Last Update:
 
Search Tag:     Section:  
 
  From Date:     To Date:    
Total Results: 2445
नाशिक : बाजार समित्यांतील संचालक मंडळात व्यापारी, माथाडी, आडते यांचे थेट प्रतिनिधी असतात. मात्र बाजारात माल घेऊन येणाऱ्या शेतकऱ्यांना या संचालक मंडळात कोणतेही प्रतिनिधित्व मिळत नाही. गावातील सोसायट्या, ग्रामपंचायती या संस्थांतून निवडले गेलेले प्रतिनिधी संचालक मंडळात असतात. या बहुतांश प्रतिनिधींना त्यामुळे बाजार व्यवस्थेची पुरेशी आस्था नसल्याचेच दिसून आले आहे. हे प्रतिनिधी केवळ सत्ताकारणाची पायरी म्हणूनच बाजार समित्यांकडे पाहतात. यासाठी ते व्यवस्थेतील संघटित घटकांचेच लांगूलचालन करतात. त्यामुळे बाजार समित्यांतील प्रश्‍न जटिल होत असल्याचे मत शेतकरी संघटनांसह अभ्यासकांनी केले आहे. संचालकांचा माल बाजार समितीत येतो का? "शेतकऱ्यांना शेतीमाल बाजारात न्याय मिळावा या उद्देशाने बाजार समित्या स्थापन झाल्यात हे खरे, पण आता तो उद्देशच बाजूला पडला आहे. केवळ सत्ताकारणाची पायरी म्हणूनच बाजार समित्यांकडे पाहिले जाते. सोसायट्या व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये इतका वारेमाप खर्च का केला जातो. तर त्यातून पुढे बाजार समितीवर जाता येते हे त्याचे उत्तर आहे.
Sunday, February 01, 2015 AT 02:00 AM (IST)
औरंगाबाद : जल आराखडा तयार करण्याविषयी शासनाने सहा आठवड्यांत कालबद्ध कार्यक्रम सादर करावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती पी. आर. बोरा, न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे यांनी दिले. महाधिवक्ता (ऍडव्होकेट जनरल) सुनील मनोहर यांनी अद्ययावत जल आराखडा सादर करण्याची हमी खंडपीठाला दिली. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियमनामध्ये जल-सुशासनासाठी अनेक चांगल्या तरतुदी आहेत. त्या अमलात आणाव्यात या मागणीसाठी जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी ऍड. सुरेखा महाजन यांच्यामार्फत खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. मुख्यमंत्री (राज्य जनपरिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष), मुख्य सचिव (राज्य जलमंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष) अध्यक्ष, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण व जलसंपदा विभागांचे दोन्ही सचिव यांना या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले होते. नदीखोरे अभिकरण, राज्य जल मंडळ, राज्य जल परिषद व एकात्मिक राज्य जल आराखडा या जल नियमन प्राधिकरण कायद्यातील तरतुदी जल सुशासनासाठी एक चांगली संदर्भ चौकट उपलब्ध करून देतात. त्या चौकटीचा वापर करून पाणीवाटपावरून निर्माण होणारे वाद परिणामकारक पद्धतीने सोडविता येणे शक्‍य आहे.
Sunday, February 01, 2015 AT 01:15 AM (IST)
नाशिक : वाढत्या जलप्रदूषणामुळे पिण्यायोग्य पाणी मिळविणे हे संपूर्ण जगापुढे आवाहन आहे. नद्यांवर वाढत चाललेले जलप्रदूषण तातडीने थांबविणे आवश्‍यक आहे. प्रदूषणावर आळा घालण्यासाठी टाकाऊ वस्तूंचा उपयोग करून विविध प्रकल्प साकारत हा पायलट प्रोजेक्‍ट जगासमोर मांडू, अशी भावना गिर्यारोहक कृष्णा पाटील हिने व्यक्‍त केली. वयाच्या 19 व्या वर्षी माऊंट एव्हरेस्ट सर करत त्या काळी सर्वांत कमी वयात एव्हरेस्ट सर करण्याच्या विक्रमाला गवसणी घालणारी गिर्यारोहक कृष्णा पाटील "सकाळ-यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्क'च्या (यिन) सदस्यांना मार्गदर्शन करीत आहे. "यिन'च्या सदस्यांनी हाती घेतलेल्या "मिशन गोदावरी क्‍लीन' अंतर्गत उपक्रम राबविले जाणार आहेत. कृष्णा म्हणाली, की गेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात पात्रातील पाण्यात नव्वद टक्‍के युरीनचे प्रमाण आढळले. यंदाच्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात याबाबत आधीच उपाययोजना व्हायला हवी. गोदावरीत सांडपाणी सोडले जात असून, त्याची तातडीने व्यवस्था व्हावी. प्रक्रिया करूनच पाणी पात्रात सोडले जावे, अशी व्यवस्था उभारणे गरजेचे आहे. गोदावरी पात्राची पाहणी करताना, तेथे स्वच्छतेचा विचार अद्यापही रुजलेला दिसत नाही.
Sunday, February 01, 2015 AT 01:15 AM (IST)
पुणे : मध्य भारतात असलेला कमी दाबाचा पट्टा निवळून गेल्यानंतर उत्तरेकडील थंड वारे महाराष्ट्राकडे वाहू लागले आहेत. विदर्भात किमान तापमानात मोठी घट झाली असून, सोमवारपर्यंत (ता.2) थंडीची लाट येण्याची शक्‍यता आहे. शनिवारी सकाळपर्यंतच्या 24 तासांमध्ये विदर्भातील नागपूर येथे नीचांकी 8.1 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. पुढील आठवड्यात पश्‍चिम विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, उत्तर मराठवाड्यात हलका पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. गेल्या तीन-चार दिवसांपासून राज्यातील तापमानात घट होत असून विदर्भातील नागपूर, अकोला, वर्धा, यवतमाळ येथे किमान तापमानात सरासरीपेक्षा 5 ते 6 अंशांची घट झाली आहे. मध्य महाराष्ट्रातील नाशिक, जळगाव येथेही किमान तापमान 10 अंशांच्या खाली आले. अकोला येथे 9.9, नाशिक येथे 9.5 तर जळगाव येथे 9 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाल्याचे पुणे वेधशाळेतर्फे सांगण्यात आले. विदर्भात काही भागांत किमान तापमानात लक्षणीय वाढ झाली आहे. मध्य महाराष्ट्रातही किमान तापमानात घट झाली असली तरी, तापमान सरासरीपेक्षा अधिक आहे. सोमवारपर्यंत तापमानात घट होण्याचा अंदाज आहे.
Sunday, February 01, 2015 AT 12:45 AM (IST)
नवी दिल्ली : गेल्या पाच वर्षांत साखर उद्योगावरील कर्जाचा बोजा 11 हजार कोटी रुपयांवरून 36 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोचला आहे. युद्धपातळीवर या संकटांची दखल न घेतल्यास या उद्योगाचे अस्तित्वच अनिश्‍चित होईल. त्यामुळे आर्थिक संकटग्रस्त साखर उद्योगाने केंद्र सरकारकडे तातडीने मदत करावी, अशी मागणी भारतीय साखर कारखानदार संघटनेने (इस्मा) शुक्रवारी (ता. 30) केली. "इस्मा'ची येथे शुक्रवारी बैठक होऊन तीमध्ये साखर उद्योगापुढील संकटांचा आढावा घेण्यात आला. यानिमित्ताने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत संघटनेचे अध्यक्ष ए. वेल्लयन म्हणाले, ""मोदी सरकार "मेक इन इंडिया'बद्दल सातत्याने प्रसार करीत आहे परंतु पूर्णतः स्वदेशी व "मेड इन इंडिया' असलेल्या या महत्त्वाच्या अशा उद्योगाकडे मात्र दुर्लक्ष करीत आहे. गेल्या पाच वर्षांत उद्योगावरील कर्जाचा बोजा 36 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोचला आहे.
Sunday, February 01, 2015 AT 12:45 AM (IST)
1 2 3 4 5 ...
 
 
 
About Us | Contact Us | Ad Rate Card | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: