Last Update:
 
Search Tag:     Section:  
 
  From Date:     To Date:    
Total Results: 2388
विजय गायकवाड देशाबरोबरच महाराष्ट्राची कृषी व्यवस्था सध्या प्रतिकूल अवस्थेतून जात आहे परंतु सध्याची संकटे ही आशावादी भविष्याची पायाभरणी आहे. दिवस उजाडण्यापूर्वीच ही अंधूक पहाट आहे, असे समजून या संकटाचा मुकाबला केला पाहिजे. नैसर्गिक आपत्तीपासून सुरक्षा देणारी सक्षम विमा व्यवस्था आणि संघटित शेतकरी आणि खासगी उद्योगांची भागीदारी शेतीला शाश्‍वत दिशेकडे नेणार असल्याचा विश्‍वास राज्याच्या कृषी आणि पणन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोयल यांनी व्यक्त केला आहे. ऍग्रोवनच्या 10व्या वर्धापनदिनानिमित्त डॉ. गोयल यांच्याशी शेतकरी प्रश्‍न आणि कृषी विकासासंबंधी साधलेला हा संवाद कृषी विम्याची गरज कशी आहे? जागतिक हवामानबदलाच्या पार्श्‍वभूमीवर लहरी हवामानामुळे नैसर्गिक आपत्तीच्या संकटात वाढ झाली आहे. स्वातंत्र्यानंतर प्रामुख्याने उत्पादकतावाढ आणि काही प्रमाणात शेती गुंतवणुकीवर भर देण्यात आला परंतु बेभरवशाच्या शेतीला सक्षम विम्याचे कवच देण्यात शासन यंत्रणा कमी पडली. कारण अनिश्‍चिततेच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या शेतीला संरक्षण देण्याची नितांत आवश्‍यकता आहे.
Tuesday, April 21, 2015 AT 06:15 AM (IST)
- डॉ. मुकुंद इंगळे, डॉ. सुभाष थोते, डॉ. उमाकांत डांगोरे, प्रा. चंद्रकांत चोरे आणि राजेंद्र कारगीरवार शेतमालाची सुयोग्य किंवा रास्त किंमत ही शेतकऱ्यांसाठी अतिशय मोलाची आहे. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस चमूच्या अहवालात बोकरे डी. जी. (2006) यांनी असे नमूद केले आहे, की 50 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीपासून शेतकऱ्यांचा पीक उत्पादनाकरिता प्रत्यक्षात लागणारा खर्च व त्यापासून मिळणारे उत्पन्न यात फार तफावत असल्यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान होत असते. त्यामुळे त्यांची यशस्वीरीत्या काम करण्याची आणि परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची क्षमता कमी होते. लागवडीकरिता येणारा खर्च जास्त असल्यामुळे किमान आधारभूत किमतीने शेतकऱ्यांचे समाधान होत नाही. निव्वळ आर्थिक फायदा, स्थैर्य आणि शेती व्यवसायात उत्साह निर्माण करण्याकरिता हमीभावास योग्य तो पर्याय शोधून काढावा लागेल. मानवाची मुख्य गरज भूक ही आपल्या देशात कमीत कमी खर्चात निभावली जात आहे. दारिद्य्ररेषेखालील लोकांना दोन रुपये किलो तांदूळ देऊन त्यांची भूक भागवली जात आहे. ती भूक भागविण्यासाठी लेव्ही स्वरूपात शेतकऱ्यांना लुटले जाते.
Tuesday, April 21, 2015 AT 06:00 AM (IST)
मालपूर (जि. धुळे) येथे कापूस लागवड व्यवस्थापनावर चर्चासत्र मालपूर, जि. धुळे  - उन्हाळी मशागत, माती परीक्षण, देशी सुधारित वाणांचा वापर, लागवडीचा योग्य कालावधी, ठिबक सिंचनावर भर आणि एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापनाचा अवलंब केल्यानंतर कापसाच्या प्रतिएकरी उत्पादनात चांगली भरघोस वाढ होऊ शकते, असे प्रतिपादन धुळे येथील कृषी विज्ञान केंद्रातील शास्त्रज्ञ डॉ. प्रवीण राठोड यांनी येथे केले. "सकाळ- ऍग्रोवन'च्या दशकपूर्तीनिमित्त महात्मा जोतिबा फुले सामाजिक सभागृहात "कापूस लागवड व्यवस्थापन' या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात डॉ. राठोड बोलत होते. धुळे जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष महावीरसिंग रावल कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. या वेळी जिल्हा परिषद सदस्य धर्मा सोनवणे, मालपूर येथील सरपंच लक्ष्मण पानपाटील, माजी सरपंच हेमराज पाटील, विकास सोसायटीचे अध्यक्ष सी. बी. पाटील, माजी अध्यक्ष छगन बागूल, शिंदखेडा पंचायत समितीचे माजी उपसभापती सदाशिव गोसावी, शेतीनिष्ठ शेतकरी वसंत भावसार, दूध उत्पादक संस्थेचे अध्यक्ष पोपट बागूल, बोलगार्डचे व्यवस्थापक अभिजित गायकवाड आदी उपस्थित होते. कृषी विज्ञान केंद्राचे शास्त्रज्ञ डॉ.
Tuesday, April 21, 2015 AT 05:30 AM (IST)
सध्या बाजार समितीत असणारे प्रचलित कायदे शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहेत. शेतमालाचे उत्पादन करणे हा एक भाग शेतकरी स्वत: हाताळू शकतो पण त्याचे मार्केटिंग करणे त्याच्या हातात नाही. काढलेला माल बाजार समितीत आणल्यानंतर त्याची सगळी सूत्रे बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांच्या हातात जातात. शिवाय, पायाभूत सुविधांच्या अभावी शेतकऱ्यांना फार मोठे नुकसान सोसावे लागते. त्यामुळे शेतकरी हा घटक केंद्रस्थानी ठेवून त्याला फायदेशीर कायदेच सरकारनेच करावेत, असे मत खासदार राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले आहे हमाली, दलाली आदी तत्सम खर्च तब्बल चाळीस टक्के इतका जातो. हा सगळा खर्च शेतकऱ्यांच्या खिशातून जातो. यातच जर भाव चांगले मिळाले नाहीत तर शेतकऱ्यांच्या पदरी नुकसानच सहन करावे लागते. खरं तर एकच खर्च व्हायला हवा पण अनेक घटकावर खर्च होत असल्याने शेतकरी सातत्याने नुकसानीत जात आहे. सरकारने याचा विचार गांभीर्याने केला पाहिजे. शेतमाल बाजारात आणेपर्यंत सुमारे 42 टक्के इतके नुकसान होते. त्याचा सगळा खर्च उर्वरित 58 टक्‍क्‍यांवर पडतो. शेतमाल वाहतूक करताना होणारे नुकसानही प्रचंड प्रमाणात आहे. याचा फटका सर्वांनाच बसतो.
Tuesday, April 21, 2015 AT 05:30 AM (IST)
तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया आदी बिगर नाशवंत शेतमाल प्रतवारी, प्रक्रियेसही देशात मोठा वाव आहे. सध्या या शेतमालाची साठवणूक करून त्यावर तारण घेण्यापलीकडे शेतकऱ्यांना काही लाभ मिळत नाही. खरेतर ही पिके जिरायती शेतीत येतात आणि त्यांनाच मोठ्या आधाराची गरज आहे. बदलत्या हवामानामुळे शेतमालाचे उत्पादनात घटीबरोबर दर्जाही खालावत आहे. ऐन काढणीच्या हंगामात येणाऱ्या अवकाळी पावसाने शेतमालाचा "रास्त सरासरी दर्जा'ही मिळत नाही. हंगामात मागणी नाही म्हणून नेहमीच भाव पाडणाऱ्या व्यापाऱ्यांना शेतमालास हमीभावापेक्षा कमी भाव देण्यास हा आणखी एक बहानाच म्हणावा लागेल. काही राज्य शासकीय खरेदीचे निकष शिथिल करा, त्यात बदल करा, अशा मागणी केंद्र सरकारकडे करीत आहेत. खरेतर शेतमालास वाजवी दर ही समस्या वर्षानुवर्षांपासून या देशात आहे. सध्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार व्यवस्थेत अनेक त्रुटी असून, त्यात शेतकऱ्यांची पिळवणूकच अधिक होते. केंद्र- राज्य पातळीवर शेतमालास रास्त भाव मिळावा, बाजार व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू असले तरी त्यास अद्याप अपेक्षित यश मिळालेले नाही.
Tuesday, April 21, 2015 AT 05:30 AM (IST)
1 2 3 4 5 ...
 
 
 
About Us | Contact Us | Ad Rate Card | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: