Last Update:
 
Search Tag:     Section:  
 
  From Date:     To Date:    
Total Results: 185
गावातील तंटे हे शेतकऱ्यांच्या मानवी स्वभावाशी संबंधित असतात, तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या मानवी मनाशी जोडलेल्या असतात. त्याचबरोबर ज्या आर्थिक कोंडीने शेतकरी टोकाची भूमिका घेतो, ती कोंडीही सुटायला पाहिजे. कृषिप्रधान भारत देशात एकाही शेतकरी आत्महत्येचे समर्थन होऊ शकत नाही. असे असताना शेती क्षेत्रात आघाडीवर समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अधिक होत आहेत. वर्षागणिक हजारो शेतकरी आपले आयुष्यमान संपवत आहेत. शेतकरी आत्महत्येची अनेक कारणे सांगता येतील. यात प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या डोक्‍यावरील वाढता कर्जाचा बोझा, सावकारांचे बेहिशेबी व्याज, जिरायती शेती क्षेत्र, सिंचन व विजेचा अभाव, महागड्या कृषी निविष्ठांमुळे वाढता उत्पादन खर्च, पिकांची कमी उत्पादकता, नैसर्गिक आपत्तीने वाढलेले नुकसान, हाती आलेल्या शेतमालास अयोग्य दर, पूरक व्यवसायाचा अभाव आदी कारणांमुळे राज्यात शेतकरी आत्महत्या वाढत आहेत. खरेतर शेतकरी आत्महत्येने समस्या सुटत नाहीत, उलट कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीच्या जाण्याने पत्नी, मुलेबाळे अधिक संकटात जातात. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना मिळणारी शासनाची मदत तुटपुंजी असते.
Friday, March 27, 2015 AT 05:45 AM (IST)
फलोत्पादनाचा सर्वात मोठा परिणाम जर कोणता झाला असेल, तर ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या हंगामी पिकांना फळझाडांची जोड दिली त्यांना फळांच्या विक्रीद्वारे चांगले उत्पन्न मिळू लागले. कुटुंबाची क्रयशक्ती वाढली व त्यांना आपल्या शेतीत आर्थिक स्थैर्य प्राप्त झाले. डॉ. जयंतराव पाटील महाराष्ट्र शासनाने 1981 यावर्षी स्वतंत्र फलोत्पादन विभागाची स्थापना केली. त्यानंतर 1990 यावर्षी शासनाने फलोत्पादन कार्यक्रम रोजगार हमी योजनेअंतर्गत घेण्याचा निर्णय घेतला. त्या दोन धोरणात्मक निर्णयामुळेच राज्यात फलोत्पादन कार्यक्रमाला चालना मिळाली. महाराष्ट्र हे फलोत्पादनास देशातील एक अग्रेसर राज्य झाले. फळांच्या निर्यातीत तर ते देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य झाले आहे. फलोत्पादनाचा सर्वात मोठा परिणाम जर कोणता झाला असेल तर ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या हंगामी पिकांना फळझाडांची जोड दिली त्यांना फळांच्या विक्रीद्वारे चांगले उत्पन्न मिळू लागले. कुटुंबाची क्रयशक्ती वाढली व त्यांना आपल्या शेतीत आर्थिक स्थैर्य प्राप्त झाले. आज महाराष्ट्रात 80 टक्के शेतकरी हे अल्पभूधारक असून, त्यांची जमीनधारणा 2 हेक्‍टरपेक्षा कमी आहे.
Friday, March 27, 2015 AT 05:30 AM (IST)
भारताने 1990 नंतर तथाकथित नवे आर्थिक धोरण स्वीकारले. शेतीप्रधान म्हणवल्या जाणाऱ्या देशाच्या विकासाची धोरण दिशा प्राधान्यक्रम हे औद्योगीकरणाच्या दिशेने झुकले. त्यातही बडी औद्योगिक घराणे, बहुराष्ट्रीय कंपन्या यांच्याकडे पारडे अधिकच झुकले आहे. सुभाष काकुस्ते आज संशोधनाअंती अनेक अत्याधुनिक यंत्रे-तंत्रे उपलब्ध आहेत, त्यामुळे वेळ, पैसा वाचतो. मानवी चुका टाळून अचूक नुकसानाचे चित्रीकरणही करता येते. छोटे मानवरहित विमाने ज्यात जीपीएस यंत्रणा बसवलेली असते. ते एका फेरीत 10 ते 15 किलोमीटर परिसराला कानाकोपऱ्यात अचूक सर्व्हे करून आणतात. तेव्हा जुन्याच पद्धतीचे नुकसानाचे पंचनामे, त्यासाठी वेगवेगळ्या पातळीवरचे हस्तक्षेप टाळून अत्यंत पारदर्शी काम होऊ शकते, ते शासन का टाळते, हे अनाकलनीय आहे. विमानापासून स्टेमसेल्सपर्यंत शोध आपल्या पूर्वजांनी लावण्याबद्दलचा जावई शोध सांगणाऱ्या मोदी सरकारने हे आव्हानही स्वीकारले पाहिजे. देशात 1995-2014 या 18 वर्षांत तीन लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
Thursday, March 26, 2015 AT 05:45 AM (IST)
आर्थिक अडचणीतील शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहून, गरजेनुसार त्यांना मार्गदर्शन आणि आर्थिक पाठबळ दिल्यास बदल घडू शकतो. हा मोलाचा संदेश "नॅचरल शुगर'च्या गटशेतीच्या माध्यमातून भाजीपाला उत्पादन आणि त्याची विक्री या उपक्रमातून मिळतो. मराठवाडा तीन-चार वर्षांपासून दुष्काळाने होरपळून निघत आहे. बीड, लातूर, उस्मानाबाद जिल्ह्यात तीव्र पाणीटंचाईमुळे ऊस शेतीस मर्यादा आलेल्या आहेत. तत्पूर्वी या भागातील शेतकऱ्यांना ऊस पिकाने चांगले आर्थिक स्थैर्य दिले होते. आता शेती आहे, पण पाणी नाही, अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांची हतबलता वाढली आहे. परिसरातील सुशिक्षित तरुणांचे लोंढे नोकरीसाठी नॅचरल शुगर कारखान्याकडे वाढले होते. साखर कारखान्यात नोकरी तरी किती जणांना देणारा? त्यामुळे तरुणांचे लोंढे मुंबई-पुणेचा रस्ता धरत होते. हे थांबवून या तरुणांना पुन्हा शेतीकडे वळविण्याचा "नॅचरल शुगर'च्या प्रयत्नांना खरोखरच दाद द्यायला हवी. शेतकऱ्यांना कमी पाणी, कमी क्षेत्र, कमी कालावधीत शेडनेटमधील भाजीपाला उत्पादनाच्या माध्यमातून चांगल्या मिळकतीचा मार्ग नॅचरल शुगरने दाखविला आहे.
Thursday, March 26, 2015 AT 05:30 AM (IST)
निसर्गाची विध्वंसकारी चक्र बदलण्याचा, त्यांचा लहरीपणा थोपविण्यास, किमान त्याची तीव्रता कमी करणे शक्‍य आहे. असे जगभरचे विचारवंत, शास्त्रज्ञ सांगताहेत. त्या दिशेने आपल्या शासनकर्त्यांची कुठलीच पाऊले पडत नाहीत. सुभाष काकुस्ते दुष्काळ हा निसर्गाचाच प्रकोप, असा आपला परंपरागत पक्का समज, त्यामुळे पावसाने डोळे वटारले किंवा झोडपले तर तक्रार कोणाकडे करायची? आपलेच भोग समजून निमूट सहन करायचे ही रित बनून गेली आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा हा परिपाक आहे, हे आता अनेक तज्ज्ञ ओरडून सांगताहेत. तेव्हा हे संकट अस्मानी कमी व सुलतानी जास्त हे एकवेळ सर्वदूर ठसविण्याची आवश्‍यकता आहे. "इंटर गव्हर्मेंटल पॅनेल ऑन क्‍लायमेंट चेंज' (आयपीसीसी) या आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या हवामान बदलाविषयक सद्यःस्थिती दर्शविणारा अलीकडील अहवाल (5 वा) निर्देश देतो, की जागतिक तापमान वाढीमुळे हवामानात काही कायमस्वरूपी बदल होत आहेत. हवामानाचा लहरीपणा वाढला, अवकाळी पाऊस, गारपीट, वादळ अशी संकटाची मालिका सुरू आहे. त्याचा प्रत्यय गेली काही वर्षे आपण अनुभवतो आहोत. विकासाच्या नावाखाली जे "मॉडेल' स्वीकारले त्यात औद्योगिकीकरणाला अग्रक्रम दिला गेला.
Wednesday, March 25, 2015 AT 05:45 AM (IST)
1 2 3 4 5 ...
 
 
 
About Us | Contact Us | Ad Rate Card | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: