Last Update:
 
Search Tag:     Section:  
 
  From Date:     To Date:    
Total Results: 188
जीएम वाणांच्या चाचण्या घ्यायच्याच असतील, तर त्या ठराविक प्रक्षेत्रावरच सर्व खबरदारीनिशी घ्यायला हव्यात. या चाचण्यांचे अहवाल सर्वांसमोर यायला हवेत. पूर्ण दक्षतेत तावून-सुलाखून निघालेल्या जीएम तंत्रज्ञानाचा खाद्यपिकांत स्वीकार करण्यापूर्वी देशपातळीवरही एकमतासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. जनुकीय पिकांच्या (जीएम) चाचण्या घेण्याबाबत राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांत एकमत आहे. त्यामुळे या चाचण्या चारही कृषी विद्यापीठांत होणार आहेत, असे चारही कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी स्पष्ट केले आहे. बदलत्या हवामानात अनेक पिकांचे प्रचलित वाण सक्षमतेने उभे राहताना दिसत नाहीत. हवामान बदलामुळे पिकांवर रोग-किडींचा प्रादुर्भावही वाढला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये रोग-कीड प्रतिकारक, विविध ताण सहन करणारे वाण ही काळाचीच गरज आहे. मात्र त्याकरिता जनुकीय बदल तंत्रज्ञान हा एकच पर्याय आहे का? इतर पर्याय असतील तर त्याबाबत आपली प्राथमिकता का नाही? या प्रश्‍नांची उत्तरेही मिळायला हवीत. जीएम वाणांमुळे बदलत्या हवामानातही अधिक उत्पादन मिळत असेल तर ते उत्तमच.
Friday, December 19, 2014 AT 12:00 AM (IST)
उत्तरार्ध दुष्काळी भागातील शेती शाश्‍वत व किफायतशीर करावयाची असेल, तर जलस्थलांतर करण्याशिवाय पर्याय नाही. अत्याधुनिक किफायतशीर शेतीसाठी पाणी हा एकच परवलीचा शब्द झाला आहे. संतृप्त नदीखोऱ्यातील अतिरिक्त पाणी नैसर्गिक अडथळे पार करून अति तुटीच्या नदीखोऱ्यात वळवून आणि साठवून ठेवणे शक्‍य आहे. राज्यातील जलसमृद्ध नदी खोऱ्यांमधील पाणीतुटीच्या क्षेत्रात वळविण्याचे काही प्रयत्नही झाले आहेत. या प्रयत्नांना व्यापक रूप देऊन संपूर्ण राज्यभर खोरेनिहाय पाणी वळविण्याचे नियोजन होणे गरजेचे आहे. भीमा नदीचे पाणी 20 किलोमीटर बोगद्याद्वारे सीना नदीत सोडून माढा आणि मंगळवेढा तालुक्‍यांतील दुष्काळ कायमचा हटविण्याचा उपक्रम प्रत्यक्षात आला आहे. नगर आणि पुणे जिल्ह्यांतील दुष्काळी भागाचा जो विकास झाला, त्याला अशाच कष्टाळू शेतकऱ्यांच्या प्रयत्नांना धरणाच्या पाण्याची साथ मिळाली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे दुष्काळी पट्ट्यातील सुपीक जमिनीत पीक उत्पादनात विविधता आहे. सातत्याने नैसर्गिक संकटाला तोंड देत देत तेथील शेतकरी आणि शेतमजूर काटक आणि कष्टाळू झाला आहे.
Friday, December 19, 2014 AT 12:00 AM (IST)
केंद्र आणि राज्य सरकारने बाजार व्यवस्थेत सुधारणा करताना शेतमाल विक्री केंद्रस्थानी ठेवावी, तसेच बाजार व्यवस्थेद्वारा मध्यस्ताऐवजी उत्पादक आणि ग्राहकांचे हित कसे जोपासले जाईल, हे पाहावे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशापुढे सर्वांत मोठी चिंता ही उपासमारीची होती. देश अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण नव्हता. देशातील शेतकरी आणि शास्त्रज्ञांपुढे हे मोठे आव्हान होते. मात्र शेतकरी, शास्त्रज्ञांचे अथक परिश्रम आणि शासनाच्या पूरक धोरणाने 1970 दरम्यान देश अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण झाला. याची नोंद हरितक्रांतीच्या रूपाने झाली. यापुढील काळातही उत्पादनात सातत्याने वाढ होत गेली. फळे, फुले, भाजीपाला आदी शेतमालाची निर्यातही वाढली. मात्र या कष्टाचे अचूक मोल ठरविण्यात शासनाला अपयश आले. प्रत्यक्ष उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव ठरविला जात नाही. उत्पादक आणि ग्राहक यांना केंद्रस्थानी ठेवून देशात निकोप बाजार व्यवस्था निर्माण केली गेली नाही, त्यामुळे उत्पादनवाढीतील नफा उत्पादकांपर्यंत पोचू दिला जात नाही. मध्यस्थांना पुष्ट करणारी बाजार व्यवस्था देशात निर्माण झाली आहे.
Thursday, December 18, 2014 AT 05:45 AM (IST)
महाराष्ट्रात जलसंपत्तीच्या बाबतीत तुटीचे राज्य आहे, हे विधान अर्ध्यसत्य आहे. सह्याद्री पर्वताच्या दक्षिणोत्तर रांगांमुळे निर्माण झालेला मॉन्सूनच्या पर्जन्यछायेचा प्रदेश हा केंद्रबिंदू धरून प्रयोजन करावे लागेल. राज्यात जलसंपत्ती आहे पण तिचा एकात्मिकरीत्या विकास व वापर यावर भर देणे आवश्‍यक आहे. एका बाजूला मंगळावर स्वारी, साठ हजार कोटींची दिल्ली-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, रथी-महारथीची कोट्यवधीची स्मारके, तर दुसऱ्या बाजूला दुष्काळग्रस्ताचे यातनामय जिणे हा विरोधाभास सामाजिक स्वास्थ्यासाठी धोकादायक ठरत आहे. - डॉ. शंकरराव मगर महाराष्ट्रातील जलसंपत्तीचे नियोजन ही एक आव्हानात्मक बाब आहे. राज्याची भौगोलिक रचना कठीण आहे. खर्च आवाक्‍याबाहेर आहे. मात्र अशी स्थिती शेतकऱ्यांच्या अजून किती पिढ्या सहन करणार? उपलब्ध जलसंपत्तीच्या सुयोग्य नियोजनातून निश्‍चितच जलसमृद्धी निर्माण करता येते. त्यासाठी गरज प्रबळ इच्छाशक्ती आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची गरज आहे. इस्राईलने सुयोग्य जल नियोजनाचा आदर्श जगापुढे ठेवला आहे.
Thursday, December 18, 2014 AT 05:30 AM (IST)
शेती उत्पादनवाढीद्वारे कर्बाम्ल वायूचे वातावरणातील प्रमाण कमी करण्याची गरज व जबाबदारी औद्योगिक कारखान्यांची ठरते. म्हणूनच शेतीसाठी लागणारे पाणी, वीज आणि नवनवीन तंत्रज्ञान शेतीला विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी कारखानदारीकडे जाते. मात्र, याकरिता शासनाने त्यांच्याकडे आग्रह धरायला हवा. नरेंद्र बैस शेतकऱ्यांचे उत्पन्न शेतमाल विक्रीतून येत असते. कधी कधी त्यात शासकीय मदतीच्या स्वरूपातील नुकसान भरपाईची भर पडते. परंतु, ही मदत प्रत्यक्षात खैरात म्हणून वाटली जाते. त्यामुळे बाजारभावावरच शेतकऱ्याची खरी भिस्त असते. असे असले तरी बाजार व्यवस्था अगदी निकोपपणे चालते असे नाही. शेतकऱ्यांना मिळणारा बाजारभाव नियंत्रित ठेवण्याची व्यवस्था देखील कार्यरत असते. बाजारभाव नियंत्रण  - "मागणी- पुरवठा' सिद्धांतानुसार बाजार व्यवस्था चालते. त्यानुसार शेतमालाचे भाव ठरवले जातात, असा समज झालेला आहे. परंतु दिल्ली येथील कांदा प्रकरणाने हा समज खोटा ठरवला. दिल्लीच्या बाजारात कांद्याची आवक कमी झाल्याने भाव कडाडले.
Wednesday, December 17, 2014 AT 05:30 AM (IST)
1 2 3 4 5 ...
 
 
 
About Us | Contact Us | Ad Rate Card | RSS
© Copyrights 2014 Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: