Last Update:
 
Search Tag:     Section:  
 
  From Date:     To Date:    
Total Results: 513
सर्वपक्षीय आमदारांची विधानसभेत मागणी नागपूर - सात-बारा दाखला देण्याच्या संगणकीकृत प्रणालीमुळे सध्या ग्रामीण महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचे खूप हाल होत आहेत. त्यामुळे राज्यात सात-बारा संगणकीकरणाचे काम पूर्ण होत नाही तोवर सात-बारा दाखला लेखी स्वरूपात देण्यात यावा अशी आग्रही मागणी सर्वपक्षीय आमदारांनी गुरुवारी (ता. 8) विधानसभेत केली. यासंदर्भातील लक्षवेधीवर महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांना समाधानकारक उत्तरे देता न आल्याने सर्वपक्षीय आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत येऊन निषेध नोंदवला. तालिका अध्यक्ष योगेश सागर यांच्या सूचनेनंतरही राज्यमंत्री राठोड यांच्याकडून सकारात्मक उत्तर येत नसल्याने ही लक्षवेधी राखून ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सर्वपक्षीय आमदारांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी मांडली होती. राज्य सरकारने ऑनलाइन सात-बारा उतारे देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र ऑनलाइन उतारे आणि ई-फेरफार करण्यासाठी देण्यात आलेली यंत्रणा कुचकामी ठरत असल्याने ग्रामीण भागात नागरिक, शेतकऱ्यांचे हाल सुरू आहेत. परिणामी, गेल्या सहा महिन्यांत तलाठ्यांनी तीनदा कामबंद आंदोलन केले होते.
Friday, December 09, 2016 AT 06:30 AM (IST)
मुख्यमंत्री फडणवीस : "रोखरहित महाराष्ट्र अभियान' राबविण्यास प्राधान्य पुणे - राज्यातील बाजार समित्यांमधील सर्व नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांनी शेतीमालाचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार बॅंक खात्यातून करावेत, तसेच शेतकऱ्यांना पेमेंटदेखील बॅंक खात्यातून होण्यासाठी "रोखरहित महाराष्ट्र अभियान'द्वारे पुढाकार घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (ता. 8) दिल्या. रोखरहित महाराष्ट्र अभियानाला गुरुवार (ता. 8) पासून राज्य शासनाने सुरवात केली. त्यासाठी "यशदा'मध्ये आयोजित केलेल्या कार्यशाळेत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री सहभागी झाले होते. या वेळी चर्चेत राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव विजय गौतम, केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सहसचिव संजीव मित्तल, अर्थक्रांतीचे सदस्य यमाजी मालकर, बॅंका व सरकारमधील विविध उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी भाग घेतला. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या वेळी राज्यातील काही निवडक सुविधा केंद्रांना पीओएस उपकरणाचे वाटप करून अभियानाची सुरवात झाल्याचे घोषित करण्यात आले.
Friday, December 09, 2016 AT 06:15 AM (IST)
ऊर्जामंत्री बावनकुळे : 2013 पासून अंमलबजावणी करण्याचे प्रस्तावित नागपूर - ग्रामीण महाराष्ट्रात वीजवाहक टॉवरच्या कामांमुळे बाधित शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या जमीन मोबदला धोरणानुसार आर्थिक मदत दिली जाणार आहे, तसेच हे धोरण राबवताना मागच्या तारखेनुसार म्हणजेच सन 2013 पासून या धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी (ता. 8) दिली. या संदर्भात येत्या काही दिवसात राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता घेतली जाईल, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले. वीजवाहक टॉवर्समुळे सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला नसल्याबाबतचा प्रश्न आमदार बबनदादा शिंदे यांनी विधानसभेत विचारला होता. सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर, माळशिरस तालुक्‍यात अशी कामे मोठ्या प्रमाणावर झाली आहेत. या ठिकाणी विविध कंपन्यांचे 132 केव्हीए क्षमतेचे टॉवर उभे करण्यात आले आहेत. मात्र, ही कामे करताना स्थानिक शेतकऱ्यांना विश्वासात घेण्यात आलेले नसल्याचे दिसून येते. परिणामी भागातील शेतकऱ्यांनी तहसीलदार कार्यालयासमोर आंदोलनेही केली आहेत.
Friday, December 09, 2016 AT 06:00 AM (IST)
नागपूर - मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे कोणतेच प्रयत्न सरकारकडून होत नाहीत. याउलट आघाडी सरकारने राणे समिती गठीत करून त्यासंबंधीच्या प्रक्रियेला यापूर्वी सुरवात केली. मराठा आरक्षण देण्याची सरकारची नियतच नसल्याचा घाणाघात विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला. मराठा आरक्षणावर गुरुवारी (ता. ८) विधान परिषदेत नियम २६० अन्वये चर्चा झाली. सकल मराठा समाजाने राज्य, देश आणि जागतिक स्तरावर मोर्चे काढत आरक्षणाची मागणी केली. कोपर्डी येथे घडलेल्या अत्याचार आणि हत्येच्या घटनेनंतर हा समाज एकवटला. त्यानंतर या समाजाने एकसंघ होत आरक्षणासाठी मोर्चाच्या माध्यमातून पाठपुरावा चालविला आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्याची लोकसंख्या ११ कोटी २३ लाख आहे. यातील ५ कोटी ३ लाख हे ग्रामीण भागात राहतात. यात बहुतांश मराठा समाज आहे. शेतीवर त्याचा चरितार्थ चालत असल्याने शेतीक्षेत्र विभक्‍त कुटुंब पद्धतीमुळे कमी होत गेले. त्यासोबतच अनेक समस्यांचा सामना ग्रामीण भागातील मराठा व शेतीवर अर्थकारण असलेला समाज सोसू लागला.
Friday, December 09, 2016 AT 06:00 AM (IST)
कृषी राज्यमंत्री खोत यांची विधान परिषदेत घोषणा नागपूर - राज्यातील शेतकऱ्यांचे सूक्ष्म सिंचन अनुदानापोटी प्रलंबित असलेले १८५ कोटी २२ लाख रुपये येत्या मार्च २०१७ पूर्वी देण्यात येतील, अशी घोषणा कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी विधान परिषदेत केली. तसेच गेल्या दोन वर्षांपासून शेतकऱ्यांना यापोटी भराव्या लागणाऱ्या कर्ज रकमेवरील व्याजाबाबतही सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल, असेही खोत यांनी स्पष्ट केले. खोत म्हणाले, की ठिबक अनुदानाचे २०११ पासून सुमारे ४ हजार २०० कोटी रुपये थकीत होते. यातील चार हाजर कोटी देण्यात आले. त्यानंतर २०० कोटी रुपये थकीत होते. २०१३-१४ या वर्षातील १२८ कोटी तर २०१४-१५ या वर्षातील थकीत अनुदानाची रक्‍कम ५६ कोटी आहे. २०१३-१४ मध्ये १ लाख ५३ हजार शेतकऱ्यांनी पूर्वसंमती घेतली होती. त्यासाठी ४५६.५२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. २०१४-१५ मध्ये ३४९.२७ कोटी रुपयांची तरतूद केली. २०१६-१७ मध्ये ४०८ कोटी रुपयांची तरतूद सूक्ष्म सिंचन अनुदानापोटी करण्यात आली. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी तरतूद केली. मात्र वितरण केले नसल्याचे सांगत हल्लाबोल केला. शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून ठिबक बसविले.
Friday, December 09, 2016 AT 06:00 AM (IST)
1 2 3 4 5 ...
 
 
 
About Us | Contact Us | Advertise With Us | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: