Last Update:
 
Search Tag:     Section:  
 
  From Date:     To Date:    
Total Results: 10
पुणे - राज्यातील कृषी विद्यापीठाच्या रोजंदारी कामगारांना सेवेत कायम घेण्याचे आदेश असतानाही मराठवाडा कृषी विद्यापीठाकडून पशू व मत्सविज्ञान विद्यापीठाकडे वर्ग झालेल्या ३६ कामगारांना झुलवत ठेवण्याचा प्रकार पुढे आला आहे. वसंतराव नाईक परभणी कृषी विद्यापीठात रोजंदारीवर २८३ कामगार होते. नागपूरला पशुविज्ञान विद्यापीठाची निर्मिती झाल्यानंतर अनेक रोजंदारी कामगार पशुविज्ञान विद्यापीठाकडे वर्ग झाले होते. २०१५ मध्ये राज्य शासनाने ११५९ रोजंदारी कामगारांना सेवेत घेण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा फायदा सर्व कृषी विद्यापीठांमधील कामगारांना मिळाला मात्र या ३६ कामगारांना अजूनही ताटकळत ठेवण्यात आले आहे. रोजंदारी कामगारांसाठी पाठपुरावा करणारे परभणीच्या पशुवैद्यकीय महाविद्यालयातील कामगार नवनाथ उजगरे म्हणाले, की समस्यांची दखल घेतली जात नसल्यामुळे आम्ही सर्व कामगार उच्च न्यायालयात गेलो होतो. मात्र, पशुविज्ञान विद्यापीठाने आम्हाला सेवेत घेण्याचे आश्वासन देत दावा मागे घेण्याची अट टाकली. या अटीनुसार आम्ही दावा मागे घेतला मात्र पुढे आमची फसवणूक झाली. आम्हाला अजूनही कायम केले गेले नाही.
Thursday, March 09, 2017 AT 06:00 AM (IST)
शिवसेनेचा भाजपवर पुन्हा हल्लाबोल मुंबई - स्थानिक स्वराज्य संस्थच्या निवडणुकीत भाजपशी युती तोडल्यानंतर अधिक आक्रमक झालेल्या शिवसेनेनं आता मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येवरून राज्यातील सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या चुकीच्या सरकारी धोरणांनी केलेल्या "हत्या'च आहेत. कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचा सात-बाराही कोरा करायचा नाही आणि दुसरीकडे वरुणकृपेने फुललेल्या शेतमळ्यातील पीक कवडीमोल भावाने विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आणायची. हे बळिराजाचे राज्य नव्हे. हे तर शेतकऱ्यांचे "बळी' घेणाऱ्यांचे राज्य आहे,' असा घणाघाती हल्ला आपल्या मुखपत्रातून शिवसेनेने राज्य सरकारवर केला आहे. राज्यात सत्ता बदल होऊनही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या बातम्या येतच आहेत. पाऊस चांगला होऊनही शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत फरक पडला नसल्याचं चित्र आहे. यासाठी शिवसेनेनं राज्य सरकारची धोरणं व मोदी सरकारनं केलेल्या नोटाबंदीला जबाबदार धरलं आहे. महाराष्ट्रावर या वर्षी वरुणराजाने कृपावृष्टी केली. त्यात पुन्हा राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनीही जलसिंचनाच्या कामाबाबत बऱ्याच वल्गना केल्या.
Thursday, March 02, 2017 AT 06:00 AM (IST)
परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांची माहिती मुंबई - राज्यात एसटी बस स्थानकांच्या जागी एअरपोर्टच्या धर्तीवर अत्याधुनिक सोयीसुविधा असलेल्या ‘बस पोर्ट’ची उभारणी करण्यात येणार अाहे. एकूण १३ बस पोर्ट तयार करण्यात येणार आहेत. त्यातील ९ बस पोर्टचा आराखडा तयार झाला आहे, अशी माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी सोमवारी (ता. ९) दिली. या वेळी परिवहन आयुक्त प्रवीण गेडाम उपस्थित होते.  रावते म्हणाले की, राज्यातील बसस्थानकांचा कायापालट करण्याचे ठरविले आहे. ग्रामीण भागासह शहरी भागातील प्रवासी मोठ्या प्रमाणात एसटी सेवेचा लाभ घेतात. मात्र, बसस्थानकांची अवस्था चांगली नसल्यामुळे गैरसोय होत आहे. ही सर्व स्थिती बदलण्यासाठी विमानतळाच्या धर्तीवर अत्याधुनिक सोयी-सुविधा, व्यापारी संकुल, रेल्वे स्थानकाजवळील बस पोर्टशी जोडण्यासाठी स्काय वॉक, शॉपिंग सेंटर आदींचा समावेश असणारे बस पोर्ट उभारण्याचे ठरविले आहे. सध्याच्या एसटी स्थानकाच्या जागेचा पुरेपूर वापर करून बस पोर्ट व व्यापारी संकुलाचा आराखडा तयार करण्यात आला असून त्यामध्ये बस पोर्टला महत्त्वाचे स्थान देण्यात येणार आहे.
Wednesday, January 11, 2017 AT 06:00 AM (IST)
पुणे - अनुसूचित जमातींच्या लाभार्थ्यांसाठी शबरी आदिवासी घरकुल याेजनेच्या अनुदानात ३० हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. नव्या निर्णयामुळे पात्र लाभार्थ्याला एक लाख रुपये अनुदान मिळणार असून, ज्या लाभार्थ्यांना पूर्वी घरकुल मंजूर आहे आणि पहिला हप्ता २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांत मिळणार आहे, असे लाभार्थी वाढीव अनुदानासाठी पात्र असतील. शहरी भागात या याेजनेतील लाभार्थ्याला अडीच लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. शबरी आदिवासी घरकुल याेजनेअंतर्गत ग्रामीण भागाकरिता प्रतिघरकुल (शाैचालय बांधकामासह) अनुदान साधारण १ लाख ३२ हजार रुपये, तर नक्षलग्रस्त व डाेंगराळ भागासाठी १ लाख ४२ हजार असणार आहे. शाैचालय बांधकामासाठीचे १२ हजार रुपये पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने करावयाची असल्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. शबरी आदिवासी घरकुल याेजनेसाठी शहरी भागातील वैयक्तीक लाभार्थ्यांकरिता प्रधानमंत्री घरकुल (आवास) याेजनेप्रमाणे लाभाची रक्कम व लाभार्थ्यांच्या पात्रतेमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. नव्या बदलानुसार वार्षिक उत्पन्न ३ लाखांपर्यंत असलेल्या लाभार्थ्याला घरकुल बांधकामासाठी अडीच लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे.
Tuesday, January 10, 2017 AT 06:00 AM (IST)
नेदरलॅंड, इटलीच्या बाजारांकडे 39 कंटेनर रवाना 525 मेट्रिक टन द्राक्षे निर्यात नाशिक : नाशिकसह सांगली, पुणे विभागांतील "अर्ली' (आगाप) हंगामातील द्राक्षांना दिल्ली, पश्‍चिम बंगाल, कर्नाटक या राज्यांतील बाजारांतून मागणी वाढली आहे. थंडीच्या काळातही द्राक्षांना उठाव कायम असून, येत्या सप्ताहात द्राक्षांची आवक व दर वाढतच राहणार असल्याचे जाणकारांनी सांगितले. राज्यातील मुख्य हंगाम मार्च महिन्यापासून सुरू होत असला, तरी आगाप हंगाम हा ऑगस्ट महिन्यापासूनच सुरू होतो. नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा व पुणे जिल्ह्यातील बोरी, इंदापूर या भागांतील द्राक्षे सर्वांत अगोदर बाजारात येतात. सटाणा, बोरीनंतर आता मालेगाव, तसेच सांगली जिल्ह्यांतील तासगाव, पलूस परिसरातील हंगाम सुरू झाला आहे. या टप्प्यात माल कमी व मागणी जास्त अशी स्थिती असल्याने त्याचा लाभ द्राक्ष उत्पादकांना मिळत आहे. युरोपीय बाजारात यंदाही आघाडी युरोपीय बाजारपेठेत भारतीय द्राक्षांचा गुणवत्तेचा ब्रॅंड बनला आहे. त्यामुळे यंदाही भारतीय द्राक्षांचा दबदबा कायम राहील अशी चिन्हे आहेत.
Tuesday, January 10, 2017 AT 06:00 AM (IST)
1 2
 
 
 
About Us | Contact Us | Advertise With Us | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: