Last Update:
 
संपादकीय
जीएम वाणांच्या चाचण्या घ्यायच्याच असतील, तर त्या ठराविक प्रक्षेत्रावरच सर्व खबरदारीनिशी घ्यायला हव्यात. या चाचण्यांचे अहवाल सर्वांसमोर यायला हवेत. पूर्ण दक्षतेत तावून-सुलाखून निघालेल्या जीएम तंत्रज्ञानाचा खाद्यपिकांत स्वीकार करण्यापूर्वी देशपातळीवरही एकमतासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. जनुकीय पिकांच्या (जीएम) चाचण्या घेण्याबाबत राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांत एकमत आहे.

Friday, December 19, 2014 AT 12:00 AM (IST)

उत्तरार्ध दुष्काळी भागातील शेती शाश्‍वत व किफायतशीर करावयाची असेल, तर जलस्थलांतर करण्याशिवाय पर्याय नाही. अत्याधुनिक किफायतशीर शेतीसाठी पाणी हा एकच परवलीचा शब्द झाला आहे. संतृप्त नदीखोऱ्यातील अतिरिक्त पाणी नैसर्गिक अडथळे पार करून अति तुटीच्या नदीखोऱ्यात वळवून आणि साठवून ठेवणे शक्‍य आहे. राज्यातील जलसमृद्ध नदी खोऱ्यांमधील पाणीतुटीच्या क्षेत्रात वळविण्याचे काही प्रयत्नही झाले आहेत.

Friday, December 19, 2014 AT 12:00 AM (IST)

केंद्र आणि राज्य सरकारने बाजार व्यवस्थेत सुधारणा करताना शेतमाल विक्री केंद्रस्थानी ठेवावी, तसेच बाजार व्यवस्थेद्वारा मध्यस्ताऐवजी उत्पादक आणि ग्राहकांचे हित कसे जोपासले जाईल, हे पाहावे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशापुढे सर्वांत मोठी चिंता ही उपासमारीची होती. देश अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण नव्हता. देशातील शेतकरी आणि शास्त्रज्ञांपुढे हे मोठे आव्हान होते.

Thursday, December 18, 2014 AT 05:45 AM (IST)

महाराष्ट्रात जलसंपत्तीच्या बाबतीत तुटीचे राज्य आहे, हे विधान अर्ध्यसत्य आहे. सह्याद्री पर्वताच्या दक्षिणोत्तर रांगांमुळे निर्माण झालेला मॉन्सूनच्या पर्जन्यछायेचा प्रदेश हा केंद्रबिंदू धरून प्रयोजन करावे लागेल. राज्यात जलसंपत्ती आहे पण तिचा एकात्मिकरीत्या विकास व वापर यावर भर देणे आवश्‍यक आहे.

Thursday, December 18, 2014 AT 05:30 AM (IST)

शेती उत्पादनवाढीद्वारे कर्बाम्ल वायूचे वातावरणातील प्रमाण कमी करण्याची गरज व जबाबदारी औद्योगिक कारखान्यांची ठरते. म्हणूनच शेतीसाठी लागणारे पाणी, वीज आणि नवनवीन तंत्रज्ञान शेतीला विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी कारखानदारीकडे जाते. मात्र, याकरिता शासनाने त्यांच्याकडे आग्रह धरायला हवा. नरेंद्र बैस शेतकऱ्यांचे उत्पन्न शेतमाल विक्रीतून येत असते. कधी कधी त्यात शासकीय मदतीच्या स्वरूपातील नुकसान भरपाईची भर पडते.

Wednesday, December 17, 2014 AT 05:30 AM (IST)

राज्यातील कृषी विद्यापीठांकडून मोठ्या अपेक्षा ठेवताना त्यांच्यावरील सरकारी नियंत्रण कमी करून त्यांना अधिक स्वायत्तता देण्यात यावी. हे काम "सुधारित मॉडेल ऍक्‍ट'ने होते. मात्र त्याबाबतची राज्य सरकारची उदासीनता चिंताजनक म्हणावी लागेल. संघटित प्रवृत्तीतील मक्तेदारी कमी करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याबरोबर बाजार व्यवस्थेत अनेक सुधारणा सांगणारा मॉडेल ऍक्‍ट केंद्र सरकारने 2003 मध्ये तयार केला होता.

Wednesday, December 17, 2014 AT 05:30 AM (IST)

वाढत्या नैसर्गिक आपत्तीत आपली शेती शाश्‍वत करण्यासाठी संरक्षित सिंचन, संरक्षित शेती, प्लास्टिक शेडचा वापर यासह विमा कवच मजबूत करणे, या बाबींस प्राधान्य द्यावे लागेल, हे शेतकरी, संशोधक आणि शासनाने जाणायला हवे. अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, गारपीट, कमी पाऊस, दुष्काळ यांचा सामना शेतकऱ्यांना आता नित्याचाच झाला आहे.

Tuesday, December 16, 2014 AT 05:15 AM (IST)

जागतिक बॅंक हिमाचल प्रदेश राज्यामध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने फळपिकांच्या उत्पादकतेत वाढ, साठवणूक सुविधा आणि प्रक्रिया उभारणी असा उपक्रम हाती घेत आहे. या उपक्रमाद्वारे तरी राज्यकर्त्यांचे आणि कृषी वैज्ञानिकांचे लक्ष्य फळझाडांच्या संशोधनाकडे वळले, तर दुधात साखर पडली असे म्हणता येईल.

Tuesday, December 16, 2014 AT 05:00 AM (IST)

  देशातील 125 कोटी लोकांना, "अच्छे दिन'चे स्वप्न दाखवित, "मोदी सरकार'चे राज्य सुरू आहे. एकीकडे शेअर बाजारात तेजी आहे, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. याचाच अर्थ मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना उपेक्षित ठेवत शेअर बाजारात मात्र विश्‍वास निर्माण केला आहे. विजय जावंधिया जागतिक बाजारात प्रचंड मंदीची लाट आहे.

Monday, December 15, 2014 AT 05:30 AM (IST)

पावसाप्रमाणे गारपिटीचाही अंदाज घेता येतो. हा अंदाज "एसएमएस'द्वारे क्षणार्धात लाखो लोकांपर्यंत पोचविण्याचे तंत्र उपलब्ध आहे. असे असताना केंद्रीय हवामान खाते, केंद्र-राज्य सरकार याबाबींची दखल का घेत नाही, हा लाखमोलाचा प्रश्‍न आहे. फेब्रुवारी-मार्च 2014 मध्ये झालेल्या गारपिटीने अनेक फळपिकांसह हाताला आलेल्या रब्बी पिकांचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते.

Monday, December 15, 2014 AT 05:15 AM (IST)

आजघडीला महाराष्ट्राच्या वाट्याला उपलब्ध असलेल्या पाण्याचेच विकेंद्रित गुणवत्तापूर्ण व्यवस्थापन करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर होणारी गळती, बाष्पीभवन रोखून आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारा कार्यक्षम व उत्पादक वापर व शक्‍य त्या ठिकाणी पुनर्वापर केल्यास उपलब्ध सिंचन क्षमतेत तीन पटीने वाढ होऊन "दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र' होण्यास फारसा वेळही लागणार नाही. - नरहरी शिवपुरे महाराष्ट्रासाठी दुष्काळ नवीन नाही.

Saturday, December 13, 2014 AT 05:45 AM (IST)

दुधाला बाजारात उठाव नाही, दूध भुकटीचे दरही कमी झाले आहेत. त्यामुळे राज्यात दूध उत्पादक आणि दूध संघ दोन्ही संकटात आहेत. या दोहोंना वाचविण्यासाठी केंद्र-राज्य सरकारने पावले उचलायला हवीत. शेतीस सर्वाधिक किफायतशीर पूरक व्यवसाय म्हणून दुग्ध व्यवसायाकडे पाहिले जाते. दुग्ध व्यवसायाद्वारे शेतकऱ्यास दररोज मिळकत तर शेतीस शेणखत मिळते. वाढत्या नैसर्गिक आपत्तीने शेतीतून मिळकतीची शाश्‍वती राहिली नाही, अशावेळी दुग्ध व्यवसाय शेतकऱ्यास मोठा आधार ठरू शकतो.

Saturday, December 13, 2014 AT 05:45 AM (IST)

दुष्काळ अथवा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या याबाबत राजकारण करण्याऐवजी सरकारसह सर्व पक्षांनी यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. याकरिता शेजारील राज्याकडे पाहिले तरी आपल्याला मार्ग मिळू शकतो. राज्यात या वर्षी पावसाला उशिरा सुरवात झाली. भर पावसाळ्यात दीर्घकाळ उघडीप दिल्याने बहुतांश जिरायती शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम वाया गेला. काहींना खरीप पिकांचे तुटपुंजे उत्पादन मिळाले, मात्र उत्पादित मालास भाव नाही.

Friday, December 12, 2014 AT 05:45 AM (IST)

सर्वच विकासाच्या योजना नगरांच्या भोवती, त्यापण काहीच शहराभोवती यातून ग्रामीण आणि शहरी विकासात असमतोल निर्माण होतो. त्याची प्रचिती आज राज्यामध्ये येत आहे. यशवंतरावांना मात्र असे होऊ द्यावयाचे नव्हते. डॉ. दि. मा. मोरे संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीमध्ये मराठवाडा आणि विदर्भ हे मागासलेले प्रदेश सम्मिलित झालेले होते. त्यांच्या विकासासाठी महाराष्ट्राचे शासन सतत झुकते माप देत राहील, असा उल्लेख नागपूर करारात करण्यात आला.

Friday, December 12, 2014 AT 05:30 AM (IST)

यशवंतरावांचा पिंड हा साहित्यिक होता. गरिबी, दुष्काळ, ग्रामीण भाग आदींविषयी त्यांचे मन संवेदनशील व कनवाळू होते. 1953 च्या दुष्काळात नगर जिल्ह्याचा दौरा करत असताना दुष्काळी परिस्थितीतही ग्रामस्थांचा "आमच्या गावी दूध कॉफी घेऊन जा' असा आग्रह पाहून त्यांचे मन गहिवरले असल्याचे कळते. यशंवतराव चव्हाण 1 नोव्हेंबर 1956 ला द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री झाले.

Thursday, December 11, 2014 AT 05:30 AM (IST)

जिल्हा परिषद अथवा कृषी विभाग या दोहोंनेही योजनेकडे पैसे खाण्याचे साधन म्हणून पाहणे बंद करायला हवे. माध्यम कोणतेही असो शासनाची योजना ही शेतकऱ्यांपर्यंत पोचायला हवी. त्यातून शेतकऱ्यांचा लाभ झालाच पाहिजे, हा हेतू असायला हवा. आपल्या राज्यघटनेने लोककल्याणकारी राज्याचे तत्त्व स्वीकारले आहे. या तत्त्वानुसार अधिकाधिक लोककल्याणकारी योजना आणि सत्ता जिल्हा, तालुका व गावपातळीपर्यंत पोचणे आवश्‍यक होते.

Thursday, December 11, 2014 AT 05:15 AM (IST)

राज्यात पन्नासएक प्रकारच्या शेतीमालास जीआय मिळू शकतो, असे यातील तज्ज्ञ सांगतात. देशपातळीवरही एवढ्या पिकाला आपण जीआय मिळवून देऊ शकलो नाही. शेतकऱ्यांसह शासनाने हा विषय गांभीर्याने घ्यायला हवा. आज देशांतर्गत तसेच विदेशी बाजारांत विशिष्ट गुणवैशिष्ट्य अथवा भौगोलिक वेगळेपण लाभलेल्या शेतीमालास अधिक मागणी आहे. अशा शेतीमालास ग्राहक अधिक दर देऊन खरेदी करायला तयार आहेत.

Wednesday, December 10, 2014 AT 05:30 AM (IST)

महाराष्ट्रात कापसाचा खरेदी हंगाम सप्टेंबर ते एप्रिल असा आठ महिने असतो. त्यात फक्त तीन महिनेच पणन महासंघाला खरेदीचा आदेश आणि पाच महिनेच लुटारूंना मोकळे रान, हे कापूस उत्पादकांच्या आर्थिक लुटीचे धोरण इंग्रज राजवटीपासून देशात सुरू आहे. त्यात स्वदेशी राज्यकर्त्यांनी बदल न करता बिना बोभाट तसेच चालूच ठेवले आहे. चिमणदादा पाटील महाराष्ट्रात नाफेडची नोडल एजन्सी म्हणून पणन महासंघाकडून कापूस खरेदीचा दर वर्षी प्रारंभ केला जातो.

Wednesday, December 10, 2014 AT 05:15 AM (IST)

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभेत शेतमालास डॉ. स्वामीनाथन समितीच्या अहवालाप्रमाणे हमीभाव देण्याचे जाहीर आश्‍वासन नरेंद्र मोदी यांनी दिलेले असताना, त्याला हरताळ फासला आहे. त्या अहवालाप्रमाणे कापसास प्रतिक्विंटल मध्यम धागा 5625 रुपये व लांब धागा 6055 रुपये हमी भाव जाहीर करावयास पाहिजे होता. मात्र कापसाचा हमीभाव मध्यम धागा 3750 रुपये तर लांब धागा 4050 रुपये प्रतिक्विंटल असा आहे.

Tuesday, December 09, 2014 AT 05:15 AM (IST)

बोगस बियाण्याद्वारा जिरायती, गरीब सोयाबीन उत्पादकांची मोठी फसवणूक झाली आहे. हा गंभीर गुन्हा असून, दोषी कंपन्यांचे केवळ परवाने रद्द करून चालणार नाहीत, तर त्यांना चांगली अद्दल घडेल, अशी कठोर कारवाई व्हायला हवी.

Tuesday, December 09, 2014 AT 05:15 AM (IST)

सोलापूर जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना शासनाच्या निर्विचारी, निर्विकारी धोरणाची शिक्षा भोगावी लागत आहे. मागची अठरा वर्षे लाखो हेक्‍टर जमिनी "माळढोक'च्या नावाखाली पडीक आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे उच्चाटन झालेले आहे. पुढच्या 20-25 वर्षांनंतर 4-2 भटक्‍या स्वभावाच्या पक्ष्यांना वसवण्याच्या नादात मागच्या कित्येक पिढ्यांपासून वसलेल्या शेतकऱ्यांचे उच्चाटन होईल. एवढे करूनही पक्षी येतीलच याची ग्वाही नाही.

Monday, December 08, 2014 AT 05:15 AM (IST)

दुष्काळग्रस्त भागातून वाढत्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही गंभीर बाब आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी संशोधक, प्रशासन आणि राज्यकर्ते यांच्या एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे. महाराष्ट्रात चार कृषी विद्यापीठे स्थापन होऊन सुमारे 40 वर्षे उलटली आहेत. मात्र, कृषी विद्यापीठांच्या उपयुक्ततेबाबत राजकारण्यांकडून वारंवार प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होतात. या अगोदर कृषी विद्यापीठे म्हणजे पांढरे हत्ती असून, सरकारने ती पोसू नयेत, अशी टीका झाली.

Monday, December 08, 2014 AT 05:30 AM (IST)

विद्यापीठातील तज्ज्ञांच्या मते शेतकऱ्यांच्या संशोधनाला मर्यादा असतात. अशा वेळी विद्यापीठ कमिटी नेमून गरेजनुसार बाबींची पूर्तता करून घेऊ शकते. मात्र उपयुक्त शेतकरी संशोधनाची उपेक्षा करणे, हे कुणालाही परवडणारे नाही. पिकांशी साधलेला नियमित संवाद, नोंदविलेली सूक्ष्म निरीक्षणे आणि प्रदीर्घ कार्यानुभव या आधारे शेतकरी नवनवे उपक्रम आपल्या शेतात राबवित असतो. कल्पकता आणि अधिक उत्पादनाचा ध्यास, यातून काही शेतकरी संशोधकही निर्माण झालेले आहेत.

Saturday, December 06, 2014 AT 06:00 AM (IST)

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबता थांबत नाहीत. आत्महत्यांवर आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारण केले जाते. ठराविक रकमेचा धनादेश देऊन शासकीय सांत्वन केले जाते पण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यामागचे प्रश्‍न मात्र अनुत्तरीतच राहतात. कर्जाची आणि दिवाळखोरीची भळभळती जखम कपाळी घेत, शेतकऱ्याला अश्‍वत्थामासारखे आत्महत्येचा शाप घेऊन जगावे लागतेय.

Saturday, December 06, 2014 AT 05:30 AM (IST)

दिवाळीच्या पाडव्याला "सगर' साजरा करून अनेक दूधउत्पादक म्हशींच्या ऋणासाठी स्वतःची श्रद्धा सिद्ध करतात. देशातील सर्वश्रेष्ठ आणि जगात सर्वोत्तम ठरलेल्या मुऱ्हा जातीचा "युवराज' रेडा आणि उत्कृष्ट उत्पादकतेची "मर्सिडेज' म्हणून ओळखली गेलेली म्हैस यांच्या यशाविषयी... डॉ. नितीन मार्कंडेय कृतीतून सद्‌भावना व्यक्त करण्यासाठी आपण अनेक सण साजरे करतो. पोळा गोधनासाठी, तर सगर महीषवर्गासाठी साजरा होतो.

Friday, December 05, 2014 AT 05:45 AM (IST)

वाइन उद्योगासाठी नवे धोरण ठरविताना या अगोदरच्या धोरणातील त्रुटी, अंमलबजावणीच्या पातळीवरील दुष्काळ याचा नीट अभ्यास व्हायला हवा. यातून सर्वसमावेशक धोरण ठरावे आणि ते कागदावरच राहणार नाही, याची काळजीही सरकारला घ्यावी लागेल. १९९० च्या दशकात देशात वाइन उद्योगाला सुरवात झाली. केंद्र राज्य सरकारने या कृषीपूरक उद्योगाबाबत चमकदार धोरणे मांडली. मात्र एकतर धोरणांची अंमलबजावणी नाही, अंमलबजावणी करायचे ठरले तर वाइन उद्योग अडचणीत कसा येईल, हेच पाहिले गेले.

Friday, December 05, 2014 AT 05:45 AM (IST)

१९८५ ते १९९४ या दशकात तेलबियांचे उत्पादनवाढीकरिता नियोजित प्रयत्नातून देश खाद्यतेलात स्वयंपूर्ण झाला होता. तेलबियांच्या उत्पादनातील या वाढीची नोंद ‘पिवळी क्रांती’ म्हणून आहे. अशाच दुसऱ्या पिवळ्या क्रांतीची देशाला आज गरज आहे. आपल्या देशाला लागणाऱ्या खाद्यतेलापैकी निम्म्याहून अधिक (सुमारे १२ दशलक्ष टन) खाद्यतेलाची आयात करावी लागते. याकरिता ६० हजार कोटींहून अधिक परकीय चलन खर्च होते. मागील अनेक वर्षांपासून खाद्यतेलाची आयात सातत्याने वाढत आहे.

Thursday, December 04, 2014 AT 05:15 AM (IST)

दुधाचे दर गगनाला भिडले तर सारा ग्राहकवर्ग आकाश-पाताळ एक करील. मात्र देशी गाईच्या दुधाला भाव मिळत असताना आनंद वाटतो. अखेर एका प्रश्‍नाचे उत्तर शोधावेच लागणार आहे. देशी गाईचे दूध हे औषध की अन्न? भारतातील गोधन हा आजही पाश्‍चात्त्य व आशियाई देशांतील सर्वांच्याच कौतुकाचा विषय आहे. मात्र भारतातील देशी गाईंच्या प्रजाती घेऊन दुग्ध व्यवसाय करणे हा धाडसीच निर्णय ठरतो. भारतीय गायींच्या 48 जाती किंवा प्रकार होते.

Thursday, December 04, 2014 AT 05:15 AM (IST)

बॅंकेमार्फेत राबविल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी नीट होत नाही, याचा थेट फटका शेतकऱ्याला बसतो. यापुढे सरकार व बॅंकेतील समन्वय वाढून अशा योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांच्या पदरात टाकावा लागेल, तरच शेतकरी उभा राहू शकेल, अन्यथा नाही. व्याजमाफी, आपत्कालीन मदत, पीककर्ज, पीकविमा या शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना सरकार बॅंकांमार्फत राबविते आणि त्या बॅंकांमार्फतच राबवायला हव्यात. मात्र या योजना राबविताना एकतर बॅंकांची उदासीनता दिसून येते.

Wednesday, December 03, 2014 AT 05:45 AM (IST)

येत्या पन्नास वर्षांत आपण ए-वनमुक्त दूध म्हणजेच एटू दूध स्वीकारणार आहोत. यावरूनच लक्षात येईल की, आज बाजारपेठ ही भावनात्मक आवाहने किंवा श्रद्धा व परंपरा यावर आधारलेली वचने गोपालकाच्या मदतीला येणार नाहीत, तर वैज्ञानिक सत्य स्वीकारूनच बाजारपेठ काबीज करावी लागेल . गजानन पळसुलेदेसाई विषमुक्त अन्नाच्या चळवळीसह सेंद्रिय दुधाची चळवळ आज सर्वत्र जोर धरत आहे.

Wednesday, December 03, 2014 AT 05:30 AM (IST)

महाराष्ट्रासह इतर प्रगत राज्यांमध्ये पशुपालक व दुग्ध व्यावसायिक देशी गोपालनाकडे मोठ्या प्रमाणात वळू लागले आहेत. मात्र देशी गोपालनाचा वसा घेतला तर एका रात्रीत काही आश्‍चर्यकारक बदल होणार आहेत, अशातला भाग नाही. देशी गाई घेऊन दुग्ध व्यवसाय करताना थोडा संयम आणि कमालीच्या चिकाटीची गरज आहे. गजानन पळसुले-देसाई देशी गाईंचे संगोपन करून केलेला दुग्ध व्यवसाय म्हणजे देशी गोपालन. प्राचीन काळापासून भारतात समृद्ध गोधन आहे.

Tuesday, December 02, 2014 AT 05:15 AM (IST)

 
 
About Us | Contact Us | Ad Rate Card | RSS
© Copyrights 2014 Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: