Last Update:
 
Search Tag:     Section:  
 
  From Date:     To Date:    
Total Results: 689
मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे निर्देश मुंबई - विदर्भातील शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारा नागपूर येथील ॲग्रो इंडस्ट्रियल पार्क लवकर पूर्ण करण्याबरोबरच फर्स्ट सिटी (रिटॉक्स) प्रोजेक्टचा गुंता तातडीने सोडविण्यासाठी योग्य नियोजन करावे. तसेच शिर्डी येथील विमानतळ लवकर कार्यान्वित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या संचालकांना दिले. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या संचालक मंडळाची बैठक मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी अपर मुख्य सचिव पी. एस. मीना, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव मिलिंद म्हैसकर, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे उपाध्यक्ष विश्वास पाटील आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले की, मिहानमधील ३०० एकर क्षेत्रात महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या अजेंड्यावर असलेल्या ॲग्रो इंडस्ट्रियल पार्कची उभारणी केली जाणार आहे.
Friday, May 06, 2016 AT 06:30 AM (IST)
- नोंदणी शुल्क माफ करूनही राजरोसपणे होतेय वसुली - नाहक पैसे उकळणाऱ्यांवर सरकार कारवाई करणार? मारुती कंदले मुंबई : वडिलोपार्जित शेतजमीन आणि मालमत्तेवर वारसदारांची नोंद करताना आकारले जाणाऱ्या किमतीच्या एक टक्के किंवा किमान ३० हजार रुपये नोंदणी शुल्क माफ करूनही राज्यात अद्यापही काही ठिकाणी नागरिकांकडून राजरोसपणे ही वसुली केली जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे, इंटरनेटमुळे कोणतीही सरकारी माहिती, धोरणात्मक निर्णय एका क्लिकवर उपलब्ध असतानाही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमधील ही अनास्था चक्रावून टाकणारी आहे. १ एप्रिल २०१६ पासून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्यात लागू झाला असून, महाराष्ट्र नोंदणी अधिनियम सुधारणेचे राजपत्रही राज्य सरकारने प्रसिद्ध केले आहे. तरीही वारस नोंदीसाठी अद्यापही नागरिकांकडून विनाकारण हजारो रुपये उकळणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर राज्य सरकार कोणती कठोर कारवाई करणार, असा सवाल आता शेतकरी आणि नागरिकांमधून केला जात आहे.  राज्याचे महसूल आणि कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी चालू वर्षातील अर्थसंकल्पी अधिवेशनात या संदर्भातील घोषणा केली होती.
Friday, May 06, 2016 AT 06:30 AM (IST)
अकोला - केंद्र सरकारने नाफेडमार्फत लासलगावला कांदा खरेदी सुरू केली. मात्र विदर्भात मोठ्या प्रमाणात कांदा पीक असतानाही खरेदी सुरू केली नाही. शेतकऱ्यांवरील हा अन्याय तातडीने दूर करावा, या मागणीसाठी शेतकरी संघटना, भारिप बहुजन महासंघ, शिवसेना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्यातर्फे गुरुवारी (ता. ५) जळगाव जामोद उपविभागीय कार्यालयासमोर महाधरणे व डफडे बजाव आंदोलन करण्यात आले. यात भारतीय जनता पक्ष वगळता जळगाव जामोद व संग्रामपूर तालुक्‍यातील शेतकरी व सर्वच पक्षांचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. या वेळी आंदोलकांनी रस्त्यांवर कांदे फेकले तसेच डाळ दर नियंत्रण अध्यादेशाची होळी केली. याबाबत तहसीलदार हेलकर यांना याबाबत निवेदन दिले. आंदोलनात कृष्णराव इंगळे, प्रसेनजित पाटील, संगीतराव भोंगळ, दत्ता पाटील, गजानन वाघ, दिनकर दाभाडे, रामकृष्ण रजाने, प्रकाश पाटील, संजय उमरकर, विश्‍वनाथ झाडोकार व सर्व पक्षांचे तालुकाध्यक्ष व इतर उपस्थित होते.
Friday, May 06, 2016 AT 06:30 AM (IST)
कांदा खरेदीबाबत राज्य सरकार उदासीन नाशिक / मुंबई - ‘नाफेड’ १५ हजार टन कांदा खरेदी करणार असून, आतापर्यंत ९५० टन कांदा नाशिकच्या बाजार समित्यांतून खरेदी केला आहे. मात्र, सुमारे २५ लाख टन कांदा यंदा अतिरिक्त असताना नाफेडच्या खरेदीतून काय साध्य होईल, हा सवाल करीत नाफेडच्या या खरेदीने अडचणीतील कांदा उत्पादकांना कोणताही दिलासा मिळणार नसल्याचे नाफेडचे संचालक नानासाहेब पाटील यांनी सांगितले. श्री. पाटील म्हणाले की, कांद्याला क्विंटलला ७०० च्या वर दर मिळत नसल्याने कांदा उत्पादक मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. या स्थितीत नाफेड १५ हजार टन कांदा खरेदी करणार असून यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याच्या बातम्या माध्यमातून प्रसारित होत आहेत. या खरेदीमुळे वस्तुतः कांदा उत्पादकाला काहीही लाभ मिळणार नाही. यामुळे बाजारात मोठी स्पर्धा होणार असल्याचीही स्थिती नाही. तातडीने हमी भाव देऊन शासनानेच या अतिरिक्त कांद्याचा निपटारा करावा. निर्यातीला अनुदान देऊन जास्तीत जास्त कांदा निर्यात करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात.
Friday, May 06, 2016 AT 06:15 AM (IST)
औरंगाबाद - कांद्याच्या दरात झालेली प्रचंड घसरण व व्यापाऱ्यांकडून कांदा उत्पादकांची केली जात असलेली लूट, शासन आणि प्रशासनाची बघ्याची भूमिका याचा निषेध म्हणून अन्नदाता शेतकरी संघटनेने बुधवारी (ता. ४) पैठण तहसील कार्यालयात कांदे फेकले. या वेळी तहसीलदारांना निवेदन देऊन कांद्याची नाफेडद्वारे हमी दराने खरेदी करण्याची मागणी केली.  बुधवारी अन्नदाता शेतकरी संघटनेने आक्रमक होऊन पैठणच्या बाजार समितीत केवळ ५० पैशांपासून २ रुपयांपर्यंत सुरू असलेला लिलाव बंद पाडला. त्यानंतर तहसील कार्यालयात कांदे आणून टाकत तहसीलदारांना निवेदन सादर केले. त्यामध्ये नाफेडमार्फत किमान २० रुपये प्रतिकिलो दराने कांदा खरेदी करण्याची मागणी केली. या वेळी शेतकरी नेते जयाजीराव सूर्यवंशी यांच्यासह बद्रिनाथ बोंबले, स्वप्नील बोबडे, संतोष बोबडे, गोरख निळ, रामदास डोंगरे, दत्ता फसाटे, माउली पाटील मुळे, विद्याधर जोशी, संदीप शिंदे, कृष्णा मिरगे, रामदास वीर, भागवत पवार आदी उपस्थित होते.
Friday, May 06, 2016 AT 06:15 AM (IST)
1 2 3 4 5 ...
 
 
 
About Us | Contact Us | Advertise With Us | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: