Last Update:
 
Search Tag:     Section:  
 
  From Date:     To Date:    
Total Results: 182
वाढत जाणारी लोकसंख्या आणि स्थिरावलेले उत्पादन पाहता भविष्यात अन्नधान्याची टंचाई भासू शकते. हे संकट आपणास टाळायचे असेल, तर दुसऱ्या हरितक्रांतीच्या दिशेने पावले उचलावी लागणार आहेत. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा आपण अन्नधान्यामध्ये स्वयंपूर्ण नव्हतो. वाढत्या लोकसंख्येची अन्नधान्याची गरज भारत देश कशी भागवेल, याकडे साऱ्या जगाचे लक्ष लागलेले होते. मात्र, या देशातील शास्त्रज्ञ कामाला लागले. त्यांना सरकारचेही चांगले पाठबळ मिळाले. शेतकऱ्यांच्या कष्टाची जोड होतीच. या त्रिसूत्रीच्या बळावर १९६० ते ७० च्या दशकात आपण अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण झालो. गहू, भाताच्या अधिक उत्पादनक्षम जातींचा वापर आणि त्यास लाभलेल्या अत्याधुनिक लागवड तंत्राच्या जोडीचे हे फलित होते. ही स्वयंपूर्णतः आजपर्यंत आपण टिकवून ठेवण्यात यशस्वी झालो आहोत. मात्र, आता सातत्याने वाढत जाणारी लोकसंख्या आणि स्थिरावलेले उत्पादन पाहता भविष्यात अन्नधान्याची टंचाई भासू शकते, अशी भीती यातील जाणकार व्यक्त करतात. हे संकट आपणास टाळायचे असेल तर दुसऱ्या हरितक्रांतीच्या दिशेने पावले उचलावी लागणार आहेत.
Wednesday, July 01, 2015 AT 01:45 AM (IST)
भारतासारख्या देशात जिथे ५५ टक्के जनतेचा उदरनिर्वाहच त्यावर आहे, तिथे तो जीवन-मरणाचा प्रश्न होतो, त्यामुळे पाश्चात्त्य जगाचे काय मत आहे, यावरून जनुकीय बियाणे स्वीकारणे किंवा नाकारणे योग्य ठरणार नाही.  डॉ. सी. डी. मायी  नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारचे हे वर्ष इतर अनेक क्षेत्रांच्या बाबतीत फलदायी असेच ठरले आहे. त्याला अपवाद केवळ कृषी क्षेत्राचा आहे, त्यामुळे या क्षेत्रातील लाभधारकांमध्ये त्या संदर्भात तीव्र नाराजी आहे. ‘रालोआ’चे हे सरकार अत्यंत बळकट असल्याने आता कृषी क्षेत्रातील सुधारणा घडून याव्यात अशीच ही वेळ आहे. या सरकारचा दृष्टिकोन विकासात्मक असाच असल्याने त्या दृष्टीने सरकारने अनेक बाबतींत पुढाकाराने निर्णय घेतले आहेत. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या भूसंपादन विधेयकाच्या संदर्भातही चांगल्या उद्देशाने पुढाकार घेण्यात आला. मात्र संवाद हीनतेमुळे त्याला नाहक विरोध केला जात आहे. हा एक विषय सोडला तर शेतीसंदर्भात अनेक विषयांच्या संदर्भात कुठलीच प्रगती झालेली नाही. बियाणे विधेयक, रासायनिक खतांचे विधेयक आणि अशाच अनेक विषयांच्या संदर्भात कुठलीच चर्चा झालेली नाही.
Tuesday, June 30, 2015 AT 05:45 AM (IST)
या देशात सावकारांचे ओटे झिजविण्याचे काम शेतकऱ्यांना पडू नये, अशी शेतीसाठीच्या कर्जवाटपाची यंत्रणा हवी. रिझर्व्ह बॅंक, केंद्र सरकारने उद्दिष्टे ठरवून देऊन तशा स्पष्ट सूचना लेखी आदेश बॅंकाना द्यायला हवेत. याचे पालन न करणाऱ्या बॅंकांवर कारवाईचा बडगा उगारायला हवा. दोन वर्षांचा दुष्काळ, एक वर्ष अतिवृष्टी आणि गारपीट आणि पुन्हा कमी, अनियमित पाऊस अशा सतत चार वर्षांपासूनच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या हतबल झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर चालू खरीप हंगामात बॅंकांकडून सकारात्मक दृष्टिकोनातून विक्रमी पीककर्जपुरवठा होणे अपेक्षित होते. मागील वर्षीचे पीककर्ज शेतकरी भरू शकत नसल्याने राज्य सरकारने बॅंकांना पुनर्गठणाचे आदेशही दिलेत. मात्र येरे माझ्या मागल्याप्रमाणे या वर्षीही सरकारचे आदेश आणि बॅंकांची प्रत्यक्ष कार्यवाही यात अंतर पडलेच. उद्दिष्टाच्या केवळ ४२ टक्केच कर्जवाटप राज्यात करण्यात आले आहे. त्यातही मराठवाड्यासारखा दुष्काळी पट्टा आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास कोकण या भागात तर कर्जवाटपाची कुर्म गती अधिक चिंताजनक म्हणावी लागेल.
Tuesday, June 30, 2015 AT 05:45 AM (IST)
सरकारने कांद्याचे किमान निर्यात मूल्य (एमईपी) वाढवून अप्रत्यक्ष निर्यातबंदीच लादली आहे. अशा धोरणांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नख लागेल. स्वतंत्र भारताची संपूर्ण अर्थव्यवस्था पायाभूत अशा शेतकरी वर्गाच्या योजनाबद्ध लुटीवरच उभी होती. राजकीय पक्ष आणि नोकरशाही संगनमत करून शेतकऱ्यांना पूर्वी आणि आजही लुटतच आले आहेत. शेतकऱ्याचं मरण हेच सरकारचं धोरण आहे, शेतकरीविरोधी अर्थशास्त्रज्ञही या धोरणाचं समर्थन करण्यात आपली पोळी भाजून घेतात. त्यांच्या सहकार्याने सरकार चालविणारे पक्ष अशी धोरणं आखतात. नोकरशाही ती दुप्पट उत्साहाने राबवते...  शरद जोशी यांनी शेतकऱ्याच्या दारिद्य्राचं निदान करताना चार दशकांपूर्वी केलेली ही मांडणी आजही जशीच्या तशी लागू पडते. केंद्राचा कांद्याची एमईपी वाढविण्याचा निर्णय शेतकऱ्याच्या लुटीच्या अर्थशास्त्राचाच एक भाग आहे. दिल्लीतलं भाजपचं सरकार कांद्यामुळे गडगडल्यापासून, तर कांद्याचे दर वाढणार अशी आवई उठली तरी राज्यकर्ते सावध होतात. निर्यातबंदी लादत नाहीत, पण निर्यात व्यवहार्यच ठरणार नाही, याची तजवीज करतात.
Monday, June 29, 2015 AT 06:15 AM (IST)
प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील कोल्हापूर - ९४२२०४६३८२.  कॅलिफोर्निया विद्यापीठ, बर्कले व कॅलिफोर्नियाच्या सेंटर फॉर ॲनालिसीस ऑफ सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चरल सिस्टिम्स या संस्थेशी संबंधित ए. पी. गुटरेझ, लुद्यिगी पाँटी, एच. आर. हेरेज, जोहान बॉमगार्टनर व पीटर केनमोअर या संशोधकांनी नुकत्याच सादर केलेल्या संशोधन अहवालाचे निष्कर्ष भारतीय शेतीने गांभीर्याने लक्षात घेणे आवश्यक आहे.  या शास्त्रज्ञांच्या संशोधनाचा मुख्य निष्कर्ष असा, की ‘कोरडवाहू किंवा पर्जन्य पोषित शेती भागात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण सरळ-सरळ जैवतंत्रवैज्ञानिक कापूस बियाण्याच्या वापरावर अवलंबून आहे,’ अशी जनुकीय सुधारित जीएम बियाणे जैवतंत्रविज्ञानाचा वापर करून विकसित केली जातात. उपरोक्त शास्त्रज्ञांचा संबंधित अहवाल ख्यातनाम अशा ‘एन्व्हायर्न्मेंटल सायन्सेस युरोप’ या नितकालिकात प्रसिद्ध झाला आहे.  आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक आणि महाराष्ट्राची २००१ ते २०१० या काळासाठी उपलब्ध असणारी आत्महत्यांची प्राथमिक माहिती या संशोधकांनी पुन्हा अधिक चिकित्सकपणे तपासली.
Monday, June 29, 2015 AT 05:45 AM (IST)
1 2 3 4 5 ...
 
 
 
About Us | Contact Us | Ad Rate Card | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: