Last Update:
 
Search Tag:     Section:  
 
  From Date:     To Date:    
Total Results: 203
आज नरेंद्र मोदी यांनी सत्ता ग्रहण करून दोन वर्षे पूर्ण केले असताना, केंद्र सरकारच्या योजनांमुळे देशातील शेतकऱ्यांची अवस्था काही प्रमाणात सुधारली, असे आपण म्हणू शकतो का? वस्तुस्थिती तर अशी आहे की शेती आणि ग्रामीण क्षेत्रातील आर्थिक तरतुदी कमी झाल्या आहेत. याचा प्रतिकूल परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांवर पडत आहे.  सुरेश बाफना    भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचे योगदान १४ टक्के आहे परंतु या देशातील ६० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या शेती आणि त्यावर आधारित उद्योग-व्यवसायावर आपली उपजीविका भागविते. मागील दोन वर्षांपासून चांगला पाऊस होत नसल्याने देशातील शेतकऱ्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्येच्या बातम्यांनी देशात सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे. २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकांच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा मुद्दा चांगलाच लावून रला होता. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या हे यूपीए सरकारचे अपयश आहे, अशी टीकाही त्या वेळी करण्यात आली.
Thursday, May 26, 2016 AT 06:15 AM (IST)
मॉन्सूनच्या आगमनाची तारीख दर वर्षी वेगळी असते एवढेच नाही, तर त्याचे स्वरूपही प्रत्येक वर्षी निराळे असते. लवकर आलेला सक्रिय मॉन्सून देशासाठी, विशेषतः शेतीसाठी, चांगला असतो पण उशिरा आलेला दुर्बल मॉन्सून शेतकऱ्यांसाठी समस्या घेऊन येतो.  डॉ. रंजन केळकर  नैर्ऋत्य मॉन्सून भारतात प्रवेश करतो तो केरळमधून पण त्याची केरळमध्ये दाखल व्हायची तारीख निश्चित नसते. मॉन्सून साधारणपणे मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात येतो आणि त्याच्या आगमनाची सरासरी तारीख १ जून आहे. यालाही अपवाद आहेत आणि काही वर्षी तो बराच लवकर किंवा खूप उशिरा आल्याची उदाहरणे आहेत. मॉन्सूनच्या आगमनाची तारीख दर वर्षी वेगळी असते एवढेच नाही, तर त्याचे स्वरूपही प्रत्येक वर्षी निराळे असते. लवकर आलेला सक्रिय मॉन्सून देशासाठी, विशेषतः शेतीसाठी, चांगला असतो पण उशिरा आलेला दुर्बल मॉन्सून शेतकऱ्यांसाठी समस्या घेऊन येतो.
Wednesday, May 25, 2016 AT 06:15 AM (IST)
केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी संसदेत नुकतेच दूध व्यवसायाचे गोजिरे चित्र रंगविले असले, तरी संकरित गाय आणि देशी गाय याची अचूक निवड धोरणात झालेली दिसून येत नाही. भारतातील सर्वोच्च दूध उत्पादन आणि दर वर्षी उत्पादनाचे वाढत जाणारे आकडे ही देशासाठी निश्चितच अभिनंदनीय बाब अाहे. दुग्ध व्यवसायाद्वारे देशातील साडेसात कोटी महिला आणि दीड कोटी पुरुष यांना ग्रामीण स्तरावर थेट रोजगाराचे साधन मिळाले आहे. दुग्ध व्यवसायातून होणारे चांगले अर्थार्जन आणि सतत वाढत जाणाऱ्या दूध उत्पादनाच्या आकडेवारीने देशातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकटीकरणाचे काम केले, यात शंका नाही. पशुधनाच्या उत्पादकतेत वाढ घडविण्याची पशुपालकांची सातत्यपूर्ण कृतीही यात दिसून येते. केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी संसदेत गोकुळाचे चित्र रंगविताना प्रतिपादन केलेली आकडेवारी ही २०१३-१४ या वर्षात सुरू झालेल्या ‘राष्ट्रीय दूध प्रकल्प टप्पा - एक’ची लाभदायक चिन्हे आहेत. या राष्ट्रीय प्रकल्पात तीन हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली असल्यामुळेच आज देशात गावोगावी गोकुळे निर्माण झाली आहेत.
Wednesday, May 25, 2016 AT 06:00 AM (IST)
घाटे अळी ही बहुभक्षीय प्रकारातील कीड असून, जगातील पाच अत्यंत घातक समजल्या जाणाऱ्या किडींपैकी एक आहे. डाळिंब हे फळपीक राज्यातील अवर्षण प्रवण भागात चांगले रुजले. काटेकोर व्यवस्थापनाअंती शेतकऱ्यांना चांगले उत्पादन देणाऱ्या या फळपिकाला भावही चांगला मिळू लागल्याने शेतकऱ्यांचे अर्थकारण सुधारण्यास हातभार लागला. भारत डाळिंब उत्पादनात एक आघाडीवरचा देश म्हणून पुढे आला. त्यात राज्यातील डाळिंब शेतीचे योगदान मोलाचे आहे. डाळिंबाच्या वाढत्या निर्यातीमुळे या फळपिकास ‘डॉलर अर्नर’ म्हणूनही संबोधले जाते. अशा या फळपिकांसमोरील आव्हानेही काही कमी नाहीत. सततच्या दुष्काळाने राज्यातील डाळिंब बागा करपू लागल्या आहेत. अनियमित पाऊस आणि गारपिटीने डाळिंब बागेचे नुकसान वाढत आहे. तेलकट डाग आणि मर रोग डाळिंबाचा पिच्छा सोडत नसताना त्यांच्या प्रभावी नियंत्रणावर अजूनही प्रश्नचिन्हच आहे. अशा सर्व समस्यांवर मात करीत डाळिंब उत्पादक हिमतीने उभा राहत असतानाच या पिकावर नव्यानेच आढळून येणाऱ्या घाटे अळी या किडीने डाळिंब उत्पादकांची झोप उडविली आहे.
Tuesday, May 24, 2016 AT 06:30 AM (IST)
सध्या युरोपातील जवळपास निम्म्यापेक्षा जास्त देश जनुकीय संस्कारित पिकांच्या लागवडीच्या विरोधात आहेत व लोकमानस लक्षात घेऊन त्यांनी आपापल्या देशात या तंत्रज्ञानाविरोधात कडक कायदे केले आहेत. फ्रान्समध्ये तर तेथील शेतकरी संघटनाही या तंत्रज्ञानाच्या कट्टर विरोधात आहे.  डॉ. तारक काटे  अठ्ठावीस देशांचा समावेश असलेल्या युरोपियन महासंघाने (युरोपियन युनिअन) जीएमओबाबत काही महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. २०१० साली युरोपात बाहेरून आयात होणाऱ्या अन्नाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ‘युरोपियन अन्न सुरक्षा प्राधिकरणाद्वारे’ वैज्ञानिक पद्धतीने मूल्यांकन करण्याचा कायदा करण्यात आला, जेणेकरून हे आयातीत अन्न मानव, प्राणी व पर्यावरण यासाठी धोकादायक ठरणार नाही याची खातरजमा करता येईल. युरोपात गुरांच्या खाद्यपदार्थांचे दुर्भिक्ष्य असल्यामुळे वरील नियम काटेकोर पद्धतीने पाळून वर्षाला जवळपास ३ कोटी टन गुरांसाठीच्या ‘जीएमओ’निर्मित खाद्याची आयात केली जाते. तसेच ज्या अन्नपदार्थांमध्ये ‘जीएमओ’निर्मित खाद्यपदार्थांचे प्रमाण ०.९ % च्या वर असेल, त्यावर ‘लेबलिंग’ करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
Tuesday, May 24, 2016 AT 06:30 AM (IST)
1 2 3 4 5 ...
 
 
 
About Us | Contact Us | Advertise With Us | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: