Last Update:
 
Search Tag:     Section:  
 
  From Date:     To Date:    
Total Results: 726
पुणे - बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी महाराष्ट्रासह देशभरातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांत लक्ष घातले असून, देशातील शेतकरी आंदोलनाचा चेहरा म्हणून नितीशकुमार पुढे येऊ शकतात, असे मत किसान मंचाचे अध्यक्ष विनोद सिंह यांनी व्यक्त केले. महाराष्ट्रातील कांदाउत्पादकांच्या समस्येची माहिती घेण्यासाठी आलेल्या सिंह यांनी अॅग्रोवनच्या कार्यालयाला सोमवारी (ता. ३०) सदिच्छा भेट दिली. त्या वेळी ते बोलत होते. अॅग्रोवनचे संपादक आदिनाथ चव्हाण, सरव्यवस्थापक प्रमोद राजेभोसले, किसान मंचाचे सचिव डॉ. प्रमोद दळवी या वेळी उपस्थित होते. श्री. सिंह म्हणाले, ‘‘एकेकाळी शेतकरी आंदोलनाचा देशात मोठा जोर होता. व्ही. पी. सिंह, महेंद्रसिंह टिकैत आणि शरद जोशी या तीन चेहऱ्यांमुळे आंदोलनाचा दबदबा होता. कोणत्याही सरकारला शेती आणि शेतकऱ्याविषयी निर्णय घेताना या तिघांचे म्हणणे लक्षात घ्यावे लागत असे. आज शेतकरी आंदोलन राज्या-राज्यांत तुकड्या-तुकड्यात अस्तित्वात आहे. त्या त्या प्रदेशापुरता आंदोलनाचा प्रभाव आहे. परंतु देशव्यापी चेहरा नसल्यामुळे आंदोलनाची ताकद कमी झाल्याचे भासते.
Tuesday, May 31, 2016 AT 06:30 AM (IST)
औरंगाबादेत शेतकऱ्यांसह उपोषण औरंगाबाद - रिझर्व्ह बॅंक व नाबार्डच्या विशेष परिपत्रकानंतरही पीककर्ज पुनर्गठन व वाटपप्रकरणी टाळाटाळ करणाऱ्या बॅंकांच्या नकारघंट्याविरोधात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने शेतकऱ्यांच्या सहभागातून महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंकेच्या औरंगाबादमधील विभागीय कार्यालयासमोर सोमवारपासून (ता. 30) उपोषण सुरू केले आहे.    संपूर्ण कर्जमाफीसह, नव्याने कर्ज व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी केंद्र शासनाने 25 हजार कोटींची विशेष मदत जाहीर करण्याची मागणी भाकपच्या वतीने करण्यात आली.  सततच्या दुष्काळी स्थितीमुळे यंदा बॅंकांनी कर्ज दिले, तरच शेतकऱ्यांची पेरणीची सोय लागणार ही वस्तुस्थिती आहे. रिझर्व्ह बॅंक प्रशासनाने 1 जुलै 2015 व 21 ऑगस्ट 2015 रोजी विशेष परिपत्रक काढून शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटपास चालना देण्याचे काम केले. परंतु निधी व्यवस्थापनासाठी फारशा हालचाली न करता, विविध बॅंक व्यवस्थापनांनी अत्यंत बेफिकीरपणे व्यवस्थापन चालविल्याने आजघडीला मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी कर्ज मिळण्यात अडथळा निर्माण झाल्याचे भाकपने म्हटले आहे.
Tuesday, May 31, 2016 AT 06:15 AM (IST)
बच्चू कडू - सरकार शेतकऱ्यांचा आवाज दडपतेय अमरावती - सरकारने पंधरा दिवसांत कांदा खरेदी केंद्र सुरू न केल्यास कृषिमंत्री आणि पालकमंत्र्यांचे कार्यालय कांद्याने भरले जातील असा इशारा आमदार बच्चू कडू यांनी सरकारला दिला. सरकारकडून अवाजवी पोलिसांचा वापर करून शेतकऱ्यांचा आवाज दडपत आहे, असा आरोपही बच्चू कडू यांनी केला. तत्पूर्वी त्यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने शासनासाठी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना कांदा भेट दिला. सरकारने कांदा निर्यात बंदी करून कांद्याचा समावेश जीवनावश्‍यक वस्तूंमध्ये केल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला आहे, असे सांगत शासन धोरणाच्या निषेधार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोफत कांदा विक्री केंद्र सुरू करण्यासंबंधीचे आंदोलन आमदार बच्चू कडू यांनी केले.
Tuesday, May 31, 2016 AT 06:00 AM (IST)
पुणे - राज्यातील बाजार समित्यांमधील फळे व भाजीपाला या शेतमालाची नियमनमुक्ती आणि बाजार समित्यांचे कार्यक्षेत्र मर्यादित करण्याच्या प्रस्तावावर आजच्या (मंगळवार, ता. ३१) मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामाेर्तब हाेण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी बाजार समित्यांच्या जाेखडातून मुक्त होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. ‘नियमनमुक्ती लवकरच’ या मथळ्याखाली दै. ‘ॲग्राेवन’ने २२ मे राेजी सर्वप्रथम यासंबंधीचे वृत्त दिले हाेते.  सहकार व पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आडत आणि शेतमाल नियमनमुक्तीबाबत पणन संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समितीची स्थापना केली हाेती. समितीने आडत ही खरेदीदारांकडून वसूल केली जावी आणि फळे व भाजीपाला हा शेतमाल नियमनमुक्त करावा, असा अहवाल अहवाल शासनाला सादर केला. या अहवालानुसार सहकार आणि पणन विभागाने विधी, न्याय, वित्त व इतर संलग्न विभागांचा अभिप्राय घेत कायद्यात बदलाचा प्रस्ताव तयार केला आहे. हा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आला आहे. आजच्या (मंगळवार, ता. ३१) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता मिळणार असल्याचे पणन विभागातील विश्‍वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
Tuesday, May 31, 2016 AT 06:00 AM (IST)
विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांची मागणी मुंबई - केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाल्याने कांदा उत्पादकांच्या भावना अतिशय तीव्र झाल्या आहेत. राज्यात ठिकठिकाणी कांदा उत्पादक रस्त्यावर उतरून सरकारच्या धोरणांचा निषेध करीत आहेत. कांदा उत्पादकांच्या मागण्यांची दखल घेऊन शासनाने कांद्याला प्रति क्विंटल २ हजार रुपयांचे अनुदान तातडीने जाहीर करावे, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षेनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. विखे पाटील म्हणाले, की केंद्र सरकारने १५ हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याची घोषणा केली पण मुळातच कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाल्याने केंद्र सरकारचा हा निर्णय तोंडाला पाने पुसणारा होता. राज्यात कांद्याचे उत्पादन जास्त आहे, याची माहिती राज्य सरकारला नव्हती का, असा प्रश्न उपस्थित करून विखे पाटील म्हणाले, की कांदा खरेदीबाबत राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवायला पाहिजे होता पण सरकारला कांदा उत्पादकांचे प्रश्न समजलेच नाही.
Tuesday, May 31, 2016 AT 06:00 AM (IST)
1 2 3 4 5 ...
 
 
 
About Us | Contact Us | Advertise With Us | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: