Last Update:
 
Search Tag:     Section:  
 
  From Date:     To Date:    
Total Results: 183
मागील सहा दशकांत आपल्या औद्योगिक विकासावर भर देऊनही आपल्या देशातील बहुसंख्य लोकसंख्या अद्यापही शेतीवरच अवलंबून आहे. याचाच अर्थ पाश्‍चिमात्य औद्योगिक अर्थव्यवस्थेचे प्रारूप आपल्या देशात साध्य झाले नाही हे वास्तव आहे. यासाठी सर्वाधिक लोकसंख्या अवलंबून असलेल्या शेती क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासावरच भविष्यात भर द्यावा लागेल. तरच उत्पादक रोजगार वाढेल आणि देशातील आर्थिक विषमता दूर होईल. - डॉ. जयंतराव पाटील आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा आपली अर्थव्यवस्था कृषी क्षेत्रावर अवलंबून होती. त्या वेळी भारतात पाच लाख खेडी होती. बहुसंख्य लोक खेड्यांतच राहत होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जे सरकार स्थापन झाले त्या सरकारने पाश्‍चिमात्य औद्योगिक अर्थव्यवस्थेचे प्रारूप आपल्या समोर ठेवले. कारण अशी अर्थव्यवस्था ज्या देशांनी स्वीकारली होती. ते देश विकसित गणले जात होते आणि आपला देश विकसनशील म्हणून ओळखला जात होता. औद्योगिक अर्थव्यवस्थेचे मुख्य सूत्र म्हणजे शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या कमी करणे आणि ती शहरातील उद्योगांकडे वळविणे हे आहे.
Saturday, November 22, 2014 AT 05:45 AM (IST)
उसावरील खरेदीकर माफ करून राज्य सरकारने साखर कारखानदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. अजूनही काही महत्त्वाचे निर्णय अपेक्षित असले, तरी ऊस उत्पादकांना योग्य दर देण्यासाठी साखर कारखानदारांना मोठी मदत होणार आहे. केवळ राज्यातीलच नव्हे, तर संपूर्ण देशातील साखर उद्योग गेल्या काही वर्षांपासून अधिकच अडचणीत सापडला आहे. वर्षाभरात साखरेचे न वाढणारे दर, हे यामागील प्रमुख कारण असले, तरी रंगराजन समितीच्या शिफारसींच्या आधारे मिळालेल्या मोकळिकीनंतर साखर उद्योगाचा पुढील व्यावसायिक वाटचालीचा नक्की मार्ग अद्याप निश्‍चित झालेला नाही. आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेच्या दराचा आलेख उंचावत नसल्याने धास्तावलेले साखर कारखानदार केंद्र आणि राज्य सरकारकडे डोळे लावून बसले आहेत. केंद्र सरकार पातळीवर मध्यंतरी ऊस दर पेमेंटकरिता बिनव्याजी कर्ज दिले गेले, मात्र त्याच्या परतफेडीची चिंता बाकी असतानाच यंदाच्या वर्षाकरिताही स्वतंत्र पॅकेजची अपेक्षा साखर कारखानदारांची आहे. अशातच राज्यातील फडणवीस सरकारने उसावरील सुमारे 800 कोटी रुपयांचा खरेदीकर माफ करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला, हा साखर उद्योगाला मोठा दिलासा आहे.
Saturday, November 22, 2014 AT 05:00 AM (IST)
रिझर्व्ह बॅंकेने 1956 च्या कंपनी कायद्याखाली सहकारी बॅंकांचे खासगी बॅंकेत रूपांतर करण्याचे काम सुरू केले आहे. सहकारी बॅंकांच्या आधारे महाराष्ट्रामध्ये कृषी पतपुरवठा व सहकारी उद्योग यांची सांगड चांगल्या तऱ्हेने घातली गेली आहे. ती विस्कटली गेली तर शेतीचे भवितव्य काय? साखर कारखानदारी भ्रष्टाचारामुळे सहकारी चळवळ बदनाम झाली आहे. नव्या कालखंडात सहकार चळवळ टिकवून ठेवण्यासाठी सहकार चळवळीतील सर्व क्षेत्रांतील प्रश्‍नांची खुले आम चर्चा होऊन विचारमंथन झाले पाहिजे, तरच सहकार सप्ताहाचे आयोजन खऱ्या अर्थाने उपयोगाचे ठरेल. - बापूसाहेब पुजारी सहकारी चळवळीच्या अस्तित्वाचाच प्रश्‍न आता ऐरणीवर आला आहे. ज्या कारणामुळे सहकारी चळवळीचे अस्तित्व धोक्‍यात आले आहे, असे वाटते त्याची प्रमुख कारणे  - 1) रिझर्व्ह बॅंकेने देशातील सर्व क्षेत्रांतील बॅंकांच्या व त्याचबरोबर सहकारी बॅंकांच्या पुनर्मांडणीचे काम चालू केले आहे. या पुनर्मांडणी योजनेनुसार (अ) राज्य सहकारी बॅंका, (ब) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका, (क) मल्टिस्टेट अर्बन को-ऑप. बॅंका, (ड) एकाच राज्यात कार्यक्षेत्र असलेल्या अर्बन को-ऑप.
Friday, November 21, 2014 AT 05:30 AM (IST)
उन्मत्त झालेल्या बाजार व्यवस्थेची गुर्मी अद्याप तशीच आहे. आघाडी सरकारने पायउतार होताना बरखास्त बाजार समित्यांवर चुकीच्या पद्धतीने प्रशासक मंडळे नेमून या मलईदार व्यवस्थेत आपली तळी कायम राखण्याचा दुबळा प्रयत्न केला. "अच्छे दिन' आणण्याचा वायदा करून केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तारूढ झाले आहे. पाठोपाठ महाराष्ट्रातही भाजपने अल्पमतातील का असेना, सरकार स्थापन करण्यात यश मिळवले. त्यामुळे अनेकांना "अच्छे दिन' पाहायला मिळण्याची आशा वाटू लागली असली, तरी शेतकऱ्याच्या वाट्याचे बुरे दिन मात्र अद्याप कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. केंद्रात किंवा राज्यात झालेल्या निवडणुका आणि त्यांचा कौल तपासला, तर लोकांना आता व्यापक बदल हवे आहेत. ते करण्याची क्षमता गमावून बसलेल्यांना त्यांनी घरी बसवले. जे सत्तेत आले आहेत त्यांच्याकडून असलेल्या अपेक्षा प्रचंड आहेत. शेतकऱ्याच्या दृष्टीने विचार केला तर ब्रिटिशकाळापासून सुरू असलेली भ्रष्ट बाजार व्यवस्था तातडीने बदलण्याची निकड त्याला वाटते आहे. आधीच्या सरकारने त्यासाठी मॉडेल ऍक्‍ट आणला.
Friday, November 21, 2014 AT 05:30 AM (IST)
आर्द्रता, ढगाळ वातावरण, पाऊस, वादळ यांचे अंदाज आधीच समजले तर पीक नियोजन आणि त्याचे विविध वाढीच्या अवस्थेतील व्यवस्थापन प्रभावीपणे करणे शेतकऱ्याला शक्‍य होईल. हवामान बदलाचे शेतीवर गंभीर परिणाम होत आहेत, याबद्दल कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. या बदलांचा आधीच अंदाज आला तर शेतीबरोबरच अन्य साधन संपत्तीचे नुकसान टाळणे शक्‍य आहे, हे आपल्याला ठाऊक आहे. किंबहुना अलीकडच्या वादळांसारख्या अनेक नैसर्गिक आपत्तींमध्ये अशी माहिती आधीच मिळाल्याने नुकसान टळलेही आहे. हवामान खात्याने दिलेल्या पूर्वसूचनांचा नक्कीच उपयोग झाला आहे, पण तो व्यापक पातळीवर राहतो. माझ्या गावात, माझ्या शिवारातले हवामान कसे राहणार आहे, हे समजून घेण्यासाठी त्याचा फारसा उपयोग शेतकऱ्याला होत नाही. त्यामुळे अवकाळी पाऊस, गारपिटीचा स्थानिक अंदाज बांधता येणे शक्‍य असूनही त्यासाठी ग्रामस्तरावर आवश्‍यक ती यंत्रणा उभी न केली गेल्याने शेतकरी, ग्रामस्थांना मोठा आर्थिक फटका सोसावा लागतो आहे. शेतीवर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी द्यायची असेल तर ही व्यवस्था उभी करणे अपरिहार्य आहे. सरकार नावाच्या यंत्रणेला याची जाणीवही आहे.
Thursday, November 20, 2014 AT 05:30 AM (IST)
1 2 3 4 5 ...
 
 
 
About Us | Contact Us | Ad Rate Card | RSS
© Copyrights 2014 Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: