Last Update:
 
Search Tag:     Section:  
 
  From Date:     To Date:    
Total Results: 192
आषाढी एकादशी आली तरी राज्यात पावसाचे आगमन नाही. पूर्ण वारी कोरडी गेल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. तेव्हा देवा विठ्ठला राज्यावरील दुष्काळाचे सावट दूर कर! आयुष्याचे खरे मर्म जाणून घ्यायचे असेल, तर एकदा तरी पंढरपूरला जावे, असे म्हटले जाते. संत नामदेव आपल्या एका अभंगात म्हणतात, जेव्हा नव्हते चराचर । तेव्हा होते पंढरपूर।। पंढरपूर हे पृथ्वीवरील वैकुंठ आहे. पंढरपूरची वारी म्हणजे भक्तिमय आनंदाची यात्रा. सुमारे एक हजार वर्षांपासून वारीची ही परंपरा चालू आहे. आणि वारीला जाणाऱ्यांची संख्या वर्षानुवर्षे वाढतच जात आहे. आषाढी आणि कार्तिकी वारीसाठी देशभरातील लाखो भाविक आपल्या लाडक्या विठुरायाच्या भेटीला पंढरपुरात जमतात. लहान-थोर, स्त्री-पुरष हा भेद विसरून सर्व भक्त विठ्ठलमय झालेले असतात. इथे विठ्ठल व भक्त यांच्यात अंतर नाही. देशभराच्या कानाकोपऱ्यांतून जमलेला हा वारकरी समुदायात बहुतांश शेतकरी वर्ग असतो. कष्टकऱ्याच्या घामातून पिके हिरवीगार होतात. त्या पिकातच अनेक भक्तांना विठ्ठल दर्शन देतो. संत सावतामाळी यांनी तर आपला शेती व्यवसायच विठ्ठलरूप केला होता. मळ्यातील पिकात ते विठ्ठलाला पाहत.
Wednesday, July 09, 2014 AT 05:45 AM (IST)
सर्वस्व लुटणे आणि संपूर्ण शरणागत होणे हे अत्यंत कठीण असते. ते सहजपणे घडून येण्यासाठी आहे एक उपाय, वारी करणे. महाराज म्हणतात, ‘पंढरीचे वारकरी । ते मोक्षाचे अधिकारी ।।’ दीनांचा सोयरा सारे उदध्वस्त करतो. प्रा. अरविंद दोडे आषाढी एकादशी! आषाढ शुद्ध एकादशी हा पंढरीच्या वारीचा मुख्य दिवस. आषाढी, कार्तिकी, माघी आणि चैत्री अशा चार प्रमुख वाऱ्या मानल्या जातात. वारी ही वारकऱ्यांच्या जीवननिष्ठेची चालती-बोलती साक्ष आहे. ज्ञानदेवादी संतक्षेष्ठांनी मानवतेच्या समतेच्या अधिष्ठानावर घालून दिलेली उदारता आणि सहनशीलता सामाजिक जीवनात पाझरलेली दिसते. सत्संगतीने चित्तवृत्ती बदलतात. सात्त्विक होतात, हे काय कमी आहे? सकळ तीर्थांचे माहेर म्हणजे पंढरीनाथाचे पंढरपूर! ‘युगे अठ्ठावीस विटेवरी उभा’ असलेल्या विठ्ठलास भक्तश्रेष्ठ पुंडलिकाने सांगितले म्हणून, भक्ता मातृपितृभक्तीला पाहायला आलेल्या पांडुरंगास भक्ताचा उद्धार करायला इथेच राहायला विनविले आणि हा दिंडीरवनातला लोकदेव पंढरीचाच नाही, तर सर्वांचा लाडका विठोबा झाला! ज्ञानोबापासून निळोबांपर्यंत संतकाव्याचा आराध्यदेव झाला.
Wednesday, July 09, 2014 AT 05:15 AM (IST)
सरकारी कामकाज यंत्रणेत तोंडी आग्रहाला काहीच स्थान नसते, हे कृषी विभागातील काही अधिकाऱ्यांना कळायला हवे. त्यांनी आयुक्तांच्या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करावी. याकरिता कृषी सहायकांवर आंदोलनाची वेळ येऊ नये. जुलै महिन्याचा पहिला आठवडा उलटून गेला आहे. अजूनही राज्यात समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. राज्यातील बहुतांश भागांत अजूनही पेरण्याच झालेल्या नाहीत. गडबडीत पेरण्या केलेल्या शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट घोंगावत आहे. या अस्मानी संकटाबरोबरच शेतकऱ्यांवर सुलतानी संकटेही कमी नाहीत. जिल्हा स्तरावरून कृषी सहायक, मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांद्वारा अनुदानावरील निविष्ठा वितरणात अनेक अडचणी येत होत्या. कृषी सहायकांच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर कृषी विभागाने निविष्ठा वितरण कार्यपद्धती सुधारण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत कृषी आयुक्तांनी लेखी आदेशही काढला मात्र प्रचलित यंत्रणेत बदल नको, अशी मानसिकता असलेल्या अधिकाऱ्यांनी चक्क कृषी आयुक्तांचा आदेशच धाब्यावर बसविण्याचे काम केले. तालुका स्तरावरील अधिकारी सुधारित वितरण पद्धतीएेवजी प्रचलित पद्धतीनेच निविष्ठावाटपांबाबत कृषी सहायकांनाच आग्रह करीत आहेत.
Tuesday, July 08, 2014 AT 05:30 AM (IST)
मोदी सरकारला विकास कामांकरिता असलेल्या मर्यादित प्रयोजनातूनच निरनिराळ्या विकास योजना- विभागाकरिता साधने, खर्च उपलब्ध करून द्यायचा आहे. शिक्षण, स्वास्थ्य व तत्सम विभागांवर केलेल्या खर्चातून काही मिळकत होत नाही. परंतु, तो सामाजिक विकासाकरिता करावाच लागताे. तेव्हा औद्योगिक क्षेत्र व शेतीवर खर्च वाढविला तर विकासाचा दर वाढू शकतो. - डॉ. रमाकांत पितळे अर्थसंकल्प म्हणजे एका वर्षाच्या अवधीत खर्च व मिळकतीचा ताळमेळ बसवून देशाला विकासाच्या मार्गावर पुढे नेणे. हे करीत असताना सर्व सामाजिक घटकांचे जीवनस्तर उंचावण्याचा प्रयत्न होणे अर्थसंकल्पातून अपेक्षित असते. संघीय व्यवस्थित राज्यांचे अर्थसंकल्प असतातच. परंतु, केंद्राच्या अर्थसंकल्पामध्ये राज्य सरकारद्वारे ज्या सेवा व कार्यांवर खर्च केला जात नाही, अशा संरक्षण, सीमासुरक्षा व अनेक प्रकारच्या अनुदानांचा समावेश असतो. केंद्रीय अर्थसंकल्पामधून राज्य सरकारांना मिळकतीचा वाटापण दिला जातो. तेव्हा एका अर्थाने केंद्रीय अर्थसंकल्पाद्वारे विकासाची दिशा ठरते.
Tuesday, July 08, 2014 AT 05:30 AM (IST)
नैसर्गिक आपत्तीत नुकसानीच्या पंचनाम्यापासून ते मदत वितरणापर्यंतच्या प्रक्रियेत अनेक सुधारणा हव्या आहेत. राज्यात दिवसेंदिवस नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण वाढत असताना राज्य शासनाने या सुधारणा तत्काळ करायला हव्यात. नैसर्गिक आपत्तीची व्याप्ती आणि कालावधी मोठा असेल, तर नुकसानही कैकपटीने अधिक असते. फेब्रुवारी, मार्च अशी सातत्याने दोन महिने तब्बल २९ जिल्ह्यांत गारपीट आणि अवकाळी पावसाने राज्यात थैमान घातले होते. अभूतपूर्व परिस्थिती या गारपिटीने निर्माण केली होती. हा घाव राज्यातील शेतकऱ्यांवर फार मोठा होता. गारपीटग्रस्त एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये तसेच झालेल्या नुकसानीच्या प्रमाणात आपदग्रस्तांना मदत मिळायला हवी, अशी भूमिका ॲग्रोवनने घेतली होती. याचा अर्थ ५० टक्क्यांहून अधिक नुकसानीचे पूर्वीचे निकष बाजूला ठेऊन सरकारने एक टक्क्यापासून १०० टक्क्यांपर्यंत नुकसान ठरवून त्या प्रमाणात मदत करायला हवी होती. परंतु शासनाने पैसेवारी काढून नुकसान ठरविण्याची प्रचलित पद्धत काही सोडली नाही. त्यातही अनेक ठिकाणी वस्तुनिष्ठ पंचनामे झालेच नाहीत.
Monday, July 07, 2014 AT 06:00 AM (IST)
1 2 3 4 5 ...
 
 
 
About Us | Contact Us | Ad Rate Card | RSS
© Copyrights 2014 Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: