Last Update:
 
Search Tag:     Section:  
 
  From Date:     To Date:    
Total Results: 153
राज्य हिश्शापोटी ९ कोटींची मंजुरी मुंबई - कृषी विस्तारासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या ‘आत्मा‘ योजनेसाठी राज्य हिश्शापोटी ९ कोटी २२ लाख रुपयांच्या निधीला राज्य सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. मध्यंतरी निधी उपलब्ध करून न दिल्याने ‘आत्मा’च्या अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण झाले होते.  शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे, अभ्यास सहलींचे आयोजन करणे, विविध योजना राबविण्यासाठी मदत करणे, यासाठी राज्य शासनाकडून ‘आत्मा’ योजना लागू करण्यात आली आहे. निधी उपलब्धतेअभावी योजनेचे काम काही प्रमाणात थंड बस्त्यात पडले होते. याविषयी सतत पाठपुरावा केल्याने राज्य सरकारने राज्य हिश्शातून ९ कोटी २२ लाख उपलब्ध करून दिले आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अत्यल्प आणि अल्पभूधारक, महिला आणि मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्याचे शासनाचे आदेश आहेत.  २०१६-१७ वर्षात ‘आत्मा’ योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी ९३१५.६४ लाख रुपयांच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली होती. केंद्र हिश्‍शापोटी १३८३.०७ लाखांची मंजुरी मिळाली आहे. त्याच प्रमाणात ४० टक्के राज्य हिश्‍शाची रक्कम ९२२.०४ लाख प्रलंबित होती.
Saturday, February 25, 2017 AT 05:30 AM (IST)
- १३ जिल्हा परिषदा, ११८ पंचायत समित्या, १० महानगरपालिकांसाठी चुरस - भाजप, सेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीमध्ये सामना राज्याचे भवितव्य ठरणार मुंबई - राज्यातील १३ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत असलेल्या ११८ पंचायत समित्या आणि १० महानगरपालिकांसाठी मंगळवारी (ता. २१) मतदान होत आहे. दुसऱ्या टप्प्यात कोकणासह पश्चिम महाराष्ट्र आणि उर्वरित विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये मतदान होत आहे. जिल्हा परिषदांच्या शेवटच्या टप्प्याबरोबरच शहरी महाराष्ट्रातील बृहन्मुंबईसह १० महानगरपालिकांसाठीही आज मतदान होत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप- शिवसेना महायुती सरकारचे भवितव्य ही निवडणूक ठरविणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकीला अनन्यसाधारण महत्त्व आले असून, सर्वांचे लक्ष मतदानाकडे लागले आहे. नोटाबंदी, शेतमालाचे कोसळेले भाव, अडचणीतील दूध उत्पादक शेतकरी आणि सरकार पुरस्कृत सहकारी क्षेत्राच्या नाकेबंदीने ग्रामीण भागात अस्वस्थता दिसून येत आहे. शहरी भागात प्राबल्य असलेल्या शिवसेनेनेही आता भाजपविरोधात दंड थोपटले आहेत. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी नाशिकचे दाखले देऊन मतदारांना साद घातली आहे.
Tuesday, February 21, 2017 AT 06:00 AM (IST)
जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने चार गावांत केली बायोगॅस संयंत्र उभारणी नगर - जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत राष्ट्रीय बायोगॅस व खत व्यवस्थापन कार्यक्रमाअंतर्गत बायोगॅस संयंत्रांची उभारणी केली जात आहे. या वर्षी प्रत्येक तालुक्‍यातून एक अशा चौदा गावात शंभर टक्के बायोगॅस संयंत्राची उभारणी करत ती गावे सिलिंडरमुक्त करण्याचा निश्‍चय केला आहे. चौदा गावांत 1854 संयंत्रे उभारायची असून, त्यातील 994 कामे पूर्ण झाली आहेत. आतापर्यंत चार गावे सिलिंडरमुक्त झाली असून, उर्वरित अकरा गावांतील कामे मार्चपर्यंत पूर्ण होतील. चौदा गावे सिलिंडरमुक्त झाल्यास वर्षाकाठी जवळपास नव्वद लाख रुपयांच्या इंधनाची बचत होणार आहे.  जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाच्या वतीने राष्ट्रीय बायोगॅस व खतव्यवस्थापन कार्यक्रमातून बायोगॅस संयंत्र उभारणी केली जात आहे. संयंत्र उभारणीसाठी साधारण 35 हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यानुसार सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी नऊ हजार रुपये तर अनुसूचित जाती, जमातीच्या लाभार्थ्यांना 11 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. वैयक्तिक शौचालयाची जोडणी केली तर आणखी 1200 रुपयांचे अनुदान दिले जाते.
Saturday, February 18, 2017 AT 06:00 AM (IST)
पदुम मंत्री महादेव जानकर यांची केंद्राकडे मागणी मुंबई - शेतीपूरक जोडधंद्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद असावी, अशी मागणी राज्याचे पदुम मंत्री महादेव जानकर यांनी केंद्र सरकारकडे केली. नवी दिल्ली येथे केंद्रीय कृषी मंत्रालयातर्फे आयोजित भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या बैठकीत त्यांनी ही मागणी नोंदवली. या वेळी केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह उपस्थित होते.  मंत्री जानकर म्हणाले, की पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यविकास हा शेतकऱ्यांचा महत्त्वपूर्ण जोडधंदा आहे. यासाठी केंद्र सरकारने वेगळ्या निधीची अर्थसंकल्पात तरतूद करावी जेणेकरून शेतकऱ्यांना या निधीचा अधिकाधिक लाभ घेता येईल. यासह कृषी संशोधन परिषदेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्यविकास संशोधन केंद्राची स्थापना करण्यासाठी परवानगी द्यावी. ज्यामध्ये या विषयांवर अधिक संशोधनपर कार्य करता येऊ शकेल अशी विनंतीही त्यांनी केली.  राज्यामध्ये दुग्धालयासंदर्भात प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू आहे. मात्र, पदवी अभ्यासक्रमाचीही आवश्यकता असल्याचे मंत्री जानकार यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
Saturday, February 18, 2017 AT 05:45 AM (IST)
मुंबई - राज्याच्या महसुलाचा प्रमुख स्रोत असलेल्या मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) तून मिळणाऱ्या महसुलात तब्बल १ हजार कोटी रुपयांची घट झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा जानेवारी २०१७ पर्यंत ही घट झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.  मुद्रांक महानिरीक्षक आणि जमाबंदी आयुक्तालयाने (IGR) गेल्या वर्षी जानेवारी २०१६ अखेरीस १७ हजार २४४ कोटी रुपयांचा महसूल जमवला होता. त्या तुलनेत यंदा १६ हजार २५४ कोटी इतकाच महसूल राज्यभरात जमा झाला आहे, असं IGR आणि मुद्रांक (स्टॅम्प)नियंत्रक एन रामास्वामी यांनी सांगितलं. राज्य सरकारचा मालमत्ता नोंदणी (प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन) आणि मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) मधून मिळणारा दिवसाचा महसूल ६५ कोटींवरून ४२ कोटींपर्यंत घसरला आहे, असंही रामास्वामींनी सांगितलं. त्यामुळेच आपण राज्य सरकारला पत्र लिहून हस्तांतरित करण्यात येणाऱ्या मालमत्तांवरील १५०० कोटींची थकबाकी वसूल करावी. जर तसं झालं, तर जो महसुली तोटा जानेवारी २०१७ पर्यंत झाला, तो भरून काढता येईल, असं रामास्वामींनी म्हटलं आहे. मायनिंग/खाण उद्योगाशी संबंधित महसूल मोठ्या प्रमाणात थकीत आहे.
Friday, February 17, 2017 AT 06:15 AM (IST)
1 2 3 4 5 ...
 
 
 
About Us | Contact Us | Advertise With Us | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: