Last Update:
 
Search Tag:     Section:  
 
  From Date:     To Date:    
Total Results: 200
साखर कारखान्यांकडून गोळा केलेले एक कोटी रुपये परत करणार पुणे - राज्यातील साखर कारखान्यांच्या निधीतून उभारण्यात येणारा भव्य शेतकरी निवास प्रकल्प पूर्णतः रद्द करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी गोळा करण्यात आलेला निधीदेखील साखर कारखान्यांना परत केला जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. राज्यात सध्या 200 साखर कारखाने असून 27 लाख ऊसउत्पादक शेतकरी या कारखान्यांशी जोडले गेलेले आहेत. साखर कारखाने किंवा ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांबाबत सर्व निर्णय घेणारी प्रशासकीय संस्था म्हणून पुणे येथील साखर आयुक्तालयाची निर्मिती करण्यात आली आहे. या आयुक्तालयाशेजारीच स्वतंत्र शेतकरी निवास प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. साखर कारखान्यांचे कर्मचारी व शेतकऱ्यांना या प्रकल्पाचा लाभ होईल, असे प्रकल्प अहवालात नमूद करण्यात आले होते. शेतकरी निवास उभारण्याची संकल्पना चांगली होती. तथापि, या प्रकल्पासाठी सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा भूखंड उपलब्धतेचा होता. पुण्यात जागेला सोन्याचे भाव असल्यामुळे प्रकल्पासाठी आसपास कोणत्याही भूखंडाचे हस्तांतर होणे अशक्‍य होते. त्यामुळे जागेअभावी हा प्रकल्प रद्द करण्याची शिफारस शासनाला केली गेली.
Friday, January 13, 2017 AT 06:00 AM (IST)
मुंबई - आपले सरकार केंद्रांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ऑनलाइन सातबारा उतारा देण्याच्या कामाला जिल्हा प्रशासनाने गती द्यावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.    नाशिक व वर्धा या दोन जिल्ह्यांत डिजिटल सिग्नेचर असलेला सातबारा उतारा देण्याच्या सुविधेचा प्रारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते व महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला. त्या वेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग प्रधान सचिव विजयकुमार गौतम आदी या वेळी उपस्थित होते.  मुख्यमंत्री फडणवीस या वेळी म्हणाले, की राज्य शासनाने सामान्यांच्या सुविधांसाठी डिजिटल व्यासपीठांचा प्रभावीपणे वापर सुरू केला आहे. आपले सरकार पोर्टलच्या माध्यमातून आता ऑनलाइन डिजिटल सही असलेला सातबारा उतारा देण्याची सुविधा निर्माण करण्यात आली आहे. पथदर्शी प्रकल्पात नाशिक व वर्धा या दोन जिल्ह्यांत पूर्णपणे ऑनलाइन सातबारा देण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे.
Friday, January 13, 2017 AT 05:45 AM (IST)
पुणे जिल्ह्यासाठी नाबार्डचा ३२ हजार ६२८ कोटींचा पतपुरवठा आराखडा पुणे - शेतकऱ्यांना २०१७-१८ या अर्थिक वर्षात पीककर्जापोटी पतपुरवठा उपलब्ध व्हावा म्हणून नाबार्डने पुणे जिल्ह्यासाठी ३२ हजार ६२८ कोटी रुपयांचा पतपुरवठ्याचा आराखडा मंगळवारी (ता.१०) जाहीर केला आहे. यात पीककर्ज आणि शेतीआधारित पूरक व्यवसायासाठी ६ हजार ८९५ कोटी २५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.  नाबार्डअंतर्गत जिल्ह्यासाठी २०१७-१८साठी पतपुरवठा आराखडा जाहीर करण्यासंदर्भात मंगळवारी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या सभागृह येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौलत देसाई, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे कार्यकारी संचालक रवींद्र भोसले, आरबीआयचे सहायक महाप्रबंधक बी. एच. मेश्राम, नाबार्डचे विक्रम पटारे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुभाष काटकर, डीआयसीचे महाप्रबंधक काशिनाथ ठेकटे, बॅंक आॅफ महाराष्ट्राचे क्षेत्र व्यवस्थापक डी. बी. डोके, सपना कारखंडे, देविदास कोळी, अग्रणी बँकेचे मुख्य व्यवस्थापक डी. बी. देशमुख आदी उपस्थित होते.
Thursday, January 12, 2017 AT 06:00 AM (IST)
अडचणी वाढल्या शेतकऱ्यांनी ऊस अन्यत्र पाठवल्याच्या तक्रारी सांगली - म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेची पाणीपट्टी ऊस बिलातून कपात करून भरण्यास साखर कारखान्यांनी नकार दिला आहे. गेल्या वर्षी सुमारे 4.53 कोटींची पाणीपट्टी कारखान्यांनी भरली होती. मात्र तेथील शेतकऱ्यांनी या कारखान्यांना ऊस न पाठवता पर्यायी कारखान्यांची निवड केल्याचे कारखाना व्यवस्थापनाने पाटबंधारे महामंडळाला तक्रारींच्या सुरात कळवले आहे. परिणामी, या वर्षी योजना चालू करण्यातील अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. गेल्या वर्षी "वसंतदादा', "महांकाली', "माणगंगा', "मोहनराव शिंदे', "कुपवाड' आणि जतचा राजारामबापू कारखाना यांनी एकूण 4.53 कोटींची पाणीपट्टी भरली होती, त्यामुळेच योजना सुरू झाली, मात्र या कारखान्यांना यंदा सिंचन लाभक्षेत्रातील अतिशय कमी ऊस मिळाला, अशी तक्रार आहे. या शेतकऱ्यांनी "शिवशक्ती', "पंचगंगा', "शिरगुप्पी', "दत्त' अशा पर्यायी कारखान्यांना ऊस पाठवला आहे, त्यामुळे कारखान्यांचे आर्थिक नुकसान होऊन हंगाम संकटात सापडल्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
Thursday, January 12, 2017 AT 06:00 AM (IST)
उस्मानाबादेतील शेतकऱ्यांची कृषिमंत्र्यांकडे मागणी सोलापूर - सोयाबीनचे बीजोत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना ७५ टक्के अग्रीम रक्कम देण्याऐवजी यंदा शासनाने ठरवलेल्या हमीभावानुसार २७२० रुपये दर द्यावा, अशी मागणी ढोकी (जि. उस्मानाबाद) येथील शामराव देशमुख यांच्यासह या भागातील शेतकऱ्यांनी राज्याचे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांच्याकडे केली आहे.  कृषिमंत्री फुंडकर यांच्यासह उस्मानाबादचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील, सुजितसिंह ठाकूर, ज्ञानराज चौगुले यांनाही त्यांनी हे निवेदन दिले आहे. महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळाकडून सोयाबीन बीजोत्पादक शेतकऱ्यांना सोयाबीन स्वीकृतीनंतर बाजारभावाच्या ७५ टक्के रक्कम अग्रीम म्हणून देण्यात येते. त्यानंतर त्या वर्षाचा सोयाबीनचा बाजारातील सर्वाधिक दर आहे. त्याच्या वीस टक्के जादा रक्कम देण्यात येते.
Wednesday, January 11, 2017 AT 06:00 AM (IST)
1 2 3 4 5 ...
 
 
 
About Us | Contact Us | Advertise With Us | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: