Last Update:
 
Search Tag:     Section:  
 
  From Date:     To Date:    
Total Results: 1278
केंद्र शासनाकडून चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समिती गठित नाशिक : क्‍लोरमेक्वाट क्‍लोराईड या वाढ नियंत्रकाच्या अवशेषावरून द्राक्ष उत्पादक निर्यातदारांना २०१० मध्ये कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला होता. केंद्र शासनाने याची दखल घेत या द्राक्ष उत्पादक निर्यातदारांना मदत करण्याबाबत अनुकूलता दर्शवली आहे. कोणतीही चूक नसताना द्राक्ष उत्पादक निर्यातदारांना नुकसान सहन करावे लागले होते. या उत्पादक निर्यातदारांना कशी मदत करता येईल याचा आढावा केंद्राच्या पातळीवरून घेण्यात येत आहे. त्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीही गठित केली असल्यामुळे या नुकसानग्रस्त द्राक्ष उत्पादक निर्यातदारांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. २०१० मध्ये क्‍लोरमेक्वाट क्‍लोराईडचे अवशेष द्राक्षांत आढळल्याच्या कारणावरून भारतीय द्राक्ष निर्यात उद्योगाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले होते. यात द्राक्ष उत्पादक निर्यातदारांची कोणतीही चूक नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. उच्च न्यायालयानेही याबाबत ‘अपेडा’ला जबाबदार धरीत द्राक्ष उत्पादक निर्यातदारांना भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
Tuesday, March 28, 2017 AT 06:15 AM (IST)
भूजल जास्त प्रमाणात मुरावं यासाठी विशिष्ट प्रकारच्या खडकांची किंवा भूशास्त्राची आवश्यकता असते. त्यादृष्टीने महाराष्ट्राचं भूशास्त्र प्रतिकूल आहे. ही आकडेवारी किती क्षेत्रावर लागू होते. महाराष्ट्राचा ८१ टक्क्यांपेक्षा जास्त भूभाग बेसॉल्ट नावाच्या कठीण अग्निजन्य खडकानं व्यापला अाहे. त्याच्याशिवाय रूपांतरित खडकाचं प्रमाण साडेदहा टक्क्यांच्या आसपास आहे. तो मुख्यत: पूर्व विदर्भात आढळतो आणि अगदी थोड्या प्रमाणात कोकणात अगदी दक्षिणेला. या दोन्ही प्रकारच्या खडकांचं क्षेत्रफळ येतं ९२ टक्क्यांपेक्षा जास्त. या खडकांचं वैशिष्ट्य असं का, त्यांची पाणी सामावून घेण्याची क्षमता आहे केवळ १ ते ३ टक्के. अगदी अपवादात्मक स्थितीत ४ टक्के. याचा अर्थ महाराष्ट्राच्या बहुतांश भूभागावर पाणी मुरण्याच्या मूलभूत मर्यादा आहेत. महत्त्वाचा मुद्दा येतो, आपण हे वास्तव स्वीकारणार का? अभिजित घोरपडे भूजलाचे पुनर्भरण... हे सध्याचे परवलीचे शब्द. अनेक समस्यांवरचा उपायच जणू. मग ते शहरी भागातलं छतावरच्या पाण्याचं संवर्धन असो, नाहीतर ग्रामीण भागातील जलसंधारणाचे विविध प्रयत्न. पावसाचं पाणी जमिनीत मुरवण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले जातात.
Tuesday, March 28, 2017 AT 06:15 AM (IST)
पुणे विभागातील स्थिती योजनेला प्रतिसाद कमी पुणे - पिकांसाठी वर्षभर पाणी उपलब्ध होण्याच्या उद्देशाने लोकसहभाग व श्रमदानातून पुणे विभागात वनराई बंधाऱ्यांची मोहीम हाती घेण्यात आली होती. यंदाच्या आर्थिक वर्षात ठेवण्यात आलेल्या १६,३८० वनराई बंधाऱ्यांपैकी फेब्रुवारी महिनाअखेर अवघ्या ४९०१ वनराई बंधाऱ्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत. ही स्थिती पाहता चालू वर्षी पुणे विभागात तीस टक्केच वनराई बंधाऱ्यांची कामे पूर्ण झाली असून, या योजनेला कमी प्रतिसाद मिळाल्याचे स्पष्ट होत आहे.   पुणे विभागात पुणे, सोलापूर आणि नगर या तीन जिल्ह्यांचा समावेश होतो. या विभागात अवर्षण प्रवण क्षेत्राचे प्रमाण अधिक आहे. खरिपात चांगला पाऊस झाला तरी रब्बी हंगामातील पिकांसाठी पाणी उपलब्धता महत्त्वाची असते. या विभागात रब्बी पिकांखालील क्षेत्रही मोठे आहे. अपुऱ्या व अनियमित पावसाचा परिणाम पिकांच्या उत्पादकतेवर होऊ नये, यासाठी काही उपाययोजना पुणे विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयाने केल्या होत्या.
Tuesday, March 28, 2017 AT 06:00 AM (IST)
नगर जिल्ह्यातील स्थिती उन्हाळी पिकांचा आतापर्यंत 19,902 हेक्‍टरवर पेरा नगर - जिल्ह्यामध्ये उन्हाळी पिकांच्या पेरणी क्षेत्रात चांगली वाढ झाली असून, क्षेत्र सरासरीच्या जवळ आले आहे. जिल्ह्यात उन्हाळी हंगामातील चाऱ्यासह अन्य पिकांचे सरासरी क्षेत्र 21 हजार 102 हेक्‍टर असून, आतापर्यंत 19 हजार 902 (94.31 टक्के) हेक्‍टरवर पेरणी झाल्याचे कृषी विभागाच्या अहवालातून स्पष्ट होते. असे असले तरी अजून चार तालुक्‍यांत उन्हाळी पिकांची पेरणी झालेली नाही. जिल्ह्यात सर्वाधिक 7626 हेक्‍टर क्षेत्रावर उन्हाळी भुईमुगाची पेरणी झाली आहे.  जिल्ह्यामध्ये दरवर्षी उन्हाळी पिकांची पेरणी केली जाते. यात भुईमुगाचे 6200, सूर्यफुलाचे 100, उन्हाळी मुगाचे 26, चारापिकांचे 14 हजार 245 हेक्‍टर असे 21 हजार 102 हेक्‍टर सरासरी क्षेत्र आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून जिल्ह्यामध्ये दुष्काळी स्थिती आहे. त्यामुळे उन्हाळी पिकांच्या क्षेत्रात कमालीची घट झाली. यंदा मात्र चांगला पाऊस झाल्याने क्षेत्रात वाढ होण्याचा कृषी विभागाचा अंदाज होता. आतापर्यंत उन्हाळी पिकांचे पेरणीचे क्षेत्र सरासरीच्या जवळ आले आहे.
Tuesday, March 28, 2017 AT 06:00 AM (IST)
आपले जीवनच सुरक्षित नाही तर जगाच्या अन्नसुरक्षेची फिकीर आपण काय म्हणून करायची, या भावनेतून शेतकरी संपावर जाण्याचा विचार करतोय, हे लक्षात घ्यायला हवे. समस्यांच्या गर्तेत अडकलेला शेतकरी आपल्या न्याय हक्कासाठी दररोज कुठे ना कुठे रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत आहे. मात्र शासनाला काही पाझर फुटताना दिसत नाही. त्यामुळेच ग्रामसभेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत जागर करून आपल्या न्याय हक्काची निर्धारपूर्वक लढाई तेथूनच सुरू करायची, असा निर्णय शेती प्रश्नांच्या जाणकारांकडून घेण्यात आला आहे. आपल्या मागण्यांचा गावोगावच्या ग्रामसभांमध्ये ठराव घेऊन त्या शासनाकडे पाठवायचा आणि त्यानंतरही शासनाने न्यायोचित निर्णय न घेतल्यास येत्या खरीप हंगामापासून शेतकऱ्यांनी संपावर जावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. खरे तर सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो शेतकऱ्यांचे प्रश्न कायम आहेत, म्हणण्यापेक्षा ते अधिकाधिक गंभीर होत चालले आहेत. त्यामुळे शेतकरीवर्गात कमालीची अस्वस्थता पसरत आहे. शेतीमालास बाजारभाव मिळत नाही म्हणून तो रस्त्यावर फेकून देण्याचे अनेक प्रकार घडले. आता शेतीमालाची बाजारात विक्रीच होत नसल्याने शेतकऱ्यांना रडावे लागत आहे.
Tuesday, March 28, 2017 AT 06:00 AM (IST)
1 2 3 4 5 ...
 
 
 
About Us | Contact Us | Advertise With Us | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: