Last Update:
 
Search Tag:     Section:  
 
  From Date:     To Date:    
Total Results: 182
अकोला - शेतात विहिरीचे खोदकाम झालेले नसतानाही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी संगनमताने एक लाख ३८ हजारांचे अनुदान काढल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. बार्शिटाकळी तालुक्‍यातील देवधरी येथील शकुंतला भुसारी यांनी याबाबत शनिवारी (ता. ६) अकोला जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांच्याकडे तक्रार केली. त्यानंतर रविवारी (ता. ७) चौकशी समितीने देवधरी गाठून पाहणी केली.  याबाबत अधिक माहिती अशी, बार्शिटाकळी तालुक्‍यातील देवधरी गावात राहणाऱ्या शकुंतला शामराव भुसारी यांच्या मालकीच्या शेतात विहीर खोदण्यासाठी त्यांनी २०११ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अर्ज केला होता. त्या अर्जानुसार शेतात विहीर खोदण्याच्या कामास मंजुरी मिळाली. योजनेअंतर्गत विहिरीचे काम करायचे असल्याने त्यांनी ग्रामपंचायतीचे सचिव व रोजगार सेवकास काम कधी सुरू करायचे याबाबत वारंवार विचारणा केली. मात्र त्या वेळी निधी आल्यावर विहिरीचे काम सुरू करण्याचा सल्ला त्यांनी दिला.
Tuesday, February 09, 2016 AT 06:15 AM (IST)
तातडीच्या टंचाई निवारणार्थ उपलब्ध पाण्याचे केवळ पिण्यासाठी आरक्षण व काटकसरीने समन्यायी वापर, याकरिता समाज व शासनाने कसोशीने प्रयत्न केले पाहिजे. निर्धाराने हे केले तर आपण या आपत्तीचे रूपांतर इष्टापत्तीत करू शकू. हताश व हतबल न होता हा संकल्प करूया!  प्रा. एच. एम. देसरडा  पाऊस हुलकावणी देतो, दगा नक्कीच देत नाही. मागील पावसाळ्यातदेखील मराठवाड्याच्या सर्व 76 तालुक्‍यांत किमान 200 ते 300 मिलिमीटर पाऊस पडला आहे. याचा अर्थ होतो दर हेक्‍टरी वीस ते तीस लाख लिटर पाणी. एवढ्या पाण्याचे नीट नियोजन केले, तर कडवंची (जिल्हा जालना), हिवरे बाजार (जि. अहमदनगर) व अशा काही गावांमध्ये आजही प्यायला पाणी व एक पीक, तसेच दुग्ध व्यवसाय, सर्व जनावरांची चारावैरण भागते. हे वास्तव आमचे लोकप्रतिनिधी, मायबाप सरकार, प्रशासन यंत्रणा, समाजधुरिण व विद्वान लक्षात का घेत नाहीत.  मराठवाडा टॅंकरवाडा बनण्याचे कारण काय? तर प्रत्येक गावशिवारात लघू पाणलोट क्षेत्र करून पर्जन्य जलसंकलन व निसर्गसुलभ पद्धतीने जलसंवर्धन करण्याकडे झालेले साफ दुर्लक्ष.
Tuesday, February 09, 2016 AT 06:15 AM (IST)
न्यायालयीन निर्णयाची अंमलबजावणी न केल्याने मागितले उत्तर पुणे - गेल्या वर्षीच्या एफआरपी दराचा वेळेत प्रश्न न सोडविल्यामुळे साखर आयुक्तांनी सहा आठवड्यात लेखी उत्तर देण्यासंबधी गुरुवारी (ता.४) औरंगाबादच्या हायकोर्टाने नोटीस बजावली आहे, अशी माहिती याचिकाकर्ते प्रल्हाद इंगोले यांनी दिली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात साखर आयुक्तांविरोधात उच्च न्यायालयाने एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर व्याजासहित जमा करण्याचा निकाल दिला होता पण या न्यायालयीन निर्णयाची मुदतीत अंमलबजावणी केली नाही. न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल औरंगाबादच्या उच्च न्यायालयात आयुक्तांविरोधात गेल्या महिन्यात प्रल्हाद इंगोले यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सहा आठवड्यांत लेखी उत्तर द्या, अशी नोटीस बजावली आहे.
Tuesday, February 09, 2016 AT 06:15 AM (IST)
रिक्त जागांचे पडलेले भगदाड आंतरविद्यापीठ बदल्यांनी बुजवता येणार नाही. त्याकरिता कृषी विद्यापीठातील कर्मचारी-अधिकारी यांची भरती-बदली प्रक्रिया सुरळीत करून ती गतिमान करावी लागेल. अतिरिक्त मनुष्यबळाचा सुयोग्य वापर आणि कृषी संशोधन केंद्रांना चालना देण्यासाठी आंतरविद्यापीठ बदल्यांना मान्यता देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेने घेतला आहे. याकरिता कृषी विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीचा आधार घेण्यात येणार आहे. हा कायदा 1983 चा असून, गंमत म्हणजे या कायद्यानुसार आतापर्यंत केवळ एकदाच बदल्या झाल्याचेही कळते. अतिरिक्त व कमी मनुष्यबळ हा विरोधाभास कायद्याने काही अंशी मार्गी लागत असेल, तर अशा बदल्या आत्तापर्यंत का झाल्या नाहीत, हा खरा प्रश्‍न आहे. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला या दोन्ही विद्यापीठांमध्ये 40 ते 50 टक्के, तर डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली आणि महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, अकोला यात 25 ते 30 टक्के जागा रिक्त आहेत. असे असताना केवळ आंतरविद्यापीठ बदल्यांनी कमी मनुष्यबळाचा प्रश्‍न सुटणार नाही, हे डॉ.
Tuesday, February 09, 2016 AT 06:00 AM (IST)
आपल्या शासनकर्त्यांनी आजवर राबविलेली चुकीची धोरणे, अनागोंदी व भ्रष्टाचार हेच दारिद्य्र व दुष्काळ्याच्या कुचक्रास कारणीभूत आहेत. तात्पर्य, हे संकट शासननिर्मित आहे. समाजातील सर्व सुबुद्ध लोकांनी अंतर्मुख होऊन याचा गांभीर्याने विचार केल्याखेरीज या गर्तेतून बाहेर पडता येणे शक्‍य नाही. प्रा. एच. एम. देसरडा  2016 हे वर्ष उजाडले तेच मुळी सर्वसामान्य माणसाच्या हवापाणी, भरणपोषण, कामधंदा, रोजगार, शिक्षण-आरोग्य, निवारा आदी दैनंदिन जीवनाच्या समस्या अधिक भयावह करत. हवामान बदलामुळे पिकं, जनावरं, माणसाचं जगणं सर्व काही बेभरवशाचे झाले आहे. 80 ते 90 टक्के लोकांच्या हालअपेष्टा वाढत असताना वरचे 10-20 टक्के सुखवस्तू लोक मात्र नवनव्या वस्तू व सेवांच्या चैनचंगळवादात मश्‍गूल आहेत. कोणते मोटार वाहन घ्यावे, किती अलिशान घर बांधावे, दिमाखदार लग्नबासरे, शाहीपर्यटन हे त्यांचे मनसुबे! तर गोरगरिबांना आज काय खावे? हा रोज भेडसावणारा प्रश्‍न पडलेला आहे.
Monday, February 08, 2016 AT 06:15 AM (IST)
1 2 3 4 5 ...
 
 
 
About Us | Contact Us | Advertise With Us | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: