Last Update:
 
Search Tag:     Section:  
 
  From Date:     To Date:    
Total Results: 188
नव्या सरकारला प्रशासन गतिमान करण्यापासून ते भ्रष्टाचारमुक्त कसे राहील हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. पूर्वीच्या मंत्रिमंडळावर भ्रष्टाचाराचे जे आरोप झाले त्याची जी चर्चा झाली त्यामुळे सरकारी अधिकारी अधिकच निर्भय झाले आहेत. तेव्हा मंत्र्यानी स्वच्छ व पारदर्शी कारभार केला पाहिजे. बा. ग. केसकर आज राज्यात नवे सरकार अस्तित्वात येईल! मंत्र्यांच्या खातेवाटपाच्या चर्चा रंगतील! निवडणूक प्रचाराच्या दरम्यान आरोप-प्रत्यारोप झाले. व्हीजन, ब्ल्यूप्रिंट, दृष्टिसंकल्प वगैरे सारे झाले पण जनतेचा महत्त्वाचा प्रश्नाकडे कुणी नुसता अंगुलीनिर्देश सुद्धा केला नाही तो प्रश्न म्हणजे प्रशासन! कुणाचीही सत्ता आली तरी प्रशासन तेच असते आणि अंमलबजावणी करणे त्याच्याच हातात असते. कित्येक नेत्यांना असा प्रश्न पडला असेल की मी माझ्या मतदारसंघात इतकी प्रचंड विकासकामे करूनसुद्धा जनतेने मला का पाडले? प्रश्न मुळातच असा आहे की आम्ही तुम्हाला निवडून देतो ते विकास करण्यासाठीच! तोही सरकारी म्हणजे जनतेच्या पैशानीच! मग त्यात असे काय विशेष की मी विकास केला.
Friday, October 31, 2014 AT 05:15 AM (IST)
हवामान बदलाच्या विभागनिहाय नियमित नोंदी घेऊन त्याचे सविस्तर विश्लेषण देशातील हवामान शास्त्रज्ञांनी करायला हवे. यातून संशोधनाची दिशा स्पष्ट होते. संशोधनातून अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीवरही मात करता येते, हे काही प्रगत देशांनी दाखवून दिले आहे. मागील चार-पाच वर्षांपासून हवामान बदलाचे गंभीर परिणाम संपूर्ण जगाला भोगावे लागत आहेत. हवामान बदलाचे कळत नकळत परिणाम शेती क्षेत्राबरोबरच मानवी जीवनावरही होत आहेत. कर्बाचे वाढलेले प्रमाण, हरितगृह वायूचे परिणाम, वाढते तापमान यांचे गांभीर्य जाणायला हवे. वृक्षतोड वाढली, जमिनीवरचे हरित आच्छादन कमी झाले त्यामुळे पाऊस अनियमित झाला आहे. मागील वर्षी उत्तराखंडमध्ये झालेली ढगफुटी, राज्यात झालेली गारपीट, जम्मू-काश्मीरमधील पूर या घटनांकडे सामान्य घटना म्हणून दुर्लक्ष करून चालणार नाही. दुष्काळ, अतिवृष्टी, चक्रीवादळे, गारपीट, अनियमित पाऊस, दिवस-रात्रीच्या तापमानातील मोठी तफावत यामुळे देशभर हंगामापाठोपाठ हंगाम शेतकऱ्यांच्या हातून जात आहेत. अन्नधान्य पिके, फळ-फळावळे, भाजीपाला अादी पिकांचे नुकसान वाढले आहे.
Friday, October 31, 2014 AT 05:00 AM (IST)
मुख्यमंत्रिपदानंतर महसूल, अर्थ, गृह या खात्यांकडेच अनेकांचे लक्ष लागून अाहे. अशा वेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी कृषी आणि पणन खात्याला तेवढ्याच ताकदीचा मंत्री द्यायला हवा आणि त्यांच्याद्वारा कृषी विकास गतिमान करण्याचे काम प्राधान्याने करायला हवे. तेराव्या विधानसभा निवडणूक निकालानंतर राज्यात सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्ष (भाजप) पुढे आला. तेंव्हापासून आता राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी कोणाची वर्णी लागणार, ही उत्सूकता अनेकांच्या मनात होती. भाजपमधील चार-पाच प्रबळ दावेदारांभोवती चर्चेचे गुऱ्हाळ चांगलेच रंगत होते. मात्र अखेर मुख्यमंत्रिपदी या शर्यतीत सर्वांत आघाडीवर असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावावरच शेवटी शिक्कामोर्तब झाले. भाजपचे राज्यातील पहिले मुख्यमंत्रिपद भूषविण्याचा मानही देवेंद्र फडणवीस यांना मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांचे अभिनंदन! खरे तर निवडणूक प्रचारादरम्यानच ‘केंद्रात नरेंद्र तर राज्यात देवेंद्र’, अशी घोषणा लोकप्रिय ठरली होती, ती उद्या देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यावर प्रत्यक्षात उतरेल. अभ्यासू आणि तडफदार नेता अशी त्यांची ख्याती आहे.
Thursday, October 30, 2014 AT 05:45 AM (IST)
कोणत्याही योजनेचा प्रवाह हा ‘टॉप टु बॉटम व बॉटम टु टॉप’ असा असतो. त्यामुळे कृषी विकासात्मक योजना डोंगरकुशीतल्या शेतकऱ्यांपर्यंत ज्या वेळी पोचतील त्याच वेळी सुशासनाची संकल्पना खऱ्या अर्थाने फलद्रूप होऊ शकेल. सुधीर फडके विचारवंतांच्या दृष्टिकोनातून २१ व्या शतकात कोणत्याही शासनाच्या गुणवत्तेचे प्रमाणपत्ररूपी मूल्यमापन करायचे झाल्यास प्रथमतः सुशासन व त्याची यशस्विता ही संकल्पना दृढ केली जाते. सुशासनासंदर्भात कोणतीही अथवा सर्वसामान्य अशी व्याख्या जरी अस्तित्वात नसली तरी सुशासनाची खरी कसोटी ही जनतेस सर्वसमावेशक विकासात्मक दृष्टीने मानवी हक्कांची प्राप्ती, मानवी हक्कांचे संरक्षण, ग्रामीण, नागरी, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक हक्क इत्यादी बाबी कशा प्रकारे मिळतात यावरच अवलंबून आहे. म्हणूनच सुशासनाला मानवहितकारी, मानवी विकासाशी निगडित करण्यात आलेले आहे. सुशासन म्हणजे नक्की काय? तर सुशासन हा शब्द ‘सु’ आणि ‘शासन’ या दोन शब्दांचा संधी आहे. यालाच इंग्रजीमध्ये ‘गुड गव्हर्नन्स’ असे संबोधण्यात येते. गव्हर्नन्स (शासन) आणि गव्हर्न्मेंट (सरकार) हे दोन्ही शब्द भिन्न अर्थाचे आहेत.
Thursday, October 30, 2014 AT 05:30 AM (IST)
लाभार्थ्यांना न्याय मिळेल, असे शासन-प्रशासनाचे धोरण असायला हवे. राज्यातील शेतकरी वारंवारच्या नैसर्गिक आघाताने उद्ध्वस्त होत असताना त्यांना न्याय्य सवलतीपासून वंचित ठेवणे योग्य नाही दोन वर्षे सातत्याने भीषण दुष्काळ, त्यानंतर मागील वर्षात अतिवृष्टी आणि गारपिटीने शेतकऱ्यांना सळो की पळो करून सोडले. या वर्षी उशिरा सुरू झालेला मॉन्सून आणि त्यातील अनियमिततेने तर राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांचे कंबरडेच मोडले आहे. जिरायती शेतीतील सोयाबीन, कापूस, मका, ज्वारी, बाजरी, भात ही पिके जवळपास हातची गेली आहेत. राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना एकरी सुमारे एक क्विंटल सोयाबीनचा उतारा येत आहे. आतापर्यंतचा उत्पादन खर्च तर सोडाच, काढणी खर्चही निघत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीन न काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिरायती कापूस एका वेचणीत उनगत आहे. अनेक खरीप पिकांच्या उत्पादकतेत ७० ते ८० टक्क्यांपर्यंत घट आढळून येत आहे. भाजीपाला व फळपिकांची परिस्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. राज्यातील सर्व विभागांत शेतीचे असे अभूतपूर्व चित्र अाहे.
Wednesday, October 29, 2014 AT 05:30 AM (IST)
1 2 3 4 5 ...
 
 
 
About Us | Contact Us | Ad Rate Card | RSS
© Copyrights 2014 Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: