Last Update:
 
Search Tag:     Section:  
 
  From Date:     To Date:    
Total Results: 133
जेव्हा माणसाने पहिला नांगर वापरून गवत काढले, तेव्हापासून धूप सुरू झाली. माती धुपून गेल्याने अनेक संस्कृती नष्ट पावल्या आहेत, असे मृदा संधारणाचे जनक एच. एच. बेनेट यांचा अभ्यास सांगतो.  - बॉन निंबकर  गवत लागवडीत मला सध्या खूप रस निर्माण झाला आहे. तेच आता मातीचे तारक आहे. नैसर्गिकरीत्या वाढलेले गवत काढून टाकले तर मातीची खूप मोठ्या प्रमाणात धूप होते, असे जगातील सगळेच अभ्यासक लिहितात. मृदा संधारणाचे जनक मानल्य गेलेल्या अमेरिकन अभ्यासक ह्यू हॅमंड बेनेट यांनीही हेच सांगितले. त्यांनी १९३९ मध्ये लिहिलेल्या ‘सॉइल कॉन्झर्वेशन’ या पुस्तकाची पहिली आवृत्ती माझ्याकडे आहे, पण मी विकत घेतले तोपर्यंतही त्याची दहावेळा छपाई झाली होती.  बेनेट यांनी हे पुस्तक लिहिण्यापूर्वी ३६ वर्षे मृदा संधारणाच्या क्षेत्रात काम केले होते. जमिनीचा, मातीचा अभ्यास, सर्वेक्षणे, मुलाखती असे त्यांचे व्यापक काम होते आणि फक्त अमेरिकेतीलच नाही तर संपूर्ण जगातील मातीच्या समस्येचा त्यांनी अभ्यास केला. यात भारताचादेखील समावेश आहे. जेव्हा माणसाने पहिला नांगर वापरून गवत काढले, तेव्हापासून धूप सुरू झाली.
Friday, January 13, 2017 AT 05:45 AM (IST)
अधिक उत्पादकतेबरोबर कापसातील रुईचे प्रमाणही जास्त असलेले वाण शेतकऱ्यांना मिळायला हवीत. असे झाल्यास कापूस उत्पादकांचे कल्याण तर होईल शिवाय यावर आधारित पुढील प्रक्रिया उद्योगही भरभराटीस येतील. कापूस हे राज्यातील जिरायती शेतीतील मुख्य नगदी पीक आहे. कापसाचा वाढलेला उत्पादन खर्च, कमी उत्पादकता आणि कमी भाव यामुळे राज्यातील कापूस उत्पादक प्रचंड आर्थिक अडचणीत आहे. राज्यात कापूस उत्पादकता वाढीबरोबर दर ठरविण्याच्या पद्धतीतही सुधारणा केल्यास हे पीक शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर ठरेल. सध्या कापसाचा दर प्रामुख्याने धाग्याची लांबी, तलमता आणि ताकद या घटकांवर ठरतो. बहुतांश व्यापारी अथवा कापूस पणन महासंघाच्या खरेदी केंद्रांवर उघड्या डोळ्याने पाहून ग्रेड ठरवतात आणि त्यानुसार दर दिला जातो. या प्रक्रियेत कापसातील रुईचे प्रमाण हे सर्वसाधारण ३४ ते ३५ टक्के असे गृहीत धरले जाते. राज्यात उत्पादित होणाऱ्या बहुतांश कापसाच्या जातींमध्ये रुईचे प्रमाण तेवढेच असते. मात्र काही जातींमध्ये रुईचे प्रमाण ४० टक्क्यांपर्यंत मिळते. कापसातील सरकी आणि रुईचा विचार केल्यास रुईचा भाव हा सरकीपेक्षा सहा ते सात पटीने अधिक असतो.
Friday, January 13, 2017 AT 05:45 AM (IST)
रोकडरहित व्यवहारांसाठी लागणारा स्मार्ट फोन २० टक्क्यांपेक्षा कमी लोकांकडे आहे तर ३५-४० टक्के लोकांकडे फोनच नाही. जन धन योजनेनंतरही ४० टक्के लोक बँक खात्यापासून वंचित आहेत. रोकडरहित व्यवहारात सगळ्यात महत्त्वाची समस्या माहिती, व्यवहाराच्या सुरक्षेची आहे.  प्रा. सुभाष बागल   नोटाबंदीचे अपयश व त्यातून उद्भवलेल्या चलनटंचाईवर मात करण्याच्या उद्देशाने रोकडरहित (कॅशलेस) व्यवहाराचा नवीन फंडा पुढे करण्यात आलाय. अनेक प्रकारच्या सवलती, प्रेरणा देऊन अशा व्यवहारांना उत्तेजन दिलं जातंय. माध्यमांतील प्रभावी जाहिरातींद्वारे ही पद्धती लोकांच्या मनावर बिंबवण्याचा प्रयत्न शासनाकडून केला जातोय. परंतु भारतातील सद्यःस्थिती या पद्धतीच्या वापरास कितपत योग्य आहे, हा खरा प्रश्न आहे. देशातील एकूण १,३४,००० बँक शाखांपैकी २/३ शाखा शहरी, निमशहरी भागांत आहेत, तर उर्वरित ग्रामीण भागात आहेत. ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, रशिया आणि अन्य प्रगत देशांच्या तुलनेत भारतातील (२.१५ लक्ष) एटीएमची संख्या ३ ते ४ पटीने कमी आहे. जे काही एटीएम आहेत, त्यातील ९० टक्के सहा राज्यांत आणि त्या राज्यांच्या शहरी भागांत आहेत.
Thursday, January 12, 2017 AT 06:00 AM (IST)
राज्यात सेंद्रिय शेतीचा विकास करायचा असेल, तर याबाबतचे शाश्वत धोरण आखून त्यास पुरेसा निधी राज्य शासनाने उपलब्ध करून द्यायला हवा. देशांतर्गत तसेच जागतिक पातळीवर सेंद्रिय उत्पादनांच्या मागणीत वाढ होत आहे. प्रमाणित सेंद्रिय शेतीतून उत्पादित शेतीमालास दरही चांगला मिळतो. सेंद्रिय शेतीमुळे जमिनीची सुपीकताही कायम राहते. शेतीमाल उत्पादन खर्चही कमी होतो. शेतकऱ्यांना किफायतशीर ठरणाऱ्या अशा सेंद्रिय शेतीस राज्यात अपेक्षित प्रोत्साहन मात्र मिळताना दिसत नाही. वैयक्तिक शेतकऱ्यांच्या पातळीवर सेंद्रिय उत्पादन घेणे, मालाची विक्री करणे, हे मोठे जिकीरीचे ठरते. त्यामुळेच राज्यात काही गट, समूह एकत्र येऊन सेंद्रिय शेती करीत होते. या संकल्पनेवरच २०१३ मध्ये तत्कालीन राज्य शासनाने सेंद्रिय शेती धोरण जाहीर करून गटशेतीच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेतीला चालना द्यायचे ठरविले. मात्र, या धोरणाच्या अनुषंगिक काहीही प्रशासकीय कामकाज झाले नाही, या धोरणास पुरेसा निधीही मिळाला नसल्यामुळे हे धोरण कागदावरच राहिले.
Thursday, January 12, 2017 AT 06:00 AM (IST)
राज्यकर्त्यांनी आपल्या फसलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे आंधळेपणाने समर्थन करण्याएेवजी झालेले नुकसान पुढील काळात भरून कसे निघेल, यावर अधिक विचार आणि प्रत्यक्ष कृती करणे अधिक योग्य राहील. नोटाबंदीच्या दोन महिन्यांत शेती आणि मध्यम लहान असंघटित उद्योग क्षेत्रात आर्थिक आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवली आहे. हे वास्तव देशभरातील कृषी - उद्योग - व्यापार - अर्थ तज्ज्ञानी आपापल्या क्षेत्रात प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष झालेल्या हानीची आकडेवारी देऊन मांडले आहे. असे असताना नोटाबंदीचा कृषी क्षेत्रावर काहीही परिणाम झालेला नसून, या काळात देशात बियाणे आणि दूध विक्री वाढली असल्याचा दाखला केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी सुमारे दहा दिवसांपूर्वी दिला. याचीच री ओढत नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्था खालावल्याचा आरोप फेटाळत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी विद्यमान आर्थिक वर्षात एप्रिल ते डिसेंबर दरम्यान प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष करामध्ये मोठी वाढ झाली असून, अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर आली असल्याचा दावा नुकताच केला आहे.
Wednesday, January 11, 2017 AT 06:00 AM (IST)
1 2 3 4 5 ...
 
 
 
About Us | Contact Us | Advertise With Us | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: