Last Update:
 
Search Tag:     Section:  
 
  From Date:     To Date:    
Total Results: 187
भास्करराव म्हस्के गेल्या वर्षभरात देशात "मेक इन इंडिया'चा जयघोष चालू आहे. परदेशी गुंतवणुकीचे भले मोठे आकडे प्रसारमाध्यमांतून जनतेसमोर येत आहेत. देशाचा आर्थिक विकास झपाट्याने होऊन देश महासत्ता बनेल, हे स्वप्न सामान्य जनतेला दाखवले जात आहे. देशाचा आर्थिक विकासदर सात टक्‍क्‍यांपर्यंत जाईल आणि भारत जगातील अग्रेसर देश ठरेल, असे चित्र राज्यकर्ते रंगवत आहेत. तसेच रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणावर वाढतील. शेती क्षेत्रात अडकून पडलेला ग्रामीण तरुण वर्ग तिकडे वळेल आणि त्यामुळे शेतीवरचे ओझे कमी होऊन शेती फायदेशीर होईल, असे मत केंद्र व राज्याचे मंत्री व्यक्त करत आहेत. तसेच केंद्र सरकारने कुशल कामगार निर्मितीवर भर देण्याचे स्वागतार्ह पाऊल उचलले आहे. प्रश्न असा आहे की, परकीय उद्योग देशात आले, तर त्यांना मूलभूत सुविधा कशा पुरवणार? विशेषतः वीज आणि पाणी यांची पूर्तता कशी करणार? पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी ठोस प्रयत्न न करता परकीय कंपन्यांना देशात गुंतवणुकीसाठी आमंत्रण पाठवणे, ही त्यांची एकप्रकारे फसवणूक ठरणार आहे.
Wednesday, September 02, 2015 AT 06:15 AM (IST)
"आयसीएआर'ने जीएम पिकांबाबत आग्रही भूमिका घेतली आहे. संघ परिवारातील संघटनांनी विरोध केल्यामुळे या पिकांच्या प्रक्षेत्र चाचण्यांचा विषय रखडला आहे. निष्कर्षांबद्दल आक्षेप जरूर असावेत, परंतु संशोधनच नको, ही भूमिका योग्य नाही. देशात भूमितीय श्रेणीने वाढणारी लोकसंख्या आणि शेतजमिनीचा आकार व उपलब्धतेत होणारी घट लक्षात घेता अन्नधान्य उत्पादनाच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता टिकवून ठेवणे हे मोठे आव्हान आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर) या देशातील प्रमुख संस्थेने जनुकीय बदल केलेल्या (जीएम) पिकांच्या बाबतीत केलेले भाष्य महत्त्वपूर्ण आहे. देशातील कृषी क्षेत्रातील आव्हाने आणि पुढील संशोधनाची दिशा यासंदर्भात संस्थेने "व्हिजन 2050' हा मसुदा तयार केला आहे. देशातील अन्नधान्यांची मागणी आणि पुरवठा यांतील तफावत भरून काढण्यासाठी जीएम तंत्रज्ञान हा महत्त्वाचा उपाय ठरू शकतो, असे या मसुद्यात म्हटले आहे. पिकांची उत्पादकता, आहारातील पोषण आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न या तीन आघाड्यांवर यश मिळविण्यासाठी या मसुद्यात नऊ प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले आहे, त्यामध्ये जीएम पिकांचा समावेश आहे.
Wednesday, September 02, 2015 AT 03:30 AM (IST)
जनतेला सदासर्वकाळ गृहित धरण्याच्या सरकारच्या वृत्तीला चाप लागला आहे. बहुमत असले म्हणून सहमती निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेला फाटा देऊन चालत नाही. वादग्रस्त भूसंपादक विधेयकाच्या मुद्यावर केंद्र सरकारने अखेर पांढरे निशाण फडकवले आहे. या विधेयकासंदर्भात नव्याने अध्यादेश काढणार नसल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे. विधेयकाबद्दल विरोधकांनी खोटा प्रचार केला आणि शेतकऱ्यांच्या मनात भय निर्माण केले, अशी कारणमीमांसा त्यांनी त्यासाठी दिली. "गिरे तो भी नाक उपर' या धाटणीतील हा युक्तिवाद आहे. वास्तविक हा मोदींचा सपशेल पराभव आहे. या विधेयकाच्या मुद्यावर संसदेत आणि संसदेबाहेर व्यापक सहमती निर्माण करण्यात मोदी सरकारला अपयश आले, त्यामुळे सरकारला माघार घ्यावी लागली. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारापासून नरेंद्र मोदींचा अश्‍वमेध वेगाने दौडत होता. मोदींना एकहाती सत्ता मिळाली. त्यांच्या लोकप्रियतेने एक उन्मादी वातावरण निर्माण झाले होते. त्याला पहिला सुरूंग लावला तो देशभरातील शेतकऱ्यांनी. मोदींनी भूसंपादन विधेयकावर घेतलेल्या हट्टाग्राही भूमिकेला शेतकऱ्यांनी जोरदार विरोध केल्यामुळे मोदींचा रथ जमिनीवर आला.
Tuesday, September 01, 2015 AT 06:30 AM (IST)
सातारा - येथील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील बळिराजा सभागृहात जिल्हास्तरावरील शेतकरी दिन कार्यक्रम जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष रवी साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखाली व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जितेंद्र शिंदे यांच्या उपस्थितीत साजरा करण्यात आला. त्याप्रसंगी श्री. साळुंखे म्हणाले की, विखे पाटील हे एक उत्तम शेतकरी होते. तसेच स्वातंत्र्यपूर्व काळात त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी पतपेढी सुरू करून आणि शेतीमाल प्रक्रियेचे उद्योग उभारून शेती विकासाचा पाया भक्कम करण्याचे काम केले. शेतकरी दिनानिमित्ताने तालुका स्तरावर व जिल्हास्तरावर लोकप्रतिनिधी व पदाधिकारी यांच्या समवेत कृषी प्रगतीशी निगडित झालेल्या कामांची पाहणी, नवीन कामांचे उद्‌घाटन, तसेच कृषी प्रक्रिया उद्योग, कृषी यांत्रिकीकरणाचे महत्त्व व इतर कृषिविषयक नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रचार व प्रसार करून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. कार्यक्रमात श्री. शिंदे, कृषी विकास अधिकारी चांगदेव बागल, प्रकाश पवार यांची भाषणे झाली. या वेळी कृषी उपसंचालक गुरुदत्त काळे, उपविभागीय कृषी अधिकारी विठ्ठल भुजबळ, तसेच शेतकरी उपस्थित होते.
Tuesday, September 01, 2015 AT 04:30 AM (IST)
यंदा दुष्काळी स्थितीमुळे जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. त्यावर केवळ तात्पुरते उपाय योजणे हा दरवर्षीचा खेळ आता थांबविला पाहिजे. त्याऐवजी चारा कुट्टी यंत्रांचा वापर वाढविणे हा पर्याय सक्षमपणे राबविल्यास चाराटंचाईच्या प्रश्‍नावर शाश्‍वत मार्ग निघू शकतो.  डॉ. नितीन मार्कंडेय  दर तीन-चार वर्षांनी दुष्काळ आणि अवर्षणाची स्थिती उद्‌भवते, हे गेल्या 15-20 वर्षांतले वास्तव असताना, आपण त्यापासून फारसं काही शिकत नाही. दरवेळेला केवळ तातडीच्या आणि तात्पुरत्या उपाययोजना करण्यात आपण धन्यता मानतो. वास्तविक या प्रश्‍नावर शाश्‍वत मार्ग शोधल्याशिवाय गत्यंतर नाही. यंदाची स्थिती खूपच चिंताजनक आहे. कारण यापूर्वीच्या दुष्काळात पाणीटंचाई असली तरी तीव्र चाराटंचाई जाणवत नव्हती. परंतु यंदा चाराटंचाईचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. आपण निसर्ग उजाड करून ठेवल्यामुळे वाळलेली वनस्पतिजन्य ऊर्जा उपलब्धच नाही. या स्थितीत पशुधन जगवायचं कसं ही चिंता शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे. चाऱ्याच्या समस्येवर शाश्‍वत उपाय शोधला पाहिजे. त्या दृष्टीने चारा कुट्टी यंत्रांचा वापर हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे.
Saturday, August 29, 2015 AT 06:30 AM (IST)
1 2 3 4 5 ...
 
 
 
About Us | Contact Us | Advertise With Us | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: