Last Update:
 
Search Tag:     Section:  
 
  From Date:     To Date:    
Total Results: 43
नाशिक : बाजार समित्यांतील संचालक मंडळात व्यापारी, माथाडी, आडते यांचे थेट प्रतिनिधी असतात. मात्र बाजारात माल घेऊन येणाऱ्या शेतकऱ्यांना या संचालक मंडळात कोणतेही प्रतिनिधित्व मिळत नाही. गावातील सोसायट्या, ग्रामपंचायती या संस्थांतून निवडले गेलेले प्रतिनिधी संचालक मंडळात असतात. या बहुतांश प्रतिनिधींना त्यामुळे बाजार व्यवस्थेची पुरेशी आस्था नसल्याचेच दिसून आले आहे. हे प्रतिनिधी केवळ सत्ताकारणाची पायरी म्हणूनच बाजार समित्यांकडे पाहतात. यासाठी ते व्यवस्थेतील संघटित घटकांचेच लांगूलचालन करतात. त्यामुळे बाजार समित्यांतील प्रश्‍न जटिल होत असल्याचे मत शेतकरी संघटनांसह अभ्यासकांनी केले आहे. संचालकांचा माल बाजार समितीत येतो का? "शेतकऱ्यांना शेतीमाल बाजारात न्याय मिळावा या उद्देशाने बाजार समित्या स्थापन झाल्यात हे खरे, पण आता तो उद्देशच बाजूला पडला आहे. केवळ सत्ताकारणाची पायरी म्हणूनच बाजार समित्यांकडे पाहिले जाते. सोसायट्या व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये इतका वारेमाप खर्च का केला जातो. तर त्यातून पुढे बाजार समितीवर जाता येते हे त्याचे उत्तर आहे.
Sunday, February 01, 2015 AT 02:00 AM (IST)
औरंगाबाद : जल आराखडा तयार करण्याविषयी शासनाने सहा आठवड्यांत कालबद्ध कार्यक्रम सादर करावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती पी. आर. बोरा, न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे यांनी दिले. महाधिवक्ता (ऍडव्होकेट जनरल) सुनील मनोहर यांनी अद्ययावत जल आराखडा सादर करण्याची हमी खंडपीठाला दिली. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियमनामध्ये जल-सुशासनासाठी अनेक चांगल्या तरतुदी आहेत. त्या अमलात आणाव्यात या मागणीसाठी जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी ऍड. सुरेखा महाजन यांच्यामार्फत खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. मुख्यमंत्री (राज्य जनपरिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष), मुख्य सचिव (राज्य जलमंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष) अध्यक्ष, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण व जलसंपदा विभागांचे दोन्ही सचिव यांना या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले होते. नदीखोरे अभिकरण, राज्य जल मंडळ, राज्य जल परिषद व एकात्मिक राज्य जल आराखडा या जल नियमन प्राधिकरण कायद्यातील तरतुदी जल सुशासनासाठी एक चांगली संदर्भ चौकट उपलब्ध करून देतात. त्या चौकटीचा वापर करून पाणीवाटपावरून निर्माण होणारे वाद परिणामकारक पद्धतीने सोडविता येणे शक्‍य आहे.
Sunday, February 01, 2015 AT 01:15 AM (IST)
नवी दिल्ली : गेल्या पाच वर्षांत साखर उद्योगावरील कर्जाचा बोजा 11 हजार कोटी रुपयांवरून 36 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोचला आहे. युद्धपातळीवर या संकटांची दखल न घेतल्यास या उद्योगाचे अस्तित्वच अनिश्‍चित होईल. त्यामुळे आर्थिक संकटग्रस्त साखर उद्योगाने केंद्र सरकारकडे तातडीने मदत करावी, अशी मागणी भारतीय साखर कारखानदार संघटनेने (इस्मा) शुक्रवारी (ता. 30) केली. "इस्मा'ची येथे शुक्रवारी बैठक होऊन तीमध्ये साखर उद्योगापुढील संकटांचा आढावा घेण्यात आला. यानिमित्ताने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत संघटनेचे अध्यक्ष ए. वेल्लयन म्हणाले, ""मोदी सरकार "मेक इन इंडिया'बद्दल सातत्याने प्रसार करीत आहे परंतु पूर्णतः स्वदेशी व "मेड इन इंडिया' असलेल्या या महत्त्वाच्या अशा उद्योगाकडे मात्र दुर्लक्ष करीत आहे. गेल्या पाच वर्षांत उद्योगावरील कर्जाचा बोजा 36 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोचला आहे.
Sunday, February 01, 2015 AT 12:45 AM (IST)
धुळे जिल्ह्यातील जयेश पाटील या तरुणाने एमएससी (कृषी), एमबीएचे शिक्षण घेतल्यानंतर नोकरीच्या मागे न धावता शून्यातून दुग्ध व्यवसाय सुरू केला. उत्कृष्ट व्यवस्थापनाच्या आधारे त्याने या व्यवसायात सक्षम आर्थिकता मिळवली आहे. जयेश पाटील यांचे वडील प्रतापराव कृषी विभागात नोकरीला होते. मुलाने आपल्याप्रमाणे सरकारी वा तत्सम निश्‍चित स्वरूपाची नोकरी करावी, अशी अपेक्षा ते बाळगून होते. परंतु एमएससी (कृषी) आणि एमबीएचे शिक्षण घेतल्यानंतर जयेश यांनी स्वतःच्या व्यवसायात पाय रोवणार असल्याचा विचार बोलून दाखविला. त्यातही दुग्ध व्यवसाय सुरू करण्याचा आग्रह धरला. राहते घर विकावे लागले मात्र, हाती पैसे नव्हते. देवपूर भागातील राहते घर विकावे लागले. आलेल्या पैशातून धुळे शहरापासून पाच किलोमीटर अंतरावर पिंप्री शिवारात पाच एकर शेती विकत घेतली. शेजारील गावात भाडेतत्त्वावर घर घेऊन हे कुटुंब राहू लागले. म्हशींसाठी अद्ययावत कमी खर्चाचा हवेशीर गोठा उभारला. बॅंकेचा विश्‍वास संपादन केला.... जयेश यांनी 2007 मध्ये दुग्ध व्यवसायाची सुरवात करताना पाच म्हशी खरेदी केल्या.
Saturday, January 31, 2015 AT 03:15 AM (IST)
मुंबई : वातावरणातील बदल आणि दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. टप्प्याटप्प्याने उसाचे क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणण्यासाठी कालबद्ध अधिसूचना जारी करण्यात येणार असल्याची घोषणा  मुंख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. नाबार्डने पीककर्ज वाटपाच्या लक्षांकावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी शाश्वत शेतीसाठी गुंतवणूक कर्ज वाढवावे, अशी सूचना मुख्मंत्र्यांनी या वेळी नाबार्डला केली. नाबार्डच्या वतीने आयोजित पतधोरण चर्चासत्र 2015-16 कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. या वेळी सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील, मुख्यसचिव स्वाधिन क्षत्रिय, कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुधीर गोयल, जलसंधारण सचिव प्रभाकर देशमुख, नाबार्डचे महाप्रबंधक डॉ. यू. एस. सहा, राज्यस्तरीय बॅंकर समितीचे अध्यक्ष सुशील मुन्होत, रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाचे प्रादेशिक संचालक आर. रामास्वामी आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ""शेतीचे नियोजन करताना ढोबळ नियोजन (मॅक्रो प्लॅनिंग) करण्याऐवजी सूक्ष्म नियोजन (मायक्रो प्लॅनिंग) करावे.
Saturday, January 31, 2015 AT 02:00 AM (IST)
1 2 3 4 5 ...
 
 
 
About Us | Contact Us | Ad Rate Card | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: