Last Update:
 
Search Tag:     Section:  
 
  From Date:     To Date:    
Total Results: 8
परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांची माहिती मुंबई - राज्यात एसटी बस स्थानकांच्या जागी एअरपोर्टच्या धर्तीवर अत्याधुनिक सोयीसुविधा असलेल्या ‘बस पोर्ट’ची उभारणी करण्यात येणार अाहे. एकूण १३ बस पोर्ट तयार करण्यात येणार आहेत. त्यातील ९ बस पोर्टचा आराखडा तयार झाला आहे, अशी माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी सोमवारी (ता. ९) दिली. या वेळी परिवहन आयुक्त प्रवीण गेडाम उपस्थित होते.  रावते म्हणाले की, राज्यातील बसस्थानकांचा कायापालट करण्याचे ठरविले आहे. ग्रामीण भागासह शहरी भागातील प्रवासी मोठ्या प्रमाणात एसटी सेवेचा लाभ घेतात. मात्र, बसस्थानकांची अवस्था चांगली नसल्यामुळे गैरसोय होत आहे. ही सर्व स्थिती बदलण्यासाठी विमानतळाच्या धर्तीवर अत्याधुनिक सोयी-सुविधा, व्यापारी संकुल, रेल्वे स्थानकाजवळील बस पोर्टशी जोडण्यासाठी स्काय वॉक, शॉपिंग सेंटर आदींचा समावेश असणारे बस पोर्ट उभारण्याचे ठरविले आहे. सध्याच्या एसटी स्थानकाच्या जागेचा पुरेपूर वापर करून बस पोर्ट व व्यापारी संकुलाचा आराखडा तयार करण्यात आला असून त्यामध्ये बस पोर्टला महत्त्वाचे स्थान देण्यात येणार आहे.
Wednesday, January 11, 2017 AT 06:00 AM (IST)
पुणे - अनुसूचित जमातींच्या लाभार्थ्यांसाठी शबरी आदिवासी घरकुल याेजनेच्या अनुदानात ३० हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. नव्या निर्णयामुळे पात्र लाभार्थ्याला एक लाख रुपये अनुदान मिळणार असून, ज्या लाभार्थ्यांना पूर्वी घरकुल मंजूर आहे आणि पहिला हप्ता २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांत मिळणार आहे, असे लाभार्थी वाढीव अनुदानासाठी पात्र असतील. शहरी भागात या याेजनेतील लाभार्थ्याला अडीच लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. शबरी आदिवासी घरकुल याेजनेअंतर्गत ग्रामीण भागाकरिता प्रतिघरकुल (शाैचालय बांधकामासह) अनुदान साधारण १ लाख ३२ हजार रुपये, तर नक्षलग्रस्त व डाेंगराळ भागासाठी १ लाख ४२ हजार असणार आहे. शाैचालय बांधकामासाठीचे १२ हजार रुपये पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने करावयाची असल्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. शबरी आदिवासी घरकुल याेजनेसाठी शहरी भागातील वैयक्तीक लाभार्थ्यांकरिता प्रधानमंत्री घरकुल (आवास) याेजनेप्रमाणे लाभाची रक्कम व लाभार्थ्यांच्या पात्रतेमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. नव्या बदलानुसार वार्षिक उत्पन्न ३ लाखांपर्यंत असलेल्या लाभार्थ्याला घरकुल बांधकामासाठी अडीच लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे.
Tuesday, January 10, 2017 AT 06:00 AM (IST)
नेदरलॅंड, इटलीच्या बाजारांकडे 39 कंटेनर रवाना 525 मेट्रिक टन द्राक्षे निर्यात नाशिक : नाशिकसह सांगली, पुणे विभागांतील "अर्ली' (आगाप) हंगामातील द्राक्षांना दिल्ली, पश्‍चिम बंगाल, कर्नाटक या राज्यांतील बाजारांतून मागणी वाढली आहे. थंडीच्या काळातही द्राक्षांना उठाव कायम असून, येत्या सप्ताहात द्राक्षांची आवक व दर वाढतच राहणार असल्याचे जाणकारांनी सांगितले. राज्यातील मुख्य हंगाम मार्च महिन्यापासून सुरू होत असला, तरी आगाप हंगाम हा ऑगस्ट महिन्यापासूनच सुरू होतो. नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा व पुणे जिल्ह्यातील बोरी, इंदापूर या भागांतील द्राक्षे सर्वांत अगोदर बाजारात येतात. सटाणा, बोरीनंतर आता मालेगाव, तसेच सांगली जिल्ह्यांतील तासगाव, पलूस परिसरातील हंगाम सुरू झाला आहे. या टप्प्यात माल कमी व मागणी जास्त अशी स्थिती असल्याने त्याचा लाभ द्राक्ष उत्पादकांना मिळत आहे. युरोपीय बाजारात यंदाही आघाडी युरोपीय बाजारपेठेत भारतीय द्राक्षांचा गुणवत्तेचा ब्रॅंड बनला आहे. त्यामुळे यंदाही भारतीय द्राक्षांचा दबदबा कायम राहील अशी चिन्हे आहेत.
Tuesday, January 10, 2017 AT 06:00 AM (IST)
राज्य मंत्रिमंडळ निर्णय मुंबई - राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्था किंवा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यांच्याकडून पाच वर्षे मुदतीसाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याज सरकारकडून देण्याच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सोमवारी (ता. ९) मंजुरी देण्यात आली. सूतगिरण्यांना मिळालेल्या शासकीय भागभांडवलावरील व्याज पुन्हा शासकीय भागभांडवलात समावेश न करण्याचा निर्णयही या वेळी घेण्यात आला आहे. सप्टेंबर २०१५ मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भात निर्देश देण्यात आले होते. त्यानंतरच्या हिवाळी अधिवेशनात याबाबत आश्वासन देण्यात आले होते. राज्य सरकारकडून एकूण १३० सहकारी सूतगिरण्यांना अर्थसाह्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यात सर्वसाधारण १०९ आणि मागासवर्गीय प्रवर्गातील २१ सहकारी सूतगिरण्यांचा समावेश आहे.
Tuesday, January 10, 2017 AT 06:00 AM (IST)
कारखान्यांची कवडीमोल दराने विक्री केल्याचा दावा मुंबई - आघाडी सरकारच्या काळात सरकार आणि राज्य सहकारी बँकेने विक्री केलेल्या राज्यातील ४२ साखर कारखान्यांच्या घोटाळ्याप्रकरणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.  या संदर्भात शेट्टी म्हणाले, की या सहकारी साखर कारखान्यांची कवडीमोल दरात विक्री करण्यात आली आहे. हे साखर कारखाने विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी स्वत: तसेच समर्थक कार्यकर्ते, कुटुंबीय आदींच्या नावाने अगदी नाममात्र दरात खरेदी केले. त्यामुळे राज्यातील हजारो सभासद शेतकऱ्यांची हजारो कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक झाली. या घोटाळ्याबाबत राज्य सरकार निव्वळ चौकशीचे फार्स करीत असून, अद्याप घोटाळेबाजांवर कोणतीही ठोस कारवाई केली जात नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली, ई. डी., आयकर विभाग आदी विभागांकडे तक्रार करूनही कोणतीही कारवाई झालेली नाही. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात पुणे येथील शिवाजीनगर पोलिस स्थानकात याविषयी लेखी तक्रार देऊनदेखील पोलिसांनी गुन्हाही दाखल करून घेतलेला नाही.
Thursday, January 05, 2017 AT 06:30 AM (IST)
 
 
 
About Us | Contact Us | Advertise With Us | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: