Last Update:
 
Search Tag:     Section:  
 
  From Date:     To Date:    
Total Results: 612
पुणे - राज्यात बुधवारी (ता. १०) दुपारी मध्य महाराष्ट्र, कोकण, मराठवाडा आणि विदर्भात तुरळक ठिकाणी हलके ढग गोळा झाले होते. सकाळपर्यंतच्या २४ तासांमध्ये राज्याच्या किमान तापमानात वाढ होत जळगाव येथे नीचांकी १३.३, तर सोलापूर येथे कमाल ३६.६ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली, असे पुणे वेधशाळेतर्फे सांगण्यात आले. भारत आणि श्रीलंकेदरम्यानच्या कोमोरिन भागापासून पूर्व मध्य अरबी समुद्रात गोव्याच्या किनारपट्टीपर्यंत हवेच्या कमी दाबामुळे द्रोणीय स्थिती निर्माण झाली आहे. तर पश्‍चिम बंगाल आणि ओडिशातही ९०० मीटर उंचीपर्यंत द्रोणीय स्थिती आहे. पूर्वेकडून वाहत असलेल्या वारे आणि या द्रोणीय स्थितींचा संगम झाल्याने महाराष्ट्रासह पूर्व भारतात मंगळवारनंतर (ता. १६) पाऊस पडण्यास पोषक वातावरण तयार होत असल्याचे हवामान विभागाने स्पष्ट केले आहे. विदर्भात किमान तापमानात २ ते ४ अंशांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र बंगालच्या उपसागराचा अग्नेय भाग, विषुववृत्ताजवळील हिंद महासागर आणि दक्षिण अंदमान समुद्र परिसरात बुधवारी (ता. १०) कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले आहे.
Thursday, February 11, 2016 AT 06:45 AM (IST)
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाची कारवाई गंभीर अनियमितता असल्याचा ठपका अवजारांच्या गुणवत्तेचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर पुणे - परभणीच्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या "अवजारेनिर्मिती, चाचणी व प्रशिक्षण केंद्रा'ची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय केंद्रीय कृषी खात्याने घेतला आहे. अवजारांची चाचणी करून प्रमाणपत्र देण्याच्या कामी अतिशय गंभीर स्वरूपाच्या अनियमितता आणि त्रुटी आढळल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन विद्यापीठाच्या पातळीवर एक समिती नेमून या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करावी व संबंधितांवर कारवाई करावी, अशीही सूचना करण्यात आलेली आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या या कारवाईमुळे शेतकऱ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या अवजारांच्या गुणवत्तेबद्दलच्या तक्रारींवर एकप्रकारे शिक्कामोर्तबच झाले आहे. कृषी खात्याकडून शेतकऱ्यांना अनुदानावर नांगर ते रुंद वरंबा सरी लागवड यंत्र (बीबीएफ प्लान्टर) अशी विविध कृषी अवजारे पुरवली जातात. या अवजारांचे उत्पादन घेणाऱ्या कंपन्यांनी केंद्र सरकारने मान्यता दिलेल्या केंद्रांमध्ये अवजारांची चाचणी घेऊन प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते.
Thursday, February 11, 2016 AT 06:30 AM (IST)
-कृषी, सिंचनसह विकास योजनांवर प्रतिकूल परिणाम -निधीवाटपात जुनीच पद्धत कायम ठेवण्याची मागणी मुंबई - सततची दुष्काळी स्थिती, ‘एलबीटी’ आणि टोल रद्द केल्यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती तोळामासा अशी झाली आहे. अशात केंद्र सरकारने चालू वर्षातील विविध विकास योजनांमध्ये तब्बल तेरा हजार कोटी रुपयांची कपात केल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे केंद्रपुरस्कृत योजनांच्या निधीवाटपात जुनीच पद्धत कायम ठेवावी, अशी मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे केली आहे. केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्याला विविध योजनांसाठी निधी दिला जातो. या निधीचे योजनानिहाय प्रमाण ठरलेले असते. यामध्ये काही योजनांना शंभर टक्‍के, काहींना ८० टक्‍के, तर काहींना सरसकट पन्नास टक्‍के असा निधी केंद्र सरकार देत असते. केंद्रात नव्याने सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने मात्र या सूत्रात बदल केला आहे. केंद्राचा निधी सुमारे पन्नास टक्‍क्‍यांनी कमी झाला आहे. देशात एक एप्रिल २०१६ पासून ‘जीएसटी’ अर्थात वस्तू व सेवाकर लागू होणार असल्याने केंद्र सरकारने सुरवातीला प्रत्येक राज्याला वाढीव निधी देण्याचे आश्‍वासन दिले होते.
Thursday, February 11, 2016 AT 06:30 AM (IST)
महसूलमंत्री खडसे नव्या धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मुंबई - सरकारी जमिनी विविध व्यक्‍ती तसेच संस्‍थांना वापरासाठी देण्यात येतात. मालकी तत्त्‍वाने तसेच भाडेपट्ट्याने दिल्या जाणाऱ्या या जमिनींचे मूल्‍य रेडिरेकनरच्या दरानुसार ठरविण्यात येते. मात्र या पद्धतीत काही ठिकाणी संभ्रम होता. आता संबंधित जमीन नेमक्‍या कोणत्‍या क्षेत्रात मोडते हे लक्षात घेऊन जमिनीचे दर ठरविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी राज्‍य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भातील नवीन धोरणाला मान्यता देण्यात आली असून, सरकारी जमिनींच्या वाटपाचे नियम कडक करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल, कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या निर्णयामुळे राज्‍य सरकारच्या महसुलात वाढ होणार असल्‍याचेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. खासदार हेमामालिनी यांना देण्यात आलेल्‍या भूखंडाचा आणि या निर्णयाचा दुरान्वयेही संबंध नसल्‍याचेही त्‍यांनी स्‍पष्‍ट केले. रेडिरेकनरनुसार जमिनींचे दर ठरविण्यात येत असले तरी काही ठिकाणांबाबत संभ्रम होता तो आता दूर करण्यात आल्‍याचे सांगून श्री.
Thursday, February 11, 2016 AT 06:15 AM (IST)
अर्थमंत्री मुनगंटिवार यांना निवेदन सादर औरंगाबाद - राजपत्रीत अधिकारी वर्ग २ चा दर्जा मिळाला असला तरी राज्यभरातील नायब तहसीलदारांच्या वेतनश्रेणीचा प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे. याप्रकरणी राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटिवार यांना औरंगाबाद येथे ३ फेब्रुवारीला निवेदन सादर केले आहे. तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार संघटनेने हा प्रश्न निकाली काढावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. राज्यातील नायब तहसीलदारांना १३ नोव्हेंबर १९९८च्या शासन निर्णयानुसार राजपत्रीत अधिकारी वर्ग २ चा दर्जा देण्यात आला. त्या वेळी नायब तहसीलदारांचे वेतन ५५०० या वेतनश्रोणीत तर इतर समकक्ष राजपत्रीत वर्ग २ च्या अधिकाऱ्यांचे वेतन ६५०० होते. म्हणजे दर्जा देऊनही पदास देय असणारी वेतनश्रेणी देण्यात आली नाही. सहाव्या वेतन आयोगातही राजपत्रीत वर्ग २ मधील इतर समकक्ष अधिकारी यांना ४६०० ग्रेड वेतन देण्यात आले तर नायब तहसीलदारांना ४३०० एवढेच ग्रेड वेतन देय करण्यात आले. याबाबत संघटनेकडून वारंवार पाठपुरावा आणि श्री. हकीम यांच्या वेतनत्रुटी समितीसमोर साक्ष देत ४६०० ग्रेड वेतन देण्याची मागणी करण्यात आली परंतु त्या वेळीही ४३०० ग्रेड वेतनच देण्यात आले.
Thursday, February 11, 2016 AT 06:15 AM (IST)
1 2 3 4 5 ...
 
 
 
About Us | Contact Us | Advertise With Us | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: