Last Update:
 
Search Tag:     Section:  
 
  From Date:     To Date:    
Total Results: 192
जर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढत नसेल, तर त्याने उत्पादन व उत्पादकतेत वाढ का करायची? नैसर्गिक शेती करूनही तो जीवन जगू शकतो. शेतकऱ्यांकरिता "उत्पन्न क्रांती'ची आता गरज आहे. याकरिता सरकारला लक्ष्य निर्धारित करावे लागेल. डॉ. रमाकांत पितळे 2014-15 च्या अर्थसंकल्पामध्ये उत्पन्नवाढीकरिता काय आहे हे पाहण्याअगोदर अर्थसंकल्पावर दृष्टिक्षेप टाकणे योग्य होईल. 2013-14 चे देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) 128 लाख 76 हजार कोटी रुपये आहे. 2014-15 चा अर्थसंकल्प 17 लाख 94 हजार कोटी रुपयांचा आहे म्हणजे जीडीपीच्या 20 टक्के अर्थसंकल्प आहे. 17 लाख 94 हजार कोटींमधून पहिल्या चार महिन्यांचा खर्च (एप्रिल ते जुलै) होऊन गेला आहे म्हणजे अर्थसंकल्प पुढच्या आठ महिन्याचांच आहे. कर व कराव्यतिरिक्त मिळकत 11 लाख 89 हजार कोटी रुपये आहे, तर वित्तीय खर्च 15 लाख 68 हजार कोटी आहे म्हणजेच 5 लाख 48 हजार कोटी रुपये इतकी तूट आहे. अर्थसंकल्पामधून बिगर विकासाकरिता 12 लाख 19 हजार कोटी रुपये (70टक्के) तर विकासाकरिता 5 लाख 75 हजार कोटी रुपयेच राहतात. अर्थसंकल्पाच्या या हिश्‍श्‍यातूनच विकासाला गती द्यायची आहे.
Thursday, July 31, 2014 AT 06:00 AM (IST)
देशातील शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या संपन्न करण्यासाठी पूरक अशा ध्येयधोरणांची आखणी करून त्याचा पाठपुरावा मोदी सरकारला करावा लागेल. तूर्त तरी तसे होताना दिसत नाही. आयसीएआर अर्थात भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने आपला ८६ वा वर्धापन दिन नुकताच साजरा केला. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या समारंभाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. या वेळी त्यांनी देशातील शेतकरी समुदायाला आर्थिकदृष्ट्या संपन्न करण्याचे आवाहन कृषी शास्त्रज्ञांना केले. कृषी उत्पादन आणि उत्पादकतेत वाढ ही काळाची गरज आहे, असे त्यांना वाटते. शेतीपूरक व्यवसायाला प्रोत्साहन देताना देशात आता नीलक्रांतीची म्हणजे मत्स्योत्पादनात भरारी घेण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. नवीन संशोधन, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि त्याचा शेतकरी वर्गात झपाट्याने प्रसार याद्वारा उत्पादन आणि उत्पादकतेत वाढ शक्य आहे. १९५० नंतर या देशात अन्नधान्य उत्पादन चार पट, फळफळावळांचे उत्पादन सहा पट, मत्स्य उत्पादन नऊ पट, दूध उत्पादन सहा पट, तर अंड्याच्या उत्पादनात २७ पटीने वाढ झाली आहे. हे या देशातील शेतकरी आणि कृषी संशोधकांच्या मेहनतीचे फलित होय.
Thursday, July 31, 2014 AT 05:30 AM (IST)
जीवनावश्यक वस्तूंची भाववाढ नको तर मग शेती व शेतकऱ्यांना वेतन आयोगाप्रमाणेच अनुदानात वाढ द्यावी लागेल. महागाईच्या नावावर शेतकऱ्यांची लूट थांबविण्यासाठीच महागाईची नवीन व्याख्या जरुरीची आहे. विजय जावंधिया भारतातील सुमारे ६५ टक्के जनता शेती व्यवसायावर जीवन जगत आहे. शेतीवर जगणारे लोकच सर्वांत जास्त गरीब आहेत. आमच्या देशात महागाईची चर्चा होते तेव्हा शेतमालाच्याच भावांचा विचार असतो. गहू, तांदूळ, साखर, तेल, भाजीपाला, दूध, फळे यांचे भाव वाढले की महागाई वाढली. लोखंड, सिमेंट, कागद, कापडचोपड, शिक्षणाचा खर्च, वाहतुकीचा खर्च, स्वास्थ्य - दवाखान्याचा खर्च वाढतो आहे, त्याची तेवढी चर्चा होत नाही. सौंदर्य प्रसाधनांचे भाव वाढले की कुणीही ओरडत नाही पण कांदा, बटाटा, टोमॅटोचे भाव वाढले की बोंब सुरू होते. पावसाळ्यात कांदा सडतो. उपलब्धता कमी होते. मागणीच कमी झाली तर भाववाढ होणार नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलीसुद्धा तोच विचार व्यक्त करीत आहेत, जो विचार काँग्रेसचे तत्कालीन अर्थमंत्री चिदंबरम सांगत होते. ‘सप्लाय साइड मॅनेजमेंट’ पुरवठा कमी आहे. अर्थशास्त्राचा सिद्धान्त सांगतो, की मागणी आणि पुरवठा बाजारात भाव ठरवितात.
Wednesday, July 30, 2014 AT 05:45 AM (IST)
आता संपूर्ण जगभर अन्नसुरक्षेपेक्षा अन्नाच्या सकसतेवर लोकांचा भर आहे. अशा आहारात फळ-फळावळांचे स्थान वाढले आहे. त्यातच जगभर लोकप्रियतेच्या शिखरावर असलेल्या बिग ‘बी’ला ‘ब्रॅंड ॲम्बॅसिडर’ बनविले ते योग्यच झाले. शेतीमध्ये फळपिकांकडे शाश्वत उत्पादनाचा स्रोत म्हणून पाहिले जाते. बहुवार्षिक फळपिकांची एकदा लागवड केली, की वार्षिक व्यवस्थापनेनंतर वर्षानुवर्षे फळपिकांचे उत्पादन मिळते. फळबाग लागवड योजनेद्वारा महाराष्ट्राने संपूर्ण देशाला दिशा देण्याचे काम केले. आज फळपिकाखालील एकूण क्षेत्राच्या २३ टक्के क्षेत्र राज्यात आहे. त्यातून वर्षाकाठी सुमारे दीड कोटी टन विविध फळांचे उत्पादन होते. ठराविक क्षेत्रातील फळांना रंग, चव, आकार यात विशिष्ट दर्जा लाभल्याने भौगोलिक निर्देशन मिळाले आहे. देवगडचा हापूस, नागपूरचा संत्रा, नाशिकची द्राक्षे, नगर-सोलापूरची डाळिंब, जळगावची केळी या फळपिकांनी जगभर वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. मात्र फळपिकांचे प्रमोशन, ब्रॅंडिंग आणि मार्केटिंगकरिता राज्यातून फारसे प्रयत्न अद्यापतरी झाले नव्हते. राज्यातील शेतकऱ्यांसह फळपिके उत्पादक संघाचीही फळपिकांना प्रमोट करायची मागणी होती.
Wednesday, July 30, 2014 AT 05:45 AM (IST)
पत वाचविण्यासाठी तयार केलेल्या विकास आराखड्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना शेतकरी हा घटकच केंद्रस्थानी असायला हवा. शेतकऱ्यांच्या सोईशिवाय इतर कुठल्याही कामासाठी निधीचा अपव्यय होणार नाही, हे पणन मंडळाने पाहायला हवे. बाजार समित्यांतील त्रुटींचा अभ्यास करून केंद्र सरकारने २००३ मध्ये ‘मॉडेल ॲक्ट’ तयार केला. आणि तो राज्यांना राबविण्याची शिफारस केली. महाराष्ट्र शासनाने या कायद्यातील तरतुदी अंशतः स्वीकारल्या. खरेतर बाजार समित्यांतील अनेक कुप्रथा, मध्यस्थांची मक्तेदारी संपवून शेतकऱ्यांची लूट थांबविणे, हा मॉडेल अॅक्टचा उद्देश होता. बाजार समित्यांना पर्यायी सक्षम स्पर्धा उपलब्ध करून देणेही या कायद्यानुसार अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मॉडेल ॲक्टच्या शिफारशींची अंमलबजावणी राज्यातील बाजार समित्या आपल्या सोईनुसार करीत आहेत. त्यामुळे बाजार समित्यांत अजूनही शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही. मॉडेल ॲक्टनुसारच राज्यात खासगी बाजार आणि थेट पणनला प्राधान्य दिले गेले. या पर्यायी यंत्रणेमुळे बाजार समित्यांतील शेतमालाची आवक ४० टक्क्यांपर्यंत कमी झाली, असा पणन विभागाचाच अभ्यास आहे.
Tuesday, July 29, 2014 AT 05:30 AM (IST)
1 2 3 4 5 ...
 
 
 
About Us | Contact Us | Ad Rate Card | RSS
© Copyrights 2014 Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: