Last Update:
 
Search Tag:     Section:  
 
  From Date:     To Date:    
Total Results: 495
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई  - उसाकरिताचा एफआरपी आणि साखर उद्योगप्रश्‍नी झालेल्या चर्चेच्या उत्तरावरून विधानसभेत पश्‍चिम महाराष्ट्र विरुद्ध मराठवाडा-विदर्भ असे विभागीय चित्र निर्माण झाले. पाच वेळा तहकूब झालेले सभागृह, प्रचंड घोषणाबाजी आणि गोंधळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सहवीजनिर्मिती थकीत बिले, मोलॅसिस निर्यातबंदी मागे घेण्याबरोबर 50 लाख टन साखरेच्या बफरस्टॉक आणि उसाला एफआरपी देताना लागणारी तूट राज्य सरकार भरून काढेल, अशी घोषणा केली. विधानसभा नियम 293 वरील प्रस्तावावरील सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे उत्तर असमाधानकारक राहिल्याने सर्वपक्षीय सदस्यांनी असंतोष व्यक्त केला होता. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक बोलाविली. दरम्यानच्या काळात प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करून सभागृहाचे कामकाज पाच वेळा तहकूब करावे लागले. उसाच्या "एफआरपी'च्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री निवेदन करायला उभे राहिले परंतु विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सर्वपक्षीय आमदारांनी त्यास आक्षेप घेतला.
Wednesday, April 01, 2015 AT 05:45 AM (IST)
फूल व्यापाऱ्यांचे शेतकऱ्यांना आवाहन, हमालांना शनिवारी सुटी व्यवहारासाठी मात्र शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना मोकळीक पुणे  - "शेतकऱ्यांनो फुले घेऊन या, आम्ही विकून देतो,' असे आवाहन पुणे प्रादेशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील फूल व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना केले आहे. फूल बाजारातील हमालांना दर शनिवारी साप्ताहिक सुटी देण्याचा बाजार समिती प्रशासकीय मंडळाने निर्णय घेतला. हा निर्णय घेताना हमालांना सुटी जरी दिली, तरी शेतकऱ्यांना फुले विक्रीसाठी आणि व्यापाऱ्यांना व्यवहार करण्यासाठी बाजार समितीने मोकळीक दिली आहे. सोमवारी (ता. 30) बाजार समितीच्या प्रशासकीय मंडळाच्या झालेल्या बैठकीत साप्ताहिक सुटी देण्याचे मान्य करण्यात आले. मात्र, शेतकऱ्यांना फुले आणण्यास आणि व्यापाऱ्यांना व्यवहार करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. यामुळे फूल बाजार सुरूच राहणार असल्याने शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टाळले जाणार आहे. दरम्यान, बाजार समितीमधील फूल बाजाराला साप्ताहिक सुटीची मागणी हमाल संघटनेने केली होती. या मागणीला शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांच्या एका गटाने विरोध दर्शविला होता. तर शेतकऱ्यांनी भजन आंदोलनदेखील केले होते.
Wednesday, April 01, 2015 AT 05:45 AM (IST)
नाशिक - नाशिक जिल्ह्यातील कांदा चाळींचे थकीत अनुदान त्वरित मिळावे. या मागणीसाठी सोमवारी (ता. 30) स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने द्वारका येथील कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा)च्या कार्यालयात कांदा भाकरी आंदोलन करण्यात आले. दुपारी 12 ते 4 या दरम्यान दीडशे आंदोलकांनी "आत्मा'च्या कार्यालयात ठिय्या मांडला व सोबत आणलेला कांदा भाकर प्रकल्प संचालकांना देत कांदा भाकर खात कांदा चाळ अनुदानाच्या प्रश्‍नाकडे लक्ष वेधले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्र प्रमुख दीपक पगार, जिल्हाध्यक्ष गोविंद पगार, हंसराज वडघुले यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. या वेळी श्री. पगार म्हणाले, की सुलतानी आणि अस्मानी संकटामुळे नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक हैराण झालेला असताना या वेळी कांदा वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांना कांदा चाळ अनुदानाचा दिलासा आवश्‍यक होता. मात्र शासनाने मागील तीन वर्षांपासून अनुदान दिलेले नाही. जिल्ह्यातील 5395 कांदा चाळींचे अनुदान रखडलेले आहे. त्यासाठी लागणारा 29 कोटी रुपयांचा निधी शासनाने तातडीने उपलब्ध करून द्यावा. अन्यथा, आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
Wednesday, April 01, 2015 AT 05:30 AM (IST)
मुंबई  - राज्यातील डोंगरी भागात अतिवृष्टीमुळे खराब होणाऱ्या रस्त्यांची दुरुस्ती लवकरच करण्यात येईल. या कामासाठी आवश्‍यक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास विभागासोबत मदत व पुनर्वसन विभागाची स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री एकनाथ खडसे यांनी सोमवारी (ता. 30) विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले. आ. शंभूराज देसाई यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. आ. शशिकांत शिंदे यांनीही या वेळी झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला. सातारा जिल्ह्यातील पाटण हा डोंगराळ आणि दुर्गम भाग असून जुलै- ऑगस्ट महिन्यात अतिवृष्टी होते. त्यामुळे शेती पिकांचे आणि रस्त्यांचे प्रचंड नुकसान होते. 24 रस्ते आणि 32 नळपाणीपुरवठा योजना विभागाने दुरुस्त कराव्यात असे सांगितले. उत्तरामध्ये राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी दुरुस्तीचे काम लवकरच सुरू करण्यात येईल असे सांगितले. त्यावर आ. शशिंकात शिंदे यांनी मदत व पुनर्वसन विभागाने त्वरित दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. त्यावर मंत्री खडसे यांनी मदत- पुनर्वसन विभागाकडे अशा निधीची तरतूद नाही.
Wednesday, April 01, 2015 AT 05:15 AM (IST)
अनुदान आवश्‍यक : बफर स्टॉकसह कच्च्या व पक्‍क्‍या साखरेच्या निर्यातीची गरज शिवाजी पाटील कागल (जि. कोल्हापूर) - केंद्र आणि राज्य सरकारला दरवर्षी कररूपाने कोट्यवधी रुपये देणाऱ्या आणि ग्रामीण भागात लक्षावधींना रोजगार पुरवणाऱ्या साखर उद्योगाला तारण्यासाठी आता सरकारनेच मदतीचा हात पुढे केला पाहिजे, अशी अपेक्षा साखर कारखानदार आणि शेतकऱ्यांतून व्यक्त होते आहे. त्यासाठी कारखानदारीतून काही पर्यायही मांडले जात आहेत. त्यामध्ये बफर स्टॉक करून साखर दरातील पडझड रोखण्यासह, कच्च्या व पक्‍क्‍या साखरेच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याचाही आग्रह धरला जात आहे. साखर उद्योगातील तज्ज्ञांकडून पुढे आलेले पर्याय असे  - 1. थेट शेतकऱ्यांना मदत : महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ, राष्ट्रीय साखर महासंघ आणि ईस्मा या संघटनांनी पहिल्यापासूनच मागणी केली आहे, की या वर्षीचा ऊसदर देण्यासाठी टनाला किमान पाचशे रुपयांची मदत द्या. ही मदत साखर कारखान्यांना देण्यात अडचणी असतील तर ती थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी. 2.
Wednesday, April 01, 2015 AT 05:15 AM (IST)
1 2 3 4 5 ...
 
 
 
About Us | Contact Us | Ad Rate Card | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: