Last Update:
 
Search Tag:     Section:  
 
  From Date:     To Date:    
Total Results: 186
महाराष्ट्रात 126 तालुक्‍यांत सरासरीच्या 60 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. सलग तिसऱ्या वर्षी हे घडल्यामुळे दुष्काळाची तीव्रता अधिकच वाढली आहे. दुष्काळ निवारण्यासाठी मृद-जलसंधारण हे दोन प्रमुख कार्यक्रम घेतले जातात. याबरोबरच कृषी वनीकरण हा कार्यक्रम घेणे जरुरीचे आहे. आफ्रिका खंडात सहारा वाळवंटालगतच्या देशात आज सर्वत्र कृषी वनीकरणाचा कार्यक्रम घेतला जात आहे. तेथे शेताच्या सभोवताली वृक्षांची लागवड केली जाते. हे वृक्ष बहुउपयोगी असतात. त्याद्वारे शेतकऱ्यांना उत्पन्न मिळते. शेताच्या सभोवताली वृक्ष लावल्यामुळे वाळवंटावरून येणारे गरम वारे अडतात. जमिनीचे बाष्पीभवन होत नाही. जमिनीतील ओलावा टिकून राहतो. वृक्षांची पाने पर्णोत्सर्जन करतात. पिके या ओलाव्याचा आपल्या वाढीसाठी उपयोग करतात. वृक्षांची पाने जमिनीवर पडतात व त्याचा जो थर निर्माण होतो त्याद्वारेही जमिनीचे बाष्पीभवन कमी होते. वृक्षाच्या वाळलेल्या पानांचे सेंद्रिय खत तयार होते.
Friday, November 28, 2014 AT 05:30 AM (IST)
रेशीम शेती हा उत्तम शेतीपूरक व्यवसाय मानला जातो. मात्र राज्यात यात हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकेच शेतकरी यशस्वी झाले आहेत. हे चित्र बदलायचे असेल, तर रेशीम शेतीबाबत प्रशिक्षण ते प्रक्रियेदरम्यानच्या विविध टप्प्यांत शासनाचे पाठबळ शेतकऱ्यांना हवे आहे. महाराष्ट्रातील ८२ टक्के शेती क्षेत्र जिरायती आहे. बदलत्या हवामानात अशा शेतीतून जोखीम वाढली आहे. नैसर्गिक आपत्तीने बागायती शेतीचेही नुकसान होत आहे. शेतकऱ्यांचे हंगामापाठोपाठ हंगाम वाया जात आहेत. शेतकऱ्यांचे अर्थशास्त्र कोलमडत आहे. शेतीस एखाद्या पूरक व्यवसायाचा आधार मिळाल्यास जोखीम कमी होते, तसेच शाश्वत मिळकतीचीही हमी मिळते. शेतीपूरक व्यवसायाच्या अनेक पर्यायांपैकी कमी पाणी, कमी खर्चातील रेशीम शेती हा सद्य परिस्थितीत चांगला पर्याय ठरू शकतो. शेतकऱ्यांना महिनेवारी पैसा देणाऱ्या या व्यवसायात घरातील आबालवृद्धांचाही हातभार लागू शककतो. अगदी दुष्काळी परिस्थितीतही रेशीम शेतीतून शेतकरी कुटुंबात समृद्धी नांदत असल्याच्या यशोगाथा आपण वाचतो. सातारा जिल्ह्यातील धनाजी इंगवले या अल्पभूधारक शेतकऱ्याने नातलगाकडून माहिती घेऊन रेशीम शेतीतून संसाराची आर्थिक घडी व्यवस्थित बसविली आहे.
Friday, November 28, 2014 AT 05:15 AM (IST)
एकेकाळी पैसा नसतानाही शेतकरी आनंदी होता, आता पैसा अनुदानातून दिसतो पण सोबत दुःख, विवंचना आणि पुढच्या वर्षाची त्याच कारणासाठी वाट पाहणे ही दुष्ट साखळी कुठे तरी तुटावयास हवी, त्याकरिता त्यास हवा भक्कम आधार. - डॉ. नागेश टेकाळे अल्पभूधारक शेतकरी आणि रुपया यांचा काही संबंध आहे का, असा प्रश्‍न जर मला कोणी 40 वर्षांपूर्वी विचारला असता तर माझे उत्तर नाही असेच होते. मात्र, आज नेमक्‍या या आणि अशा प्रश्‍नाचे उत्तर होय, असे द्यावे लागत आहे. चार-पाच दशकापूर्वी शेतीच्या सुवर्णयुगात प्रत्यक्ष सोन्याचा आणि पैशाचा शेतकरी आणि शेतीशी फारसा संबंध नव्हता. घराबाहेरील उकंड्यामधील सोन्यासारखे खत, त्यास शेतातील गोठ्याची जोड, जमीन सकस, भुसभुशीत तेव्हा नांगरणी, कोळपणीचा खर्चच नाही. पशुखाद्य बांधावरच सोबत, पिवळी व ज्वारीची गंजसुद्धा. घरचेच दुधदुभते, एखादा रतीब, त्यातून मिळालेले चार पैसे पुन्हा जनावरांच्या पेंडीसाठीच. खरिप आणि रब्बीसाठी घरचेच बी-बियाणे, त्यातही आपसात देवाणघेवाण, रान खुरपण्यामध्ये एकमेकांस सहकार्य, पिकामध्ये वाढणाऱ्या रानभाज्या घेण्याच्या मोबदल्यात त्या काळी बायका खुरपणी करत.
Thursday, November 27, 2014 AT 05:15 AM (IST)
अधिक उत्पादनक्षम नवीन वाणांची निर्मिती आणि लागवड तंत्रात बदल करून कापसाची गुणवत्ता आणि उत्पादकता वाढ शक्य आहे. संशोधन पातळीवरील पाठबळाबरोबर कापूस उत्पादकांच्या हिताकरिता काही निर्णय सरकारलाही घ्यावे लागतील. असे झाले तरच पांढऱ्या सोन्याला पुन्हा झळाली लाभू शकते. वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती आणि जागतिक मंदीमुळे चीन अमेरिका या दोन बलाढ्य देशाचे कापूस उत्पादन घटले आहे. चीनची कापसाची मागणी वाढणार असून त्यांनी भारताकडून आयातीस पूरक संकेत दिले आहेत. मागील सुमारे दीड दशकात भारताने कापसाचे लागवड क्षेत्र, उत्पादन आणि निर्यातीमध्ये प्रगती साधली आहे. कापसाची उत्पादकता आणि गुणवत्तेत आपण वाढ करू शकलो, तर निर्यातीत जगात आपला दबदबा निर्माण होऊ शकतो, असे मत ‘कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया’च्या तीन दिवसांच्या कापूस परिषदेमधून जगभरातील कापूस तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. अधिक उत्पादनक्षम नवीन वाणांची निर्मिती आणि लागवड तंत्रात बदल करून कापसाची गुणवत्ता आणि उत्पादकता वाढ शक्य आहे. संशोधन पातळीवरील पाठबळाबरोबर कापूस उत्पादकांच्या हिताकरिता काही निर्णय सरकारलाही घ्यावे लागतील. असे झाल्यास पांढऱ्या सोन्याला पुन्हा झळाळी लाभू शकते.
Thursday, November 27, 2014 AT 05:15 AM (IST)
सध्या "स्वच्छता अभियान', "आदर्श गाव अभियान' आदी अभियानांवर भर आहे. मग शेतकरी उत्पन्नवाढ अभियान का नको? तुम्ही गाव स्वच्छ करता पण त्या गावातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती हलाखीची असेल, आत्महत्या होत असतील तर ते गाव आदर्श म्हणता येणार नाही. डॉ. रमाकांत पितळे तुम्ही गाव दत्तक घ्या किंवा गावाला तुम्ही दत्तक जा, प्रश्‍न आहे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीचा, त्याला मध्यमवर्गीय उत्पन्न गटात नेण्याचा, त्याला पिवळ्या, नारिंगी रेशन कार्डातून मुक्त करण्याचा. प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती आणि गुंतवणुकीचा ओघ गावाकडे वळविला तर अशक्‍य असे काहीच नाही. मध्यमवर्गीय उत्पन्न गटाकरिता मोठमोठे अहवाल तयार करण्याची गरज नाही. चार माणसांच्या कुटुंबाला कमीत-कमी 20 हजार रुपये प्रति महिना पाहिजेत. ग्रामीण भागात घरभाडे, वाहतूक, शिक्षण व स्वास्थ्य याकरिता लागणारा खर्च तुलनात्मकरित्या कमी असतो, त्यामुळे गरीब शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला मध्यमवर्गीय उत्पन्न गटात नेण्याकरिता 5 हजार रुपये दरमाह नगद मिळाले पाहिजेत.
Wednesday, November 26, 2014 AT 05:15 AM (IST)
1 2 3 4 5 ...
 
 
 
About Us | Contact Us | Ad Rate Card | RSS
© Copyrights 2014 Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: