Last Update:
 
Search Tag:     Section:  
 
  From Date:     To Date:    
Total Results: 193
जैविक कीडनाशकांचे संशोधन, व्यावसायिक निर्मितीकरिता प्रयत्न आणि त्यांचा शेतकऱ्यांमध्ये प्रसार, यांत महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने नवा आदर्श घालून दिला. विद्यापीठाच्या या सीमोल्लंघनाची खासगी कंपन्यांसह सर्वांनीच दखल घ्यायला हवी. कीडनाशके, संजीवके आणि तणनाशके यांचा शेतीत प्रमाणित वापर, ही वर्तमान आणि भविष्याची गरज ठरतेय. यांच्या नियंत्रित वापराद्वाराच प्रभावी रोग-कीड-तण नियंत्रण होऊन अपेक्षित उत्पादनवाढ शक्य आहे. विशेष म्हणजे मानवी आरोग्य आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही हे सुरक्षित ठरते. आज भारतासह सर्वच देश अन्नसुरक्षेबरोबर सुरक्षित अन्न यावर भर देत आहेत. आपली शेतमालाची निर्यात वाढत आहे. देशांतर्गतही रासायनिक अवशेषमुक्त अन्नाबाबत ग्राहकांमध्ये जागरुकता वाढत आहे. अशा वेळी सुरक्षित अन्न उत्पादनासाठी लेबल क्लेम असलेलीच उत्पादने शेतकऱ्यांनी वापरायला हवीत. एवढेच नव्हे, तर लेबल क्लेम वाचूनच त्यांचा वापर व्हायला हवा. लेबल क्लेमशिवाय कीडनाशकांचे व्यावसायिक उत्पादन, विक्री एवढेच नव्हे, तर अधिकृत शिफारसही उत्पादकाला करता येत नाही.
Thursday, October 02, 2014 AT 05:30 AM (IST)
खरेतर कापूस खरेदीची शाश्वत यंत्रणा देशात हवी. कापूस ते कापड असे प्रक्रिया उद्योगाचे जाळे कापूसपट्ट्यात उभे राहायला हवे, तरच पांढऱ्या सोन्याची झळाळी कायम राहील. अन्यथा, ते काळवंडेल. मागील काही वर्षांत शेतकऱ्यांच्या पातळीवर कापसाची उत्पादकता जेमतेम स्थिरावली आहे. उत्पादन खर्चात मात्र प्रचंड वाढ झाली आहे. ‘किमान आधारभूत किमती’त (एमएसपी) अपेक्षित वाढ नाही, त्यामुळे कापूस उत्पादक अर्थशास्त्र कोसळले अाहे. या पिकातील एकाधिकार संपुष्टात आणून मुक्त कापूस खरेदी धोरणाचा पुरस्कार पणन महासंघाने केला. मात्र खुल्या बाजारातही कापसाचे दर एमएसपीच्या आसपासच घुटमळत आहेत. बहुतांश वेळा तर हे दर एमएसपीपेक्षाही खाली येतात. कापसाला एमएसपीनुसार दर मिळावेत याकरिता सीसीआय तसेच नाफेड कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करते. मात्र दर वर्षीच त्यांना उशिरा मुहूर्त मिळतो. हंगामाच्या सुरवातीला कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर विक्रीचा पेच असतो. या वर्षी केंद्र सरकारने आता ‘सीसीआय’ला शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू करण्याबाबच आदेश दिले आहेत.
Wednesday, October 01, 2014 AT 05:30 AM (IST)
देशातील दारिद्र्यरेषेखालील बहुसंख्य लोक मांस, दूध, कडधान्य आदी प्रथिनयुक्त अन्नधान्य विकत घेऊ शकत नाहीत. या सर्वांना त्यांच्या खिशाला परवडेल अशा दरात प्रथिने, पिष्टमय पदार्थ, क्षार आदी पोषक घटक सोयाबीनच्या माध्यमातून उपलब्ध होऊ शकतात. देशात सोयाबीन प्रक्रियेत ९० टक्के मोठे उद्योजक आहेत. त्यांच्याकडून मुख्यत्वे खाद्यतेलनिर्मिती केली जाते. यातून उत्पादित होणारे ६५ ते ७० टक्के सोयामिल निर्यात होते. वास्तविक पाहता सोयाबीनपासून सोयातेल, सोयानट्स, सोयापीठ, सोयादाळ, सोया प्रोटिन्स, सोया टोफू, सोया दूध, सोया फ्लेक्स, सोया सॉस, सोया नगेट्स असे अनेक मूल्यवर्धित खाद्यपदार्थ जगात तयार केले जात आहेत. जापान, चीन, इंडोनेशिया, अमेरिका, युरोप, रशिया या देशांत खाद्यामध्ये सोयाबीनचा वापर वाढला आहे. अनेक बड्या कंपन्या या व्यवसायात गुंतून हजारो कोटी रुपयांची बाजारपेठ त्यांनी काबीज केली आहे. आपल्या देशातील शेतकरी सोयाबीन पिकवितो. उत्पादित सोयाबीन बाजारात नेऊन मिळेल त्या दरात विकण्याशिवाय शेतकऱ्यांसमोर पर्याय नाही. पोषणयुक्त, आरोग्यास हितकारी अशा सोयाबीनचा उत्पादकांकडून आहारात वापर होताना दिसत नाही.
Tuesday, September 30, 2014 AT 05:45 AM (IST)
शेतकऱ्यांसाठी ज्या तुटपुंज्या योजना असतात, त्यातूनही शेतकऱ्यांचे हित साधले जात नाही. शासनाचा पैसा मात्र अमाप खर्च होतो. हा पैसा सर्वसामान्य जनता, बळिराजाचाच असतो. त्यामुळे शासनाची ध्येयधोरणे, व्यवहाराबाबत बळिराजाने दक्ष राहायलाच हवे. मी सुमारे 55 वर्षांपूर्वी प्राथमिक शाळेमध्ये असताना शिकलो आहे, की भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. आजही निवडणुकांच्या तोंडाशी, राजकारणी मंडळी आपल्याला या वस्तुस्थितीची आठवण करून देतात. कृषिप्रधान म्हणजे या देशाता प्रधान व्यवसाय कृषी आहे. याचा अर्थ, जनता, सर्वांत जास्त कृषी व्यवसायावर अवंलबून आहे. मात्र तरीही गत 67 वर्षांच्या वाटचालीअंती सुद्धा येथील शेतकऱ्यांची अवस्था अशी आहे, की केवळ आर्थिक विवंचनेपोटी दरवर्षी काही हजार शेतकरी या राज्यात आत्महत्या करीत असतात. साधारणतः 25-30 वर्षांपूर्वीचा काळ आठवला, तर त्या वेळी शेतकरी आत्महत्येचा विषयसुद्धा ऐकला नव्हता. त्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे त्या वेळी शेतमालाचा उत्पादनखर्च व उत्पादित मालाचे बाजारमूल्य यामध्ये संतुलन होते. त्यामुळे शेतकऱ्यास नफा उरत असे. आज हे संतुलन तर सोडाच पण उत्पादनखर्च व बाजारमूल्य यामध्ये काहीही तारतम्य नाही.
Tuesday, September 30, 2014 AT 05:30 AM (IST)
या देशातील गरिबी दूर करायची असेल, लोकांची क्रयशक्ती वाढवायची असेल, तर शेती विकासावर भर हवीच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’त शेती क्षेत्र कुठे आहे? मेड इन चायनाचा भारतासह संपूर्ण जगात सुळसुळाट झाला आहे. चीनने तरुणांना कौशल्यपूर्ण बनवून नवनिर्मितीला प्राधान्य दिले. घराघरांतून स्वस्तात बनलेल्या या वस्तूला जगाच्या बाजारपेठांत उतरविले. तरुणांच्या मोकळ्या हाताला काम देऊन उद्योग विकासात या देशाने आघाडी घेतली आहे. आपल्या देशात बेरोजगारी चरणसीमा गाठतेय. औद्योगिक क्षेत्रातही निराशाजनक वातावरण आहे. अनेक उद्योग देशातून बाहेर गेलेत, काही उद्योगपती आजही देश सोडून जाण्याची भाषा करीत होते. अशा वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मेक इन इंडिया’ ही संकल्पना आणली आहे. याद्वारे ते भारताला नवे जागतिक उत्पादन केंद्र बनवू पाहत आहेत. देशात सव्वाशे कोटी लोकसंख्येपैकी ८० कोटींपेक्षा जास्त तरुणवर्ग आहे. खरेतर देशाला लाभलेल्या या ताकदीतून उद्योगक्रांती आणि औद्योगिक क्रांतीतून भारतीय अर्थव्यवस्था बळकट करण्याचा त्यांचा मानस चांगला म्हणावा लागेल.
Monday, September 29, 2014 AT 06:00 AM (IST)
1 2 3 4 5 ...
 
 
 
About Us | Contact Us | Ad Rate Card | RSS
© Copyrights 2014 Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: