Last Update:
 
Search Tag:     Section:  
 
  From Date:     To Date:    
Total Results: 193
शीतसाखळीसह अन्नप्रक्रिया उद्योगास देशात अमर्याद संधी आहे. यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीची क्षमता आहे. प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीच्या बळावर देश अन्नप्रक्रिया आणि निर्यातीत गरुडझेप घेऊ शकतो, हे विसरता कामा नये. शेतकरी मेहनत आणि पैसा खर्च करून अन्नधान्य, फळे, फुले, भाजीपाल्यांचे उत्पादन घेतो. विशेष म्हणजे मागील तीन-चार वर्षांपासून देशात प्रतिकूल हवामान परिस्थिती असूनही उत्पादनात सातत्य टिकून आहे. मात्र काढणीपश्चात तंत्रज्ञान आणि प्रक्रिया या दोहोंच्या अभावी उत्पादित शेतमालाचे देशात मोठे नुकसान होत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार सुमारे १८ टक्के अन्नधान्य तर ३५ ते ४० टक्के फळे आणि भाजीपाल्याची नासाडी होते. एकीकडे देशात अनेकांना दोन वेळेचे पोटभर अन्न मिळत नाही, असमान वितरण प्रणालीमुळे महागाई वाढून शेतमाल सर्वसामान्य जनतेच्या आवाक्याबाहेर जात आहे, तर दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात शेतमाल फेकून द्यावा लागतो, ही विसंगतीच म्हणावी लागेल. ही विसंगती दूर करण्याकरिता देशात पुरवठा साखळीतील सोईसुविधा उभारून अन्नप्रक्रिया उद्योगालाही चालना द्यावी लागेल. आजही देशात केवळ दोन-तीन टक्के शेतमालावरच प्रक्रिया होते.
Friday, August 22, 2014 AT 05:15 AM (IST)
शहर आणि खेडे यामधील आर्थिक विसंगती, गरीब आणि श्रीमंत यामधील आर्थिक दुरी, रोजगारी व बेरोजगारी यामधील विषमता याबाबतचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला असता शहराकडे असलेले सत्तेचे केंद्रीकरण हे एक महत्त्वाचे कारण असल्याचे दिसून येते. प्रकाश मारोतराव पद्मावार माझ्या मित्राचा मुलगा ‘प्रसन्न’ दिसायला सुंदर, विनोदी स्वभावाचा, एम.एस्सी. झालेला, स्वतःचे टुमदार घर असणारा परंतु, तरीही गत तीन वर्षांपासून लग्नाच्या बाजारामध्ये जोडीदार शोधतोय. त्याने निवडलेल्या मुली शिक्षक, कारकून मुलांशी लग्न करून संसारामध्ये गुंतल्यात परंतु याला मात्र कोणीही अद्याप होकार दिला नाही. कारण काय तर हा एका खेड्यातील शेतकरी आहे. विशेष म्हणजे तो एक प्रगतिशील, संत्रा उत्पादक शेतकरी असूनही त्याची ही शोकांतिका आहे, तर जिरायती शेती असणाऱ्या युवकांची काय गत असेल, याची कल्पनाही न करणे योग्य. हीच अवस्था ग्रामीण भागातील अन्य व्यावसायिकांची आहे. आज खेड्यांमध्ये राहण्यास कोणीही उत्सुक नाही. त्याएेवजी शहरातील झोपडपट्ट्यांमध्येसुद्धा जाऊन स्थायिक होण्याची ग्रामस्थांमध्ये मनीषा तयार झाली आहे. परिणामतः खेडी ओस पडत आहेत आणि शहरे अमर्याद ‘सुजली’ आहेत.
Thursday, August 21, 2014 AT 05:45 AM (IST)
संघटित होऊन नवीन पिकांचे उत्पादन, त्यावर प्रक्रिया आणि विक्रीचे हे दिवस आहेत. काळाबरोबर चालण्याकरिता बदलाचा ध्यास हवाच. नाहीतर आपण आणि आपली शेतीही मागे पडू शकते, हे जाणावे. हवामानबदलामुळे शेतकऱ्यांना प्रामुख्याने पारंपरिक पिके घेण्यास अनंत अडचणी येत आहेत. या वर्षी लांबलेल्या पावसामुळे विदर्भ, मराठवाड्याच्या जिरायती पट्ट्यात मूग, उडीद, सोयाबीन, खरीप ज्वारी, कापूस ही पिके अनेक शेतकरी घेऊ शकले नाहीत. पश्चिम महाराष्ट्रातही ऊस, द्राक्षउत्पादक शेतकऱ्यांसमोर पाणीटंचाईचे आव्हान आहे. शेतातील बहुतांश उभ्या पिकाच्या सुमारे ३० टक्क्यांपर्यंत उत्पादनात घटीचे अंदाज पुढे येत आहेत. मार्केट ट्रेंडही बदलत आहे. शेतमालाचे बाजारभाव वाढले तरी शेतकऱ्यांच्या हातात तेवढे पैसे पडत नाहीत. शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यामध्ये दलालांची मोठी साखळी तयार झाली आहे. बदलते हवामान आणि मार्केट ट्रेंड यांमधून यशस्वीपणे पुढे जाण्याकरिता पीक पद्धतीमध्ये आवश्यक ते बदल करावे लागतील. उत्पादित मालावर प्रक्रिया करून तो मागणीनुसार बाजारपेठेत अथवा थेट ग्राहकांपर्यंत पोचविण्याकरिता स्वतः शेतकऱ्यांना पुढाकार घ्यावा लागेल.
Thursday, August 21, 2014 AT 05:30 AM (IST)
देशी गोवंशाच्या उत्पादनांची आणि आर्थिक फायद्याची स्पष्ट संकल्पना समजावून घेतलेल्या ग्रामीण भागातील पशुपालकांना ‘गोकूळ ग्राम’ योजनेचे फायदे १२ व्या पंचवार्षिक योजनेत अंतर्भूत करून देशी गोवंश जतन आणि विकास केला जाणार आहे. प्रा. डॉ. नितीन मार्कंडेय देशात पशुधन विकासाची मागणी सातत्याने केली जात असताना, विश्वशांती गोग्राम यात्रा, देशी गोवंश विकास परिषद, गो-विज्ञान चळवळ आणि गोशाळा उभारणीद्वारा देशी गाईंच्या समर्थनार्थ अनेक उपक्रम राबविण्यात आले. केंद्र शासनाने मोठे पाठबळ दिलेली राज्यांची पशुधन विकास मंडळे कार्यान्वित झाली असतानाही गोवंश जतनासाठी प्रयत्न कमी असल्याची जाणीव प्रत्येकाच्या मनात आहे. ‘राष्ट्रीय गोकूळ योजना’ केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी नुकतीच जाहीर केली असून, १२ व्या पंचवार्षिक योजनेत ५०० कोटींची आर्थिक तरतूद असणाऱ्या या योजनेसाठी १५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून चालू वर्षातच ‘पशुपैदास व दूध विकासाचा राष्ट्रीय कार्यक्रमा’त योजनेची सुरवात जाहीर केली आहे. उपलब्ध निधी उद्दिष्ट केंद्रित योजनेत देशी गोवंश संवर्धन, जतन आणि विकासाकरिता असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Wednesday, August 20, 2014 AT 05:30 AM (IST)
दुष्काळ, अतिवृष्टी अशा नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांचे नुकसान वाढत असताना, नवीन निकषांद्वारा एकाही शेतकऱ्यावर अन्याय होता कामा नये, असे निकष ठरवायला हवेत. त्याचबरोबर अशा संकटकाळात शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानाच्या प्रमाणात भरपाईही तत्काळ मिळायला हवी. भारतात जिरायती शेती क्षेत्र ६० टक्क्यांच्या वर आहे. जिरायती शेतीचे भवितव्य पूर्णपणे पावसाच्या पाण्यावर (मॉन्सून) अवलंबून असते. महाराष्ट्रात जिरायती शेती क्षेत्र ८२ टक्क्यांच्या आसपास आहे. या शेतीत पडणाऱ्या पावसाचे महत्त्व अापल्या सहज लक्षात येईल. त्यातच मागील काही वर्षांपासून पाऊस भलताच अनियमित झाला. एका गावात पाऊस पडत असेल, तर त्या शेजारील गावात पावसाचा पत्ता नसतो. राज्यात सध्या पावसाचे मोजमाप तालुका अथवा काही ठिकाणी मंडळ स्तरावर होते. यावरून दुष्काळ, अतिवृष्टीबाबत शासन निर्णय घेते. गाव-शिवारात पावसाच्या मोजमापाची सोय नसताना नजर आणेवारीवरून नुकसान ठरविले जाते. २०१२ चा दुष्काळ, २०१३ ची अतिवृष्टी आणि २०१४ च्या सुरवातीलाच राज्यात झालेली गारपीट, भीषण संकटाच्या या मालिकेने शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या उद्‍ध्वस्त केले.
Wednesday, August 20, 2014 AT 05:30 AM (IST)
1 2 3 4 5 ...
 
 
 
About Us | Contact Us | Ad Rate Card | RSS
© Copyrights 2014 Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: