Last Update:
 
Search Tag:     Section:  
 
  From Date:     To Date:    
Total Results: 187
केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पावर आणि विशेषतः त्यातील कृषी घटकांशी संबंधित तरतुदींवर नजर टाकल्यानंतर या क्षेत्राला सध्याचे सरकार प्राधान्य देत नाही हेच दाखवून दिले आहे. एकंदरीत कृषीला संजीवनी देण्याची संधी या अर्थ संकल्पाने दवडली आहे. डॉ. संतोष यादव शनिवार 28 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2015-16 चा अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला. पूर्ण बहुमतात असलेल्या सरकारचा पहिलाच पूर्ण अर्थसंकल्प सादर होणार असल्याने संपूर्ण देशांचे, जगातील उत्साही गुंतवणूकदारांचे आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित सर्व घटकांचे लक्ष या अर्थसंकल्पाकडे लागून होते. कृषी अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देणे, कृषी क्षेत्रात गुंतवणुकीला चालना देणे आणि एकंदर देशातील नागरिकांच्या पोटापाण्याशी, राहणीमानाशी संबंधित क्षेत्राला ऊर्जितावस्था देणे याप्रती नव्या सरकारची कटिबद्धता दाखवण्यासाठी यंदाचा अर्खसंकल्प महत्त्वाचा होता. 24 फेब्रुवारी 2015 रोजी ऍग्रोवनमध्येच "कृषीला संजीवनी देण्याची संधी' या लेखात केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून कृषी क्षेत्राच्या अपेक्षा व्यक्त केल्या होत्या.
Monday, March 02, 2015 AT 05:30 AM (IST)
राज्यभर सुरू असलेल्या अवकाळी पावसाने फळे, भाजीपाल्यासह गहू, हरभरा, करडई, ज्वारी आदी रब्बी पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. नुकसानग्रस्त भागांचे वास्तववादी पंचनामे करून नुकसानीच्या प्रमाणात तत्काळ मदत आपदग्रस्तांना मिळायला हवी तरच त्यांना खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळेल. निसर्ग दृष्टचक्राचा फेरा सातत्याने वाढत आहे. दुष्काळ, गारपीट, अवकाळी पाऊस हे शेतकऱ्यांस उभे राहण्यास उसंतच देत नाहीत. सुलतानी संकटांबरोबर या अस्मानी संकटाच्या माराने शेतकरी अधिकच हतबल झाला आहे. 2012-13 हे वर्ष दुष्काळाने गाजविले. तीनही हंगामांना याचा फटका बसला. तीव्र पाणीटंचाईने फळपिके आणि जनावरे या कायमच्या आधाराला बहुतांश शेतकऱ्यांना मुकावे लागले. 2013-14 वर्षी पाऊस चांगला झाला, मात्र राज्यातील बहुतांश भागांत अतिवृष्टीने खरिपाचे नुकसान केले तर फेब्रुवारी 14 मध्ये राज्यात झालेल्या गारपिटीने रब्बी हंगाम लोळविण्याचे काम केले. गारपिटीने फळबागांचेही अतोनात नुकसान आले. 2014-15 या चालू वर्षात पावसाने उशिरा हजेरी लावल्याने खरीप धोक्‍यात आला. कापूस, सोयाबीनसह सर्वच खरीप पिकांच्या उत्पादकतेत मोठी घट झाली.
Monday, March 02, 2015 AT 05:15 AM (IST)
दुष्काळाच्या झळा वाढत असताना शेतकऱ्यांचा वाट्टेल तिथे पाण्याचा शोध सुरू झाला आहे. बोअरवेलची खोली आठशे-हजार फुटांपर्यंत गेली तरी पाणी लागत नाही. आडातच नसेल तर पोहऱ्यात कुठून येणार, हे त्यांना सांगायला हवे. मराठवाडा हा नैसर्गिकरीत्या कमी पावसाच्या प्रदेशात स्थिरावला आहे. या भागातील लातूर, उस्मानाबाद, बीड, जालना आणि औरंगाबाद हे पाच जिल्हे कायमच अवर्षणाच्या दाढेत असतात. अवर्षणाच्या वर्षात तलावात पाणीसाठा होत नाही. पाणी अडविणे मुरविण्याच्या उपचारांकडे सर्वांनीच दुर्लक्ष केल्यामुळे भूगर्भ पातळी खालावत चालली आहे. 2012 च्या दुष्काळात सर्वाधिक पोळलेला हा भाग आहे. या वर्षीही कमी पाऊसमानामुळे मराठवाड्यासह राज्यातील इतर अवर्षणप्रवण भागाला दुष्काळाचे चटके सुरू झाले आहेत. पिण्यासाठी तसेच शेतीसाठी पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर होत चालला आहे. पाण्याच्या शोधात मराठवाड्यात जमिनीची चाळण सुरू आहे. एका महिन्यात दहा हजारांपर्यंत बोअर मारले जात आहेत. पाचशे फुटांखाली लागलेले बहुतांश पाणी पिण्यासाठी, शेतीसाठी अयोग्य असते, असे तज्ज्ञ सांगत असताना बोअरवेलची खोली सर्रासपणे आठशे ते हजार फुटांवर गेली आहे.
Saturday, February 28, 2015 AT 05:30 AM (IST)
महाराष्ट्रात बारमाही पिकांकरिता ठिबक सिंचन बंधनकारक करण्याची अधिकृत कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाली आहे. "महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणा'ने (मजनिप्रा) त्यासाठी 16 जानेवारी 2015 रोजी रीतसर अधिसूचना काढली आहे. या निमित्ताने संबंधितांना हार्दिक शुभेच्छा देताना काही धोरणात्मक तसेच अंमलबजावणीविषयक प्रश्‍न चर्चेकरिता उपस्थित करणे हा या लेखाचा हेतू आहे. प्रदीप पुरंदरे महाराष्ट्रात ठिबक सिंचन ही काही नवीन बाब नाही. कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठे, वाल्मी आणि खासगी कंपन्यांत ठिबकसंदर्भात अनेक दिग्गज किमान दोन-तीन दशकांपासून उपलब्ध आहेत. त्यांना ठिबकच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा चांगला अनुभव आहे. जनमानसात ठिबकबद्दल अनुकूल वातावरण आहे. "ऍग्रोवन' ठिबकच्या प्रचार व प्रसारासाठी सातत्याने जोरकस प्रयत्न करत आहे. वारंवार पडणाऱ्या दुष्काळामुळे ठिबकची आवश्‍यकताही अधोरेखित झाली आहे. मजनिप्रा कायद्यात ठिबकसंदर्भातील तरतूद 2005 पासून उपलब्ध आहे. कालवा सिंचनाकडून ठिबककडे जाण्याकरिता अमुक एवढ्या कालावधीची पूर्वसूचना द्या, असे सुदैवाने कायदाही सांगत नाही.
Saturday, February 28, 2015 AT 05:15 AM (IST)
मोदी सरकारच्या पहिल्या रेल्वे अर्थसंकल्पात अक्षरशः घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला होता. या रेल्वे अर्थसंकल्पात नवीन असे काहीच नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकासह शेतकऱ्यांची घोर निराशाच झाली म्हणावी लागेल. प्रवासी असो की मालवाहतूक ही सुरक्षित, जलद आणि विशेष म्हणजे कमी खर्चाची वाहतूक म्हणून भारतीय रेल्वेकडे पाहिले जाते. त्यामुळेच गरिबातील गरीब आणि श्रीमंतातील श्रीमंत पर्याय असेल तर रेल्वे प्रवासास प्रथम प्राधान्य देतो. कृषिप्रधान भारत देशात एका ठिकाणचा शेतमाल दुसऱ्या ठिकाणी पोचविण्यास रेल्वेचा मोठा हातभार लागला असता. मात्र, दुर्दैवाने रेल्वेचे जाळे भारतभर पसरविण्यास आपण यशस्वी ठरलो नाही. त्यामुळे अनेकांना वाहतुकीच्या इतर साधनांचा उपयोग करावा लागतो. त्यातच रस्त्यावरील वाहतुकीच्या वाढत्या स्पर्धेने रेल्वे मालवाहतुकीचा टक्काही खूपच घसरला आहे. विशेष म्हणजे यांस अजूनही चालना मिळत नाही. मोदी सरकारचा दुसर खरेतर अधिकृत आणि स्वतंत्र असा पहिलाच रेल्वे अर्थसंकल्प रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी सादर केला. रेल्वे हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्राधान्यक्रमातील एक विषय आहे.
Friday, February 27, 2015 AT 06:00 AM (IST)
1 2 3 4 5 ...
 
 
 
About Us | Contact Us | Ad Rate Card | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: