Last Update:
 
Search Tag:     Section:  
 
  From Date:     To Date:    
Total Results: 102
- निवडणुकांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ - अधिवेशनात कायदा सुधारणेची शक्यता मुंबई - राज्यातील मुदत संपलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांना राज्य सरकारने सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारला पणन कायद्यात सुधारणा करावी लागणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पणन विभागाने गुरुवारी (ता.१८) हा आदेश जारी केला आहे. राज्यात सध्या ३०७ बाजार समित्या कार्यरत आहेत. समित्यांच्या निवडणुकीत विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांचे प्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायतीचे सदस्य मतदान करतात. ठराविक आणि मर्यादित मतदार असल्याने सातत्याने विशिष्ट मंडळीच समित्यांच्या सत्तास्थानी राहून शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करतात. राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी हित जपले जात नाही. हे चित्र बदलण्याच्या हेतूने बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मताधिकार देण्याचा विचार आहे. त्यासाठी आधीची पद्वती बदलून निवडणुकीसाठी ज्यांच्या नावावर सातबाराचा उतारा असेल असे शेतकरी मतदानास पात्र ठरणार आहेत. साखर कारखान्यांच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांसाठी मतदान करता येणार आहे.
Saturday, May 20, 2017 AT 06:15 AM (IST)
जलयुक्त्तवरून रामदास कदम यांची टीका मुंबई - जलयुक्त शिवार योजनेत झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर जलसंधारण मंत्री राम शिंदे आणि पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्यात कलगीतुरा रंगला आहे. जलयुक्त शिवारच्या योजनेबाबत कदम यांनी माहिती घेऊन माध्यमांऐवजी सरकारकडे तक्रार करायला हवी होती, असे राम शिंदे यांनी काल म्हटले होते. त्यावर शिंदे यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना मी त्यांची माफी मागितली. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी मला खडसावले, अशा खोट्या बातम्या दिल्याचा आरोप कदम यांनी केला आहे.  दरम्यान, जलयुक्त शिवार योजनेतील गैरव्यवहारावर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी टीका केली होती. मंगळवारी जलसंधारण मंत्री राम शिंदेनी या टिकेला उत्तर देत खरे दुखने रामदास कदम यांचे असल्याचे म्हटले होते. त्यावर काल रामदास कदम यांनी मंत्री राम शिंदे बालिश नेते असल्याचे प्रत्युत्तर दिले आहे.  मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिवसेनेने विरोध केला असतानाही स्थावर मालमत्तेच्या मुद्रांक शुल्कात वाढ करण्यात आल्याचे रामदास कदम यांनी सांगितले.
Thursday, May 18, 2017 AT 06:00 AM (IST)
पणन मंत्री सुभाष देशमुख यांचा इशारा मुंबई - सातबारा तपासून आणि उत्पन्न पाहून शेतकऱ्यांची तूर खरेदी झाली पाहिजे याची दक्षता घेण्याचे आदेश सरकारने दिले अाहेत. व्यापाऱ्यांची तूर खरेदी होता काम नये यासाठी कटाक्षाने नजर ठेवली जाईल. तसेच शेतकऱ्यांच्या तूर खरेदीसाठी केंद्रे सुरू झाली नाही, तर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पणन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिला अाहे.  राज्यातील तूर खरेदीची माहिती देताना मंत्री देशमुख म्हणाले, की २२ एप्रिल पर्यंतच्या तूर खरेदीचा राज्य सरकारचा निर्णय होता. त्यानंतर पुन्हा १ लाख मेट्रिक टन तूर खरेदी करण्यासाठी ३१ मे पर्यंतची मुदत मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडून वाढवून घेतली. या मधल्या काळात ‘एफसीअाय’कडून तूर खरेदी बंद होती. दोन दिवसांच्या सुटीमुळे बंद असलेली नाफेडची खरेदी केंद्रे तत्काळ सुरू करण्याचे मी आदेश दिले आहेत. याखेरीज गरज पडली तर आणखी १० लाख क्विंटल तूर खरेदीची केंद्राकडे मागणी करण्याची मुख्यमंत्र्यांची तयारी असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.
Wednesday, May 17, 2017 AT 06:15 AM (IST)
मुंबई - राज्यातील शेतकरी १ जूनपासून संपावर जाण्याचा निर्णयाची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणतांबा येथील निवडक शेतकऱ्यांशी चर्चा करुन सर्व शेतकऱ्यांचे प्रश्न दोन महिन्यांत सोडवले जातील, असे आश्वासन दिले. त्यानंतर पुणतांबा आणि नगर जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांनी संपातून माघार घेतली अाहे.  मुख्यमंत्र्यांची चर्चा करून आल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पुणतांबा, नगरचे शेतकरी धनंजय धनवटे म्हणाले, की सर्वांत आधी आम्ही १ जूनपासून संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. मग संपूर्ण राज्यात तसे ठराव झाले. अडीच हजार ग्रामपंचायतींनी संपावर जाण्याचे ठराव घेतले होते. त्याची दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली. आम्हाला चर्चेला बोलावले. सातबारा कोरा व्हायला हवा, अाठ तास मोफत वीज मिळायला हवी, दुधाला हमीभाव अादी मागण्या आम्ही केल्या होत्या. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी दोन महिन्यांत कर्जमाफी देऊ असे आश्वसान दिले आहे. त्यामुळे सरकारला दोन महिने वेळ दिला असल्याचे त्यांनी नमूद केले.  विजय धनवटे म्हणाले, की आम्ही राज्यातील शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी असे म्हणत नाही, पण आम्ही संपाची हाक दिली होती.
Wednesday, May 17, 2017 AT 06:00 AM (IST)
मुंबई - महाराष्ट्र सरकारने स्वतंत्र मृद्-जलसंधारण विभागासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचे ठरवले अाहे. नव्या जलसंधारण विभागात थेट भरतीसह कृषी आणि जलसंपदा कर्मचाऱ्यांकडून थेट विकल्प मागवून भरती केली जाणार आहे. कृषीच्या ९ हजार ९६७ पदांना यामुळे कात्री लागणार असून, जलसंपदेचा विरोध देखील मावळणार आहे. राज्याच्या स्थापनेपासूनच जलसंधारण विभागाचे कामकाज कधी कृषी, तर कधी जलसंपदा विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या उसनवारीवर सुरू होते. येत्या पाच वर्षांत राज्यातील २५ हजार गावे दुष्काळमुक्त करण्याचा प्रण राज्य सरकारने केला आहे. त्यासाठी मुक्यमंत्री फडणवीस यांनी पंकजा मुंडे यांच्याकडे असलेले जलसंधारण खाते काढून राज्यमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी कॅबिनेट पदाची बढती दिली आहे. स्वतंत्र मृद् आणि जलसंधारण विभागाच्या यंत्रणेसाठी कृषिमंत्री फुंडकर आणि जलसंपदा मंत्री महाजन यांचा वैयक्तिक विरोध नव्हताच. २५ एप्रिलच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वतंत्र जलसंधारणाचा ऐतिहासिक निर्णय होताना दोन्ही मंत्री शांत होते.
Sunday, May 14, 2017 AT 06:00 AM (IST)
1 2 3 4 5 ...
 
 
 
About Us | Contact Us | Advertise With Us | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: