Last Update:
 
Search Tag:     Section:  
 
  From Date:     To Date:    
Total Results: 189
राज्यात सत्ताबदलानंतर नवीन सरकार महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचा खोळंबलेला कारभार गतिमान करेल, असे वाटत होते. मात्र त्यांच्याकडूनही मागील सुमारे तीन महिन्यांपासून होणारे दुर्लक्ष ही बाब गंभीर म्हणावी लागेल. महाराष्ट्रातील चार कृषी विद्यापीठांची शिखर संस्था म्हणून महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद काम करते. विद्यापीठांच्या एकंदर कामाचा आढावा घेण्यासह महत्त्वाचे प्रकल्प आणि राज्य शासनाकडून निधीच्या मंजुरीची जबाबदारी या शिखर संस्थेवर आहे. संनियंत्रण आणि समन्वय साधणारी शीर्षस्त संस्था जेवढी सक्षम तेवढे गतिमान काम त्यांच्या अंतर्गत संस्थेमध्ये चालते. महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद कार्यकारणीच्या उपाध्यक्षासह निम्म्या जागा रिक्त असल्याचे कळते. कार्यकारणी पातळीवर नियोजनात्मक कामकाज नसल्यामुळे अधिकारीवर्गाकडेही काम नाही. शिखर संस्थेच्या पातळीवरील कामाच्या अशा उदासीनतेमुळे चारही कृषी विद्यापीठांची प्रवेश प्रक्रिया, नोकर भरती, नवीन महाविद्यालयांना मान्यता, त्यांचे मूल्यमापन या सर्व कामांना खीळ बसली आहे.
Saturday, January 24, 2015 AT 05:30 AM (IST)
"तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याची' रीत अवलंबल्यानेच आजचा ऊसदराबाबतचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. ऊसउत्पादक आणि साखर कारखानदारी दोन्हीही जगले पाहिजे. त्यासाठी तात्पुरत्या मलमपट्टीऐवजी शाश्‍वत व भक्कम धोरण उपायांची गरज आहे. संकटकाळी संकटमोचक बनण्याचा राजधर्म शासनाने पाळावा. - भास्कर खंडागळे गळीत हंगाम सुरू झाला, की दर वर्षी ऊस दरासाठी ऊसउत्पादकांना आंदोलनाचा मार्ग पत्करावा लागतो. हंगाम प्रगतिपथावर असताना शासन, कारखानदार व ऊस उत्पादकांच्या संघटनांच्या वाटाघाटी, चर्चांचे गुऱ्हाळ सुरू होते. यातून मार्ग निघाला तर ठीक अन्यथा संघर्ष होतो. कधी कधी या प्रश्‍नाचे राजकीय हत्यार म्हणूनही वापर होतो. अखेरीस तात्पुरती उपाययोजना, पॅकेज, करसवलती अशी मलमपट्टी करून वेळ मारून नेली जाते. "तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याची' प्रथा किती काळापर्यंत चालू ठेवायची, याला मर्यादा हवी. साखर कारखानदार व ऊसउत्पादक यांच्यातील संघर्ष हा साखर उद्योगासारख्या प्रचंड रोजगाराची, क्षमता आणि ग्रामीण भागाच्या अर्थकारणाचे केंद्रस्थान असलेल्या उद्योगासाठी निश्‍चितच हितावह नाही.
Saturday, January 24, 2015 AT 05:15 AM (IST)
द्राक्ष निर्यातीत निर्माण झालेल्या पेचानंतर द्राक्ष उत्पादकांसह सर्वांनी धडा घेऊन निर्यात तर वाढविली शिवाय त्यांच्याकडूनच उत्तम दर्जाची पावतीही मिळविली, तसे काम निर्यातक्षम आंब्याच्या बाबतीतही व्हायला हवे. आपल्या शेजारील देशासह युरोप, आखाती देश विविध प्रकारची फळे, भाजीपाल्यासाठी आपल्याकडे विश्‍वासाने पाहतात. अशा वेळी मागील काही वर्षांत द्राक्ष, भेंडीपाठोपाठ आंबा, वांगे, कारले, पडवळ, अळू आदी शेतमालावर युरोपने विविध कारणांनी अचानक लादलेल्या बंदीचे गांभीर्य आपण जाणायला हवे. फळमाशीच्या प्रादुर्भावाचे कारण पुढे करीत 1 मे 2014 पासून भारतीय आंब्यासह चार भाज्यांची दारे युरोपने डिसेंबर 15 पर्यंत बंद केली होती. मात्र या बंदी विरोधात इंग्लंडच्या संसदेत आवाज उठला, त्यामुळे वाढलेल्या दबावामुळे युरोपियन महासंघाला आपले शिष्टमंडळ तातडीने भारतात पाठवावे लागले. या शिष्टमंडळाने भारतीय फळे आणि भाजीपाला निर्यात व्यवस्थेचे ऑडिट करून येथील सरकारी व खासगी पॅकहाउसबाबत सप्टेंबर 2014 मध्येच समाधान व्यक्त केले होते. त्याच वेळी युरोपची दारे आंब्यास लवकरच खुली होतील, असे संकेत मिळाले होते.
Friday, January 23, 2015 AT 05:45 AM (IST)
उसाच्या दराचा तिढा सुटता सुटत नाही, याप्रश्‍नी शासन गोंधळलेल्या मनस्थितीत असल्याचे दिसते. हा प्रश्‍न कायचा सुटू शकतो. शासन, शेतकऱ्यांच्या संघटना, कारखानदार आणि कृषिमूल्य आयोगाने समन्वयाने पेटलेला ऊस कायमचा विझवायला हवा. - भास्कर खंडागळे उसाच्या "एफआरपी'चा प्रश्‍न मिटण्याची चिन्हे नाहीत. साखर कारखानदारीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशी अभूतपूर्व समस्या उद्‌भवली आहे. ऊस उत्पादकांना त्यांच्या उसाला योग्य भाव मिळालाच पाहिजे. प्रत्येक वेळी शेतकऱ्याला रास्त भावासाठी आंदोलन करावे लागते. हे शेतीप्रधान देशासाठी योग्य नाही तसेच न्यायाचेही नाही. शेतकऱ्याला त्याच्या मालाला योग्य भाव मिळवून देणे, हे शासनाचे कर्तव्यच आहे. या कर्तव्यात मागील आणि विद्यमान शासन कसूर करीत असल्याचेच, सध्याच्या ऊसदराच्या कोंडीवरून दिसते. उपाययोजना करण्यापूर्वी ऊस उद्योगाची अशी स्थिती का निर्माण झाली, याची कारणमीमांसा आवश्‍यक आहे. ते केले तरच साखरेच्या व ऊस भावाच्या दुखण्याचे मूळ सापडू शकेल. 2013-14 मध्ये साखरेचे जागतिक उत्पादन 1815 लाख मे. टन इतके होते, तर वापर 1765 लाख मे. टन इतका होता. याचाच अर्थ त्या वर्षी 50 लाख मे.
Friday, January 23, 2015 AT 05:45 AM (IST)
बियाणे निर्मितीची आपली परंपरा, चांगली पद्धत आपण काळाच्या पडद्याआड ढकलली. तीन-चार दशकाच्या नंतर आज मागे वळून पाहिल्यास बियाणाचा प्रवास कसा झाला, याची सहजपणे कल्पना येते. याचाच दुसरा अर्थ असा, की शेतकरी स्वत्व हरवून पंगू झाला आहे. डॉ. दि. मा. मोरे बीटी तंत्रज्ञानामुळे सुरुवातीच्या काळात बोंड अळीचे प्रमाण कमी होऊन कापसाचे उत्पादन वाढले, मात्र अलीकडे इतर कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. शेतकऱ्याला औषधाचा मारा जास्त करावा लागत आहे. पर्यायाने खर्च जास्त होत आहे आणि उत्पन्न घटत आहे. अधिक उत्पादन देणाऱ्या गहू व भाताच्या जातीला सिंचनाची सोय ही पूर्वअट आहे. बीटी कापसाला पण हेच लागू आहे. डाळ व तेलबियांच्या बाबतीत पावसाने ताण दिलेल्या कालावधीत एखाद-दुसऱ्या सिंचनाची सोय उपलब्ध झाल्यास उत्पादनात चार ते पाच पटीने फरक पडतो. आधुनिक सिंचन पद्धतीने (ठिबक, तुषार आदी) पाणी फार कमी लागते, असा अनेक शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. अधिक उत्पादनासाठी उत्तम बियाणे उपलब्ध असणे अत्यावश्‍यक आहे. "शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी' ही वास्तविकता आपल्या जीवनात इतिहासकाळापासून रुजलेली आहे.
Thursday, January 22, 2015 AT 05:45 AM (IST)
1 2 3 4 5 ...
 
 
 
About Us | Contact Us | Ad Rate Card | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: