Last Update:
 
Search Tag:     Section:  
 
  From Date:     To Date:    
Total Results: 175
अवैध वाळू उपशामुळे राज्य शासनाचा एकतर महसूल बुडतो, दुसरे म्हणजे पर्यावरणाचेही नुकसान होते. राज्य शासनानेही कोणत्याही दबावाला बळी न पडतो याबाबत कठोर कायदा करून विध्वसंक वृत्तीला आता आवर घालायलाच हवा. मॉन्सून वेशीवर येऊन पोचला असून या वर्षीही कमी पावसाचा अंदाज आहे. पडणारा पाऊस अडविणे जिरविणे यासाठी शेतकरी, विविध सेवाभावी संस्था आणि शासन यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. शेतात बांधबंदिस्ती तर नदी-नाल्यावर बंधारे बांधण्याच्या कामाला वेग आला आहे. असे एकंदरीत राज्यात चित्र असताना बारामती व फलटन तालुक्‍याच्या सीमेवरून वाहणाऱ्या नीरा नदीवरील कांबळेश्‍वर येथील पाण्याने भरलेला कोल्हापुरी बंधारा उडवून देण्याचे कृत्य काही अज्ञातांनी केले आहे. बंधाऱ्यातील निम्म्याहून अधिक पाणी वाहून गेल्याने परिसरातील उन्हाळी पिके धोक्‍यात आली आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. या बंधाऱ्याच्या वरच्या आणि खालच्या भागात वैध-अवैध वाळू उपसा जोरात चालू आहे. बंधाऱ्यात पाणी असल्याने त्यांना वाळू उपसा करणे अडचणीचे ठरत होते. त्यामुळे वाळू माफियांचेच हे काम असल्याचा संशय ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे.
Thursday, May 28, 2015 AT 05:45 AM (IST)
या वर्षी 43व्या "संयुक्त कृषिसंशोधन व विकास समिती बैठकी'चे (जॉइंट ऍग्रेस्को) आयोजन करण्याची जबाबदारी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठावर (राहुरी) आहे. ही बैठक 28 ते 30 मेदरम्यान होणार असून, या बैठकीचा उद्देश, शिफारशीची पद्धती, त्यातील विविध गट यांच्यावर दृष्टिक्षेप टाकणारा हा लेख... - डॉ. राजेंद्र पाटील महाराष्ट्र हे देशात कृषी संशोधन व शिक्षणाची सुरवात करणारे अग्रणी राज्य आहे. एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकात देशातील गंभीर दुष्काळामुळे त्या वेळच्या ब्रिटिश सरकारने कृषीचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करून त्यायोगे परिस्थितीवर मात करण्याच्या दृष्टीने भारतभर पाच कृषी महाविद्यालये स्थापन केली. (नागपूर, पुणे (महाराष्ट्र), समस्तीपूर (बिहार), कानपूर (उ. प्र.) आणि लायलपूर (आता पंजाब पाकिस्तान). भारतात स्वातंत्र्यानंतर पंतनगर येथे 1960 मध्ये पहिले कृषी विद्यापीठ सुरू झाले आणि प्रत्येक राज्यात एक राज्यस्तरीय कृषी विद्यापीठ असावे, या राष्ट्रीय धोरणानुसार जून 1968 मध्ये "महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठाची' स्थापना झाली.
Thursday, May 28, 2015 AT 05:30 AM (IST)
एक वर्षात 18 देशांना भेटी देणाऱ्या मोदींनी त्यांची व त्यांच्या देशासाठी कामधेनू म्हणजे बुलेट ट्रेन किंवा परदेशी गुंतवणूक नसून "शेती व आत्महत्याग्रस्त शेतकरी' हेच खरे कामधेनूचे स्वरूप आहे, हे ध्यानात घेतले पाहिजे. प्रकाश मा. पद्‌मावार समर्थ रामदास स्वामींनी जनसामान्यांपासून राज्यकर्त्यांपर्यंत सर्वांना आनंदमय जीवनाचा मार्ग त्यांच्या "दासबोध'मधून दाखविला आहे. आजही कोट्यवधी जन त्यांच्या दासबोधाचे अनुकरण करतात. छत्रपती शिवरायांनीसुद्धा त्यांना राजगुरूचा दर्जा दिला होता. एक वर्षाच्या कार्यकालामध्ये 45 दिवस परदेश वाऱ्या करणाऱ्या मोदींसाठीसुद्धा दासबोधातील 63वा श्‍लोक चिंतन करण्यास लागणारा आहे. तो असा- घरी कामधेनू, पुढे ताक मागे । हरिबोध सोडोनी, वेवाद लागे ।। दुसऱ्याकडे मदतीची याचना किंवा गुंतवणुकीचे आवाहन करण्यापूर्वी आपल्या जवळील "कामधेनू'रूपी क्षमतेची जाणीव करून घ्यावी, असा स्वामींनी दूरदृष्टी देणारा उपदेश केला आहे.
Wednesday, May 27, 2015 AT 05:45 AM (IST)
तृणधान्यांबरोबर कडधान्ये आणि तेलबियांमध्ये स्वयंपूर्ण झाल्याशिवाय खरी अन्नसुरक्षा आपल्याला लाभली, असे म्हणता येणार नाही. प्रबोधन आणि प्रोत्साहनातून देशात कडधान्यांचे उत्पादन वाढू शकते. डाळी या भारतीय लोकांच्या आहारातील मुख्य घटक आहेत. डाळींपासून वनस्पतिजन्य प्रथिने आणि अमिनो आम्ल मिळत असून, शरीर पोषणानासाठी यांचे महत्त्व अधिक आहे. देश अन्नधान्यांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आहे, मात्र डाळी आणि खाद्यतेलात अजूनही आपल्याला स्वयंपूर्णता लाभलेली नाही. देशात 2009 पासून सातत्याने (2011-12 अपवाद) डाळींचे उत्पादन वाढत आहे. मागील वर्षी डाळींचे उत्पादन देशात 19 दशलक्ष टनांवर होते, तरीही आपली गरज भागविण्यासाठी सुमारे 4 दशलक्ष टन डाळींची आयात करावी लागली. 2014-15 या वर्षी तर देशभर अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने थैमान घातले आहे. त्यामुळे डाळींच्या उत्पादनात आठ टक्‍क्‍यांपर्यंत घटीचा अंदाज "इंडियन पल्सेस अँड ग्रेन असोसिएशन'ने वर्तविला आहे. डाळींच्या मागणीत सातत्याने वाढ होत असल्याने देशांतर्गत गरज भागविण्यासाठी डाळ आयातही वाढवावी लागेल.
Wednesday, May 27, 2015 AT 05:30 AM (IST)
आदिनाथ चव्हाण शेती क्षेत्राची व्याप्ती आणि यापुढील आव्हाने पाहता एका रात्रीत बदल घडणार नाही, हे मान्य केले, तरी त्याबाबत किमान काही गोष्टींना सुरवात झाली, कामाची गती वाढली, तर ती शेती क्षेत्राच्या दृष्टीने आश्‍वासक बाब ठरणार आहे. ज्यावर देशातील 60 टक्के लोकसंख्या अवलंबून आहे आणि ज्याच्यातून 50 टक्‍क्‍यांहून अधिक रोजगाराची निर्मिती होते, असे शेती हे खूपच गुंतागुंतीचे आणि अनेक आव्हानांनी घेरलेले क्षेत्र आहे. ही आव्हाने दूर करण्याचा प्रयत्न आजवर झालाच नाही असे नाही पण या क्षेत्राची व्याप्तीच इतकी मोठी आहे, की असे अनेक छोटेमोठे प्रयत्न, योजना मोठा फरक पाडू शकल्या नाहीत. या क्षेत्राची व्याप्ती आणि त्यासाठी आजवर झालेली आर्थिक तरतूद तपासली, तर या मांडणीतील तथ्य ध्यानात यावे. 50 वर्षांपूर्वी ढोबळ राष्ट्रीय उत्पादनातील (जीडीपी) शेतीचा वाटा 40 टक्‍क्‍यांवर होता, आता तो 18 टक्के आहे. तो कमी झाला असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. याउलट उद्योग आणि सेवा क्षेत्राने मुसंडी मारल्याने शेतीच्या वाढीचा दर कमी राहिला आणि शेती मागे पडत राहिली. शेती हा खरे तर राज्याच्या विषय सूचीतला विषय आहे.
Tuesday, May 26, 2015 AT 05:30 AM (IST)
1 2 3 4 5 ...
 
 
 
About Us | Contact Us | Ad Rate Card | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: