Last Update:
 
Search Tag:     Section:  
 
  From Date:     To Date:    
Total Results: 17
पुणे : आदिवासी भागात, संपूर्ण दुष्काळीपट्ट्यात आमच्यापर्यंत शेतीचे ज्ञान पोचत नव्हते. यामुळे पारंपरिक पिकातच अडकून पडावे लागे. ते परवडत नसे. ऍग्रोवन सुरू झाल्यानंतर पिकासंदर्भातील ज्ञान, सल्ले, बाजारभाव, शासकीय योजनांची माहिती आमच्या दारात येऊ लागली. आज कमी पाण्यात आम्ही पीक बदल केला आणि यश मिळविले, शेती करण्यासाठीचा आत्मविश्‍वास मिळाला, पुरस्कारही मिळाला, अशा शब्दांत राज्यातील बळिराजाने दैनिक ऍग्रोवनच्या उपयुक्तमूल्याचा गौरव केला. यातील काही प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया... आत्मविश्‍वास निर्माण झाला... मी एक आदिवासी बहुल भागातील एक अल्पभूधारक शेतकरी. आमच्याकडे मुख्य पीक तांदूळ, तोही पावसाळ्यातील चार महिन्यांपर्यंतच आम्ही घ्यायचो पण मागील दोन वर्षांपासून मी मुंबईमध्ये नोकरीला लागलो, तेव्हा माझ्या एका मित्रांनी मला ऍग्रोवन वाचावयास दिले. त्यातील यशोगाथा वाचून माझ्या डोळ्यांत पाणीच तरळले. एका शेतकऱ्याने अथक कष्टाने आणि जिद्दीने पाण्याच्या थेंबाथेंबाचा वापर करून शेती फुलवली होती. या शेतकऱ्याच्या मानाने, मला तर कुठलेच जास्तीचे कष्ट नव्हते.
Friday, May 01, 2015 AT 05:00 AM (IST)
पुणे : ऍग्रोवन सुरू झाल्यानंतर आम्हाला दररोज पीक सल्ला, लागवड आणि कीडरोग व्यवस्थापनाची माहिती मिळू लागली. या माहितीच्या आधारे आम्ही उत्पादकता वाढीचा प्रयत्न करतो, पीक बदल करतो, पीक उत्पादनखर्च कमी करतो, शेतमालाचा दर्जा सुधारणे, नुकसान टाळण्याचा प्रयत्न करतो आहे, असे अभिमानाने राज्यातील शेतकऱ्यांनी सांगितले. दशकपूर्तीनिमित्त शेतकऱ्यांनी व्यक्त केलेल्या या भावना ऍग्रोवनला नेहमीच बळ देणाऱ्या ठरल्या आहेत. यातील काही प्रातिनिधीक प्रतिक्रिया... मंडळात विषयांवर होते चर्चा... आमचे शेती विज्ञान मंडळ आहे. दरररोज सायंकाळी आम्ही शेतकरी एकत्रित येतो. तेव्हा दिवसभराच्या शेतकामाबरोबरच ऍग्रोवनमध्ये नवीन काय आले आहे. त्या माहितीचा उपयोग कसा होईल याबाबतही आम्ही चर्चा करत असतो. पिकांची हंगामवार येणारी व्यवस्थापनाची माहिती आम्हाला खूप आवडते. त्यासंदर्भात आम्ही चर्चा करतो. द्राक्षविषयक माहितीही आम्हाला प्रेरक ठरते. - दत्ताजीराव शिंदे जयकिसान कृषी विज्ञान मंडळ, मळणगाव, ता. कवठेमहांकाळ, जि. सांगली माहिती उपयुक्त ठरते... ऍग्रोवनमधील द्राक्ष सल्ला अतिशय मोलाचा असतो. मी ऍग्रोवनचा नियमित वाचक आहे.
Thursday, April 30, 2015 AT 06:00 AM (IST)
प्रगतिशील, प्रयोगशील, पुरस्कारप्राप्त शेतकऱ्यांचा सूर पुणे : मी पूर्वी पारंपरिक पद्धतीने शेती करायचो, पण ऍग्रोवनचे वाचन नियमित सुरू केल्यामुळे नवनवीन तंत्रज्ञानाची माहिती होऊ लागली. पिकात बदल झाला, उत्पादन वाढले. ऍग्रोवन आमचा गाइड झाला, अशा स्वरूपाचा सूर प्रगतिशील, प्रयोगशील, पुरस्कारप्राप्त शेतकऱ्यांच्या भावनांतून दशकपूर्तीनिमित्त उमटला आहे. यातील काही महत्त्वाच्या प्रतिक्रिया... आमचा पेपर आहे... दैनिक ऍग्रोवनने शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे सोदाहरण घरपोच देऊन शेतकऱ्यांवर खूप मोठा आधार दिला. माझ्या माउली कोरडवाहू फळबाग आणि माउली प्रॉडक्‍टची विक्री यामुळे वाढली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची माहिती मिळत असल्यामुळे कृषी प्रगतीत आपण कोठे आहोत याची जाणीव होते. अनेक शेतकऱ्यांबरोबर संबंध तयार झाले. शेतकरी मित्रांचा संघटित गट तयार झाला. ग्रामीण भाषेत मनोविष्लेशाणाचे आणि संत साहित्याचे वर्णन शेतकऱ्यांचे मनोबल वाढविणारे ठरले. ग्रामीण भागातील जनतेला हा आमचा पेपर आहे असे वाटत आहे. नावाप्रमाणेच ऍग्रोवन हे शेतकऱ्यांसाठी नंबर एक दैनिक झाले आहे.
Wednesday, April 29, 2015 AT 05:30 AM (IST)
नाशिक : बाजार समित्यांतील संचालक मंडळात व्यापारी, माथाडी, आडते यांचे थेट प्रतिनिधी असतात. मात्र बाजारात माल घेऊन येणाऱ्या शेतकऱ्यांना या संचालक मंडळात कोणतेही प्रतिनिधित्व मिळत नाही. गावातील सोसायट्या, ग्रामपंचायती या संस्थांतून निवडले गेलेले प्रतिनिधी संचालक मंडळात असतात. या बहुतांश प्रतिनिधींना त्यामुळे बाजार व्यवस्थेची पुरेशी आस्था नसल्याचेच दिसून आले आहे. हे प्रतिनिधी केवळ सत्ताकारणाची पायरी म्हणूनच बाजार समित्यांकडे पाहतात. यासाठी ते व्यवस्थेतील संघटित घटकांचेच लांगूलचालन करतात. त्यामुळे बाजार समित्यांतील प्रश्‍न जटिल होत असल्याचे मत शेतकरी संघटनांसह अभ्यासकांनी केले आहे. संचालकांचा माल बाजार समितीत येतो का? "शेतकऱ्यांना शेतीमाल बाजारात न्याय मिळावा या उद्देशाने बाजार समित्या स्थापन झाल्यात हे खरे, पण आता तो उद्देशच बाजूला पडला आहे. केवळ सत्ताकारणाची पायरी म्हणूनच बाजार समित्यांकडे पाहिले जाते. सोसायट्या व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये इतका वारेमाप खर्च का केला जातो. तर त्यातून पुढे बाजार समितीवर जाता येते हे त्याचे उत्तर आहे.
Sunday, February 01, 2015 AT 02:00 AM (IST)
औरंगाबाद : जल आराखडा तयार करण्याविषयी शासनाने सहा आठवड्यांत कालबद्ध कार्यक्रम सादर करावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती पी. आर. बोरा, न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे यांनी दिले. महाधिवक्ता (ऍडव्होकेट जनरल) सुनील मनोहर यांनी अद्ययावत जल आराखडा सादर करण्याची हमी खंडपीठाला दिली. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियमनामध्ये जल-सुशासनासाठी अनेक चांगल्या तरतुदी आहेत. त्या अमलात आणाव्यात या मागणीसाठी जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी ऍड. सुरेखा महाजन यांच्यामार्फत खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. मुख्यमंत्री (राज्य जनपरिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष), मुख्य सचिव (राज्य जलमंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष) अध्यक्ष, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण व जलसंपदा विभागांचे दोन्ही सचिव यांना या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले होते. नदीखोरे अभिकरण, राज्य जल मंडळ, राज्य जल परिषद व एकात्मिक राज्य जल आराखडा या जल नियमन प्राधिकरण कायद्यातील तरतुदी जल सुशासनासाठी एक चांगली संदर्भ चौकट उपलब्ध करून देतात. त्या चौकटीचा वापर करून पाणीवाटपावरून निर्माण होणारे वाद परिणामकारक पद्धतीने सोडविता येणे शक्‍य आहे.
Sunday, February 01, 2015 AT 01:15 AM (IST)
1 2 3 4
 
 
 
About Us | Contact Us | Ad Rate Card | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: