Last Update:
 
संपादकीय
जर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढत नसेल, तर त्याने उत्पादन व उत्पादकतेत वाढ का करायची? नैसर्गिक शेती करूनही तो जीवन जगू शकतो. शेतकऱ्यांकरिता "उत्पन्न क्रांती'ची आता गरज आहे. याकरिता सरकारला लक्ष्य निर्धारित करावे लागेल. डॉ. रमाकांत पितळे 2014-15 च्या अर्थसंकल्पामध्ये उत्पन्नवाढीकरिता काय आहे हे पाहण्याअगोदर अर्थसंकल्पावर दृष्टिक्षेप टाकणे योग्य होईल. 2013-14 चे देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) 128 लाख 76 हजार कोटी रुपये आहे.

Thursday, July 31, 2014 AT 06:00 AM (IST)

देशातील शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या संपन्न करण्यासाठी पूरक अशा ध्येयधोरणांची आखणी करून त्याचा पाठपुरावा मोदी सरकारला करावा लागेल. तूर्त तरी तसे होताना दिसत नाही. आयसीएआर अर्थात भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने आपला ८६ वा वर्धापन दिन नुकताच साजरा केला. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या समारंभाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. या वेळी त्यांनी देशातील शेतकरी समुदायाला आर्थिकदृष्ट्या संपन्न करण्याचे आवाहन कृषी शास्त्रज्ञांना केले.

Thursday, July 31, 2014 AT 05:30 AM (IST)

जीवनावश्यक वस्तूंची भाववाढ नको तर मग शेती व शेतकऱ्यांना वेतन आयोगाप्रमाणेच अनुदानात वाढ द्यावी लागेल. महागाईच्या नावावर शेतकऱ्यांची लूट थांबविण्यासाठीच महागाईची नवीन व्याख्या जरुरीची आहे. विजय जावंधिया भारतातील सुमारे ६५ टक्के जनता शेती व्यवसायावर जीवन जगत आहे. शेतीवर जगणारे लोकच सर्वांत जास्त गरीब आहेत. आमच्या देशात महागाईची चर्चा होते तेव्हा शेतमालाच्याच भावांचा विचार असतो.

Wednesday, July 30, 2014 AT 05:45 AM (IST)

आता संपूर्ण जगभर अन्नसुरक्षेपेक्षा अन्नाच्या सकसतेवर लोकांचा भर आहे. अशा आहारात फळ-फळावळांचे स्थान वाढले आहे. त्यातच जगभर लोकप्रियतेच्या शिखरावर असलेल्या बिग ‘बी’ला ‘ब्रॅंड ॲम्बॅसिडर’ बनविले ते योग्यच झाले. शेतीमध्ये फळपिकांकडे शाश्वत उत्पादनाचा स्रोत म्हणून पाहिले जाते. बहुवार्षिक फळपिकांची एकदा लागवड केली, की वार्षिक व्यवस्थापनेनंतर वर्षानुवर्षे फळपिकांचे उत्पादन मिळते.

Wednesday, July 30, 2014 AT 05:45 AM (IST)

पत वाचविण्यासाठी तयार केलेल्या विकास आराखड्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना शेतकरी हा घटकच केंद्रस्थानी असायला हवा. शेतकऱ्यांच्या सोईशिवाय इतर कुठल्याही कामासाठी निधीचा अपव्यय होणार नाही, हे पणन मंडळाने पाहायला हवे. बाजार समित्यांतील त्रुटींचा अभ्यास करून केंद्र सरकारने २००३ मध्ये ‘मॉडेल ॲक्ट’ तयार केला. आणि तो राज्यांना राबविण्याची शिफारस केली. महाराष्ट्र शासनाने या कायद्यातील तरतुदी अंशतः स्वीकारल्या.

Tuesday, July 29, 2014 AT 05:30 AM (IST)

केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांनी धोरणात्मक निर्णय करून व त्याप्रमाणे स्पष्ट आदेश देणारी परिपत्रके काढूनही या बँका कार्यवाही करीत नाहीत व शेतकऱ्यांना स्पष्ट नकार देतात, तसे लेखी उत्तर देण्यासही नकार देतात. तसा अनेक शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. - प्रभाकर कुलकर्णी देशातील राष्ट्रीयीकृत बँका शेती क्षेत्रासंबंधी उदासीन आहेत, हे वास्तव वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे.

Tuesday, July 29, 2014 AT 05:15 AM (IST)

आता बेघरांना घर ही एक कायमची योजना बनली आहे. दुर्दैवाने, "सोडले तर पळते आणि धरले तर चावते' अशा विचित्र परिस्थितीमध्ये सरकारच्या या योजनेचे झाले आहे. - लहू कानडे आषाढाचा महिना कालच्या शनिवारी संपला. या आषाढाच्या चांगल्या आणि सुंदर आठवणींसोबतच काळीज ओरबडणाऱ्या कथाही खेड्यापाड्यातील जनतेला माहीत आहेत. रब्बीचा हंगाम संपल्यानंतर कसेबसे आषाढापर्यंत घरातील धान्य पुरायचे आणि नेमके आषाढामध्येच खाण्याचे वांदे व्हायचे.

Monday, July 28, 2014 AT 06:00 AM (IST)

‘जागतिक व्यापार संघटने’च्या कृषिविषयक धोरणात सुधारणा करण्याची मागणी ‘जी-३३’ या विकसनशील देशांच्या गटाने लावून धरलेली आहे. हे देश जागतिक आर्थिक घडामोडीवर परिणाम करणारे देश आहेत. त्यामुळे अमेरिका, युरोपने दिलेल्या धमकीला भारताने घाबरण्याचे कारण नाही. जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये (डब्लूटीओ) विकसित आणि अविकसित असे दोन्ही देश आहेत. या दोन्ही देशातील शेती आणि शेतकरी यांची परिस्थिती सारखीच नाही, याचे भान अमेरिका, युरोप आदी श्रीमंत देशांना असायला हवे.

Monday, July 28, 2014 AT 05:30 AM (IST)

सिमेंट बंधारे बांधण्यासाठीचे खोदकाम करण्याऐवजी सिमेंट, वाळू, खडी आदींचा कसलाही संबंध येऊ न देता ३० नैसर्गिक बंधारे निर्माण करण्यात आले अाहेत. पहिल्याच पावसाळ्यात या बंधाऱ्यांच्या पाठीमागे पाणी साठले व ते झिरपले. आजूबाजूच्या विहिरींना भरपूर पाणी आले आहे. याचा फायदा कारखाना परिसरातील ऊस जगवण्यासाठी झाला. डॉ. दि. मा. मोरे दुष्काळ हटविण्यासाठी करोडो रुपये खर्च केले जातात व त्यातून पाणलोट विकासाचे लाखो उपचार हाती घेण्यात येतात.

Saturday, July 26, 2014 AT 05:45 AM (IST)

अनेक देशांत विविध खाद्य पदार्थांत रेडिएशन तंत्रज्ञानाचा सुरक्षित वापर होत असताना, आपण यात मागे राहू नये. रेडिएशन तंत्रज्ञानाचा परिणामकारक वापर आपण करू शकलो तर देशात शेती क्षेत्रात क्रांती घडू शकते. फळे-भाजीपाल्यासह अन्नधान्याचे काढणीपश्चात होणारे मोठे नुकसान देशासमोर चिंतेचा विषय ठरला आहे. पुरवठा साखळीतील सुविधेअभावी शेतमाल खराब होऊन कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते. बदलत्या हवामानात शेतमाल उत्पादनाला अनेक मर्यादा येत आहेत.

Saturday, July 26, 2014 AT 05:30 AM (IST)

या वर्षी सोयाबीन बियाण्याचा काळा बाजार होणार हे नक्की होते. कृषी विभागाने छापेमारीची मोहीम प्रत्येक जिल्ह्यात वेळीच उघडून बोगस बियाणेजप्तीचा सपाटा लावायला हवा होता. असे झाले असते तर या प्रकाराला थोडाफार आळा बसला असता. महाराष्ट्रात सोयाबीनची बोगस बियाणेविक्री वर्षानुवर्षे चालू आहे. सोयाबीनचे लागवड क्षेत्र वाढत असताना, त्याकरिता बियाणे उपलब्धतेच्या पातळीवर कृषी विभागाकडून काही तयारी दिसलीच नाही.

Friday, July 25, 2014 AT 06:00 AM (IST)

अनेक चुकांनी भरलेली ही बंधाऱ्याची कामे पाणलोट क्षेत्र विकासाचे उपचार म्हणून परिणामकारक ठरणार नाहीत. अनेक बंधाऱ्यांत साठलेले पाणी गळती होऊन दोन-तीन आठवड्यांतच संपल्याचे दिसून आले. डॉ. दि. मा. मोरे नीट काळजी घेऊन बांधलेला बंधारा १०० वर्षांपर्यंत सहज टिकेल. काँक्रीटचे वजन वाढविण्यासाठी व सिमेंटमध्ये बचत करण्यासाठी सालविरहित रबल (२० ते ३० सेंमी. आकाराचे) साधारणत: ३० टक्क्यांपर्यंत व्हायब्रेट करताना काँक्रीटमध्ये मुरवावेत.

Friday, July 25, 2014 AT 05:30 AM (IST)

बंधाऱ्यासाठी वापरत असलेले सिमेंट चांगले असावे. सहा महिन्यांपेक्षा जास्त जुने नसावे. चाचणी करूनच सिमेंट वापरावे. काँक्रीटिंग केल्यानंतर सिमेंट चांगले नाही असे आढळल्यास, फार अडचण निर्माण होते. काँक्रीटकाम दुरुस्त करणे कठीण जवळपास अशक्यच असते. डॉ. दि. मा. मोरे २०१२-१३ च्या दुष्काळाने काँक्रीटच्या साखळीबंधाऱ्याला जन्म दिला आहे.

Thursday, July 24, 2014 AT 05:15 AM (IST)

वर्षानुवर्षे वादाच्या भोवऱ्यात अडकून राहिलेला आडत प्रश्न निकालात काढण्याची हीच खरी वेळ आहे. राज्य सरकारने खंबीर भूमिका घेतली तर शेतकऱ्यांवरील आडतीचे जोखड उतरू शकते. बाजार समिती कामकाज यंत्रणेमध्ये खरेदीदार अाणि शेतकरी यांच्यातील दुवा म्हणून आडत्यांची भूमिका निश्चित केली आहे.

Thursday, July 24, 2014 AT 05:15 AM (IST)

महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिकेत असताना त्यांनी आपल्या आश्रमांना टॉलस्टॉय फार्मची जोड दिली व आपल्या सहकाऱ्यांना एक मंत्र दिला, की "जो कष्ट करील त्यालाच भाकरी खाण्याचा अधिकार आहे.' म्हणून त्यांनी त्याला "कष्टांची भाकरी' (लेबरब्रेड ) असे सुंदर नाव दिले. डॉ. जयंतराव पाटील गांधीजींचे सहकारी स्वामी आनंद हे आमच्या समवेत कोसबाड कृषी संस्थेत राहत होते. एकदा रात्री आम्ही संस्थेसमोरच्या अंगणात बसलो होतो.

Wednesday, July 23, 2014 AT 05:30 AM (IST)

गेल्या पंधरा वर्षांत सुमारे आठ वेळा या राज्याला दुष्काळाने ग्रासले आहे. त्यात अजून एका वर्षाची भर पडताना दिसते. वारंवार येणाऱ्या या संकटाचा सामना करण्यासाठी साखळी बंधारे, पाण्याचे टॅंकर आणि चारा छावण्या एवढेच पुरेसे नाही. महाराष्ट्रात बहुतांश भागात जून पाठोपाठ जुलै महिनाही कोरडा जात आहे. पावसाळ्याचे दोन महिने संपत आले, अजूनही तब्बल २६७ तालुक्यांत ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस आहे.

Wednesday, July 23, 2014 AT 04:45 AM (IST)

उसाला सूक्ष्म सिंचन सक्तीचे करण्याबाबत सरकार गंभीर असल्याच्या घोषणा दोन वर्षांपूर्वीच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी केल्या होत्या प्रत्यक्षात मात्र गाडे घोषणांच्या पुढे सरकलेच नाही. दुष्काळी चिन्हे ठळक झाली की साऱ्यांना सूक्ष्म सिंचनाची आठवण येते. दीर्घ काळाच्या नियोजनाकडे, विकासाकडे लक्ष न देता, येईल त्या परिस्थितीला तोंड देण्याच्या अवस्थेत पोचलेले आणि आला दिवस ढकलणारे धोरणकर्ते असले, की यापेक्षा वेगळे असे काही अपेक्षिताच येणार नाही.

Tuesday, July 22, 2014 AT 05:45 AM (IST)

बदलत्या शेतीमाल विपणन व्यवस्थेमुळे शेतकरी, आडते, हमाल, मापाडी, व्यापारी, दलाल यांच्यावर होणारे परिणाम लेखाच्या पूर्वार्धात पाहिले. विनियमन विरहित काळात बाजार समित्यांना अमूलाग्र बदलावे लागेल. त्यांना नियंत्रकाच्या भूमिकेला छेद देऊन स्पर्धकाच्या रूपामध्ये रूपांतरित व्हावे लागेल. संजीव खडके शेतीमालाचे खरेदी-विक्री विनियमन रद्द झाल्यास कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची शेतीमाल विपणनामधील एकाधिकारशाही संपुष्टात येईल.

Tuesday, July 22, 2014 AT 05:30 AM (IST)

केंद्र सरकारने कांदा व बटाट्यास कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या विनियमनातून एक वर्षासाठी काढून टाकण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. महाराष्ट्राने याअगोदरच प्रक्रियायुक्त शेतमाल, रवा, मैदा, आटा, तेल, तूप, सुकामेवा आदी वस्तू विनियमनातून काढून टाकल्या आहेत. सर्व प्रकारची फळे व भाजीपाला विनियमनातून काढून टाकण्याची प्रक्रियाही सुरू केली आहे. या बदलत्या शेतमाल विपणन व्यवस्थेमुळे विविध बाजार घटकांवर होणारे परिणाम पाहूया... संजीव खडके.

Monday, July 21, 2014 AT 05:45 AM (IST)

मागेल त्यास दर्जेदार कृषी शिक्षण मिळायलाच हवे, याचा विचार राज्य शासनाने करायला हवा. नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालये उघडणे हाच एक चांगला पर्याय सरकारपुढे आहे. मागील काही वर्षांपासून कृषी शिक्षणाकडे नव्या पिढीचा कल वाढत आहे. कृषी शिक्षणात मागणीनुसार नवनवे अभ्यासक्रम विकसित होत आहेत. या क्षेत्रातही नवनव्या करिअर संधी उपलब्ध होत आहेत. अनेक कृषी पदवीधर प्रत्यक्ष शेती कसण्याबरोबर पूरक व्यवसायाच्या मदतीने प्रगती साधण्यात आघाडीवर आहेत.

Monday, July 21, 2014 AT 05:15 AM (IST)

तमिळनाडूपाठोपाठ आता आंध्रनेही ठिबकवरील अनुदानात वाढ करायचे ठरविले आहे. शेतीला अखंडित वीजपुरवठ्याकरिता प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी दिली आहे. मागील काही वर्षांपासून राज्यातील पाऊसमान कमी आणि भलतेच अनिश्चित झाले आहे. भूजल पातळी खालावत चाललीय. भूपृष्ठसाठे कोरडे ठाक पडताहेत. एेन पावसाळ्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी महाराष्ट्रात टॅंकर फिरत आहेत. अनेक मोठ्या शहरांत पाणीकपात चालू आहे.

Saturday, July 19, 2014 AT 05:45 AM (IST)

देशातील शेतकरी कर्जातून मुक्त झाला पाहिजे. त्याकरिता कर्ज घेतले तर ते फेडण्याची ऐपत किंवा कर्ज घेण्याची त्यावर वेळच येणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण करण्याची गरज आहे. त्याबद्दल मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प कुठलाही साधा संकल्पही व्यक्त करत नाही. - सुभाष काकुस्ते पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीसाठी नरेंद्र मोदींच्या नावाची घोषणा करून ‘राष्ट्रीय लोकतांत्रिक आघाडी’ने लोकसभा निवडणूक लढविली.

Saturday, July 19, 2014 AT 05:15 AM (IST)

विकास आराखडे तयार असलेल्या गाव परिसरातील बहुतांश जमिनी हे मोठे बिल्डर, उद्योगपती आणि राजकारण्यांनी आपल्या घशात घातल्या आहेत. त्यामुळे बिगरशेती परवाना हद्दपार करण्याच्या निर्णयाने त्यांना ‘झाले मोकळे रान’ असेच म्हणावे लागेल. विकास आराखडे प्रसिद्ध झालेल्या महानगर अथवा नगरपालिका क्षेत्रात विकासाकरिता आता बिगरशेतीसाठी जिल्हाधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी (एनए) लागणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला आहे.

Friday, July 18, 2014 AT 05:45 AM (IST)

गर्भपात झालेल्या जनावराचे चटके अनेक पशुपालकांनी सहन केले आहेत. राज्यात रोगनियंत्रण मोहिमेतून ब्रुसोल्लोसीस अर्थात सांसर्गिक गर्भपात हद्दपार करण्याचे धोरण पशुपालकांच्या सहकार्यातून साकारणार आहे. प्रा. डॉ. नितीन मार्कंडेय पशुधनास घातक ठरणारे अनेक रोग आहेत. मात्र त्यापैकी काही संपर्कातील मानवास झाल्यास त्यांची दाहकता अधिक होते. सांसर्गिक गर्भपात अर्थात ब्रुसोल्लोसीस हा त्यापैकी एक पशुरोग होय.

Friday, July 18, 2014 AT 05:15 AM (IST)

शहराच्या बेढब वाढीवर अटकाव आणून खेडे व नगराचा सुनियोजित व पर्यावरणपूरक विकास घडविणे ही भविष्यातील दिशा असावयास हवी. मोदी सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पनातून मात्र अशा विचारांचा अाविष्कार झालेला नाही. डॉ. दि. मा. मोरे सरकारचा अर्थसंकल्प १० जुलै २०१४ ला लोकसभेत सादर करण्यात आला. १२५ कोटी लोकसंख्येचे ओझे वाहणारा हा देश २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात सुमारे १८ लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहे. १४ लाख कोटी रुपये उत्पन्नातून मिळवणार आहेत.

Thursday, July 17, 2014 AT 05:45 AM (IST)

ग्रामसेवक आणि सरकारच्या प्रतिष्ठेच्या लढाईत शेतकऱ्यांसह ग्रामीण नागरिक भरडला जात आहे, याचे भान दोन्ही पक्षांनी ठेवावे. सरकारने ग्रामसेवक संघटनाशी योग्य समन्वय साधून तत्काळ संप मिटवायला हवा. ग्रामविकास विभागाचा गावपातळीवरील कर्मचारी म्हणजे ग्रामसेवक. ग्रामपंचायतीचा सचिव या नात्याने सारं दफ्तर ग्रामसेवकाजवळ असते. मागील सुमारे १३ दिवसांपासून ग्रामसेवक संपावर आहेत.

Thursday, July 17, 2014 AT 05:15 AM (IST)

नैसर्गिक आपत्तीत रोजगार हमीचे दिवस वाढविल्याने शेतकऱ्यांसह शेतमजुरांना दिलासा मिळेल. तसेच शेती क्षेत्राशी ही योजना जोडण्याबरोबर मजुरीत वाढ केल्यास खऱ्या अर्थाने या योजनेची व्याप्ती झाली असे म्हणता येईल. ग्रामीण भागात बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळावे म्हणून ‘मनरेगा’ अर्थात ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी’ योजना देशात राबविण्यात येते. सध्या वर्षातील १०० दिवस या योजनेद्वारे एका मजुराला काम मिळते.

Wednesday, July 16, 2014 AT 05:45 AM (IST)

जुलै महिन्याचे पहिले दोन आठवडेही कोरडे गेल्याने दुष्काळी पट्ट्यात चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली. काही ठिकाणी पर्जन्यवृष्टी अवकाळी पावसासारखी झाली. अजूनही जमिनींच्या भेगा आणि नांगरटीची ढेकळे तशीच आहेत. शासन मोठमोठ्या जाहिरातींद्वारा कोरडा उपदेश देत आहे. गरज आहे मूलभूत सूक्ष्म नियोजनाची. - डॉ. शंकरराव मगर गेल्या वर्षी मॉन्सून महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा १२५ टक्के जास्त झाला.

Wednesday, July 16, 2014 AT 05:30 AM (IST)

भारतात अन्नधान्य, कडधान्ये, खाद्य तेले, भाजीपाला व फळे या जीवनावश्यक वस्तू आहेत. या वस्तूंचा नियमित पुरवठा व्हावयाचा असेल तर त्यांचे प्रादेशिक पातळीवर उत्पादन करावे लागेल. त्याप्रमाणे पिकांच्या लागवडीचे नियोजन करावे लागेल. डॉ. जयंतराव पाटील भारतात खरीप, रब्बी व उन्हाळी असे तीन हंगाम असल्यामुळे येथे पिकांत जेवढी विविधता आढळते तेवढी इतर देशांत आढळत नाही. म्हणून अशा प्रकारच्या कृषी हवामानाचा आपण उपयोग करून पिकांत विविधता आणली पाहिजे.

Tuesday, July 15, 2014 AT 05:45 AM (IST)

मोदी सरकारच्या अजेंड्यावर महागाईवर नियंत्रण आणि रोजगारनिर्मिती या दोन बाबी अग्रक्रमांकावर आहेतच. ग्रामीण भागात उपलब्ध शेतमालानुसार प्रक्रिया उद्योगास प्रोत्साहन दिल्यास हे दोन्ही हेतू काही प्रमाणात साध्य होऊ शकतात. अन्नधान्य नासाडीचे प्रमाण सरकारी आकडेवारीनुसार १८ टक्के असले तरी प्रत्यक्ष ते यापेक्षा अधिक असल्याची कबुली केंद्रीय अन्नप्रक्रिया मंत्री हरसिमरत कौर-बादल देतात.

Tuesday, July 15, 2014 AT 05:45 AM (IST)

देशात महागाईने कळस गाठला आहे. गरीब तर सोडा मध्यमवर्गही महागाईने त्रस्त आहे. अशा परिस्थितीत रंगराजन समितीच्या मर्यादाही गरिबीशी झुंजणाऱ्या कोट्यवधी लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळणाऱ्याच म्हणाव्या लागतील. रंगराजन समितीने गरिबीची नवीन व्याख्या ठरविणारा आपला अहवाल नुकताच केंद्रीय नियोजनमंत्र्यांना सादर केला.

Monday, July 14, 2014 AT 05:15 AM (IST)

 
 
About Us | Contact Us | Ad Rate Card | RSS
© Copyrights 2014 Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: