झळा दुष्काळाच्या * मराठवाड्यात एकूण 40 लाख जनावरे, छावण्यात अवघी पावणेदोन लाख जनावरे *मराठवाड्यातील चारा छावण्यांचे चित्र - मंजूर छावण्या : 216 - कार्यान्वित छावण्या : 204 - मोठी जनावरे : एक लाख 54 हजार 256 - लहान जनावरे : 21 हजार 862 - एकूण जनावरे : एक लाख 76 हजार 118 छावण्यांवरील आजपर्यंतचा एकूण खर्च : 55 कोटी 39 लाख 90 हजार रुपये औरंगाबाद : मराठवाड्यात उन्हाळ्याची तीव्रता वाढू लागली तशा दुष्काळाच्या झळाही असह्य होऊ लागल्या आहेत. मराठवाड्यातील टंचाईग्रस्त चार जिल्ह्यांत 216 मंजूर चारा छावण्यांपैकी 204 चारा छावण्या कार्यान्वित आहेत. 204 छावण्यांमध्ये एक लाख 76 हजार 118 लहान-मोठ्या जनावरांना आधार देण्यात आला असला, तरी गावांतील उर्वरित जनावरांच्या चारा, पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर बनत चालला आहे. सारं गाव सुन्न असताना फक्‍त जनावरांच्या हंबरण्याचाच आवाज घुमतो आहे. मराठवाड्यात गाय, म्हैस, बैल, शेळी, मेंढी व इतर अशी मिळून जनावरांची संख्या तब्बल 40 लाख असताना छावणीत अवघी पावणेदोन लाख जनावरे असल्याने उर्वरित जनावरांच्या व्यवस्थेचे काय, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

नवी दिल्ली- तेलबिया, कडधान्ये आणि कापसाच्या शासकीय खरेदी करून खुल्या बाजारात शेतकऱ्याचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने नाफेड व केंद्रीय वखार महामंडळास हस्तक्षेप करता यावा, यासाठी केंद्र सरकारने या दोन संस्थांना 1781 कोटी रुपयांची हमी देण्याचा निर्णय गुरुवारी (ता. 2) घेतला. तसेच या दोन संस्थांकडून घेण्यात येणारे एक टक्का हमीशुल्कही माफ करण्याचा निर्णय केंद्रीय अर्थव्यवहारविषयक मंत्रिगटाच्या बैठकीत घेण्यात आला. केंद्रीय कृषी व सहकार विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव मांडला होता. या निर्णयामुळे नाफेडला 1631 कोटी रुपयांची तर वखार महामंडळाला 150 कोटी रुपयांची हमी मिळणार आहे. केंद्र सरकार 25 खरीप व रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) जाहीर करत असते. यामध्ये भात, ज्वारी, बाजरी, मका, रागी, गहू, हरभरा, तूर, मूग, उडीद, मसूर, ऊस (एफआरपी), कापूस, भुईमूग, करडई, सूर्यफूल, काराळा, मोहरी, खोबरे, ताग आदी पिकांचा समावेश आहे. खोबरे खरेदीतील तोटा सरकार उचलणार सध्या देशातील अनेक राज्यांमध्ये खुल्या बाजारात खोबऱ्यास "एमएसपी'पेक्षा कमी दर मिळत आहे.

पुणे- कायद्याने बंदी असतानाही कॅल्शिअम कॉर्बाईडचा वापर करून कृत्रिमरीत्या आंबा व इतर फळे पिकवली जात आहेत. नागपूरमध्ये गत महिन्यात अशा प्रकारे पिकवलेली 496 किलो पपई, तर 26 एप्रिलला लातूरमध्ये पावणेचार लाख रुपये किमतीचा सुमारे अडीच टन आंबा अन्न व औषध प्रशासनाने जप्त केला होता.   कॅल्शिअम कॉर्बाईडमध्ये फॉस्फरस व आर्सेनिक हे रासायनिक घटक असतात. त्यांच्यामुळे किडनी, यकृताच्या कार्यावर परिणाम होत असतो. पुणे विभागीय कृषी बाजार समितीमध्ये आंबा पिकविण्यासाठी कॅल्शिअम कॉर्बाईडच्या पुड्या बनविण्यात गुंतलेल्या कामगारांचे हे छायाचित्र.

व्यवस्थापन आंबा मोहोराचे - भाग 1 दापोली, जि. रत्नागिरी - आंब्याला एकाच वेळी मोहोर बाहेर पडण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यासाठी दापोली येथील डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठात गेल्या पाच वर्षांपासून प्रयोग घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये पालवी व मोहोराचे व्यवस्थापन करताना "0-52-34' या विद्राव्य खताची फवारणी उपयोगी ठरल्याचे प्रयोगातून पुढे आले आहे. यामुळे टप्प्याटप्प्याने फळे तयार होण्याची प्रक्रिया आणि फळकाढणीस होणारा विलंब टाळणे बागायतदारांना शक्‍य होणार आहे. डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठात आंबा पालवी व मोहोराचे व्यवस्थापन करण्याच्या दृष्टीने संशोधन सुरू आहे. विद्यापीठाच्या काढणीपश्‍चात व्यवस्थापन पदव्युत्तर महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. केशव पुजारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्याअंतर्गत काही प्रयोगही हाती घेण्यात आले आहेत. याविषयी बोलताना डॉ. पुजारी म्हणाले, ""आंब्यामध्ये एकाचवेळी मोहोर न येण्याची समस्या आढळल्यास काढणीचे नियोजन बिघडते. ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने होऊन काढणीस विलंब होतो. त्याचा परिणाम पुढे आंबा बाजारपेठेत वेळेवर न येण्यास व दर समाधानकारक न मिळण्यावर होतो.

पुणे (प्रतिनिधी) ः "सकाळ-ऍग्रोवन'मार्फत आयोजित पहिल्या ग्रीन होम एक्‍स्पोच्या घवघवीत यशानंतर विक्रेते आणि ग्राहकांच्या आग्रहास्तव पुन्हा एकदा "ग्रीन होम एक्‍स्पो 2013 सीझन 2' या फार्म हाऊस व विकेंड होम प्रदर्शनाचे आयोजन येत्या 25 व 26 तारखेला येथील गणेश कला- क्रीडा मंच येथे हे प्रदर्शन होणार आहे. ग्रीन होम प्रदर्शनात प्रमुख शहरांभोवतीचे फार्म हाऊस, इको होम, कृषक प्लॉट्‌स, विकसित शेतजमिनी व संबंधित सेवांची माहिती घेण्याची संधी ग्राहकांना एकाच छताखाली उपलब्ध होणार आहे. प्रदर्शनामध्ये पुणे व इतर शहरांपासून हाकेच्या अंतरावर असलेले सेकंड होम प्रोजेक्‍ट्‌स, फार्म हाऊस व बंगलो प्लॉट्‌स यांचे सादरीकरण करण्यात येणार आहे. आपली मालमत्ता विकू इच्छिणाऱ्या संस्थांनाही एकाच वेळी हजारो संभाव्य ग्राहकांपर्यंत पोचण्याची संधी यातून मिळणार आहे. शहरांमधील वाढते प्रदूषण व दाटीवाटीमुळे बहुसंख्य शहरी नागरिक शहरांपासून दूर, शांत, निसर्गरम्य वातावरणात जाऊन राहू इच्छितात. याच वेळी शहरापासून हाकेच्या अंतरावर अनेक विकसित जमिनी व शेती प्रकल्प विकण्यासाठी संबंधित व्यक्ती, संस्था, प्रयत्नशील आहेत.