या आदर्शाने राज्याच्या अन्य भागात पाणीवापर संस्थांनी काम केले तर शेतीतून निश्‍चितच समृद्धी गवसेल.

Wednesday, April 16, 2014 AT 05:15 AM (IST)

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनांसारख्या अनेक योजना भारतीय शेतीला उभारी देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र देशाच्या एकूण शेतीचा पसारा आणि या क्षेत्रातील समस्यांचे वैविध्य लक्षात घेता या योजना किंवा त्यांच्यासाठी केली जाणारी तरतूद पुरेशी नाही. भारतात दुसऱ्या हरितक्रांतीसाठी सैनिकच (तरुण शेतकरी) नाहीत, असे हताश मतप्रदर्शन हरितक्रांतीचे अध्वर्यू, ज्येष्ठ कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांनी मध्यंतरी केले होते.

Wednesday, April 16, 2014 AT 04:30 AM (IST)

नैसर्गिक आपत्तीत शासनाची मदत अत्यंत किरकोळ आणि ती एका चाकोरीत असते. ‘ऑक्सफेम’सारख्या स्वयंसेवी संस्थेची मदत ही मानवी चेहरा समोर ठेवून केलेली असते. शेतकऱ्यावर जे संकट आलेले असते ते दूर करून त्याला धीर देण्याचे कार्य ही संस्था करते. आपल्याकडील स्वयंसेवी संस्थेनेही अशा प्रकारे काम करायला हवे. डॉ. जयंतराव पाटील महाराष्ट्रात २०१२ या वर्षाच्या खरीप हंगामात अत्यंत कमी पाऊस पडला. यामुळे पिके वाळून गेली.

Tuesday, April 15, 2014 AT 05:15 AM (IST)

साऱ्या पक्षांचे लक्ष शेतीकडे वळवायचे असेल तर शेतकऱ्यांनाच आता संघटित व्हावे लागेल. प्रत्यक्षात मात्र उलटेच होताना दिसते आहे. विविध पक्षांमध्ये आणि गटतटांमध्ये विभागले गेल्याने निवडणुकीच्या पटलावर शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांची तीव्रता कमी झाली आहे. देशात सध्या लोकसभेची निवडणूक ऐन भरात आली आहे. अपेक्षेनुसार नेत्यांनी प्रचाराचा धुरळा उडवताना त्याची पातळी घसरवण्यात कोणतीही कमतरता ठेवलेली दिसत नाही.

Tuesday, April 15, 2014 AT 05:00 AM (IST)

अनेक प्रगत देशांनी हवामान शास्त्रामध्ये संशोधनाद्वारा मोठी प्रगती केली आहे. संशोधन करायचे राहू द्या, संशोधनातून विकसित झालेले ज्ञान-तंत्रज्ञान आयात करून ते लोकोपयोगासाठी वापरण्याच्या बाबतीतही आपण करंटे ठरलो आहोत. आगामी काळात शेतीवर प्रभाव टाकणारा सर्वांत प्रभावी घटक कोणता असेल, या प्रश्‍नाचे उत्तर शास्त्रज्ञ, राज्यकर्ते आणि प्रशासनही एकमुखाने देते किंवा देऊ शकते आणि ते म्हणजे हवामान.

Monday, April 14, 2014 AT 05:30 AM (IST)

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे घटनेचे शिल्पकार आणि दलितांचे कैवारी म्हणून सर्वपरिचित आहेत. तथापि, ग्रामीण भागाचे हितरक्षक आणि शेतकऱ्यांच्या परिवर्तनासाठी त्यांनी मांडलेले विचार, समोर आले नाहीत. त्यामुळे शेतीची हानी झाली. त्यांचे ग्रामीण समाज आणि शेतीबाबतचे विचार आजही राज्यकर्ते, नियोजकार आणि शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरणारे आहेत. आज त्यांच्या जयंतीनिमित्त यावर टाकलेला प्रकाश... - भास्कर खंडागळे डॉ.

Monday, April 14, 2014 AT 05:00 AM (IST)

अयोग्य साठवण, त्यातून वाढणारी अन्नधान्याची नासाडी, वितरण प्रणालीतील त्रुटी यामुळे अन्नसुरक्षेला ग्रहण लागू शकते. याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन साठवण क्षमता वृद्धी आणि वितरण प्रणालीतील त्रुटी सरकारला कमी कराव्याच लागतील. शेतकऱ्यांच्या कष्टावर आज आपण अन्नधान्यात स्वयंपूर्णता मिळविली. मागील काही वर्षांपासून प्रतिकूल परिस्थितीतही अन्नधान्य उत्पादनात आपण सातत्य ठेवले. अर्थात यास शास्त्रज्ञांचे संशोधन आणि पूरक कृषी धोरणाचेही पाठबळ लाभले.

Saturday, April 12, 2014 AT 05:45 AM (IST)

गावच्या कार्यकर्त्यांना ते करू इच्छित असलेले गावविकासाचे काम उत्तमरितीने पार पाडण्यासाठी मदत करणाऱ्या ग्रामसेवकांना संपूर्ण गाव प्रेमाने डोक्‍यावर घेतो. प्रश्‍न आहे तो अहंकार बाजूला ठेवून गावच्या मातीचे लेकरू होऊन सेवा करण्याचा... ही विनम्रतेची भावनाच यशाची गुरुकिल्ली असते. - लहू कानडे    सरपंच आणि ग्रामसेवक हे पंचायतीच्या एकाच गाड्याची दोन चाके आहेत पण अलीकडच्या काळामध्ये या दोघांचे द्वंद्वात्मक नाते असल्याचे चित्र दिसते.

Saturday, April 12, 2014 AT 05:15 AM (IST)

एकीकडे शेतमालाचे हमी भाव वाढविण्याचा दावा करायचा व दुसरीकडे महागाईच्या विरोधात ओरड करून शेतीमालाचे भाव पाडायचे, हीच नीती सर्वच राजकीय पक्षांची आहे. सोळाव्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे जाहीर झाले आहेत. मात्र कोणत्याच पक्षाच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताच्या संरक्षणाबाबत स्पष्टता दिसत नाही.

Friday, April 11, 2014 AT 05:00 AM (IST)

पारंपरिक शेती पद्धतीत वाडीला फार महत्त्व होते, मात्र काळाच्या ओघात ही संकल्पना नामशेष होत चालली होती. नाबार्डने आदिवासी बहुलमध्ये वाडी प्रकल्प राबवून चांगले काम केले आहे. याची व्याप्ती राज्यातील आदिवासी बहुल जिल्ह्यांबरोबर जिरायती शेती कसणाऱ्या सर्व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांत झाल्यास त्यांनाही आर्थिक स्थैर्य लाभू शकते. राज्यातील ८५ टक्के शेतकऱ्यांकडे पाच एकरपेक्षा कमी क्षेत्र आहे. ८२ टक्क्यांहून अधिक शेती जिरायती आहे.

Friday, April 11, 2014 AT 04:45 AM (IST)

या देशातील शेतकऱ्यांना आपल्या नियंत्रणात ठेवण्यात राजकारणी, प्रशासन, व्यापारी आणि ग्राहकही यशस्वी झाले आहेत. यातील कोणत्याच घटकांस शेतकऱ्यांच्या वाढत्या अडचणीची चिंता नाही. हे चित्र जेव्हा बदलेल तेव्हा विदर्भासह देशातील शेतीचे चित्र बदललेले असेल. जल, जमीन आणि जंगल यांची संपूर्ण राज्याच्या तुलनेत विदर्भास अधिक समृद्धी आहे. असे असतानाही या भागातील शेती अधिक मागासलेली आणि शेतकरी अडचणीत आहे.

Thursday, April 10, 2014 AT 05:30 AM (IST)

देशातील तरुणांना प्रशिक्षित करून अल्पसे मानधन देऊन त्यांच्याकडून निवडणुका, जनगणना यासारखी कामे सहजपणे करून घेता येतील. नेहमीच्या पर्यायापेक्षा वेगळा पर्याय धुंडाळण्याची आपण तयारी ठेवायला पाहिजे. जबाबदारी टाकल्यास शिकलेले तरुण निवडणुकीचे काम अानंदाने स्वीकारतील. डॉ. दि. मा. मोरे दर पाच वर्षांनी लोकशाहीच्या नावाखाली निवडणुकांचा प्रचंड सोहळा आपण पार पाडतो. आचारसंहितेच्या नावाखाली आदर्श अशा तत्त्वांचे पालन करण्याचा आपला निर्धार असतो.

Thursday, April 10, 2014 AT 05:00 AM (IST)

किरकोळ बाजारपेठेतील कांद्याचे दर वाढले, की सरकार खडबडून जागे होते. लगेच कांदा आयातीच्या हालचाली सुरू होतात, एमईपी वाढवून अप्रत्यक्षपणे निर्यात बंदी लावली जाते. आता शेतकऱ्यांना कांदा रस्त्यावर फेकून द्यावा लागत आहे. याचीही दखल सरकारने घ्यायला हवी. कसल्याही परिस्थितीत कमी दरात माल खरेदी करायचा, नंतर पद्धतशीर साठवण, कृत्रिम टंचाई करून भाव वाढले, की आपला माल हळूच काढून फायदा पदरात पाडून घ्यायचा, ही खरी व्यापारी नीती.

Wednesday, April 09, 2014 AT 05:30 AM (IST)

मिळालेल्या अधिकाराच्या बळावर इतर यंत्रणांना दुय्यम लेखण्याचे दुष्परिणाम देशाला भोगावे लागले आहेत. पण यातून काही शिकले जात नाही. प्रचलित व्यवस्थेत बदल घडविण्याच्या दृष्टीने विचारपण होत नाही. डॉ. दि. मा. मोरे १६ वी लोकसभा २०१४ च्या जून महिन्याच्या सुरवातीला स्थापित होणार आहे. पंतप्रधान तरी निश्‍चित बदलणार आहेत. जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही म्हणून आपला वावर चालू राहणार आहे.

Wednesday, April 09, 2014 AT 05:15 AM (IST)

२०१३-१४ वर्षामध्‍ये ऑईल मार्केटिंग कंपन्‍यांनी जीवाश्‍म इंधनांची आयात थांबवण्‍याचा पर्याय म्‍हणून देशभरातील रोख रकमेची चणचण भासणाऱ्या साखर उद्योगांकडून ब्‍लेंडिंगकरिता ७२ कोटी लिटर इथेनॉलची विक्रमी खरेदी केली आहे. त्‍यामुळे ही योजना सुरू झाल्‍यापासून पहिल्‍यांदाच तेल उत्पादक कंपन्या सरकारने घालून दिलेले ५ टक्‍के ब्‍लेंडिंगचे लक्ष्‍य गाठणार, असे संकेत दिसत आहेत.

Tuesday, April 08, 2014 AT 05:30 AM (IST)

नागरी सेवा मंडळांनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बदली- पदोन्नती प्रक्रियेत याच्या-त्याच्या शिफारशीत गुरफटून पडू नये. हे काम शास्त्रीय मूल्यांकनातून व्हायला हवे. याकरिता ‘कार्पोरेट सेक्टर’च्या धर्तीवर स्वतंत्र यंत्रणा त्यांनी उभी करायला हवी. काहींनी सोईनुसार बदली करून घेतल्यामुळे अनेकांवर अन्याय होतो.

Tuesday, April 08, 2014 AT 05:30 AM (IST)

लग्न सोहळ्यातील अनिष्ट प्रथा, अनावश्‍यक मानापमान आता बंद करावे लागतील. तसेच अत्यंत आटोपशीर खर्चात हा सोहळा पार पाडणे हेच शेतकरी कुटुंबास भविष्यात अधिक हिताचे ठरेल. दोन वर्षे राज्यावर दुष्काळाचे सावट होते. या दुष्काळात शेतकरी होरपळून निघाला. त्यातच मागील खरिपात त्यास अतिवृष्टीने झोडपले. रब्बी हंगामातील गारपिटीच्या माऱ्याने तर तो पार उद्ध्वस्तच झाला आहे. मागील तीन वर्षांपासून राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांच्या हाती एकही हंगाम लागला नाही.

Monday, April 07, 2014 AT 05:45 AM (IST)

महाराष्ट्राचे प्रधान सचिव जे. एस. सहारिया यांनी शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या आणि गारपिटीने झालेले नुकसान हे स्वतंत्र विषय आहेत, असे विधान केल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. याचा अर्थ पीडित शेतकऱ्यांची मानसिकता प्रशासनाला समजत नाही, असाच होतो. प्रभाकर कुलकर्णी अवकाळी पावसाने आणि गारपिटीने शेतकऱ्यांची उभी पिके नष्ट झाली. देशाच्या इतर भागांत हा निसर्गकोप झाला त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही झाला.

Monday, April 07, 2014 AT 05:30 AM (IST)

कोणता पक्ष सत्तेवर येणार हे महत्त्वाचे नसून, बळिराजाचे २० कलमी मागणीपत्र मान्य करणारे उमेदवार, पक्ष सत्तेमध्ये येणे महत्त्वाचे आहे. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा वेध घेणारे हे मागणीपत्र आहे. यातील एकूण एक मुद्दे मार्गी लागले, तरच बळिराजा सुखी होईल, असे वाटते. या वर्षी शेतकरी दुहेरी संकटाने घेरला गेला आहे. सुरवातीला अतिवृष्टीचा दणका आणि आता रब्बीमध्ये गारपिटीसह अवकाळीचा फटका. त्यास सावरण्याची संधीच मिळाली नाही पार कंबरडे मोडले आहे.

Saturday, April 05, 2014 AT 05:45 AM (IST)

अन्नधान्य, फळे, भाजीपाल्यासह मांसनिर्यातीतही देश आघाडी घेत आहे. निर्यातीद्वारा परकीय चलन संपादनाचा हा सुवर्णकाळच म्हणावा लागेल. मागील दशकात शेतमाल उत्पादन आणि गुणवत्तावाढीस काही महत्त्वाचे घटक कारणीभूत असून, त्यावर प्रकाश टाकणे गरजेचे आहे. डॉ. शंकरराव मगर बासमती तांदळाची निर्यात करणारा सर्वांत मोठा देश म्हणून जागतिक स्तरावर मान्यता मिळाली. द्राक्षाच्या बाबतीत उत्पादनाबरोबर निर्यातीमध्ये आघाडी घेतली. तांदळाची निर्यात २००४-०५ मध्ये फक्त ३.

Friday, April 04, 2014 AT 06:15 AM (IST)

जागतिक पातळीवरून नैसर्गिक आपत्तीबाबत मिळणारे अंदाज, इशारे याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा, तसेच आपत्ती निवारणाबाबत सर्व संबंधितांनी सक्रिय अर्थात प्रोॲक्टिव्ह पाऊल उचलायलाच हवे. हवामान बदलाच्या समस्यांने मानवी जीवनच धोक्यात आले आहे. जग या हवामान बदलास सज्ज नाही, असा इशारा ‘इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज’ अर्थात ‘आयपीपीसी’ने नुकताच दिला आहे.

Friday, April 04, 2014 AT 06:00 AM (IST)

अंततः कृषिविकासाचा आलेख मुख्यत्वे करून कृषीसह संलग्न क्षेत्रात झालेल्या वाढीच्या दरावरून ठरविला जातो. मागील दशकाचा विचार करता, दूध, अंडी, मांस आणि माशांच्या उत्पादनवाढीतही देशाने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. मात्र यांच्या एकूण उत्पादनवाढीबरोबरच उत्पादकतेत वाढ करण्यासाठी शेतकरी शास्त्रज्ञांना कंबर कसावी लागेल. - डॉ. शंकरराव मगर देशातील लक्षावधी शेतकऱ्यांची आणि शेतमजुरांची ‘पशुधन’ हे जीवनरेखा अथवा जीवनशैली झाली आहे.

Thursday, April 03, 2014 AT 05:45 AM (IST)

निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय हा मतदात्यांकरिताही अत्यंत कठीण असतो. नाक दाबून तोंड उघडण्याचा हा प्रकार आहे. याचे गांभीर्य राजकारणी आणि शासनानेही जाणायला हवे. देशात सध्या लोकसभा निवडणुकीचा रणसंग्राम सुरू आहे. भारतीय संविधानाने निश्‍चित केलेल्या धोरणानुसार दर पाच वर्षांनी देशाचे सर्वोच्य सभागृह असलेल्या संसदेमध्ये लोक या निवडणुकीद्वारे आपले प्रतिनिधी पाठवितात.

Thursday, April 03, 2014 AT 05:45 AM (IST)

जगात एक प्रमुख विश्‍वासार्ह निर्यातदार देश म्हणून भारत उभारी घेत अाहे. त्यातच युरोपियन महासंघाकडून भारतीय शेतमालावर वारंवार बंदी घालण्यात येत आहे. याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन निर्यात प्रक्रियेत गुंतलेल्या सर्वांनी मिळून निर्यात बंदीचा हा खोडा काढायलाच हवा. कष्टाळू शेतकऱ्याच्या बळावर मागील एका दशकात शेतमाल निर्यातीमध्ये देशाने मोठी भरारी घेतली. या काळात निर्यातीद्वारा मिळणाऱ्या परकीय चलनात सहा-सात पटीने वाढ झाली आहे.

Wednesday, April 02, 2014 AT 06:00 AM (IST)

फळे-भाजीपाला पिकाच्या उत्पादनात मागील दशकात लक्षणीय वाढ झाली आहे. निर्यातही वाढली. मात्र निर्यातीमध्ये सातत्य राखल्यास आणि स्थानिक गरजेचा परिपूर्ण अभ्यास झाल्यास दोन्ही पिकांस अजून खूप वाव आहे. काढणीपश्‍चात तंत्रज्ञान, प्रक्रिया साठवणूक, वाहतूक यातही सुधारणा करावी लागेल. डॉ. शंकरराव मगर राष्ट्रीय ठोस उत्पादनात कृषीचा मोठा वाटा असला तरी त्यामध्ये फलोद्यानचा ठोस २९.६५ टक्के सहभाग आहे. हे त्या क्षेत्रातील ५-६ टक्के दरवाढीमुळे शक्य झाले आहे.

Wednesday, April 02, 2014 AT 05:45 AM (IST)

मागील १० वर्षांची कृषी क्षेत्राची कामगिरी अभिमानास्पद असली तरीही विकसित राष्ट्राच्या कृषी विकास दराबरोबर येण्यासाठी देशातील शास्त्रज्ञ आणि शेतकऱ्यांना प्रयत्नाची पराकाष्ठा करावी लागेल. खाद्यान्न्याच्या स्वयंपूर्णतेसाठी पुढील दशकाच्या कृषिधोरणात सुधारित निती अवलंबावी लागणार आहे. - डॉ. शंकरराव मगर नवव्या आणि दहाव्या पंचवार्षिक योजनेतील स्थिरावलेला २.५ टक्के कृषी विकास दराने २००४ ते २०१२ या काळात ३.५ टक्क्यांचा टप्पा पार केला.

Tuesday, April 01, 2014 AT 05:45 AM (IST)

अनियंत्रित शेतीमालाचे सौदे खासगीत परस्पर होत असतील, गूळ, रवा, आटा, मैदा, सुकामेवा, खाद्यतेल, डाळी यावरील प्रक्रियेत बाजार समिती कोणतीही सेवा पुरविणार नसेल तर यावर सेवा शुल्क कशासाठी? हा मूळ प्रश्‍न आहे. शेतीमाल खरेदी-विक्रीमध्ये शेतकऱ्यांची पिळवणूक होऊ नये, त्यांच्या शेतीमालास योग्य दर मिळावा, चोख व्यवहार होऊन शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळावेत हा बाजार समित्यांचे राज्यभर जाळे उभे करण्यामागचा शासनाचा हेतू होता.

Monday, March 31, 2014 AT 05:45 AM (IST)

 
 
About Us | Contact Us | Ad Rate Card | RSS
© Copyrights 2014 Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: