Last Update:
 
Search Tag:     Section:  
 
  From Date:     To Date:    
Total Results: 20
शेतकऱ्यांची उत्पादकता आणि उत्पन्नवाढीस राज्याच्या अर्थसंकल्पातून तरी काही दिशा मिळेल असे वाटत होते. परंतु अर्थसंकल्प सादर करताना आकड्यांच्या मायाजाळात राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी तमाम शेतकरीवर्गाचा पुरता भ्रमनिराश केला आहे. शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्यावर तापलेल्या राजकारणात साहजिकच राज्याच्या अर्थसंकल्पावर सर्वांचेच लक्ष होते. प्रचंड गदारोळ आणि घोषणाबाजीत राज्यात अर्थसंकल्प नुकताच सादर झाला. केंद्र शासनाच्या पावलावर पाऊल ठेवून महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२१ पर्यंत दुप्पट करण्याची घोषणा केली आहे. या अनुषंगाने शेतकऱ्यांची उत्पादकता आणि उत्पन्नवाढीस राज्याच्या अर्थसंकल्पातून तरी काही दिशा मिळेल असे वाटत होते. परंतु अर्थसंकल्प सादर करताना आकड्यांच्या मायाजाळात राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी तमाम शेतकरीवर्गाचा पुरता भ्रमनिराश केला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पादकता वाढीस मोलाचा वाटा उचलणाऱ्या सिंचनाकरिता या अर्थसंकल्पात केवळ ८ हजार २३३ कोटींची तरतूद आहे. राज्यात अर्धवट सिंचन प्रकल्पाची संख्या १७६ च्या आसपास आहे. या एकेका प्रकल्पाला २ ते ३ हजार कोटी किंवा यापेक्षा जास्त निधी लागणार आहे.
Monday, March 27, 2017 AT 01:11 PM (IST)
पुणे : राज्यात फळबाग लागवडीत आघाडीवर असलेल्या पुणे विभागातील फळबाग लागवडीला उतरती कळा लागली आहे. यंदा पुणे विभागात फळबाग लागवड निम्म्याने घटली असून, चालू वर्षी अवघ्या ४७७ हेक्टरवर फळबाग लागवड झाली असल्याचे चित्र आहे.  पुणे विभागात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवडीचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे विभागात फळबाग लागवडीच्या क्षेत्रात चांगली वाढ झाली होती. मागील चार ते पाच वर्षांपासून जाणवत असलेल्या पाणीटंचाईचा फटका फळबाग लागवडीला बसला आहे. विभागातील मोठ्या प्रमाणात फळबागांचे क्षेत्र पाणीटंचाईमुळे जळून गेले असून, अवघ्या बोटावर मोजण्याएवढ्या क्षेत्रातील फळबागा अस्तित्वात आहेत. गेल्या वर्षीपासून फळबाग लागवडीचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे असताना कृषी विभागाकडून दुर्लक्ष केले गेले. यंदाच्या आर्थिक वर्षात कृषी विभागाने उद्दिष्टात मोठी घट केली आहे.  चालू वर्षी फळबाग लागवडीच्या ठेवलेल्या उद्दिष्टाला शासन स्तरावरून लवकरच मंजुरी देणे अपेक्षित होते. पंतु शासनाने उशिराने मंजुरी दिल्याने फळबाग लागवडी उशिराने सुरू झाल्या.
Monday, March 27, 2017 AT 01:07 PM (IST)
पुणे : शेतमालाला रास्त भाव मिळावा यासाठी राज्याच्या विविध शहरांमध्ये आंब्यासह काजू, बेदाणा आणि इतर शेतमालांचे महोत्सव आयाेजित करण्यात येणार आहेत. तर शेतकऱ्यांना आंबा पिकविण्यासाठी चुकीचे मार्गदर्शन करणाऱ्या कंपन्यांच्या विराेधात धडक कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती सहकार, पणन व वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली.  पणन मंडळाच्या वतीने आयाेजित शेतकरी ते ग्राहक आंबा महाेत्सवाचे उद्‍घाटन रविवारी (ता. २६) मंत्री देशमुख यांच्या हस्ते झाले. यावेळी पणन संचालक सुनील पवार, पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक डॉ. किशाेर ताेष्णीवाल, सरव्यवस्थापक मिलिंद आकरे, सहायक सरव्यवस्थापक डॉ. भास्कर पाटील आदी यावेळी पस्थित होते.  देशमुख म्हणाले, की राज्यात दीड लाख हेक्टरवर आंबा क्षेत्र असून सडेचार हजार मेट्रिक टन उत्पादन अपेक्षित आहे. यामुळे विविध शहरांमध्ये आंबा विक्री केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत. आंबा पिकविण्याबाबात काही कंपन्या शेतकऱ्यांना चुकीची माहिती देऊन आंबा पिकविण्यासाठी केमिकलचा वापर केला जात आहे.
Monday, March 27, 2017 AT 01:01 PM (IST)
नागपूर :   तोडणीच्या खर्चापेक्षाही कमी दर मिरचीला मिळत असल्याच्या परिणामी संतप्त शेतकऱ्यांनी मिरचीचा ढीग रचत आग लावली. कुही तालुक्‍यातील किन्ही व पचखेडी शिवारात घडलेल्या या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली. कुही तालुक्‍यात मिरचीखालील लागवड क्षेत्र आहे. पचखेडी व किन्ही ही गावे मिरचीसाठीच ओळखली जातात. मागील वर्षी मिरचीला चांगला भाव मिळाल्याने यावर्षीदेखील चांगले भाव राहतील, या अपेक्षेने मिरची लागवड करण्यात आली होती. यावर्षी अनुकूल वातावरणामुळे मिरचीच उत्पादकता अपेक्षेपेक्षा जास्त मिळाली. परिणामी बाजारात आवक वाढल्याने मिरचीच्या दरात घसरण होत हे दर अवघ्या पाच ते 20 रुपये किलोपर्यंत स्थिरावले. मागणी घटल्याचाही मिरची दराला फटका बसला. सद्या मिरची तोडणीची मजुरी 150 रुपये आहे. बाजारात ओल्या मिरचीला 5 रुपये प्रती किलोचा तर वाळलेल्या लाल मिरचीला 15 ते 20 रुपये किलोचा भाव मिळत आहे. लागवड खर्च तर दूरच परंतु, तोडणी खर्चाची भरपाईदेखील मिरची विक्रीतून होत नसल्याचे पाहून शेतकऱ्यांनी हे पीक काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला.
Monday, March 27, 2017 AT 01:00 PM (IST)
नागपूर : भारतातून आयात होणाऱ्या संत्र्यावर बांगलादेशकडून पूर्वी ४० हजार रुपये आयातशुल्क आकारले जात होते. हे शुल्क वाढवून ५ लाख ४० हजार रुपये करण्यात आले आहे. परिणामी, नागपुरी संत्र्याच्या निर्यातीवर देखील मर्यादा येण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. या संदर्भाने भारत सरकारकडून बांगलादेश सरकारशी चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा निर्यातदार महंमद सलाउद्दीन यांनी बोलताना व्यक्‍त केली.  बांगलादेश हा मोठा फळ आयातदार देश आहे. या देशात फळांसह शेतमालाची उत्पादकता होत नसल्याने विविध देशांतून शेतमालासह फळांची आयात केली जाते. भारतातून सफरचंदासह संत्र्याचा पुरवठा बांगलादेशला होता. संत्रा हंगाम १२० दिवसाचा राहतो. आंबिया व मृग बहार मिळून दररोज सुमारे १५० टन संत्र्याची निर्यात भारतातून बांगलादेशात होते. बांगलादेश हा मोठा संत्रा आयातदार देश असल्याने नागपुरी संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारपेठेत चांगले दर मिळतात.  भारतात तब्बल २०० बांगलादेशी आयातदार  बांगलादेशचे रहिवासी असलेले महंमद सलाउद्दीन सद्या भारतात संत्रा खरेदीसाठी आले आहेत.
Monday, March 27, 2017 AT 12:58 PM (IST)
1 2 3 4
 
 
 
About Us | Contact Us | Advertise With Us | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: