Last Update:
 
Search Tag:     Section:  
 
  From Date:     To Date:    
Total Results: 114
पुणे विभागातील स्थिती योजनेला प्रतिसाद कमी पुणे - पिकांसाठी वर्षभर पाणी उपलब्ध होण्याच्या उद्देशाने लोकसहभाग व श्रमदानातून पुणे विभागात वनराई बंधाऱ्यांची मोहीम हाती घेण्यात आली होती. यंदाच्या आर्थिक वर्षात ठेवण्यात आलेल्या १६,३८० वनराई बंधाऱ्यांपैकी फेब्रुवारी महिनाअखेर अवघ्या ४९०१ वनराई बंधाऱ्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत. ही स्थिती पाहता चालू वर्षी पुणे विभागात तीस टक्केच वनराई बंधाऱ्यांची कामे पूर्ण झाली असून, या योजनेला कमी प्रतिसाद मिळाल्याचे स्पष्ट होत आहे.   पुणे विभागात पुणे, सोलापूर आणि नगर या तीन जिल्ह्यांचा समावेश होतो. या विभागात अवर्षण प्रवण क्षेत्राचे प्रमाण अधिक आहे. खरिपात चांगला पाऊस झाला तरी रब्बी हंगामातील पिकांसाठी पाणी उपलब्धता महत्त्वाची असते. या विभागात रब्बी पिकांखालील क्षेत्रही मोठे आहे. अपुऱ्या व अनियमित पावसाचा परिणाम पिकांच्या उत्पादकतेवर होऊ नये, यासाठी काही उपाययोजना पुणे विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयाने केल्या होत्या.
Tuesday, March 28, 2017 AT 06:00 AM (IST)
आपले जीवनच सुरक्षित नाही तर जगाच्या अन्नसुरक्षेची फिकीर आपण काय म्हणून करायची, या भावनेतून शेतकरी संपावर जाण्याचा विचार करतोय, हे लक्षात घ्यायला हवे. समस्यांच्या गर्तेत अडकलेला शेतकरी आपल्या न्याय हक्कासाठी दररोज कुठे ना कुठे रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत आहे. मात्र शासनाला काही पाझर फुटताना दिसत नाही. त्यामुळेच ग्रामसभेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत जागर करून आपल्या न्याय हक्काची निर्धारपूर्वक लढाई तेथूनच सुरू करायची, असा निर्णय शेती प्रश्नांच्या जाणकारांकडून घेण्यात आला आहे. आपल्या मागण्यांचा गावोगावच्या ग्रामसभांमध्ये ठराव घेऊन त्या शासनाकडे पाठवायचा आणि त्यानंतरही शासनाने न्यायोचित निर्णय न घेतल्यास येत्या खरीप हंगामापासून शेतकऱ्यांनी संपावर जावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. खरे तर सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो शेतकऱ्यांचे प्रश्न कायम आहेत, म्हणण्यापेक्षा ते अधिकाधिक गंभीर होत चालले आहेत. त्यामुळे शेतकरीवर्गात कमालीची अस्वस्थता पसरत आहे. शेतीमालास बाजारभाव मिळत नाही म्हणून तो रस्त्यावर फेकून देण्याचे अनेक प्रकार घडले. आता शेतीमालाची बाजारात विक्रीच होत नसल्याने शेतकऱ्यांना रडावे लागत आहे.
Tuesday, March 28, 2017 AT 06:00 AM (IST)
ताळेबंद स्वच्छ करण्यासाठी श्रीमती अरुंधती यांच्या स्टेट बँक ऑफ इंडियासह सर्व सरकारी बँकांनी कार्पोरेट घराण्यांची थकीत कर्जे माफ केली आहेत. अशा कर्जमाफीमुळे पतशिस्त बिघडत नाही का? प्रत्येक व्यक्ती आयुष्यात सर्वकाही माहीत आहे असा दावा करू शकत नाही पण माहीत नसेल अगर अज्ञान असेल तर समजून घेणं आवश्यक आहे आणि ज्ञान किंवा माहिती घेऊन मत व्यक्त करणे हे स्वाभाविक आहे. पण अज्ञानाच्या आधारावर विधान करण्यासाठी एक धाडस लागते (जे राजकारणी व्यक्तींना जमते.) पण एका शक्तिशाली व सरकारी स्टेट बँकेच्या मुख्य अरुंधती भट्टाचार्य यांनी केलेले विधान शेती क्षेत्र आणि ग्रामीण अर्थव्यवहार व विशेषतः शेतकऱ्यांचे व्यवहार यासंबंधीच्या अज्ञानावर आधारित आहे.  अरुंधती कोलकाता येथील बंगाली कुटुंबात जन्माला आल्या. त्यांचे वडील भिलाई स्टील प्लांट येथे अधिकारी होते. भिलाई परिसरात त्यांचे बालपण व्यतीत झाले. त्यांच्या आई कल्याणी मुखर्जी बोकारो येथे एक होमिओपॅथी डॉक्टर होत्या. पती प्रीतिमय भट्टाचार्य हे आयआयटी खरगपूर येथील प्राध्यापक.
Tuesday, March 28, 2017 AT 06:00 AM (IST)
शेतकऱ्यांची उत्पादकता आणि उत्पन्नवाढीस राज्याच्या अर्थसंकल्पातून तरी काही दिशा मिळेल असे वाटत होते. परंतु अर्थसंकल्प सादर करताना आकड्यांच्या मायाजाळात राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी तमाम शेतकरीवर्गाचा पुरता भ्रमनिराश केला आहे. शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्यावर तापलेल्या राजकारणात साहजिकच राज्याच्या अर्थसंकल्पावर सर्वांचेच लक्ष होते. प्रचंड गदारोळ आणि घोषणाबाजीत राज्यात अर्थसंकल्प नुकताच सादर झाला. केंद्र शासनाच्या पावलावर पाऊल ठेवून महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२१ पर्यंत दुप्पट करण्याची घोषणा केली आहे. या अनुषंगाने शेतकऱ्यांची उत्पादकता आणि उत्पन्नवाढीस राज्याच्या अर्थसंकल्पातून तरी काही दिशा मिळेल असे वाटत होते. परंतु अर्थसंकल्प सादर करताना आकड्यांच्या मायाजाळात राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी तमाम शेतकरीवर्गाचा पुरता भ्रमनिराश केला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पादकता वाढीस मोलाचा वाटा उचलणाऱ्या सिंचनाकरिता या अर्थसंकल्पात केवळ ८ हजार २३३ कोटींची तरतूद आहे. राज्यात अर्धवट सिंचन प्रकल्पाची संख्या १७६ च्या आसपास आहे. या एकेका प्रकल्पाला २ ते ३ हजार कोटी किंवा यापेक्षा जास्त निधी लागणार आहे.
Monday, March 27, 2017 AT 01:11 PM (IST)
मागील लेखाच्या पार्श्वभूमीवर, सध्या उमेद हरवून बसलेल्या शेतकऱ्यांना परत उभे करण्यासाठी कर्जमुक्तीबरोबर एकंदरीतच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या उत्थानासाठी काही ठोस उपाय शासनाने हाती घेण्याची गरज आहे. गोविंद जोशी   केंद्रात आणि राज्यात भाजप सरकारच्या आगमनानंतर खुल्या व्यवस्थेेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आशा पालवल्या होत्या. पण नव्या सरकारचे पावलेदेखील जुन्याच, मळलेल्या, वाकड्या वळणाने पडू लागल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याचा योग पुन्हा एकदा हुकल्याची जाणीव झाली. शेतीवरील सर्व बंधनाची परंपरा कायम ठेऊन किंबहुना नेटाने राबवून परत शेतकऱ्याला सक्षम करण्याची (उत्पन्न पाच वर्षांत दुप्पट करण्याची) भाषा एक सरकार नामक संस्थाच करू शकते. त्यासाठी शेतीचा उत्पन्न वाढीचा वार्षिक सरासरी दर १५% पेक्षा जास्त असावा लागणार आहे (जो मागील वर्षी ४% आणि त्याआधीचे दोन वर्ष त्यापेक्षाही खूप कमी होता.  शेतकरी संघटनेच्या डिसेंबर २०१६ मधे झालेल्या संयुक्त अधिवेशनात आधी उल्लेख केलेल्या 'भारत उत्थान' या शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेेच्या संपूर्ण उत्थानाच्या कार्यक्रमावर सखोल चर्चा झाली.
Saturday, March 25, 2017 AT 06:00 AM (IST)
1 2 3 4 5 ...
 
 
 
About Us | Contact Us | Advertise With Us | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: